अनलाइन शिक्षाको नाममा गरिएका प्रयोगहरु गलत भए : श्रीमन्त भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

  • 396
    Shares
0

काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सङ्क्रमणका कारण मुलुकमा लकडाउन गरिएकाले शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन्। माहामारीका कारण लाखौं बालबालिकाको पढाइमा असर त परेको छ नै सँगै शैक्षिक शत्रलाई समेत धक्का पुगेको छ।  पढाइ बिग्रियो भनेर यतिबेला अनलाइन कक्षाको लहर चलेको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका सह–संयोजक श्रीमन्त भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं।

लकडाउनले बालबालिकालाई कस्तो असर पारिरहेको छ ?

कोरोना कहरले विश्व त्रसित छ । संसारभर सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याहरु देखिएका छन् । यो क्रम अझै बढ्छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई असर नपर्नेभन्ने किमार्थ हुँदैन। लामो समयदेखिको लकडाउनले बालबालिकालाई असर गरेको छ । बालबालिकाको नियमित पढाइमा एकप्रकारको समस्या देखिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय बितिसक्यो । बजारमा पाठयपुस्तकको अभाव छ । विद्यालय तथा शिक्षकहरुले उनीहरुको अध्ययनमा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । परिवारले त्यसप्रकारको उचित र आवश्यक वातावरणको सृजना गर्न सकिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ न्यून वर्गका बालबालिका जो अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्, उनीहरुलाई बिहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता बढेको छ । परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरुले दिनभर कमाएर ल्याएपछि मात्र बेलुका खानपाउने बालबालिका धेरैं छन् । कुनै पनि तहका सरकारले तल्लो वर्ग लक्षित उचित कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेको देखिदैन । यी सबै घटनाक्रमले बाल मनोविज्ञानलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।

पढाइ बिग्रियो भनेर यतिबेला अनलाइन कक्षाको लहर चलेको छ । त्यसमा बालबालिकाको रुचि र व्यवस्थापनको पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

आजको दुनियाँ प्रविधिको दुनियाँ हो । प्रविधिसँग जोडिन सकिएको खण्डमा मात्र जीवन सहज र सरल हुन्छ भन्ने धेरैले बुझ्नुभएको छ। त्यो सत्य पनि हो। शिक्षाभित्र समेटिनुपर्ने सीप र संस्कारलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्नुबाहेक यतिबेला हामीसँग दोस्रो विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई अनलाइनको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गराउने विषय पक्कै पनि सकारात्मक हो । तर, त्यसका दुई पक्ष बजारमा देखिए । निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको केही बढी प्रयोग गर्न खोजको पाइयो । तर, त्यो असफल भयो । कारण, इन्टरनेटका पहुँचका हिसाबले निजीका १५ प्रतिशत बालबालिका मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा सबल छन् । सार्वजनिकमा यसको सम्भाव्यता एक्दमै कम देखिएको छ । एक प्रतिशत बालबालिकाले पनि अनलाइन कक्षाको प्रयोग गर्न सक्दैनन् । अर्को, जहाँ अनलाइन कक्षा चलाइयो, त्यहाँ विद्यार्थीलाई दिने विषयवस्तु गलत भयो । अनलाइन शब्दकै दुरुपयोग भयो ।

तपाईको बुझाईमा अनलाइन शिक्षाको प्रयास के कारण सफल हुन सकेन ?

सरकारको तर्फबाट अनलाइनको नाममा गरिएका प्रयोगहरु नै गलत भए। अघिल्लो शैक्षिक सत्र सकिएको तर नयाँ भर्ना भएर कक्षा सञ्चालन हुन नपाएको अनि पाठ्यपुस्तक आइनसकेको सन्दर्भमा कोर्षका सामग्री टेलिभिजन, रेडियो वा अनलाइनको माध्यमबाट प्रशारण वा प्रकाशन गर्नु नै गलत भयो । माध्यम के अपनाउने भन्दा पनि ‘कन्टेन्ट’ के दिने भन्ने विषयमा बहस हुनुपथ्र्यो । त्यो विषयमा राज्य नै चुकेपछि अन्य क्षेत्रबाट के अपेक्षा गर्ने ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले आफ्ना केही बालबालिकालाई अनलाइन कक्षाको नाममा पाठ्यपुस्तक घोक्ने र लेख्ने विषयलाई नै अघि सार्नुभयो । केहीले भिडियो बनाएर देखाउने विषयलाई अनलाइनको नाममा बेच्न खोज्नुभयो । दोहोरो कुराकानीको माध्यमबाट गर्न खोजिएको प्रयास शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत पनि प्रयोग भएको छैन।

