सर्वेन्द्र खनालका २२ महिना : यी हुन् प्रमूख उपलब्धी

  • 36
    Shares
0

काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका लागि २२ महिने कार्यकाल विभिन्न चुनौतीका साथै समग्रमा कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यही माघ २८ गतेबाट उहाँ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ।

नेपाल प्रहरी सङ्गठनका प्रमुख एवं महानिरीक्षक नियुक्त भएलगत्तै खनालले १० बुँदे साङ्गठनिक प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। जुन प्राथमिकताकाहरू प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक तथा बाह्य सुधार र शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित थिए। प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक सरुवा–बढुवा, आर्थिक पारदर्शिता, चेन अफ कमान्ड र कानुन कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेका थिए।

यस्ता चुनौतीलाई सहज ढङ्गले समाधान गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने प्रयास गरिएको दाबी महानिरीक्षक खनालको छ। गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७४ र नेपाल प्रहरीको रणनीति तथा सुधार कार्यक्रमअनुसार प्राथमिकताहरूलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरिएको छ।समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

अपराध कार्ययोजना (क्याप) २०७५, लैङ्गिक नीति २०७५, वैदेशिक सहायता नीति २०७६ लागू गरिएको छ। कानुनी रूपमा गरिएका सुधारले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुका साथै गलत गर्नेलाई दण्डित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महानिरीक्षक खनालका अनुसार अपराध लुकाउने, ढाकछोप गर्ने र दबाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ भने केन्द्रदेखि कलेज, विद्यालय, टोल, समुदाय एवं स्थानीय तहसम्म साझेदारीको सञ्जाल संस्थागत ढङ्गले फैलिएको छ।

ब्यूरो गठन र क्षमता विस्तार

प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक क्षमता विस्तार तथा सेवाको विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष ब्युरो, आन्तरिक अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), केन्द्रीय लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोसँगै साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो गठन भएका छन्।

त्यस्तै, अपराध अनुसन्धान कार्यलाई थप वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी बनाउन विधिविज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारसँगै मोबाइल फरेन्सी ल्याब, डिजिटल ल्याब, डाटा सेन्टर र पोलिग्राफ स्थापना गरिएको छ। महानिरीक्षक खनाल २२ महिनाको अवधि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न अपुग भएको बताउनुहुन्छ।
प्रत्येक दिन मेरा लागि परीक्षाको घडी र नयाँ उपलब्धिको अवसर बन्यो, उनले भने, ‘बजारमा आएका हल्लासँंग मेरो कामको ‘फेहरिस्त’ को तुलना गर्न मिल्दैन। प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नेदेखि पारदर्शिता बढेको छ।’

‘कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला हत्या घटनासँग सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको उपलब्धिलाई जोड्न मिल्दैन, दुई वर्षअघिको प्रहरी र आजको प्रहरी तुलना गर्नुहोस्, पेसागत इमानदारीसँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कहाँ चुकेका छौँ ? प्रहरीको नेतृत्व गर्दा राष्ट्र, नागरिक र सङ्गठनको हित तथा शान्तिसुरक्षा सर्वोपरि थियो, निस्कँदासम्म पनि त्यही कुरा यथावत् छ’, उनले भने।

६६० दिनको यात्रा

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट प्राप्त १६ पृष्ठ लामो उपलब्धिमा सङ्गठनको संरचना, विस्तार, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, कारबाही, राजस्व सङ्कलनदेखि विप्लव समूहका गतिविधिसम्मलाई उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरीका लागि प्रत्येक दिन त्यत्तिकै महत्तवपूर्ण हुने भएकाले २२ महिनाको अवधि अर्थात् ६६० दिन केही न केही महत्तवपूर्ण काम भएको उल्लेख गरिएको छ। मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रहरी संरचनाको विकास र त्यसका लागि जनशक्ति उपलब्ध गरिएको छ।

विभिन्न हिंसा, जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध, अवैध मदिरा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न समुदाय–प्रहरी साझेदारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार उपलब्धिमूलक भएको भनाइ प्रहरीको छ।

अब अपराध लुकाएर लुक्दैन, दबाएर दबिँदैन भन्ने विश्वास प्रहरीको छ, राज्य पूर्णतः कानुनी शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भइसकेकाले राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन, प्रहरी कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीमा मौनता साध्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ।

अपेक्षाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता

आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा २२ महिनामा करिब ७१ हजार मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। ती अपराधमा संलग्न ७५ हजारभन्दा बढी अपराधी पक्राउ परेका छन्। अझै १३ हजार फरार छन्। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाक्षेत्रीले अनुसन्धानसँगै अभियुक्त पक्राउको सङ्ख्या बढेको बताउए।

विभिन्न अदालतबाट जघन्य अपराध कसुर ठहर भएका घटनाको सफल अनुसन्धान ७५.८ प्रतिशत पुगेको छ। केही वर्षअघि यो सङ्ख्या ४५ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो। मानव बेचबिखन मुद्दामा ३५० जना पक्राउ परेका छन्। महिला र पुरुष गरी करिब पाँच सयको उद्धार गरिएको छ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै चुनौती बन्दै गएको ह्याकिङ, साइबर क्राइम, सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिलेको दाबी प्रहरीको छ। करिब २० जनाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरहरू पक्राउ गरी पाँच अर्ब रुपियाँ चोरी हुनबाट जोगिएको छ। दुई वर्षको अवधिमा १५४ किलो अवैध सुन र १७१ जना अभियुक्त पक्राउ पर्न सफल भए। तीन अर्ब ४१ करोड ८१ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ।

सङ्गठित अपराध नियन्त्रण

जटिल एवं सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराध एवं आतङ्कवाद नियन्त्रणका लागि कतारलगायत विभिन्न देशसँग सुरक्षा सहयोग आदानप्रदान गरेको छ। यसले समग्रमा देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक सुदृढीकरणअन्तर्गत प्रशासनिक सेवामा करिब आठ हजार प्रहरी जनशक्ति थपिनुका साथै १० हजारको पदोन्नति, ३२ हजारको सरुवा तथा पदस्थापन, ८५ हजारलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरियो। चार हजार कारबाही र नौ हजार पुरस्कृत भएका छन्।

आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन

महानिरीक्षक खनालको कार्यकालमा खरिद गरिएका सवारीसाधन तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा घोटाला भएको आरोप लागेको छ। सो घटनाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

तर प्रहरी महानिरीक्षक अख्तियारको छानबिनलाई पूर्ण सहयोग रहेको बताउँछन्। बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, उनले भने, ‘सङ्गठनलाई घात पुग्ने गरी मलाई आर्थिक लोभ लिनु छैन। बेरुजु फस्र्योट ८५.१४५ पुर्‍याइ प्रहरी सर्वोकृष्ट भएको छ। घुस लिने प्रहरीको सङ्ख्या ०.१ प्रतिशतमा झरेको छ।’

समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहसँग समझदारी भएको, २४ हजार ४८४ साझेदारी समिति गठन भएका छन्। कुल ९८ लाख १० हजार ५६७ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार ९८६ सीसीटीभी जडान भएको छ।

-गोरखापत्रबाट

Comments
Loading...
You might also like