केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अभिसाफ बन्दैछन्

Prachanda
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको बताएका छन्। प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीको कारण आज पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ।’ अध्यक्ष ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताहरूको विल्कुल विपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप छ।

‘बैठक, छलफल र बहसप्रति अरुचि, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समूहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृत्तिप्रति चरम असहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार होऊ। बहुमतको निर्णय म मान्दिन, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका सङ्गठनात्मक मान्यता हुन्। स्पष्ट छ कि यस प्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवी वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनः संगठनात्मक, सिद्धान्त र विधि-पद्धतिमाथि प्रहार
कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी-केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो । छलफलमा स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरुपता, सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीति प्रधान हुने, व्यक्ति संगठनको मातहत रहने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने, अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुने र अल्पमतको विचारको सम्मान हुने, आवधिक भेला, सम्मेलन र अधिवेशन मार्फत व्यापक जनवादी बहस छलफलका माध्यमबाट विचार, राजनीति संगठन र नेतृत्वको एकीकरण र केन्द्रीकरण गर्ने कुराहरु नै जनवादी–केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरु हुन् । कमरेड ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिष्ट पार्टीको यो संगठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताहरुको विल्कुल विपरित रहेको छ । बैठक, छलफल र बहसप्र्रति अरुची, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समुहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृतिप्रति चरम असहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार होउ । बहुमतको निर्णय म मान्दिन, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन् । स्पष्ट छ कि यसप्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवि वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ ।

१, पार्टीको अन्तरीम विधान, २०७५ को धारा ४६ मा कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सामान्यतया एउटा मुख्य र आवश्यकता अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षदेखि सबै कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहको कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । आफू र निकटका लागि पार्टी विधानको उक्त प्रावधान लागु गरिएन । त्यसको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरियो । क. के.पी. शर्मा ओलीले आफ्नो सुविधा अनुरुप कहिले दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चल्नुपर्ने, कहिले सचिवालयका सदस्यहरुका बीच सहमति हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भने कहिले सचिवालयका सदस्यबाट राखिएको मत लत्याउदै आफुखुशी निर्णय गर्नुभयोे । पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयको उहाँले ठाडै उलङ्घन गर्नुभयो । नेतृत्व तहमा समेत अविश्वास र आशंका सिर्जना गरियो । पार्टी सदस्यताको निक्र्यौल र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय महाधिवशेनका साथै विभिन्न स्तरका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन अवरुद्ध भयो ।

२, क. के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीमा कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यमा संकीर्ण गुटबन्दीको अभ्यास गर्नुभयोे । पार्टीलाई स्वच्छ शैलीमा सञ्चालन गर्दै भर्खरै एकीकरणको मार्गमा अग्रसर भएको पंक्तिलाई उत्साही र विश्वस्त तुल्याउनुको साँटो कहिले कुनै नेता र कहिले कुनै नेतालाई एक अर्काप्रति सशंकित बनाउने तथा कहिले कसैलाई र कहिले कसैलाई पदको पगरी गुताइदिने, पार्टीे पदहरु नीजि सम्पत्ति झैं वितरण गर्दै षडयन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र गुटबन्दीपूर्ण सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमायुक्त जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड के.पी. शर्मा ओली संलग्न भएका तथ्यहरु सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भए । यसले पार्टीका कार्यकर्ता र सदस्यहरु दुखित हुने एवम् जनसमुदाय असन्तुष्ट हुने स्थिति बन्दै गयो । आफु निकट ठानिएका व्यक्तिहरुलाई पार्टी विधानको विपरीत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीका सदस्य बनाउने र निकट नठानिएकाहरुलाई योग्यता, क्षमता, लामो योगदान र भूमिका हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीविहीन तुल्याउने र बाध्यतावश जिम्मेवारी दिइएकाहरुलाई पनि काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो ।

३, राष्ट्रियताको पक्षपोषण, योग्यता, क्षमता र वरियता जस्ता मापदण्डको आधारमा जिम्मेवारी दिने र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने आग्रह सहित पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पेश भएका फरक मतमा क. के. पी.शर्मा ओलीले कहिल्यै छलफल गराउन चाहनु भएन । राजकीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफुप्रति असहत हुनेहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण किसिमले किनारा लगाउने र प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो । पार्टीमा गुटबन्दी गर्दै पार्टी सदस्य नभएका र भर्खरै पार्टीमा आएका बुर्जुवाहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा लामो समय काम गरेकाहरुलाई किनारा लगाउने काम गर्नुभयो । सामुहिकता, कम्युनिष्ट आचरण, जनवादमा आधारित केन्द्रीयताको शैली र कुशल नेतृत्वका गुण उहाँमा विल्कुल देखिएनन् । उहाँ फुटाउ र शासन गर भन्ने मान्यतामा हिड्न थाल्नुभयो । आफु अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरुलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्कि र चरित्र हत्या जस्ता घृणीत हतियार प्रयोग गर्न उहाँ हिच्किचाउनु भएन ।

