‘वर्तमान अवस्थामा किसानको आवश्यकता र आन्दोलनको स्वरुप’

  • 89
    Shares
0

-जगत प्रसाद रेग्मी

नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका ८३ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्। नेपालको १४७१९१ वर्ग कि.मि क्षेत्रफलको जमिन मध्य ४०.३६ प्रतिशत बन क्षेत्र पर्छ भने ५९.६४ प्रतिशत आवादीमा पर्दछ। यसको ६६ प्रतिशत मात्र जमिन खेतिमा प्रयोग गरिएको पाईन्छ।

यो जमिन उपयोगको हिसाव गर्ने हो भने धेरै ठूलो परिणाममा उत्पादन हुनु पर्ने हो। तर नेपालमा आवश्यकताको ५० प्रतिशत भन्दा बढि खाद्यान्न बाहिरबाट निर्यात गरिन्छ। नेपालको जिडिपिमा कृर्षि क्षेत्रको २८ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ। यसबाट हामीले बुझ्न जरुरी छ की नेपालको कृषि प्रणाली ठिक छैन र यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
यो प्रणालीले मुलुकलाई परनिर्भता तिर उन्मुख बनाएको छ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनेका विश्वका केही देशबाट पनि हामीले यो पाठ सिक्न जरुरी छ। केही दशक पहिला युद्धको भुमरीबाट निक्लेको इजरायल अहिल्य सम्पन्न देश बनेको छ त्यो उसको कृषि प्रणालीमा ल्याएको आधुनिकता नै हो।यसको भू-भागको जम्मा २० प्रतिशतमात्र कृषि गर्ने गरिन्छ र यसमा त्यहाँका ९५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष लाभदायी भएका छन भने आफ्नो उत्पादन विश्व वजारमा पठाएको छ।

त्यस्तै केही दशक पहिला नेपालले सहयोग गर्ने गरेको देश दक्षिण कोरिया अहिले विश्वबाट कृषि मजदूर लिने गर्दछ र त्यसका लागि नेपालबाट पनि कृषिमा काम गर्न प्रत्यक वर्ष हजारौ युवा त्यसतर्फ गई रहेका छन र तिनीहरुले पठाएको रिमीटेन्सबाट देश चल्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ। उसले हाम्रा युवाहरुलाई काम गराएर आफ्नो उत्पादन विश्वमा पठाउन सफल भएको छ। पूँजीवादी राष्ट्रले पनि कृषिमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न सक्दा रहेछन भन्ने उदाहरण हामीले यिनी राष्ट्रबाट सिक्न जरुरी छ। करिब ३० को दशकसम्म हामी पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नै थियांै पूँजीवादी राष्ट्रले पनि कृषिमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न सक्दा रहेछन भन्ने उदाहरण हामीले यिनी राष्ट्रबाट सिक्न जरुरी छ।

अहिले हामी कहाँ भारतबाट मात्र २० अरबको चामल निर्यात भएको छ। हामीले यो २० अर्बको निर्यातको सट्टामा कृषिको क्षेत्रमा लगानीको नीति लिएको भए यो अबस्था आउने थिएन राज्यको नीति परनिर्भरता भएकै कारण यो परिश्थिती सृजना हुने थिएन। करिब ३० को दशकसम्म हामी पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नै थियौं हाम्रो उत्पादन निर्यात पनि हुुने गर्दथ्यो। विश्वका कयौं मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर भइराखेको अवस्थामा हामी झन पछिझन परनिर्भर भई राखेका छौं। यसका पछाडिका कारण खोजेर त्यसको निराकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।

१.  देशमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी जसको जोत उसको पोत स्थापित गर्न जरुरी छ। उत्पादनका साधनमाथि सो क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार स्थापित नभई उत्पादकत्वको वृद्धि सम्भव छैन। मुल समस्या भनेको हजारौं विघा खेतियोग्य जग्गा जमिनदारको हातमा छ। मुठ्ठिभर जमिनदारले उत्पादन हुने भूमि ओगटेर राखेका छन अनि कयौं जमिन बाँझो छ भने अर्को तिर काम गर्ने खेत मजदूरको हातमा जमिन छैन। उनीहरु बेरोजगार बनेर बस्न वाध्य छन कि त विदेशिन वाध्य छन्। त्यसकारण भूमिमापनमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण नभई कृषिमा निरभरता सम्भव छैन।
जमिनको निश्चित हदबन्दि तोकिनु पर्दछ र हदबन्दि भन्दा माथिको जमिन भूमिहिन सुकुम्वासी र त्यो भूमिमा काम गर्ने साच्चिकै किसानलाई बितरण गरिनु पर्दछ।

२. जमिनको समान वितरणको प्रणालीले कोही पनि जमिन विमुख हुने अवस्था रहने छैन। त्यसपछि माटोको वैज्ञानिक परीक्षण र उचित खेतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अव्यवस्थित वासस्थानको व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी हुने छ। अहिले भूमाफियाहरुले खेतियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण (प्लटिङ्ग) गरेर वस्ति विकास गरिएको छ।

