आन्तरिक र बाह्य स्वार्थकाे चक्रब्युहमा नेपाल

Manish k bhattrai
मनिष के भट्टराई

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा केपी शर्मा ओली सरकारले भारतविरुद्ध लिएको अडानले त म एकछिन चकमन्न भए। वा सरकार! क्या बात। चीनसँगको निकटता बढ्दै जाँदा र जुन बेला सी जिङ पिङ नेपाल भ्रमण गरेका थिए त्यो तातेको रौनक देखेर एकैछिन त मलाई नि हाई हाई लाग्यो। निशान छाप संसदबाट पारित भएको दिन मैले घरमा दिपावली गरेर राष्ट्रिय हर्सोल्लास मनाए लाग्यो अब भारतको नेपालमा केही चल्ने वाला छैन।

कम्युनिस्ट सरकारलाई कांग्रेसले अधिनायकबादको संज्ञा दिनु त बेकार यो त राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्ति शक्ति पो रहेछ। केपि सरकारको जयजयकार राष्ट्रिय रुपमानै भयो। मोदी त चुप नै थिए। ठोरीको अयोध्या र राम मन्दिर निर्माणमा नि भक्तजनबाट खुब वा वा बटुले ओलिले। राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीको भएपछि ओलि सरकारलाई झन सजिलो हुने नै भयो। विधेक नि ल्याए राष्ट्रघाती टुक्राउने। कारणबश त्यो सफल हुन सकेन। तर पनि ओली सरकार लोकप्रिय नै रहयो। चिनियाँ प्रभाव नि बढ्दो थियो। भारत टुलुटुलु हेरिरहेको थियो। सरकार गिराउने चलखेल  सुरु हुनु लगत्तै राष्ट्रपति सक्रिय देखिन।

ओलि अप्ठ्यारोमा परे। चीनको प्रत्यक्ष सकृयताको ओली सरकारको कुर्ची बच्यो। सायद त्यति बेला ओलीले लामो श्वास फेरेका होलान। आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटिमा बहुमत नहुने भएसी ओली ठूलो संकटमा परेका थिए। विभिन्न निहुँमा बैठक बहिष्कार गर्दै आए। यध्यपी अन्त्यमा उनी बच्न सफल भए। ठूलो संकट उनको त्यो बेला टर्यो। चुनौती अझै छन्। सजिलै कहाँ छोड्लान र। वामदेव गौतमलाई बारम्बार राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुरोमा पनि विवादमा तानिए। लगत्तै कोरोना महामारीले देशमा ठूलो समस्या उत्पन्न गराउने अर्को जटिल चुनौती त यथावतनै थियो। लकडाउनको च्यापुमा परेका जनता र भोकमरीको समस्या बढ्दै जादा औषधि खरिद प्रकृयामा भएको अनियमितता नयाँ टाउको दुखाई भयो।

आफ्नोको बचाउ गर्दा झन दोस सरकार माथि आई प¥यो। आर्थिक विवरणमा १० अर्बको खर्च सरकारले देखाए नि जनताले एउटा तेलसम्म नपाएकाले आक्रोशित जनता सडकमै प्रदर्शन गर्न थाले। अव्यवस्थित लकडाउनले जनता सास्तिमा थिएनै अब त्यो पनि जनता नमान्ने स्थितीमा पुगे। उद्योगी व्यापारी र आम नागरिक दबावपछि लकडाउन खोल्ने निर्णय सरकारले गरे लगत्तै मन्त्रिमण्डलको हेरफेर र भागबण्डामा सरकार अलमलिन थाल्यो। निरास जनता आक्रोसित छन सरकार मस्त छ।

कुलमानको नियुक्ति समयावधि सकिन लाग्दा फेरि जनता कुलमान नै चाहन्छन तर सरकार फेरि कुलमान दोहोर्याउने पक्ष्यमा छैन। सडक तात्दै छ। कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती हिड्दै गर्छको तालमा सरकार जब भारतिय खुफिया प्रमुख सामन्त गोयल प्रोटोकल मिचेर प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे नेपालको नक्साबाट लिपुलेक एकाएक गायब भयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश बोकेर आएका मात्र हुन भनेर प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेता पनि सामन्तसँगको भेटपछि भएको राजनैतीक परिवर्तन गलत हुन सक्तैन। भ्रष्टचारको विभिन्न आरोप सरकारमाथि लागेको बेला भारतिय खुफियाको भेट पश्चात् परिवर्तनले केही न केही संकेत गरेको छ जुन कुरो हामी नकार्न सक्दैनां। परराष्ट्र नितिमा देखिएको कमजोर अवस्थाले राष्ट्र अझ संकटमा जाने निश्चित छ। अझै पनि आन्तरिक द्वन्द चरम उत्कर्षमा रहेको छ।

