लैंगिक हिंसाविरुद्धकाे अभियान र हाम्रो जिम्मेवारी

pic
लाेकपाटी न्यूज

आज सन् २०२० को २५ नोभेम्वर “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!” को अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ विश्वभरी लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने क्रमको शुरुको दिन। नेपालमा यो वर्षको राष्ट्रिय नारा “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता” रहेको छ। महिला विरुद्ध हुने हिंसा, विभेद तथा अन्यायको अन्त्य गर्ने अभियानका रुपमा विश्वभरी हरेक वर्ष २५ नोभेम्वर देखि १० डिसेम्वरसम्म बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी १६ दिनसम्म मनाइने यो अभियानको एउटा छुट्टै ईतिहास छ।

२५ नोभेम्वर १९६० मा डोमिनिकन गणराज्यको एउटा पहाड त्रुजिलोको फेदमा ३ बहिनीहरुको लास भेटियो। पाट्रीया, मिनेर्भा र मारियम टेरेसा मीराबल रेयस ९एबतचष्ब (Patria Mercedes Mirabal Reyes, María Argentina Minerva Mirabal Reyes, Antonia María Teresa Mirabal eyes) विवाहित दिदीबहिनीहरुलाई उनीहरुको चालक सहित हत्या गरेर एउटा जीपमा राखेर उक्त पहाडको टुप्पोबाट फालिदिएका थिए। ती मीराबल दिदीबहिनीहरु ३० वर्षसम्म शासन गरेका डोमिनिकन गणराज्य त्रुजिलो तानाशाही (Trujillo dictatorship in the Dominican Republic) शासनका विरुद्ध चलेको नागरिक आन्दोलनको अगुवा तथा राजनीतिज्ञका श्रीमतीहरु थिए । तानाशाहीको कडा दमन विरुद्ध अन्य आन्दोलनका अभियान्ताका साथ ती दिदीबहिनीहरू पनि आफ्ना श्रीमानहरुसँगै सशक्त रुपमा आन्दोलनमा होमिएका थिए। अन्याय नसहने स्वभावका शिक्षित र सचेत महिलाका रुपमा परिचित दिदीबहिनीहरुलाई तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाहीका विरुद्धमा लडेका कारण उनीहरुलाई राजद्रोहको आरोप लगाउँदै पटकपटक जेलमा हालिएको थियो। आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा जेल परेका आफ्ना श्रीमानहरुलाई भेटेर फर्किरहेको बेला त्रुजिलो शासकले सवारी चालक सहित ती शान्ति तथा अधिकारकर्मी दिदीबहिनीहरूको सन् १९६० नोभेम्वर २५ को साँझ निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो । त्यस पछि त्रुजिलोको तानाशाही शासन पतन भयो।

सन् १९८० मा साहसिक अधिकारकर्मी मिराबल दिदीबहिनीहरुको प्रेरणाबाट ल्याटिन अमेरिकामा महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको पाईन्छ।

त्यसैगरि १९८९ डिसेम्वर ६ का दिन मोन्टोल विश्वविद्यालयमा क्यानाडाका एक युवकले १४ जना छात्राहरुको सामूहिक हत्या गरेका थिए। यो घटनाको सम्झना गर्दै क्यानाडाका केही उत्साहित युवाहरुको प्रयत्नमा सन् १९९१ मा सेतो रिवन अभियानको शुरुवात गरिएको थियो । महिला हिंसाको विरुद्धमा पुरुषहरुले सेतो रिवनको अंग्रेजी अक्षर भी “V- (Violence)” को उल्टो वनाउँदा बन्ने आकारमा लगाइने अर्थात् पुरुषवर्गको प्रतिबद्धता “म हिंसा गर्दिन, म हिंसा सहन्न र हिंसा देखेमा प्रतिकार गर्छु” भन्ने प्रतिवद्धता हो। त्यसैले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानमा पनि सेतो रिवन अभियानको रुपमा १६ दिन सम्मै लगाउने चलन छ।

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रयासस्वरुप सन् १९९१ मा सेन्टर फर ओमन्स ग्लोबल लिडरसिपको सहयोगमा २० देशका २३ उत्साहित महिलाको समूहले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको सुरुवात गरी विश्वलाई अभियानमा जुट्न आह्वान गरेको थियो। पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको १७ डिसेम्बर १९९९ को महासभाले पारित गरेको नोभेम्बर २५ लाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणाबमोजिम हरेक वर्ष सोही दिन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो दिवस मनाइन्छ। यो १६ दिने अभियानको मुख्य उद्देश्य महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नु हो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध जनचेतना जगाउने र महिला विरुद्ध हुने हिंसाको प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्य सहित यो अभियान सुरु गरिएको थियो । यसका साथै महिला अधिकारका लागि भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु र सबै क्षेत्रका महिला पुरुषबीच ऐक्यवद्धताका लागि वातावरण बनाउनु यो अभियानको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो।

