हङकङका १५ जना सांसदले दिए सामूहिक राजीनामा

Hunkan
लोकपाटी न्यूज

एजेन्सी। हङकङमा लोकतन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि चीनले निन्दा गरेको छ। उक्त कदमले हङकङमा चिनियाँ अधिकारलाई ‘खुला चुनौती’ दिइएको प्रस्ट भएको चीनको भनाइ छ।

चार सांसदलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम भएको ठहर गर्दै पदमुक्त गरिएपछि अधिकांश विपक्षी सांसदहरूले राजीनामा दिएका हुन्। लोकतन्त्र पक्षधरहरूले हङकङको सीमित प्रजातन्त्र थप संकटमा परेको ठानेका छन्।

यूके सरकारले चीनले हङकङको स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। पहिलेको ब्रिटिस उपनिवेश हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। उक्त समयमा चीनले ५० वर्षसम्म हङकङको स्वतन्त्रता कायम राख्ने वाचा गरेको थियो।

यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने निर्णयपछि चीनको आलोचना गरेका छन्। ‘निर्वाचित विधायकलाई हटाउन बेइजिङले नयाँ नियम ल्याउनु भनेको कानुनी रूपमै बाध्यकारी चीन-ब्रिटेन संयुक्त घोषणाको प्रस्ट उल्लंघन हो,’ राबले भने।

अमेरिकाले पनि चिनियाँ कदमको निन्दा गर्दै त्यसलाई एकदलीय तानाशाहीतर्फ जाने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर हङकङ सरकार र चिनियाँ अधिकारीहरूले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने नियम वैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।

गतवर्ष हङकङमा भएका विशाल प्रदर्शन र हिंसापछि मुख्यभूमि चीनले हङकङमा दमनको उपाय अवलम्बन गर्न थालेको हो। जुन महिनामा नयाँ सुरक्षा कानुन पारित गरिएपछि अधिकांश आन्दोलनकारीहरू हङकङबाट पलायन भएका छन्।

१५ जना सांसदले सामूहिक राजीनामा दिएपछि अब हङकङको संसद्मा चीनप्रति बफादार मानिएका नेता मात्र बाँकी छन्। बिहीबार एक सांसदले संसद् भवनमा नेत्री क्यारी लामको विरोध गर्दै उनले हङकङलाई आघात पुर्‍याइरहेका सन्देश दिने ब्यानर झुन्ड्याएका थिए। ‘क्यारी लाम कम्तीमा १० हजार वर्ष गन्हाउनेछिन्,’ ब्यानरमा लेखिएको थियो।

हङकङ र मकाउ मामिला हेर्ने चिनियाँ निकायले सांसदहरूले सामूहिक राजीनामाले चीन सरकारको अधिकार र आधारभूत कानुनलाई ठाडो चुनौती दिएको जनाएको छ। उसका अनुसार उक्त कदमले प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध हठ र जिद्दी गरेको देखिएको छ।

बुधबार चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिले यदि हङकङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरे, चीनको सार्वभौमसत्ता अस्वीकार गरे, विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारे वा अन्य कुनै किसिमले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुर्‍याए सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। कानुन पारित भएसँगै हङकङको नगर परिषद् भनिने संसद्बाट विपक्षका चार सदस्यलाई पदमुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि १५ सदस्यले उनीहरूप्रति एकबद्धता प्रकट गर्दै सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरे।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्