४, २०७५ साल माघमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा आत्मालोचित हुँदै विधान बमोजिम कमिटीका बैठकहरु गर्ने, सामुहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै सबै समस्याको समाधान गर्ने, आचारसंहिता परिमार्जन गर्ने, केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठन एकीकरणको काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएन । वैचारिक छलफललाई प्रश्रय दिने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताबारे गठित तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने, पार्टी र सरकारका बीच समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने, सदाचारमा जोड दिने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, विभिन्न फाउण्डेशन र प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालनबारे सचिवालयबाट टुंगो लगाउने जस्ता बैठकका निर्णयहरु अलपत्र परे । विधि, विधान अनुरुप प्रस्ताव तयार गरी कमिटीको बैठक बस्ने, खुलस्त रुपमा विचार व्यक्त गर्नदिने र त्यसको आधारमा कसैप्रति असमान व्यवहार नगर्ने तथा पार्टी र सबै तहका कमिटीहरुलाई वैधानिक व्यवस्था, स्थापित पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा संचालन गर्ने निर्णयको कुनै अर्थ भएन । आचार संहिता लागु भएन । कमजोरी दोहोरिन नदिने र समयमा बैठकको आयोजना गर्ने भनी २०७६ साल माघ २८ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–४ व्यवहारमा लागु गरिएन । विशेष परिपत्र–७ को बुँदा नं. ५ मा उल्लेखित विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने कुरा आत्मसात् गरिएन । उल्टै एकपछि अर्को गरी पार्टीको विधान, पद्धति र प्रक्रिया विपरीतका क्रियाकलाप भइरहे । पार्टी दिशाहीन हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भई पार्टी पंक्तिमा अन्योल सिर्जना भयो । पार्टीमा कुनै छलफल नगरी देश कोरोना महामारीसँग जुध्नुपर्ने विषम् परिस्थितिमा हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएबाट झन् आशंका व्याप्त भयोे । पार्टीमा समेत विभाजन हुनसक्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरियो । यसले हाम्रो पार्टी र सरकार दुबैको छविमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्‍यो ।

५, क. के.पी. शर्मा ओलीले फाउण्डेशनको नाममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै देशव्यापी रुपमा गुट संयन्त्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन दिनुभयोे । पार्टीमा ध्रुवीकरण गर्दै उहाँ सत्ताको खेलमा तल्लीन रहनुभएको देखियो । यस्तो कार्यप्रति असहमत हुनेहरुसंग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरियोे । यस्तो खेलको चरमोत्कर्ष राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधन अभ्यासको अघि र पछिका गतिविधि तथा स्थायी कमिटीको वैठक चलिरहेकै समयमा स्वेच्छाचारी किसिमले संसदको अधिवेशन समाप्त गर्ने, निर्वाचन आयोगमा ने.क.पा. (एमाले)को नाममा अर्को दल दर्ता गर्न लगाउने र विपक्षीहरुसंग साँठगाँठ गर्नेसम्मका क्रियाकलाप देखियो । देशले कोराना महामारीको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको र राजनीतिककर्मीहरुले समेत निश्क्रिय रहनु परेको मौका छोपी कानून र राजनीतिक मर्यादा विपरीत पूर्व प्रहरी प्रमुख र आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई काठमाडौंबाट महोत्तरी पठाएर अर्को पार्टीका सांसदलाई रातारात झिकाउने जस्तो कार्यले हाम्रो पार्टीको मात्र होइन देशकै शीर निहुरियो । पार्टी विभाजनकारी अध्यादेशका विरुद्ध देशमा सशक्त आवाज उठेपछि हाम्रो पार्टीका सांसदहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर भेला गर्ने, आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउने, बालुवाटार जान नमान्ने वा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने कतिपय सांसदहरुलाई धम्क्याउने र तर्साउने तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी घरघरमा गएर बालुवाटार ल्याउने जस्तो काम प्रधानमन्त्री निकट भनिनेहरुबाट भएका तथ्य सार्वजनिक भइनै सकेका छन् ।

६, क. के.पी. शर्मा ओलीले आफू तत्कालिन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकोले अध्यक्ष पदबाट केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने पार्टी विधान र एकताको प्रावधान र मर्म विपरीतको प्रचार गराउनुभयो । तत्कालिन नेकपा (एमाले) को अधिवेशनकै कुरा गर्ने हो भनेपनि अन्य पदाधिकारीहरु पनि निर्वाचित हुनुभएको तथ्यबारे भने उहाँले केही चर्चा गर्न रुचाउनु भएन । वस्तुतः पहिलेका दुबै पार्टी विघटित भई भिन्दै राजनीतिक घोषणा र विधानको आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संचालनमा रहेको तथ्यको उहाँले अवमूल्यन गर्नुभयो । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको समयमा बैठकमा उपस्थित नहुने तर सरकारी निवास बालुवाटारमा युवाहरुलाई बोलाएर आफ्नो समर्थनमा सडक प्रदर्शन गर्न उकास्ने, प्रयोजित रुपमा आफ्नो तस्वीर भएको गञ्जी लगाएका मानिसहरुलाई सडकमा उतारेर आफ्नो प्रशंसा गर्न, अरु नेताहरुप्रति प्रहार गर्न र उत्तेजना फैलाएर पार्टी एकता कमजोर पार्न लगाउने जस्तो अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्यलाई क. के.पी. शर्मा ओलीले प्रोत्साहन दिनुभयो । भारतद्वारा अतिक्रमित देशको भू–भाग समावेश गरिनुपर्छ र भारती फौज नेपाली भू–भागबाट हटाइनु पर्छ भनी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरुमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्केका जुलुसलाई संरक्षण दिइएको देखियो । यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले हामीलाई लज्जित तुल्याएको छ र लोकतन्त्रको उपहास भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्