ईश्वर पोखरेल अब गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री ?

AIG
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदले संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेसँगै अब एक जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप भएको छ। तर नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थपने विषयमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई यसअघि जानकारी नभएको जनाइएको छ।

गोप्य राखिएको एआइजी दरबन्दी थपने निर्णय गृहमन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा पुगेपछि मात्र सार्वजनिक भएको हो। यो निर्णय प्रति प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले पनि यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्री थापा स्वयंलाई पनि यस निर्णयबारे पूर्वजानकारी नभएको उनको सचिवालय स्रोतले दावि गरेको छ।

उनका अनुसार गृहले पेस गरेका प्रस्तावमा पाँचवटा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी थप्नुपर्ने भनिएको थियो। ‘लामो समय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव अड्किरहेका बेला एआईजीको दरबन्दी थप्ने नै भए दुईवटा राख्ने भन्ने कुरा आएको थियो,’ गृहमन्त्री थापाको सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, विवादका बीच प्रस्ताव अड्किरहेका वेला थाहै नपाई एउटा दरबन्दी स्वीकृत भएछ।’

मन्त्रिपरिषदले गृहको प्रस्तावलाई अध्ययनका लागि भन्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिमा पठाएको थियो। र, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै एउटा दरबन्दी थपेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको स्रोतको भनाइ छ। एक उच्च अधिकारीका अनुसार ओएन्डएमको तयारी गर्दा डिआइजीको दरबन्दी थप्नु पर्ने विषयले मात्र प्रवेश पाएको थियो। तर, ओएन्डएम स्वीकृत हुँदा आश्चर्यजनक रूपमा एआइजी दरबन्दी थपिएर आयो।

अहिले स्वीकृत ओएन्डएममा अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरूको असन्तुष्टि छ। सामूहिकता, प्रतिस्पर्धालाई छोडेर एक व्यक्तिलाई पदमा पुग्ने सुनिश्चितताबाट ओएन्डएम आएको दाबी छ। ओएन्डएम लागू भएसँगै संघीय राजधानी काठमाडौंको सुरक्षाका लागि अब ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन हुन्छ, त्यसको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)ले गर्छन्। अहिले रहेको महानगर प्रहरीको अवधारणा हट्छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा अहिले डिआइजीको दरबन्दी छ।

अहिले जो एआइजीमा बढुवा हुन्छन्, उनी भावी प्रहरी नेतृत्वका एकल दाबेदार हुन्छन् र ११ महिना पदमा रहन्छन्। अहिले स्वीकृत ओएन्डएमले भावी प्रहरी महानिरीक्षक को हुने भन्ने अर्थ राख्नाले बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको प्रहरीको कानून शाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्