नेकपामा एकता रक्षाको बटम लाइन ‘एक पद, एक व्यक्ति’

Nekapa
  • 1.4K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षबीच लिखितरुपमै आरोप-प्रत्यारोप र सवाल-जवाफ भएपछि पार्टीको आन्तरिक संघर्ष र तिक्तता उत्कर्षमा छ। पार्टीमा विकसित पछिल्लो राजनीतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच पेचिलो धुव्रीकरण देखिएको छ।

पछिल्लो अन्तर्संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको प्रस्ट संकेत देखिन थालेका छन्। अध्यक्षद्वयले आफू निकट नेता कार्यकर्तासँगको भेटमा पार्टी एकता गम्भिर अवस्थामा रहेको बताउन थालेका छन्। पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नेताहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा एकता गम्भिर मोडमा रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले त केही समय पहिले पार्टी एकताको रक्षाका लागि योगदान गर्न नेता कार्यकर्ता पंक्तिमा आह्वान समेत गरेका थिए।

पार्टी सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीमा देखिकएका समस्या र कारक विषयहरु सहितको राजनीतिक दस्तावेज पेश गरेपछि विवाद थप उत्कर्षमा छ। उक्त दस्तावेजलाई कसरी लिने भनेर धारणा तय गर्न र आफ्नो पोजिसन प्रस्ट पार्न नेताहरु आफ्नो पोजिसन प्रष्ट बनाउन थालेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष ओलीले उक्त विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित आफू पक्षका सबैजसो नेतासँग परामर्श गरेका छन्।

ओली समूहले प्रचण्डले दस्तावेज फिर्ता नलिएसम्म आगामी बुधबार (मंसिर ३) गतेलाई तय भएको सचिवालय बैठकमा सहभागी नहुने सोच बनाएको नेकपा स्रोतको भनाई छ। कदाचित बहुमत पक्षले बैठक अघि बढाए त्यसलाई नै फुटको विन्दु मान्ने धारणा समेत स्रोतले जनाएको छ। यता अध्यक्ष ओली पार्टी निर्णयविपरीत चलेको निष्कर्ष निकालेको बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले पार्टीको तत्कालीन संकट निवारणका लागि ओलीले एक पद त्याग गर्नुपर्ने अडानमा एक हुने रणनीति बनाएका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमै टेकेर ओलीलाई एक पदबाट हट्न दबाब दिने रणनीति उनीहरु रहेको नेकपाका एक नेताको भनाई छ। बहुमत सचिवालयका सदस्यहरुले प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको खुलेर अपनत्व समेत लिएका छन्। उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिए मंसिर ३ गते निर्धारित केन्द्रीय सचिवालय बैठक नडाक्ने अडान ओली पक्षले लिए पनि बैठक डाकेर ओलीलाई एक पद त्यागका लागि दबाब दिने बहुमत सचिवालय सदस्यको तयारी छ।

पार्टी एकताको रक्षाका लागि भन्दा पनि अध्यक्ष ओलीबाट धम्की मात्रै आउन थालेको र आफूहरुविरुद्ध केकस्तो कदम चाल्ने भन्नेमा राष्ट्रपतिसँग समेत पटकपटक छलफल गरेको अवस्थामा उनको विकल्प खोज्ने निर्णयमा आफूहरु पुगेको ती नेताले बताए। ओलीको एक पदबाट राजीनामाका लागि बहुतम सचिवालय सदस्यहरुले आफू निकट नेताहरुसँग तीन दिन यता लगातार परामर्श जारी राखेका छन्।

पार्टीभित्र नयाँ समीकरण बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास पनि जारी छ। उनले आफूलाई साथ दिन सचिवालयका विभिन्न सदस्यहरुसँग साथ खोजिरहेका छन्। हालै सर्वोच्च अदालतबाट सांसदमा रहन र मन्त्री बन्न पाउने बाटो खुलेपछि प्रचण्ड पक्षका नेता बामदेव गौतमलाई पनि ओलीले मनाउने हरप्रयास गरिरहेका छन्।

तर नेपाल र गौतम प्रचण्डको पक्षमा यसपटक दरिलोसँग उभिएपछि ओली अल्पमतमा परेका छन्। र, बहुमतले उनलाई कम्तिमा एक पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ। ‘सकेसम्म हामी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनेमा केन्द्रीत हुने छौँ,’ नेकपाका एक नेताले बताए। पटकपटक धोखा खाइसकेका गौतमले यसपटक आफू मन्त्री नहुने, विधि र पद्धतिका लागि लडाईँमा उत्रिएको र ओली सच्चिनुको विकल्प नभएको अडान लिएका छन्।

पार्टी एकतापछि ओली पार्टी र सरकार दुवैतर्फको नेतृत्वमा पूर्ण असफल भएकोले अहिलेको अन्तर्संघर्ष पदीय लेनदन र भागबन्डाको नभएर मूलतः वैचारिक भएको दाबी अध्यक्ष प्रचण्डको छ। ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएर पनि त्यसमा पटकपटक हस्तक्षप गरेका छन्। ‘अब पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न एकै अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’,सचिवालयका एक सदस्यले भने।

पार्टीमा निर्णय गर्दा सहमत हुने तर पछि कार्यान्वयमा चुक्ने ओली प्रवृति हटाउनका लागि आफूहरु सक्दो लागेको तर सोही समयमा पार्टी बचाउनु पर्ने दायीत्व पनि आफ्नो काँधमा आएको उनी बताउँछन्। तर ओलीबाट सरकार र पार्टी दुवै नचलेका कारण यथाहालतमा अघि बढ्न नसकिँने ति सचिवालय सदस्यको भनाई छ।

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पनि उक्त तर्कसँग सहमत छन्। उनले पनि समस्याको निकास दिने दायित्व अब केपी ओलीकै भएकाले उनैले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। अब पनि ओली सहभागी नभए पनि मङ्सिर ३ गतेलाई तय भएको बैठक नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ। स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले पनि बैठक बसे हरेक सदस्यले आफ्ना धारणा, प्रस्ताव लिखित मौखिक रूपमा ल्याउन पाउने भएकोले प्रचण्डको दस्तावेज अनुचित नभएको जिकिर गरे। त्यसले झन् बहस, छलफललाई व्यवस्थित गर्ने उनको बुझाइ पनि छ। तर ओली पक्षीय नेता भने ओलीको सहमतिबिना दस्तावेज ल्याउनु एकताविपरीत रहेकाले त्यो सच्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्