आयल निगमले एकसाथ दर्जन आयोजना अघि बढाउँदै

nepal-oil-nigam-2-
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। आयल निगमले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी विवादले रोकिएका र अन्य केही नयाँ गरी दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माण एकसाथ अघि बढाउने भएको छ। इन्धन डिपो विस्तार, ग्यास प्लान्ट, प्रयोगशाला, डिपो अटोमेसन, पाइपलाइन, ईआरपीलगायत आयोजना निगमले अघि बढाएको छ।

एकदेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने ती आयोजनाबाट निगमले इन्धन भण्डारण वृृद्धिदेखि चुहावट तथा तस्करी रोक्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ। यससम्बन्धी केही परियोजनाको कामको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। केहीको काम अन्तिम चरणमा छ। केही भने अध्ययन र छलफलकै क्रममा रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जनाए।

यी परियोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दुई–तीन वर्ष लाग्ने परियोजना बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखिएको छ। ‘पूर्वाधार सम्पन्न भए कम्प्युटराइज प्रणालीले निगमको रूप फेरिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘इन्धन लोडरअनलोड, भन्सारमा भित्रिएका ट्यांकर अनि वितरणको अवस्था केन्द्रमै बसेर हेर्न सकिन्छ ।’ आपूर्तिमा सहजता र बजारमूल्य नियन्त्रण गर्न निगमले झापा र सर्लाहीमा आफ्नै ग्यास प्लान्ट बनाउने प्रक्रिया थालेको छ। त्यसका लागि डीपीआरको काम अघि बढिसकेको छ। ‘डीपीआरको रिपोर्ट ६ महिनाभित्र बुझाएपछि टेन्डर गरेर निर्माण प्रक्रियामा जान्छौं,’ इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभागका उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले भने, ‘३र३ हजार क्षमताका ती प्लान्ट अर्को आर्थिक वर्षमा बनाउन सुरु हुन्छ।’

यसअघि २०७२ सालमा पनि निगमले ग्यास भण्डारण बनाउने योजना बनाएको थियो। इन्धन भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्ने क्रममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का अनियमितता आरोपमा निलम्बनमा परे। त्यसपछि भण्डारणको प्रक्रिया अघि बढेन। यससम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो।

आयोगले समेत केही महिनाअघि उक्त फाइल तामेलीमा राखिदिएको छ। त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन्। निगमले पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल ट्यांक बनाउने प्रक्रिया सुरु सकिसकेको छ। उक्त ट्यांकको शिलान्यास यही कात्तिक २७ मा गर्ने तयारी छ। अहिले पोखरामा ३ हजार ३ सय ७० किलोलिटर क्षमताको ट्यांक रहेको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। माग बढ्दो रहेको र समयसमयमा सडक अवरोध हुँदा थप समस्या हुने भएकाले मौज्दात आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘हाल भण्डारणका लागि डिजेलको २ हजार २ सय ६० किलोलिटर, पेट्रोलको ३ सय ५० किलोलिटर र मटितेलको ७ सय ६० किलोलिटरका ट्यांक छन्,’ उनले भने, ‘मौज्दात पर्याप्त नहुँदा थप १० हजार किलोलिटरको भण्डारण बनाउन लागेका छौं।’ निगमका अनुसार डिजाइन प्राप्त भइसकेको छ। यसको निर्माण अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ। तर शिलान्यासपछि एक वर्षभित्रै निर्माण सक्ने निगमले जनाएको छ।

१० हजार किलोलिटरको ट्यांक निर्माण भएपछि २ हजार २ सय ६० किलोलिटरको डिजेल ट्यांकलाई पेट्रोलमा रूपान्तरण गर्ने योजना निगमको छ। मुलुकभर रहेका डिपोमा अत्याधुनिक पेट्रोलियम टेस्टिङ ल्याब स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया थालिएको छ। कन्सल्टेन्ट छनोटका लागि ‘ईओआई’ निकाल्ने तयारी भइरहेको उपनिर्देशक ठाकुरले जानकारी दिए।

‘अहिले सिनामंगलमा एउटा सेन्ट्रल ल्याब छ। प्रादेशिक कार्यालयमा ल्याब भए पनि उपकरण पुराना छन्। युरो २ बाट अहिले युरो ६ मापदण्डको इन्धन प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यही भएर ल्याबको रूपान्तरण पनि जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कन्सल्टेन्ट छनोटका लागि ईओआई निकाल्दै छौं। अत्याधुनिक ल्याब सबै डिपोमा राखिन्छ।’ दुई वर्षभित्र ल्याब स्थापना गरिसक्ने निगमले जनाएको छ। निगमले २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि उक्त परियोजनामा काम गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो। इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम जडान गर्न पनि टेन्डर सुरु भइसकेको छ। यो तीन वर्षको योजना हो।

