कानून/न्याय

सर्वोच्च अदालतद्वारा बी एण्ड सीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिनुको कारण माग

High Court
  • 9
    Shares

काठमाडौं। झापाको बिर्तामोडमा प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन नदिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न नेपाल सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन रोक्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ १५ दिन भित्र पेश गर्न बुधवार आदेश दिएको हो।

मेडिकल कलेजले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो को सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले निवेदन सार्वजनिक महत्व भएको कारण मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। प्रसाईंले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

बी एण्ड सी का सञ्चालक प्रसाईंले सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुनाले सम्बन्धन पाउनुपर्ने बताए। उनले संसदले पारित गरेको विधेयकमै काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न पाउने व्यवस्था भएको हुनाले सम्बन्धन तत्काल पाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ’सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको, सरकारले गरेकै व्यवस्था अनुसार सम्बन्धन मागेको तर, २० करोड घुस नदिएको कारणले सम्बन्धन पाउन भन्दै सर्वोच्च गएको हुँ। अदालतले नियमसंगत फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ।’

सञ्चालक प्रसाईले बुँदागत रुपमा दावी पेश गरेका छन् । जुन यस प्रकार रहेको छ स् दावी नं. (१) २०६४र९र१४ गते माननीय शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन तथा अनुगमन समितिको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा मेडिकल कलेज स्थापना हुन नसकेका महाकाली, कर्णाली, धवलागिरी, राप्ती, भेरी अञ्चलको बाँकेबाहेक अन्य जिल्ला र मेची अञ्चललाई प्राथमिकता दिई आवेदन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो।

दावी नं. (२) सो आवेदन खुलेसँगै प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले मनसाय पत्रको लागि निवेदन दिएको थियो। दावी नं. (३) २०६८र१०र२४ मेडिकल कलेज संचालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट मेची अञ्चलको झापा जिल्लास्थित धाइजन गाविसमा एमबीबीएस अध्यापनका लागि पूर्वाधार तयारी गर्न मनसाय पत्र (एलओआई) प्रदान गरेको थियो।

दावी नं. (४) २०७३र८र१७ गते मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भएको भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा सकारात्मक देखिएको व्यहोराको राय परामर्श दिएको छ। दावी नं. (५) सो राय परामर्श पश्चात २०७३र११र१५ मा कुलपतिको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहालको तोक आदेशमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यार्थसहित प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन भएको छ। दावी नं. (६) शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्देशनसहित २०७३र११र१५ काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको पत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने सबै प्रक्रिया पुगेको उल्लेख गरिएको छ। दावी नं. (७) विश्वविद्यालयले भने शिक्षा मन्त्रालयले २०७३र१०र११ गते पठाएको पत्रलाई आधार मानी सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको दावी गर्दै आएको थियो। सो मितिमा पठाएको पत्रमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक(२०७३ पारित नहुञ्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने, पुरानाको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रम अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ। दावी नं. (८) २०७६र०८र१५ मा सम्बन्धनका लागि आवश्यक कागजातसहित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएको तर आयोगले विभिन्न बहाना बनाएर सम्बन्धन दिन आलटाल गरेको।

लेखकको बारेमा

लाेकपाटी न्यूज