नेपालमा १६ दिने अभियानको शुरुवात

नेपालमा १६ दिने अभियानको थालनी विं.सं २०५४ साल देखि भएको पाईन्छ। २५ नोभेम्वर देखि १० डिसेम्वरसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ यो १६ दिने अभियानलाई मनाउँदै आएका छन्। नोभम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विभिन्न फरक महत्वपूर्ण दिवसहरु पर्छन्। नोभेम्बर २५ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस, २९ नोभेम्वर महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस, १ डिसेम्वर विश्व एचआईभी÷एड्स दिवस, ३ डिसेम्वर अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, डिसेम्वर ५ विश्व स्ययंसेवक दिवस, डिसेम्वर ६ महिला सहिदहरुको सम्मान दिवस (क्यानाडाको मोन्ट्रियल नरसंहार) र १० डिसेम्वर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस आदि । यस १६ दिने  अवधिमा महिला विरुद्ध भइरहेका हत्या, हिंसा, विभेद, यौन तथा श्रमशोषण, अन्याय जस्ता अपराधिक गतिविधहरुको अन्त्यका लागि आम जनसमुदायमा जनजागरण ल्याउन र यस्ता हिंसाजन्य गतिविधिहरुको अन्त्य गर्न सबैलाई जिम्मेवार बनाउने अभियान कै रुपमा मनाउने गरिन्छ।

१६ दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मनाइने यो अभियानको मुख्य उद्देश्य महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नु हो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध जनचेतना जगाउने र महिला विरुद्ध हुने हिंसाको प्रभावलाई कम गर्ने, साथै महिला अधिकारका लागि भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र सबै क्षेत्रका महिला पुरुषबीच ऐक्यवद्धताका लागि वातावरण बनाउने रहेका छ्न् । यसका साथै महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि कानुनमा सुधार र बनेका कानुनको उचित कार्यन्वयनका लागि पैरवी गर्ने, सामाजिक कुरीरित तथा व्यवहार, सोचाइ र मनोवृतिमा परिवर्तन ल्याउन सहायता गर्ने आदि प्रमुख उद्देश्य रहेका छन्।

विं.सं २०५४ सालदेखि हालसम्म आईपुग्दा नेपालमा महिला माथि हुने हिंसाका सम्बन्ध व्यापक आवाज उठेका छन । अहिले यो अभियानसँगै महिला माथि हुने हिंसाका विरुद्ध खुलेर कुराकानी हुने तथा हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरूको संख्या बढ्दै गईरहेको छ तथापि हिंसाका घटनाहरु भने चिन्ताजनक रुपमा बढिरहेका छन्।

लैङ्गिक हिंसाको शुरुवात आमाको गर्भदेखि शुरु हुन्छ। जव कुनै नारी गर्भवती हुन्छिन् अनि छोरा जन्मियोस् भन्ने परिवारको चाहना हुन्छ। त्यसपछि उपलब्ध प्रविधिको प्रयोगबाट छोराछोरी के हो भन्ने कुराको पहिचान गर्ने प्रयाश गरिन्छ । जब गर्भमा छोरी छ भन्ने पहिचान हुन्छ तव त्यसलाई तुहाउने वा गर्भपतन गराउने काम गरिन्छ जुन हिंसा हो र यस्तो कार्य दण्डनीय हुन्छ। हाम्रो समाजमा हिंसाका बिभिन्न रुपहरु छन् । छोरा वा छोरी पत्ता लगाउन गरिने लिङ्ग छनौट, अबैध गर्भपतन, जवरजस्ती गर्भवती बनाउने आदि महिला माथिको हिंसा हो । शिशु वालवालिकाको हत्या गर्नु, बालबालिकालाई खानपान तथा स्वास्थ्य उपचारमा विभेद गर्नु वा फरक व्यवहार गर्नु शिशु अवस्थामा गरिने बालिका हिंसा हो । बाल विवाह, बालश्रम, बालयौनशोषण तथा दुर्व्यवहार, किशोरीको बलात्कार, किशोरीलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, बेचबिखन गर्ने, लालनपालन र शिक्षादिक्षामा विभेद गर्ने आदि किशोरी अवस्थामा हुने हिंसा हुन् । विवाहित महिलामा दाइजोको कारण हुने हिंसा, श्रीमानको पिटाइ, छोरा नै पाउनु पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक दवाव, वैवाहिक बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, मलमुत्र खुवाउने तथा गाउँबाट निकाला गर्ने, श्रीमतीको मृत्यु भएमा श्रीमानले अर्की श्रीमती विवाह गर्ने तर श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतीले जीवनभर विधुवा भएर जिउनुपर्ने जस्ता हिंसाहरू महिलाहरूले भोगेका महिला हिंसा हुन्। यसैगरी आफ्ना आमाबुबालाई प्रयाप्त खाना लाउन नदिने, स्वास्थ्य उपचारमा वास्ता नगर्ने, घरबाट निकालिदिने, कठोर वचन लगाउने जस्ता हिंसाहरू वृद्धावस्थामा भोग्नु परिरहेका हिंसाहरु हुन् । यसरी एउटा महिलाको जीवनको गर्भदेखि वृद्धावस्थासम्म हिंसा नै हिंसामा जिन्दगी बितिरहेको हुन्छ। यसले बालिका, किशोरी तथा महिलाहरु जिन्दगीभर हिंसाका शिकार हुन्छन् भन्ने कुराको चित्रण गर्दछ।