त्यसकारण यी सबै प्रयोगहरु गलत भयो । हामीले कल्पना गरिरहेको स्तरमा अनलाइनको माध्यमबाट पढाइ सहज हुन्थ्यो भने आज चाइना, जापानले लकडाउन खकुकुलो भएपछि अधिकतम शुरक्षा अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिराख्नु पर्दैनथ्यो । उनीहरु त हामीभन्दा सयौं गुणा अघि छन् प्रविधिमा । हाम्रोमा विद्यार्थीलाई अनलाइन मार्फतबाट सेवा दिनेभन्दा पनि व्यापार गर्ने योजना पहिले बन्यो । अझ, निजी विद्यालयको नियतमा समस्या देखियो। अनलाइन कक्षाको नाममा व्यापार गर्ने र विद्यार्थी भर्ना लिइहाल्ने, रकम लिइहाल्ने नियत गलत थियो । त्यसमा केही थोरै प्रतिशतले सकारात्मक नियत राख्नुभएको छ । तर, अघिकांशले अरुको नक्कल गर्ने प्रयास गर्नुभयो। फोटोकपी गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।

सार्वजनिकको सवालमा त अनलाइन शिक्षाको विषयमा बहस नै नगर्दा हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकले शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय मात्र विद्यार्थी जानका लागि उपयुक्त छन् । अधिकांश शिक्षकलाई युट्युबबाट भिडियो डाउनलोड गर्न आउँदैन । गुगल सर्च गरेर विषयवस्तुको खोज गर्न आउँदैन । प्रेजेन्टेसन बनाएर देखाउन आउँदैन । अब यस्तो विकराल अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयले कस्तो शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ र ? तर पनि, सामुदायिक होस् वा निजी, दुबैका शिक्षकहरुमध्ये केहीले प्रविधि बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ । यो सकारात्मक विषय हो ।

त्यसो हो भने, अबको विकल्प के हुन सक्छ ?

हाम्रो समाज अंकमा केन्द्रित भयो । पाठ्यपुस्तकमा केन्द्रित भयो । पाठ्यपुस्तक बाहिरको जीवनमा ज्ञानको ठूलो भण्डार छ भन्ने हामीले भुसुक्कै बिर्सियौं। घोकेर, रटेर जसरी भए पनि उच्च अंक ल्याउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भयौं । यी सबै विगत दुई दशक यताको प्रयोग हुन्। समग्रमा हाम्रो एजुकेशन सिस्टम नै गलत भयो । घोकन्ते शिक्षा प्रणाली र तीन घण्टे परीक्षा प्रणाली नै गलत भयो । हाम्रो आवश्यकता त्यो होइन । हामी कृषि प्रधान देशका जनता । प्राकृतिक रुपमा हामी विश्वमै सबैभन्दा धनी जनता हाम्रो शिक्षाले प्रकृति बुझ्न सिकाएन । कृषिको महत्व बुझाएन। श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्ने विषयको चेतना दिएन। मातृभुमिमा पसिना बगाउँदा सुनको बाला फलाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास दिन सकेन । हामी अरुको दास भयौं । हाम्रो शिक्षाले दास मानसिकताको विकास गर्यो । पढ्ने र पैसा कमाउने विषयलाई हाम्रो शिक्षाले प्राथमिकता दियो । त्यसकारण, यो समय हामीले फरक शिक्षा दिन सक्थ्यौं । बालबालिकालाई समाज र परिवारसँग जोडाउँदै उनीहरुको अधिकार र कर्तव्यका विषयहरु छर्लङ्ग बुझाउन सक्थ्यौं । धर्म, संस्कार, पहिचान, परम्परा, नैतिकता, आचरण, प्रकृतिका विषयहरुलाई जोडाउन सक्थ्यौं । देश र विश्वको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विषयवस्तुहरुको ज्ञान दिन सक्थ्यौं । विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न सक्थ्यौं । सबै विषयलाई हामीले ध्यान दिएनौं ।

हाम्रो शिक्षामा संस्कार मिसिएन । सीप मिसिएन । नैतिकता, आचरण, कर्तव्य र अनुशासनका विषयहरु सबै बिलय भए। उल्लेखित विषयहरु किताबबाट बाहेक घरमा सिक्ने विकल्प पनि हराउन थाल्यो । समाज आधुनिकताको नाममा गलत मार्गमा हिँड्न थाल्यो । त्यसकारण यसप्रकारका फुर्सदिला समयहरुमा हामीलाई त्यही घोकन्ते शब्दहरु होइन, सीप, संस्कार नैतिकता र आचरण जोडिएका कार्यक्रमहरु बनाउन आवश्यक छ । त्यसपछि विद्यार्थीसम्म पुर्याउन जुनसुकै (रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन) माध्यमको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ । त्यसपश्चात इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका वा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि पढाउन सकिन्छ।

