सहकारीमा सेवा शुल्क तोक्ने विभागको तयारी

sahakari
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोक्नका लागि संघीय सहकारी विभागले तयारी अगाडि बढाएको छ। सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा सेवा र नविकरण शुल्कका नाममा जथाभावी रकम असुल गर्न थालेपछि विभागले यसमा पनि सीमा तोक्न लागेको हो।

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ।

सहकारी ऐनकै व्यवस्थाअनुसार ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकेको विभागले सेवाशुल्क नियमन गर्न चासो नदिएको भन्दै विभागका रजिष्ट्रारको आलोचना भइरहेको छ । सेवा शुल्क तोक्नका लागि विभागले सोमबार सरोकारवालाहरूसँग बैठक गरेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकमा सबै संघहरूले एक साताभित्र लिखित सुझाव बुझाउने निर्णय भएको महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए।

“सेवाशुल्क तोक्ने विषयमा ऐनले रजिष्टारलाई अधिकार दिएको छ” उनले भने, “यसका लागि संघहरूले आफ्नो सुझाव एक साताभित्र लिखित रूपमा दिने निर्णय गरेका छौं ।” विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले पनि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी छिट्टै सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने बताए। सहकारी ऐनकै प्रावधानअनुसार विभागले गत वर्षदेखि ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकेको छ । २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत सीमा तोकिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क र नवीकरण गर्दा नवीकरण शुल्कका नाममा उच्च रकम उठाउँदै आएका छन्। सहकारीले ऋण लगानी गर्दा कुल ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन थालेका छन् । यसैगरी ३/६ महिना गरी छोटो अवधिका लागि मात्र लगानी गर्ने र नविकरणका नाममा पनि सदस्यबाट शुल्क उठाउने गरेका छन् । यसअघि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ मा ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कारोबार दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्