सीपी मैनालीपथमा केपी ओली

kp oli Sp Mainali
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले जुन स्थितिमा छन्, पूर्व एमालेभित्रका मालेकालीन नेताहरुको बुझाई छ, उनको यो अवस्था ०३९ सालका सिपी मैनालीसँग ठ्याक्कै मिल्छ।

मदन भण्डारी नेतृत्वको मुक्तिमोर्चासहित पूर्वको रातो झण्डा, दाङको सन्देश समूहजस्ता साना कम्युनिष्ट घटकबीच एकीकरण भएर नेकपा (माले) गठन हुँदा त्यसको महासचिव थिए सिपी मैनाली। यसरी भर्खरै एकीकरणको प्रक्रियाबाट पार्टी चलाउने क्रममा अहिलेका केपी ओलीझैँ सिपीमा एक किसिमको तानाशाह स्वभाव सवार भयो। मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, माधव नेपाल, अमृत बोहोरा, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल प्रदीप नेपालहरुले त्यसको निरन्तर प्रतिवाद गर्नुभयो।

सातौँ बैठकदेखि सिपी अल्पमतमा पर्दै जानुभयो। तर, जे गरे पनि उहाँ महासचिव छाड्न नमान्ने । हटाउने कुरा निस्कियो कि, ‘लु, तिमीहरु नै चलाऊ’ भन्दै माइन्युट फ्याँकेर हिँड्ने। यतिसम्म कि, ०३२ सालमा विराटनगरमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (कोके) गठन गर्दाका सहयोद्धालाई पनि ०३३ सालमा नख्खु जेलब्रेक गरेर आएपछि देखिनसहने अवस्थामा सिपी पुग्नुभयो। फलतः एकदिन मदन भण्डारीले सिपीलाई बैठकमै हप्कीदप्की गर्दै ‘यो–यो भाषा लेख्नुस्’ भनेपछि सिपी त्यही–त्यही भाषा लेख्न बाध्य हुनुभयो। जसमा थियो, आफैँलाई महासचिव पदबाट मुक्त गरिएको व्यहोरा। समर्थकहरुका अगाडि, आफैँले चलाएको बैठकमा, आफैँले लेखेको माइन्युटबाट कारवाहीमा परेँ भन्न लाज हुने भयो। यसबारे आज पनि सिपीले भन्ने गर्नुभएको छ, ‘मलाई मदन भण्डारीले डिक्टेट गरेर हटाए। म यसै पनि छोड्न तयार थिएँ। छोड्ने मौका नै नदिई कारवाहीका नाममा बद्नाम गरियो।’

यसरी सिपीसँगै कारवाहीको चपेटामा अखिल (पाँचौँ) का अध्यक्ष टंक कार्कीसहितको ठूलो समूह पर्‍यो। त्यसपछि झलनाथ महासचिव बनाइनुभयो र मदन भण्डारीको पालो आयो। अहिले केपी ओलीले आफ्नो तागतका कारण ०७४ मा पार्टीले दुई तिहाई नजिकको बहुमत ल्याएको भन्ने गर्नुभएजस्तै त्यसबेला सिपी मैनाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा मिथक हुनुहुन्थ्यो। झापा आन्दोलनको विरासतबाट उदाएका कमरेड जय अर्थात् सिपीबिना माले चल्दैन भन्ने आममान्यता राखिन्थ्यो। तर, उहाँ हटेर पनि माले सकिएन। बरु, प्रकारान्तरमा आफैँले चलाएको आन्दोलनबाट सिपी सकिनुभयो।

यी तमाम कालक्रमभित्र केपीचाहिँ राजबन्दीका रुपमा विभिन्न कारागारतिर सारिँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिबेला प्रचण्ड–माधवले एक कदम चाले आफू १० कदमका लागि तयार भएको, तर प्रधानमन्त्री नछाड्ने भन्दै हुनुहुन्छ। वास्तविक अवस्थाचाहिँ कस्तो छ भने, पतिले पत्नीलाई ‘नुहाउनका लागि पानी तताऊ, नत्र…†’ भन्ने । पत्नीचाहिँ ‘…नत्र’ भन्ने शव्दसँग डराएर खुरुक्क पानी तताउने। एक दिन पत्नीले ‘…नत्र’ भनेकोचाहिँ के रहेछ भनेर पानी तताइनन्। अनि, पतिले चिसै पानीले नुहाए । पार्टी राजनीति र कानुनका ज्ञाताहरु भन्छन्, केपीसँग संसद भंग, संकटकाल, मध्यावधिजस्ता कुनै पनि कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्ने सुविधा अहिले छैन। चाहँदा पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्छ। तर, मानौँ केपीले पार्टी फुटाउनु नै भएछ भने पनि उहाँसँग निक्कै सानो समूहमात्रै जाने अवस्था छ। र, त्यसो गरेमा सबभन्दा पहिला उहाँकै प्रधानमन्त्री पद सकिन्छ।

पूर्वएमाले नेताहरु उहाँलाई किन पनि ०३९ सालतिरको सिपी मैनाली भन्दैछन् भने, अहिले उहाँ नेकपाको बैठकमा बस्नै तयार हुनुहुन्न । बैठक बसेर सिपी बनाउलान् भन्ने ठूलो पीर छ। बैठक बसेछ भने पनि निर्णय नमान्ने गर्नुभएको छ । अनि, उहाँले नै प्रचण्डसँग ‘मिलेर पार्टी फुटाआैं।’ भन्ने अवस्था आएको छ। वास्तवमा पार्टी फुट्ने त झगडाले हो, मिल्दासम्म त एकता नै हुन्छ। केपीमात्रै हैन, शालिन र भद्र मानिने प्रदीप ज्ञवालीसम्मले ‘सँगै बस्न नसकिने हो भने सल्लाहले अलग अलग हुने पो सोच्ने हो कि ?’ भनेर प्रचण्डसँग कुरा गर्नुभएको छ।