अहिले विद्यालय शिक्षाको अधिकार त स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

संघीयताले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिएको त छ। तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षा बुझेनन् । यो कोरोना कहर र लकडाउन अवधिको समस्या मात्र होइन। निजी विद्यालयले गरेको सकारात्मक पक्ष र बदमासी अनि सार्वजनिक विद्यालयको दुरावस्थाको सन्दर्भमा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले ध्यान नै दिएनन्। समग्रमा भन्दा अधिकांश स्थानीय तहको व्यवहारमा शिक्षा परेन । भौतिक विकासलाई मात्र उहाँहरुले विकास देख्नुभयो । सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको सन्दर्भमा सोच्न उहाँहरुलाई फूर्सद नै भएन ।

यतिबेला पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ। हरेक स्थानीय तहले आफनो ठाउँ विशेष शैक्षिक कार्यक्रमहरु चलाउन सक्नुहुन्छ । इन्टरनेटको पहुँच (पूर्ण र आंशिक) भएका र हुँदै नभएका विद्यार्थीहरुको फरक फरक पहिचान गरी उनीहरुलाई दिने कार्यक्रमको खाका बनाउन सकिन्छ। पहिले त (इन्टरनेटको माध्यमबाट होस् वा अन्य माध्यमबाट) बालबालिकामा पुग्ने शैक्षिक सामग्रीको खाका तयार पार्नुपर्यो। यो समय बालबालिकालाई कस्तो प्रकारको ज्ञान दिने भन्ने निश्चित हुनुपर्यो । त्यसपछि माध्यमको खोजी गर्ने हो । हरेक स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षकहरुलाई प्रयोग गर्न सक्छ । शुरक्षित विधि अपनाएर विगतमा हाम्रा पुस्ताहरुले प्रयोग गरेको ‘गुरुकुल शिक्षा’ पनि जोड्न सकिन्छ । एउटा निश्चित क्षेत्रका निश्चित विद्यार्थीलाई एउटा शिक्षकले शुरक्षित ढंगले पढाउने । त्यसको अर्थ कोर्ष पढाउने होइन । कोर्षभन्दा बाहिरका विषयहरुमा बालबालिकालाई जोड्ने । खोज गर्न लगाउने । समाज र परिवारसँग जोड्ने कार्यक्रमहरु पनि दिन सकिन्छ । मुख्य विषय नियतको हो । आवश्यकता महशुस गरेको छ या छैन भन्ने हो ।

अहिले अधिकांश अभिभावक बालबालिकालाई सम्हाल्न सकिएन भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ । यो समय परिवार र अभिभावकको भूमिका के हुन सक्छ ?

बालबालिकालाई कस्तो बनाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नै परिवार वा अभिभावकको हो । यतिबेला बालबालिका अनि अभिभावक दुबै घरमा हुनुहुन्छ । यो समय बालबालिकालाई माया, प्रेम र सद्भाव दिनुपर्ने समय हो । बालबालिकाको भविष्य निर्धारण गर्न तपाईले उनीहरुलाई खर्चेको रकमभन्दा तपाईले उनीहरुलाई दिने समयको महत्व बढी हुन्छ । अभिभावकले बालबालिकालाई परिवार र समाजसँग जोड्न, खोज र अध्ययन गर्न, घरभित्रका व्यवहारिक सीप सिकाउन साथै उनीहरुको कर्तव्यको जानकारी गराउँदै सक्षम र सबल बनाउन सक्नुहुन्छ।

अभिभावकले बालबालिकालाई सम्हाल्न नसक्ने विषय त उनीहरुसँग अभिभावकले समय नबिताएर हो नि । उनीहरुको इच्छा र चाहना नबुझेर हो नि। आफनो व्यवहारिक कठिनाइ सेयर नगरेर हो नि। आफनो व्यवहारभन्दा माथि उठेर उनीहरुबाट सकारात्मक व्यवहारको अपेक्षा गरेर हो नि। अभिभावकले सकारात्मक सोच राख्ने हो भने बालबालिकाले निश्चय पनि सकारात्मक सोच राख्छन् । अभिभावक अन्य व्यक्तिसँग वा बालबालिकासँग झर्कनुहुन्छ भने बालबालिका पनि त्यसै गर्छन्। अभिभावक फोहोरी शब्द बोल्नुहुन्छ भने बालबालिकाले पनि त्यस्तै सिक्छन् । तपाई चुरोट, खैनी वा जाँडरक्सि खानुहुन्छ र उनीहरुलाई यो खानुहुँदैन है भन्नुहुन्छ भने त्यही समयबाट उनीहरुले तपाईलाई विश्वास गर्दैनन्। अभिभावक जे हो, बालबालिका पनि त्यही हुने हुन् । अभिभावकको सोच नै बालबालिकामा आउने हो । अभिभावकको संस्कार नै बालबालिकामा ट्रान्सफर हुने हो। अभिभावकको कार्यशैली नै बालबालिकामा सर्ने हो । त्यसकारण यो समय अभिभावकको अत्याधिक समय बालबालिकाको लागि फलदायी हुन्छ। उनीहरुको यो समय व्यक्तिगत व्यवस्थापन, निर्णय क्षमताको विकास, इमानदारिता र अनुशासन, पारिवारिक सम्बन्ध र मेलमिलाप साथै ज्ञानको खोजीमा केन्द्रित गरियो अभिभावकको जिम्मेवारी र भूमिका सकारात्मक हुनसक्छ।

