‘केपी शर्मा ओली : हस्ताक्षर गर्छन्, तर लागू गर्दैनन्’

KP-Sharma-Oli
  • 207
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेकपाभित्र जारी विवादका धेरै आयाममध्ये एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो – पार्टीभित्र गरिएका अधिकांश निर्णय लागू नहुनु। मुख्यतः प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका हस्ताक्षरहरु लागू नगरेको मत नेकपाभित्र बलियो बन्दै गएको छ।

पार्टी एकतापूर्व नै ओली र प्रचण्डबिच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, निर्वाचनपछि ओलीले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न जरुरी ठानेनन्। त्यसपछि फेरि नेताहरुबिच अर्को सहमतिमा हस्ताक्षर भयो – ओली सरकार र प्रचण्ड पार्टीमा केन्द्रित हुने। तर, ओलीले त्यो हस्ताक्षर पनि लागू गरेनन् र पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने रणनीति अख्तियार गरे।

सत्ताका विषयमा मात्र होइन, ओलीले विचार र पार्टी कार्यदिशाका मामिलामा पनि हस्ताक्षर गर्ने तर लागू नगर्ने कार्यशैली अख्तियार गरिरहेका छन्, जसका कारण अहिले विद्यमान विवाद समाधानबारे कुनै सहमति भइहाले पनि त्यो ओलीले मान्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान बन्दै गएको छ। ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनू’ भनेजस्तै ओलीको प्रतिवद्धता लागू भएपछि मात्र पत्याउनुपर्ने अवस्था आएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन्।

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा घोषणा गर्दा पार्टीको कार्यदिशा जनताको जनवादमा ओली स्वयंले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, उक्त निर्णय ओलीले मान्न जरुरी ठानेनन्। औपचारिक फोरममा होस् वा अनौपचारिक छलफल, ओलीले लगातार बहुदलीय जनवादको बाँसुरी बजाएर पार्टी एकता कमजोर बनाएको धेरै नेताहरुको विश्लेषण छ। पार्टी एकता र कार्यदिशाबारे के थियो उक्त सहमति ? हेरौं नेकपाको दस्तावेजको एक महत्वपूर्ण अंश।

नेकपाको प्रतिवेदनको अंश

‘‘२००७ को दिल्ली सम्झौताले उत्कर्षमा पुगिरहेको राणाशासन विरोधी आन्दोलनलाई बीचमै अवरुद्ध पारिदियो। नेपाली कांग्रेस दिल्ली सम्झौतालाई स्वागत गर्दै मोहन समशेर नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत लोकतन्त्रवादी तथा देशभक्त शक्तिहरूले सम्झौताको विरोध गर्दै क्रान्तिलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउन आन्दोलन जारी राखे। भीमदत्त पन्त, रामप्रसाद राई, के.आई. सिंह लगायतको नेतृत्वमा भएका विद्रोहहरूलाई भारतीय सुरक्षा फौज समेत भित्राएर निर्ममतापूर्वक दमन गरियो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सम्झौतापरस्त, यथास्थितिवादी तथा विदेशपरस्त प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिकारी, देशभक्तिपूर्ण तथा समाजवादी धारको नेतृत्व गर्दै आन्दोलन अगाडि बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्‍यो।

२००८ सालमा प्रतिबन्धित भएसँगै पार्टीले विभिन्न वैधानिक मोर्चा तथा जनसंगठन निर्माण गर्दै सामन्तवादविरोधी जनवादी क्रान्तिलाई जारी राख्यो। २००९ देखि १३ सालसम्ममा बारा, पर्सा र रौतहटमा भएका किसान विद्रोह, गुल्मी, तनहुँ, तेह्रथुम लगायत विभिन्न ठाउँमा भएका स्थानीय सामन्तविरोधी आन्दोलन, कोशी र गण्डक सम्झौताविरोधी राष्ट्रिय हितका संघर्षहरू एवं संविधानसभाको निर्वाचनका लागि निरन्तर दवाव तत्कालीन अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित महत्वपूर्ण आन्दोलनहरू थिए। नेपालको राजनीति कम्युनिस्ट नेतृत्वको क्रान्तिकारी धारा र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको यथास्थितिवादी धाराका रुपमा ध्रुवीकृत हुँदै गयो।

संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाललाई नेतृत्वबाट विस्थापन गरिएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा वैचारिक र संगठनात्मक विचलन देखा पर्‍यो। पार्टीको पहिलो महाधिवेशन (२०१०) मै देखा पर्न थालेको दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति, केशरजंग रायमाझी महासचिव बनेसँगै दक्षिणपन्थी अवसरवादका रुपमा प्रकट भयो। पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन (२०१४) मा पार्टीको कार्यक्रम नै परिवर्तन गर्ने रायमाझीको दुष्प्रयासलाई कमरेड पुष्पलालको पहलमा विफल पारिए पनि महाधिवेशनबाट पारित गणतन्त्रको कार्यक्रमलाई रायमाझी नेतृत्वले अगाडि बढाउने काम गरेन। यस बिचमा शक्तिशाली बन्दै गएको राजतन्त्रले संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वप्रतिवद्धतालाई लत्याएर आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानको मातहत संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्‍यो। यससँगै नेपाली कांग्रेस संविधानसभाको मागबाट पछि हट्यो। दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेतृत्वका कारण प्रतिगामी षडयन्त्रविरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिरोधी क्षमता क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। नेपाली कांग्रेसको अहं तथा अल्पदृष्टि, साना पार्टीहरूको सत्तामोह एवं कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा उत्पन्न दक्षिणपन्थी सोचबाट लाभ उठाउँदै राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुषमा संसदीय व्यवस्था र जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै तानाशाही व्यवस्था लागू गरे। त्यसविरुद्ध छिटफुट विरोध भए पनि तत्काल सशक्त प्रतिरोध हुन सकेन।

पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट मुक्त गर्ने, राजाको तानाशाहीविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने र जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजित दरभंगा प्लेनमले केशरजंग रायमाझीलाई कार्वाही गरी महासचिवबाट हटाएर पार्टी पुनर्गठनको पहल गर्‍यो। २०१९ सालमा आयोजित तेस्रो महाधिवेशनले रायमाझीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्‍यो। तर महाधिवेशनबाट पारित ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम’ र ‘सर्वाधिकार सम्पन्न संसदको स्थापना’को नाराले आन्दोलनलाई सही दिशावोध गराउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका विभाजन, सोभियत र चिनियाँ कित्तामा भएको ध्रुवीकरण र नेतृत्वको विवाद जस्ता बाह्य र आन्तरिक कारणले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन समेत प्रभावित भयो। केन्द्रमा अलग–अलग धारहरू निर्माण हुन थालेसँगै मातहतका कमिटीहरूले आफूलाई केन्द्रबाट अलग घोषणा गर्ने, आ–आफ्नै ढङ्गले संगठन सञ्चालन गर्ने र कतिपय नेताहरूले आत्मसमर्पण र पलायनको बाटो लिनेजस्ता कारणले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन र विखण्डनका शृंखला सुरु भए।

कमरेड पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (२०२५) मार्फत् पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रुपमा पुनर्गठन गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर त्यसमा आन्दोलनका सबै धारा समेटिने स्थिति बन्न सकेन। यसै पृष्ठभूमिमा भएको झापा विद्रोह (२०२७–२८) ले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो तरंग सिर्जना गर्‍यो। यसले एकातिर राजतन्त्रविरुद्ध सशक्त विद्रोहको उद्घोष गर्‍यो भने अर्कातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्पन्न शिथिलता र अकर्मण्यताका विरुद्ध बलिदान, विद्रोह र पुनर्गठनको नयाँ उर्जासमेत प्रवाह गर्‍यो। प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलन एवं आन्दोलनमा देखा परेको उग्रवाम प्रवृत्तिका कारण आन्दोलनमाथि चरम दमन भयो। तर यसले सिर्जना गरेको प्रभाव रोकिएन। यो प्रवाह २०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेशन कमिटी (माले), २०३५ सालमा नेकपा (माले) र २०४७ सालमा नेकपा (एमाले) का रुपमा विकसित हुँदै नयाँ शक्तिका रुपमा अगाडि बढ्यो। कमरेड पुष्पलालको निधनपश्चात् गठित नेकपा (मार्क्सवादी) पनि यही धारासँग एकीकृत भयो।