संसदीय दलमा बहुमत पुगेको भए ओलीले असारमै वक्तव्य जारी गर्नुहुन्थ्यो। त्यसबेला आफू पक्षका र केही इतर सांसदलाई मन्त्रीको प्रलोभन दिएर पनि बालुवाटारमा बोलाई हस्ताक्षर गराइयो। तर, बहुमत पुगेन। अहिले अरु पार्टीसँग मिल्ने गाइँगुइँ छ। पार्टी अलग भएपछि अन्य पार्टीसँग मिलेर सरकार चलाउनु भनेको आफ्नै स्थिति धरापमा पार्नु हो। देउवाले नै मानेछन् भने पनि उनी पक्षकै ठूलो पंक्तिले अलोकप्रिय सरकारलाई साथ दिने कुरा स्वीकार्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ।

केपीले पार्टी फुटाउन कि संसदीय दल विभाजन गर्नुपर्छ कि नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ। तर, त्यसको दोष आफूले बोक्न तयार हुनुपर्ने अर्को चुनौति उहाँसँग रहन्छ। किनभने, ०५४ मा एमाले विभाजनको कारण माधव, केपीहरु हुन् त भनियो। तर,४० प्रतिशत पु¥याएर विभाजनको आरोप सहाना, वामदेव, सिपीहरुले खेप्नुपर्‍यो। अहिले पनि केपीले पार्टी विभाजन गर्नुभयो भने वातावरण बनाउनेलाई कारक मानिँदैन, ‘कर्ता’ अर्थात् विभाजनको नेतृत्व जसले गर्छ, त्यही कारक मानिन्छ।

पार्टी नै लम्पसार

अहिलेका कुराकानीअनुसार केपी ओली नै तयार नहुँदाको बैठक कसरी अगाडि बढ्छ ? कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक बोलाऊ भन्दा दुई अध्यक्षको सहमति भन्ने अड्को छ। सरकार चलाउन दुई अध्यक्षको सहमति नचाहिने, पार्टी चलाउन चाहिने अचम्मको अप्ठेरोमा नेकपा छ। प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा केपीपक्षीय नेता नजाने क्रम चल्दै आएको छ। यसरी नेकपाभित्र जसो गर्दा पनि समस्या छ। कि केपीलाई सरकार चलाउन एकलौटी अधिकार दिनुपर्‍यो । त्यसो गर्दा पार्टीको अस्तित्व गुम्ने भयो। व्यक्तिका अगाडि पार्टी लम्पसार परेजस्तो हुने भयो।
अविश्वास प्रस्ताव संसदमा वा संसदीय दलमा लगिन्छ। संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रस्ताव ल्याउन पार्टीको निर्णय हुनुपर्छ। संसदमा लैजान पनि पार्टीकै निर्णय हुनुपर्छ । पार्टीमा छिनोफानो नगरी केही पनि हुँदैन।

अहिले केपीको प्रस्तावमा प्रचण्डले ‘हस् त हजुर’ भनेर हिँडिदिने हो भने सबैभन्दा पहिला छँदाखाँदाको दुई तिहाई नजिकको सरकार ढल्छ। प्रचण्डहरु केपीलाई हटाउने भनिरहेका छैनन् । मात्रै, कार्यशैली सच्याउने भन्दैछन्। तर, केपी बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो सब मलाई हटाउने खेल हो।

चुनावी गणित

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलिदिँदा एमालेको धेरै जिल्लामा हार भयो। त्यहीअनुसार कांग्रेस–माओवादी त्यसपछिको चुनावमा मिल्दा खतरा हुन्छ भनेर गठबन्धनको जोड केपी ओलीबाटै शुरु भएको हो। त्यही गठबन्धन एकीकरणमा परिणत भएको थियो। तर, त्यसो गर्दा पनि एमालेको १ सय २१ सीटमात्रै आयो। त्यो बहुमत होइन। ०४८ सालमा जबज आएको थिएन। तर, पूर्वमालेको संगठन बलियो हुनाले ७० सीट आयो। त्यसबेला ३० सीटमा थोरै मतान्तरका साथ हार्नुपरेको थियो। ०५१ को मध्यावधिमा ८८ सीट आयो। ०५६ मा पार्टी विभाजन हुँदा पनि एमालेले ७१ सीट जितेको हो। पार्टी नफुटेको भए १ सय ३० पुग्ने थियो । त्यसबेला केपी मुख्य नेता हुनुहुन्थेन।

०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले ३३ सीटमात्रै ल्यायो। तर, झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएपछि ०७० को दोस्रो संविधानसभामा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नै ९६ सीट ल्याइदियो। यो हिसाबले त झलनाथ आज पनि नेता हुनुपर्ने हो। किनभने, उहाँले तीनगुना बढी परिणाम दिनुभयो। जसरी केपी ओली आज ‘०७४ मा मैले गरेर बहुमत ल्याएको’ भन्दै हुनुहुन्छ, त्योचाहिँ मुखको मजामात्रै भएको पूर्वएमाले नेताहरुको ठम्याई छ। किनभने, ०७४ मा एकल बहुमतका लागि १ सय ३८ सीट चाहिनेमा जम्मा १ सय २१ मात्रै आएको हो। बरु, अर्को त्रुटी भएको छ संविधानतः सरकार गठन भएपछि ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, आजसम्म लिइएको छैन।

– जनआस्था साप्ताहिकबाट‍

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्