यसको नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपालको खेतियोग्य जमिनमा वसोवास (घरवस्ती)हुने र उत्पादन नहुने क्षेत्र, भीरपाखा र सुख्खा डाँडाकाँडा मात्र बाँकी रहने छन् परिणाम स्वरुप कृषियोग्य जमीन सकिने छ। त्यसकारण खेतियोग्य जमिनलाई प्लटिङ्ग गर्ने। त्यसको व्यापार गर्ने यो प्रणालीलाई तुरुन्तै रोख्न पर्दछ। अनउत्पादक क्षेत्रमा घरनिमार्ण गर्न प्ररित गरि त्यस्तो ठाउँमा वस्ती वसाल्नु पर्दछ ताकी खेतियोग्य जमिन खाली हून्छ र खेति गर्न सकिन्छ।

३ . विश्वमा भएको भूमण्डलीकरणको कारण कृषिमा भएको साम्राज्यवादीको एकाधिकार अन्त्य हुना जरुरी छ। हाईव्रेड बिऊ उत्पादनले स्थानीय बिउको लोप हुँदै गइराखेको छ। साम्राज्यवादीहरुले हाईव्रेड बीउ उत्पादन गरेर विश्वमा पठाउँछन र कृषिमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरेका हुन्छन किनकी हाईव्रेडबाट पुनः बिउ उत्पादन हँुदैन यसको निमार्ण उनीहरुले मात्र गरेका छन्। यसको परिणाम के हुन्छ भने जब साम्राज्यवादीले कुनै पनि समयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने बिउ माथिको प्रतिबन्ध हुना वित्तिकै हाम्रो अवस्था के होला हाम्रो आफ्नो स्थानीय बिउ लोप भइ सकेको हुन्छ भने हाईव्रेड रोकीएको अवस्थामा के होला ?अव हामीले बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि वैज्ञानिक अनुुुसन्धान र आफ्नै बिउ उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ अनि मात्र हामी आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीमा स्थापित हुन सक्छौं।

४. राज्यले जनताको बाँच्न पाउने हककै रुपमा कृषिलाई लिनु पर्दछ र भूगोल, माटो र आवश्यकताको आधारमा कृषि उत्पादन क्षेत्रको विभाजन गरी आवश्यक पर्ने सामग्रीको राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

५. भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत् पूँजीको केन्दृकृत गर्दै एकाधिकार पूँजीको माध्यमबाट विकासशिल राष्ट्रको दोहन गर्दछ उसले सस्तो श्रम खरिद गरी ठूलो पैमानामा उत्पादन गरेर आफ्नो साम्राज्य कृषि क्षेत्रमा पनि काएम गर्दछ। विकाशिल राष्ट्रलाई यसले प्रभाब पार्दछ। अन्तत यसले पैतृक कृषि व्यवस्थामा नै जोड दिन्छ यसबाट मुक्त नभई कृषिको क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छैन।

यो कृषि क्षेत्रमा भएका कालजयी समस्याको रुपमा देखिएका समस्याको निराकरण यही व्यवस्थाबाट सम्भव छ त ? यो व्यवस्थाले कृषिमा आमुल परिवर्तन सम्भव छ त ? यो व्यवस्था किसान को होे त ? यो व्यवस्थाबाट यिनी समस्याको समधान सम्भव हुने र्छैन किनकी यो व्यवस्था सामन्तवादी हो र यसले कहिले पनि कामदार वर्ग किसान मजदूरको हितमा हुने काम गर्दैैन यो उसको नितिको विरुद्द हुन्छ यो कामको लागि देशमा किसान मजदूरको व्यवस्था आउन जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि निम्न कुराको आवश्यकता पर्दछ।

माक्र्सवाद,लेनिनवाद र माओत्सेतुङ्ग विचारधारामा आधारित क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र किसान मजदूरको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनु पर्दछ। त्यसको लागि किसानहरुको संगठनबाट मात्र संभव हुने छ त्यो संगठन अनुशासित र मिलिटेण्ट हुन जरुरी छ। अनुशासीत संगठन भएन भने त्यसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैन त्यसकारण त्यो संगठन लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीमा आधारित हुनु पर्दछ ।

संगठनको भीड भएर परिवर्तन हुने होइन त्यसको लागि क्रान्तिकारी निति उत्तिकै जरुरी पर्दछ। किसानहरुले आफ्नो हक अधिकारको लागि संगठित रुपमा अगाडी वढ्न जरुरी छ। यदी हामी संगठित रुपमा अगाडि बढन सकेनौं भने हामी किसानमाथि भूमाफिया जाली फटाहा र सामन्तवादीहरुले हामीमाथि विभिन्न सुधारका कार्यक्रम देखाएर हामी माथि शोषण गरी रहने छन भने देश झन पछि झन कगांल बन्दै जाने छ। त्यसकारण यो देशको परिवर्तनको लागि किसानहरु एकजुट भएर तत्कालिन रुपमा जनवादी व्यवस्थाको प्राप्ति र यसले राष्ट्रिय पूँजीको विकास र औद्योगिक संरचनाको विकाससँगै त्यो सँग जोडिएका उत्पादनका साधनहरु माथि किसान मजदूर सर्वहारा श्रमजिवी वर्गको हातमा अधिनायकत्व कायम हुने छ अनि मात्र सम्पूर्ण श्रमजिवी जनताको मुक्ति हुने छ। अनि मात्र जसको जोत उसको पोत स्थापित हुने छ जग्गा जोत्ने को हुने छ।

Comments
Loading...
You might also like