ठाकुरका अनुसार पहिलो एक वर्षमा सफ्टवेयर निर्माण र बाँकी दुई वर्ष परीक्षणको काम हुन्छ। ‘परीक्षणकालमा समस्या आए सच्याउँछौं, निगमका कर्मचारीलाई तालिम दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट निगममा पेपरलेस काम हुन्छ।’ यो सिस्टम जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम र सुरक्षित तथ्यांक भण्डारणलगायतका कार्य डिजिटल नै हुनेछन्। एक क्लिकमा देशभरको तथ्यांक हेर्न सकिने निगमको दाबी छ। ‘बैकसँग सफ्टवेयर जोड्छौं । कुन डिपोमा कति तेल लोडरअनलोड भएको छ, हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्छौं । कुन समयमा कति बिक्री भयो, एउटा क्लिकको भरमा प्रस्ट देखिन्छ,’ उनले भने। ट्यांकरहरूको लकिङ प्रणालीलाई ई–लकिङ र जीपीएस प्रणालीमा लैजाने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। ई–लकिङ र जीपीएस प्रणाली नहुँदा ट्यांकरबाट इन्धन चोरी हुने क्रम रोकिएको छैन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको निगमको भनाइ छ।

यो प्रणाली चालु आर्थिक वर्षमा सकिने गरी काम भइरहेको उपनिर्देशक ठाकुरले जानकारी दिए। मुलुकभरका डिपोलाई अटोमेसन गर्न परामर्शदर्ता छनोट गर्ने काम पनि सुरु भएको छ। त्यसका लागि छिट्टै ‘ईओआई’ निकाल्ने तयारी गरिएको ठाकुरले बताए। ‘ईओआईको रिपोर्ट आएपछि त्यो काम पनि अगाडि बढ्छ,’ उनले भने। जुन बेला डिपो बने, त्यतिबेला वरपर त्यति बस्ती थिएनन्। तर अहिले वरपर बस्ती बढेका छन्। ‘बस्ती सुरक्षित बनाउन पनि अटोमेसन आवश्यक छ,’ ठाकुरले भने, ‘अहिले त्यसैमा काम भइरहेको छ।’

डिजाइन र सुपरभिजन गरेर तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न हुन्छ। निगमले गण्डकीमा रहेको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि, भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भण्डार अभिवृद्धि, चन्द्रगढी, जनकपुर र दाङ विमानस्थलमा हवाई इन्धन व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार तयार गर्नेसम्मका लक्ष्य लिएको छ। हुलाकी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गमा पेट्रोल पम्प खोल्ने नीति पनि लिइएको छ। सोहीअनुसार भैरहवामा तत्काल ३ सय ५० किलोलिटरको हवाई इन्धन डिपो निर्माण सुरु भएको छ।

उक्त डिपो ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ। भैरहवास्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप १० हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन डिपो बनाइनेछ। त्यसका लागि एक–दुई महिनामै टेन्डर गरिने ठाकुरले जानकारी दिए। ‘त्यहाँ अहिले ६४ किलोलिटर क्षमताको मात्रै ट्यांक छ । विमानस्थल चल्न थालेपछि समस्या नहोस् भनेर तत्काललाई ३ सय ५० किलोलिटरको भण्डारण गृह बन्दै छ,’ ठाकुरले भने, ‘विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भए १० हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन डिपो बनाउँछौं ।’

उक्त डिपो काठमाडौंका लागि ब्याकअप पनि हुन्छ । हाल काठमाडौंमा सात हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन डिपो छ। पोखरामा पनि करिब चार हजार किलोलिटरको हवाई इन्धनको डिपो बनाउने तयारी छ। उक्त हवाई इन्धनको डिपोको टेन्डर पनि दुई–तीन महिनाभित्रै गरिने निगमले जनाएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइनपछि अमलेखगन्जमा अत्याधुनिक लोडिङ प्वाइन्ट र ४ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पेट्रोल डिपो बनाउने तयारी छ। त्यसका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग छलफल भई लागतका विषयमा छलफल भइरहेको उपनिर्देशक ठाकुरले बताए ।

‘त्यसमा १ अर्ब भारु लाग्ने अनुमान छ,’ ठाकुरले भने, ‘थप छलफल भइरहेको छ।’ यीबाहेक अमलेखगन्जदेखि लोथर र सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन पनि बनाउने तयारी छ। त्यसका लागि संयुक्त अध्ययन टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ। पाइपलाइनको प्रारम्भिक रिपोर्ट बनिसकेको निगमले जनाएको छ। अत्याधुनिक पेट्रोल पम्पका स्थापना गर्न करिब ५० पालिकालाई जग्गा उपलब्ध गराउन पत्र पठाइएको छ। जग्गा पहिचान भएपपछि डीपीआर गरेर अन्तिम रूप दिइने ठाकुरले जानकारी दिए। कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले समाचार लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्