अर्कातिर केन्द्रीय न्युक्लियस हुँदै सुरु भएको अर्को धाराले २०३१ मा चौंथो महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो। यसले सामन्तवादविरोधी क्रान्तिकारी युवाहरूलाई संगठित गर्दै सशक्त शक्ति निर्माण गर्‍यो। यो २०४० को दशकमा चौंथो महाधिवेशन, मशाल, मसाल र नेकपा (एकता केन्द्र) तथा २०५२ मा नेकपा (माओवादी) र अन्ततः एकीकृत नेकपा (माओवादी) र माओवादी केन्द्र हुँदै अगाडि बढ्यो।

तीसको दशकदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन मुख्यतया दुई धाराबिच धु्रवीकृत भयो र यी धाराहरूबिचको प्रतिस्पर्धा, सहकार्य, संघर्ष, पारस्परिक प्रभाव र एकताको प्रक्रिया हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्दै आयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनका बाबजुद कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न धाराहरूको नेतृत्वमा जनताको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन निरन्तर जारी रह्यो। स्ववियू गठन र राजनीतिक पार्टी खुला गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न मागहरू राख्दै पटक–पटक भएका विद्यार्थी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, विभिन्न जिल्लामा भएका किसान र झोडा आन्दोलन, २०३५/३६ सालको मजदुर आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएका यस बिचका उल्लेखनीय आन्दोलनहरू थिए। त्यसरी नै सीमा अतिक्रमण, सिक्किम विलय लगायत मुद्दामा राष्ट्रियताको आन्दोलनको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्‍यो। महङ्गी र भ्रष्टाचारविरुद्ध, जमिनको अधिकारका निमित्त, अनिवार्य बचत फिर्ता गर्ने माग गर्दै भएको आन्दोलन, विभिन्न सरकारी ज्यादती विरुद्ध र जनजीविकाका आन्दोलनको अगुवाइ पनि कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै भयो। यी आन्दोलनहरूमार्फत् कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली जनताको प्रतिनिधि पार्टीका रुपमा स्थापित हुँदै गयो।

२०३५/३६ सालको आन्दोलन र जनमत संग्रहको घोषणासँगै खुकुलो राजनीतिक वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रत्यक्ष अगुवाइमा विभिन्न जनसंगठनहरू क्रियाशील हुन थाले, सीमित रुपमै भए पनि वैधानिक गतिविधिहरू सञ्चालन भए। यसले पार्टीको जनाधार बलियो बनाउँदै लग्यो। यसै क्रममा २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन सम्पन्न भयो, जसमा वामपन्थीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका र नेतृत्व थियो। आन्दोलनलाई सामान्य सुधारमा सीमित राख्न चाहने नेपाली कांग्रेसको प्रयासलाई असफल पार्दै पञ्चायती व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्न, बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीसहितको संविधान निर्माण गर्न कम्युनिस्टहरूले अग्रणी भूमिका खेले। यद्यपि, संविधानसभाको निर्वाचनको विषयमा भने तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चा र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनबिच मतभिन्नता कायम रह्यो।