नेकपामा रहेका दुई अध्यक्षबिच हुने असहमति बिच नेकपाको बाटो अन्योल ग्रस्त छ र सरकार चलाउन गुट अनुरुप कार्य निर्देशन रहेको देखिँदा झन टुट फुट नै भएर जाने पो हो की भन्ने नि अडकलबाजी विद्वानहरुको छ। विदेशी शक्तिको अगाडि घुडा टेक्ने र आन्तरिक कलहमै राजनीतिलाई भुलाउने तरिकाबाट सरकार अघि बढेको छ यसले न राष्ट्रको विकास हुन्छ न त राष्ट्रको हितमा कुने काम नै गर्न सक्छ। स्थिर सरकार आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन।

राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको बहाली र पञ्चायती व्यवस्था निरंकुस भयो भनेर २०४७ सालमा बहुदलिय व्यवस्थाको राजनैतिक सुरुवातको उद्य नेपालमा भयो। तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले २०४७ को संविधानमा बहुदलिय व्यवस्था कायम गरी राज्य संचालन अघि बढाएका थिए। यद्ध्यपि वि.सं. २०५२ सालमा माओबादीको जनयुद्ध सुरु भए देखि आर्थिक परिवर्तन र सामन्त सत्ताको बिरुद्धमा आवाज उठ्दै जाँदा जब २०५८ साल जेठ १९ मा राज परिवार हत्याकाण्ड भयो अनि ज्ञानेन्द्र राजा बने त्यस लगत्तै ज्ञानेन्द्र माथि हत्या काण्डको दोष थुपारियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन अनुरुप नयाँ राजनैतिक व्यवस्था कायम हुने गरी ७ दल मिलि भएको जनआन्दोलनमा १९ जनाले ज्यान गुमाए भने त्यही जनआन्दोलनले राज्तन्त्रलाई किनारा लगाई गणतन्त्रको ढोका खोलि दिलो।

नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै गर्दा अनेकौं परिवर्तन सामना गर्दै गर्दा गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बने। तर नेपालीहरुको बिडम्बना पहिलो गाँस मै ढुङ्गा पर्यो। सत्ता हत्याउने खेलमा लागेसी प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनु पर्यो। त्यसपछि अनेकौ प्रधानमन्त्री आए तर जुन जोगि आए नि कानै चिरेका साबित भए। नेपाल र नेपालीको दयनिय अवस्था नै रह्यो। परिवर्तन र बिकासका अनुभव जनताले खासै गर्न पाएनन्।

आजसम्म पनि त्यो कुरो कहानी नै छ। नेपालको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा कुनै परिवर्तन दिखिन नसक्नु प्रतिनिधि गलत चयन गर्नु पनि हो। सक्षम र राम्रोलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा आफ्नो मात्र भन्ने प्रवृतिले पनि हामी पछि परेका छौं। राष्ट्र निर्माण हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामिले नबनाए कसले बनाईदिन्छ ? हामी बुद्धिनमताका साथ रास्ट्रिय भावना बोकेर राजनैतिक चेतनशिल भएर अझै पनि सहि ढङ्गबाट आफ्नो प्रतिनिधि सहि चुन्न सके र हरेक बिकास निर्माणमा सचेतन रहन सके नेपाल जस्तो सानो रास्ट्र बिकासशिल हुन धेरै समय लाग्दैन।

तसर्थ हामी जो जहाँ जहाँ छौं त्यहीबाट आफूले सक्दो योग्दान रास्ट्रलाई दिनु पर्छ र त्यो दिन सक्नु नै एक सच्चा नागरिकको कर्तव्य पनि हो र आज जुन राजनैतिक दलदलमा राष्ट्र फसेको छ। त्यसलाई पार लाउने पनि अचुक उपाय पनि त्यही नै हो। सबैको जय होस्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्