बजेट पास नगर्ने ३८ स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्ने केन्द्रको चेतावनी

sanghiya mamila mantralaya
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को चौथो महिना सकिन लाग्दासमेत ३८ स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पास गरेका छैनन्। ती पालिकाहरूलाई संघीय सरकारले कानुनअनुसार पालिका सभाबाट अविलम्ब बजेट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचेत गराएको छ।

कानुनअनुसार बजेट पास नगरेमा तथा त्यसको विवरण समयमा प्राप्त नभएमा संघीय सरकारले अनुदानसमेत रोक्न सक्ने भन्दै चेतावनीसमेत दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले १० असारभित्र नगर–गाउँपालिका सभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ। यसरी सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसम्ममा पास भइसक्नुपर्छ। तर, आर्थिक वर्षको चार महिना सकिँदा पनि ३८ स्थानीय तहले बजेट पास गरेको विवरण नबुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कात्तिक सकिन लाग्दासमेत तीन दर्जन पालिकाले बजेट पास नगरेको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रालयमा ३८ वटा पालिकाको बजेट विवरण प्राप्त भएको छैन, यसमध्ये अधिकांशको बजेट नै पास नभएको जानकारी छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक कारण, कर्मचारीको सरुवालगायत विभिन्न कारणले बजेट पास नभएको हुन सक्छ।’

पालिकाले समयमै बजेट पास नगरेको र त्यसको विवरण पेस नगरेपछि मन्त्रालयले सरोकारवाला संघसंस्था तथा निकायसँग छलफलसमेत थालेको छ। २० कात्तिकमा मन्त्रालय र गाउँपालिका महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बैठक बसेको थियो।

बैठकले कानुनले तोकेअनुसारको समयमा सभा गर्न नसक्ने तथा बजेट पास गर्न नसक्ने विषयको जानकारी लिने तथा त्यसको विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट के–कति कारणले पास गर्न नसकेको जानकारी गराउन आग्रहसमेत गरेको छ । अविलम्ब सभाबाबट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको व्ययको एकतिहाइभन्दा बढी नहुने गरी कानुनबमोजिम खर्च गर्न सक्ने अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहले आय र व्ययको अद्यावधिक विवरण संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा संघीय सरकारले अनुदानसमेत रोक्न सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा बजेट विवरण पेस नगरेसम्म स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि अनुदान पाउँदैनन्। नयाँपत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले समाचार लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्