अन्त्यमा, यो समय राज्यले महत्वका साथ गर्नुपर्ने तीन कामहरु भनिदिनुस् न ।

नेपालमा कोरोना कहर अझ बढ्दो देखिएको छ । दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्दो छ । केही दिन, केही महिना होइन, महिनौंसम्म विद्यालय नलाग्दा पनि हामीले खासै चिन्ता गर्नुपर्ने देखिदैन। ६ महिनासम्म विद्यालय लाग्न नसक्ने अवस्था भयो भने पनि कोर्षको चिन्ता लिनुपर्दैन । बाँकी पाँच महिनामा कोर्ष पुरा हुन्छ । तर, परीक्षा हुन बाँकी रहेका बालबालिका (विशेषगरी एसएलसी) को मनोविज्ञान अझ कमजोर भएको छ । परीक्षाको विषय राज्यले तुरुन्तै टुंगो लगाउनुपर्छ । लामो समयसम्म परीक्षालाई अड्काएर राख्न सकिन्न । त्यसकारण विद्यालयले अन्तिमपटक लिएको परीक्षालाई नै आधार मान्दै यसपटकको नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

अर्को, सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको र उच्च शिक्षामा जान सम्बन्धित विद्यालयले प्रवेश परीक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थीको क्षमता मापन गरेर लिने भन्न सकिन्छ। संसारमा कुनै कुनै समय (विशेष परिस्थितिमा) यसप्रकारका प्रयोगहरु पनि भएका छन्। दोस्रो डिजिटल शिक्षा वा अनलाइन शिक्षाको नाममा हामीले अरुको नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा किमार्थ सहमत हुन सकिदैन। यो समय हामीले हाम्रो र समाजको आवश्यकता हेरेर माटो सुहाउँदो व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। यस विषयमा राज्यले कन्द्रीय तहबाट योजना सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयन गराउन प्रदेश र स्थानीय तहहरु सकृयताका साथ लाग्नुपर्छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि उक्त विषयमा सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ। यो सँगै विपन्न वा विकट क्षेत्रमा रहेका बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरु खोज्नु जरुरी भएको छ। लकडाउन तत्काल खुल्ने अवस्था छैन । खुले पनि विद्यालय तुरुन्त खोल्न सकिन्न । त्यसकारण यी विषयहरुमा तीनै तहका राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

तेस्रो, अबको योजनामा राज्यको तर्फबाट शिक्षालाई विशेष सम्मानसाथ योजनाहरु ल्याउनुपर्छ। पूर्ण बजेटको कम्तिमा पनि २० देखि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको सवालमा ९९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यालयजस्तो लाग्दैनन् । तिनीहरुलाई विद्यालयजस्तो बनाउन पहिलोवर्ष वृक्षारोपण र सरसफाईमा विशेष रकम छुट्याउनुपर्छ। अधिकांश विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयसम्म छैनन्। भएका पनि अत्यन्तै फोहोर र अव्यवस्थित छन् । नाममा सामुदायिक जोडिएर समाजलाई व्यवहारिक रुपमा विद्यालयसँग जोड्न सकिएको छैन। त्यसकारण समाजलाई विद्यालयसँग जोड्दै जिम्मेवार बनाउन राज्यको तर्फबाट नै विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। शिक्षकहरुलाई आधुनिक तालिम, उत्प्रेरणा तथा प्रोत्साहन गराउनुका साथै सम्मानको वातावरण राज्यले गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयको मनोमानी र व्यापारिक संस्कारलाई परिवर्तन गराउँदै शिक्षालाई व्यवसाय नभएर सेवामुखी बनाउन थप योजनाहरु आउनुपर्छ। हामी समृद्धिको कल्पना गर्दैगर्दा देशको शिक्षा सुधार नभएसम्म देश समृद्ध हुनै सक्दैन। त्यसकारण सबैलाई राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार हुँदै शिक्षा क्षेत्र सुधार्न राज्यको तर्फबाट विशेष योजना ल्याउनुपर्छ।

Comments
Loading...
You might also like