लक्ष्य समाजवाद : गन्तव्य दलाल पूँजीवाद

Manahari Kshitiz
यो अवसर हो। देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने भनिएको कम्युनिस्टको घोषणा पत्रको व्यवहारिकता कहिले देखिन्छ ? देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सूचक के–के हुन् ? अनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्न मन पराउने काङ्ग्रेस सरकार बाहिर छ। लाखौं युवालाई बाहिर जानबाट जोगाउन उसले सोच्नु पर्दैन ?
  • 638
    Shares
लोकपाटी न्यूज

मनहरि क्षितिज

नेपाल विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन र दश वर्ष जनयुद्धबाट मुक्ति भइ बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको थियो। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको थिएन। रोजगारीका अवसरको निर्माण नहुँदा लाखौंको संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन हुने स्थिति आजका दिनसम्म पनि उस्तै छ। बेलैमा संविधान नबन्दा लामो समय प्रतीक्षारत जनतामा थप निराशा थपिएको थियो।

आन्दोलनले थिचोमिचो भएको देश २०७२ को भूकम्पले झन् भयभित बनायो। हजारौंले ज्यान गुमाए, कोहीका परिवार गुमे, कोही घाइते अपांग बने। स्थिति निकै अत्यासलाग्दो बन्यो। भूकम्पको लगत्तै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, ‘भूकम्पले हामीलाई परिवर्तनको अवसर दिएको छ, सबै एकजुट भएर यो अवसर प्राप्तिमा लागौं।’ त्यतिबेला अभिव्यक्ति सुन्दा अलि नराम्रो लागेको थियो। हजारौं जनता मरिरहेका छन्, यस्तो के अवसर हुने होला जनता मर्दा। पछि बिस्तारै बुझियो, भूकम्पलाई सकारात्मक अवसरकै सबै मान्छेले अनुभूति गरे। भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरुका पीडा त छँदैछ। प्रकृतिको नियम न कसैले रोक्न सक्यो। तर खुसीको कुरा लामो रिक्तताको बीचमा सबै राजनीतिक दलहरु एकीकृत भए। देशले संविधान पायो। विकासको एउटा बाटो तय भयो।

भूकम्पले बिरामी भएको देशमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम अगाडि आए। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ तरीकाले भत्केका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण थालनी गर्‍यो। नीति नियम बने। सयौंको संख्यामा कानून निर्माण भए। नेताहरु ठूला ठूला भाषण गरे, युवाहरूलाई देशमा रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेसिएका युवाहरूलाई देश फर्कन चर्को आव्हान गरियो। तर दुखद कुरा सरकार वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई थप उर्जा थपिरह्यो। विभिन्न देशमा श्रम सम्झौता गर्‍यो। निर्धक्क बोल्यो सरकार, यति देशमा श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारको बाटो सजिलो बनायौं।

अहिले विश्व नै कोरोना महामारीबाट त्रसित रहेकोे बेला हाम्रो देश पनि यसमा अछुतो हुने कुरै भएन। विगत एक महिनादेखि विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति रोकियो। हजारौं भिजा रद्ध गरियो। मानव इतिहासमा विश्वयुद्धमा समेत लकडाउन नगरिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा बन्देज गरियो।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागको सन् २०१८–०१९ को तथ्यांकअनुसार दैनिक १४०० युवाले श्रम स्वीकृत लिएर बाहिर जाने गर्दछन्। अहिलेसम्म करीव ५५ लाख युवाहरु विश्वका १३० भन्दा बढी देशमा रोजगारको सिलसिलामा छन्। सरकारले श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको दिनबाट अहिलेसम्म ५० हजार युवाहरु विदेसिनबाट रोकिए। विशेषगरि अरेबियन मुलुकमा नेपालीको संख्या अत्यधिक बढी छ। र, पढ्नका लागि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप लगायत अन्य मुलुकमा जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ। एक महिना श्रम स्वीकृत नहुँदा ४० हजारभन्दा बढी युवा देशभित्रै बेरोजगारी हुने पुगेका छन्। कम्सेकम अब यी युवालाई बाहिर जानबाट रोक्न सकिने गरी रोजगारी कार्यक्रमको सिर्जना गर्न सके मात्रै सरकारप्रति जनता अलिकति सकारात्मक हुने बाटो देखिन्छ।

यो अवसर हो। देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने भनिएको कम्युनिस्टको घोषणा पत्रको व्यवहारिकता कहिले देखिन्छ ? देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सूचक के–के हुन् ? अनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्न मन पराउने काङ्ग्रेस सरकार बाहिर छ। लाखौं युवालाई बाहिर जानबाट जोगाउन उसले सोच्नु पर्दैन ?

प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रचुर प्रयोग गरी उत्पादनको कार्यक्षेत्र बढाएर विश्वमा शक्ति केन्द्रमा भएका चीन र भारत जस्ता देशमा व्यापार गर्ने सामर्थ्य भएको देशबाट मरुभूमि कर्मथलो बनाएका युवाहरूको उर्जा देशले बेलैमा चिन्न जरुरत छ। भाग्यवश भन्नुपर्दछ, नेपालमा अझैसम्म पनि कोरोनाले त्यति असर गरेको छैन, जुन कुरा अकल्पनीय देखिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली भन्ने देशहरूले पनि भाइरससँग लड्न सक्ने सामर्थ्य गुमाउनुले नेपाली हुनुमा गर्व छ। प्राकृतिक सम्पन्नता, बलियो आत्मविश्वास, नागरिक सचेतना, प्रतिरोधात्मक शक्ति जस्ता विभिन्न कुराले महामारीको चपेटामा पर्नु परेको छैन।

नेकपाले समाजवादको कार्यदिशा तय गरेको छ। तर, सरकार र नेकपाका गतिविधि समाजवादउन्मूख देखिँदैनन्। देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। संकटका बेलासमेत सरकारका मन्त्रीहरु कमिसनको चक्करमा छन्। सरकार विभिन्न गिरोहको घेरामा छ। दलालहरुले सरकार चलाएजस्तो र सरकार लाचार छायाँ बनेजस्तो देखिँदैछ। लक्ष्य समाजवाद भएर के गर्नु, गन्तव्य उल्टो भएपछि ?

राज्य संयन्त्रले दूरदर्शीता नदेखाउँदा देशमा भित्रिएको रेमिटेन्स पनि भ्रष्टाचार, बेथिति, अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ। गरीबी जहाँको तहिँ। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले काम गर्ने तदारुकता देखाए मात्रै असम्भव केही थिएन। के कुराले काम गर्न दिएको छैन सरकारलाई ? प्रक्रिया झन्झटिलो भए संशोधन गर्ने केले छेक्यो ? यो बेला सरकार र प्रतिपक्षी सबै एकै ठाउँमा भएर संकल्प गरुन्, देश निर्माणमा ताकि फेरि अर्को पुस्ता देश बनाउने नाममा रगत बगाउन नपरोस्।

[email protected]m

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्