यस अवधिमा मार्क्सवाद–लेनिनवादका आम सिद्धान्तहरूलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा कार्यान्वयन गर्ने र नेपाली क्रान्तिका आफ्नै मौलिक विचार, नीति र बाटो निर्माणका निम्ति अथक प्रयास अगाडि बढाइयो। मार्क्सवादको गहन अध्ययन, विभिन्न स्वरुपमा प्रकट भएका दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिहरूको आलोचना र नेपाली समाजको विशिष्ट परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने क्रममा नेकपा (माले) ले २०४६ सालको चौंथो महाधिवेशनबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको जनवादी व्यवस्थाको नयाँ अवधारणा अगाडि सार्‍यो। कमरेड मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरू, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाको असफलता र सोभियत संघको विघटन एवं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई नेकपा (एमाले) ले पाँचौ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैटौं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ। वामपन्थीहरूको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका कामहरू अघि बढाउन र जनतालाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याई पुर्‍याउन नेकपा (एमाले) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताको बिचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनाधारसहित स्थापित गर्न एवं वैधानिक ढंगबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले) को उल्लेखनीय योगदान रहेको छ।

यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍यो। त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्‍यो। महिला, दलित, मधेसी, जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो।

वैचारिक, राजनीतिक सिद्धान्तको विकासका क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले एक्काइसौं शताव्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी नयाँ अवधारणासहित संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको अन्तरसम्वन्धबारे ठोस कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्‍यो। नेकपा (माओवादी) को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याई पुर्‍याउन ठूलो योगदान गर्‍यो।

लामो समयसम्म एक आपसमा प्रतिस्पर्धा, वैचारिक संघर्ष र तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध समेत रहे पनि आन्दोलनका यी दुई धारबीच निरन्तर सम्वाद र सम्पर्क पनि हुँदै आएको थियो। दुवै आन्दोलनले एकअर्कालाई प्रभावित पनि गर्दै आएका छन्। एकअर्काको वैचारिक राजनीतिक विकास तथा रुपान्तरणमा दुवैको योगदान रहेको छ।

२०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएर तानाशाही सत्ता स्थापित गरिसकेपछि आन्दोलनका दुवै धार एकै ठाउँमा उभिनैपर्ने र यसमा नेपाली कांग्रेस लगायत निरंकुशतन्त्रविरोधी सबै शक्तिलाई समेट्नैपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता उत्पन्न भयो। ने.क.पा (एमाले) ले गणतन्त्र स्थापनालाई कार्यनीतिक नारा बनाएपछि नेपाली कांग्रेसलाई समेत गणतन्त्रमा जान दबाव पर्‍यो। ने.क.पा. (माओवादी) ले संविधानसभा र गणतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर संघर्ष गरिरहेकै थियो। यसै पृष्ठभूमिमा २०६२ साल मंसीर ७ गते १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो। यसले राजतन्त्रविरोधी सबै शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने काम गर्‍यो र आन्दोलनलाई गणतन्त्रको तहसम्म विकसित गर्न (यद्यपि नेपाली कांग्रेसको द्विविधाका कारण समझदारी पत्रमा स्पष्ट रुपमा ‘गणतन्त्र’ उल्लेख नगरेर ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ शव्दावली प्रयोग गरिएको थियो), तथा संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना र दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण जस्ता विषयहरूमा सहमति कायम गर्‍यो। ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मुख्य राजनीतिक आधारका रुपमा रहेको १२ बुँदे समझदारीसँगै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नयाँ उचाइ ग्रहण गर्‍यो। आन्दोलनलाई विघटित संसदको पुनस्र्थापनामा सीमित गर्न चाहने नेपाली कांग्रेसलाई संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रसम्म डोर्‍याउन हामीले निर्णायक भूमिका खेल्यौं। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न तथा त्यसमा प्रगतिशील अन्तरवस्तु तथा समाजवादी विशेषता प्रदान गर्न वामपन्थीहरूको नेतृत्वदायी योगदान रह्यो।

यसरी विगतका ६८ वर्षको गौरवपूर्ण इतिहासमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विभिन्न कमी र सीमाका बाबजुद युगान्तकारी भूमिका खेलेको छ र वर्तमान समयमा देशकै मुख्य राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ।’’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्