यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका पछिल्ला निर्णय

Mantriparisad_Cabinet
फाइल तस्बिर
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब २४ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान अनुमोदनका लागि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, परराष्ट्र नीति, २०७७ स्वीकृत गर्ने तथा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएका अवस्थामा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चरिङ) उद्योगलाई भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय यही कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। बैठकले सैनिक विशेष अदालतका अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहलाई र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिम पुनरावेदन समितिका अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन समितिका अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादलाई तोकेको छ। सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की तथा सदस्यमा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई तोक्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंका कानून सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्मा, राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरका कानून सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र राजस्व न्यायाधिकरण, नेपालगञ्जका कानून सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश केशवराज जोशीलाई तोकिएको छ।

बैठकले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरेको छ। स्याङ्जा, चापाकोट-१ को ४६-१३-२-१ रोपनी जग्गा चापाकोट बहुमुखी क्याम्पसलाई सरकारी जग्गा दर्ता तथा भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। यसैगरी नेपाली सेनाका महासेनानी दीपेशजङ्ग शाहसमेत तीन महासेनानीको बढुवा गरी पदस्थापन तथा सहायकरथी कृष्णमुरारी न्यौपानेसमेत पाँच सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले कोभिड-१९को प्रभावसमेतका कारण तत्काल नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नरहेको र यसको कामकाज यथावत् सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले तदर्थ समितिले एक वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने र सो गठन नभएसम्म तदर्थ समितिले नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गरी बाधा अड्काउ हटाउने आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। समाजकल्याण ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले गत साउन १२ गते सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी सोही ऐनबमोजिम तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।

२०७७ कार्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू:
-विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने २00 मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २४ अर्व) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।

-नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा श्री आशीष गजुरेल, कमलामाई नगरपालिका-४, सिन्धुलीलाई नियुक्ति गर्ने।

-रोजगारीमा नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने तर नेपाली श्रमिक उपलब्ध नहुने अवस्थामा देहायको शर्तअनुसार सम्बन्धित उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) उद्योगलाई विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने:-

१) नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएको अवस्थामा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पुरा गरी उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) उद्योगलाई भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति प्रदान गर्ने।

२) क्रमसंख्या (१) अनुसारको अनुमति संघीय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय रहेको जिल्लामा सो कार्यालयबाट र नरहेको जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने।

३) क्रमसंख्या (१) र (२) को कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी प्रोटोकल समेतका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गर्ने र सो बमोजिम अनुमति दिने।

-सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाहलाई तोक्ने।

-काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने।

-भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादलाई तोक्ने।

-विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम विशेष अदालतको अध्यक्ष तथा सदस्य र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणको कानून अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका देहायका न्यायाधीशहरुलाई तोक्नेः-

क) विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका माननीय न्यायाधीश प्रेमराज कार्की,

ख) विशेष अदालतको सदस्य पदमा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका माननीय न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे,

ग) राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको कानून सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायाधीश विनोद शर्मा,

घ) राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरको कानून सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत, विराटनगरका माननीय न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र

ङ) राजस्व न्यायाधिकरण, नेपालगञ्‍जको कानून सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्‍ज इजलासका माननीय न्यायाधीश केशवराज जोशी।

-न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, 2077 स्वीकृत गर्ने ।

-स्याङ्गजा जिल्ला, चापाकोट वडा नं.१ को ४६-१३-२-१ रोपनी जग्गा चापाकोट वहुमुखी क्याम्पसलाई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने।

-नेपाली सेनाका महासेनानी दिपेश जंग शाहसमेत तीन जना महासेनानीहरूको बढुवा गरी पदस्थापन तथा सहायक रथी कृष्ण मुरारी न्यौपानेसमेत पाँच सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने।

-स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई ४ वटा ग्रामीण सन्जाल सडकहरु (धनकुटाको मुढेशनिश्चरे-डाँडागाउँ-चनुवा सडक, पूर्वी रुकुमको सोलाबाङ-राउखेत-बालुवा नायगडपुल-जामाबगर सिमलचौर-हुकुम रन्मामइकोट सडक र सिन्धुलीको तल्लो रानिबास-हर्षादी-टाडी धनसरी सडक एवं दुधौली- लखिमा रातामाटा – कर्था ठाकुरदमार-अरुणठाकुर सडक) को मोड सुधारसहित पुनर्निमाण/स्तरोन्नति (Upgrading) गर्नका लागि धनकुटा, पूर्वी रुकुम र सिन्धुली जिल्लामा रहेको कूलजम्मा १८.०९१ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र तहाँ रहेका जम्मा ६७३ वटा रुखविरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृति दिने।

-अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1986 अनुमोदनका लागि संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

-विद्युत नियमन आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने ।

-परराष्ट्र नीति, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

-गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गर्ने ।

-समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०७७/०४/१२ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम तदर्थ समिति गठन गरेकोमा कोभिड-19 को प्रभावसमेतका कारण सो दफाको उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र नयाँ कार्य समितिको निवार्चन हुनसक्ने अवस्था नरहेको र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कामकाज यथावत सुचारु गर्न आवश्यक भएकोले सो तदर्थ समितिले एक वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने र यसरी नयाँ कार्यसमिति गठन नभएसम्मका लागि तदर्थ समितिले सो संस्थाको नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गरी समाज कल्याण ऐन, ३०४९ को दफा २४ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ हटाउने आदेश जारी गर्ने । सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्