समाजमा हुने यस्ता अपराधिक हिंसाका घटनाहरुलाई हेर्दा आफ्ना छोरी, बुहारी, दिदीबहिनी तथा आमाहरुलाई जोगाउन धौधौ छ। महिलामाथि हुने हिंसा महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धले गर्दा भएको हो । यो लैङ्गिक विभेदको कारण र प्रतिफल दुवै हो । महिलामाथि हुने हिंसामा चुप लागेर बस्नु एउटा विशेषता नै बनेको छ । हिंसा भईहालेमा डर, धम्की तथा इज्जवत जाने, अस्मिता गुम्ने जस्ता नाममा अन्याय र पीडालाई चुपचाप सहने तथा घरभित्रै वा समुदायमा नै मेलमिलाव गराउने संस्कार, अप्रभावकारी कानूनी कार्यान्वयन वा पीडकलाई कानूनी दायारामा ल्याउन नसक्नु, आफ्नो मान्छेलाई जोगाउने प्रवृति तथा राजनीतिक चलखेल जस्ता कुराले अपराधीहरुको मनोवल बढ्नगई हिंसा र हत्या जस्ता गतिविधिहरुलाई बढावा दिईरहेको छ । जस्तै २०७५ श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो र अहिलेसम्म अपराधीको पहिचान र पक्राउ हुनसकेको छैन। निर्मला पन्तको जस्तै झझल्को दिने गरी २०७७ साल असोज ७ गते बझाङ्गकी १२ वर्षीय सम्झना कामीको मन्दिर परिसरमा बलात्कारपछि हत्या भयो। सम्झनाको बलात्कार र हत्या गर्ने राजेन्द्र बोहोराले त्यस अघि श्रावण २९ गते अर्की १४ वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्दा निज बोहोराको आफन्त र पञ्चभलाद्मी भनाउदाहरुले गाउँमै मिलाप गराएका थिए भन्ने तथ्य खुलेको छ । यसबाट निज बोहोरको अपराधिक आत्माबलमा बृद्धि भइ निर्दोष नाबालिकाले बलात्कार पछि ज्यान गुमाउनु प¥यो।

यही २०७७ साल जेष्ठ ९ गते रुपन्देही जिल्ला देवदह ११, गुम्मीकी ४५ वर्षीय एकल महिला शान्ति पासीकी १३ वर्षीय बालिका अंगिरा पासीलाई सोही गाउँको २५ वर्षीय कोइला भनिने वीरेन्द्र भरले ललाईफकाई, लोभलालचामा पारी करणी गरे। त्यो घटना गाउँलेले थाहापाएपछि रातभर पञ्चायत बस्यो । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका किशोरीलाई करणी गरेमा कानुनले वलात्कार ठहर गर्छ। तर पञ्चायतले यस्तो अपराध गर्ने वीरेन्द्रलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनुको साटो जनप्रतिनिधिकै सहमतीमा ती पीडित नावबलिकालाई त्यही वीरेन्द्रले विवाह गर्नुपर्ने फैसला गरेबमोजिम निज वीरेन्द्रलाई जिम्मा लगाइयो । वीरेन्द्रकी आमाले ती नावालिकालाई आफ्नो घरमा लैजान इन्कार गर्दागर्दै पञ्चायतले जिम्मा लगाएपछि वीरेन्द्रले उनलाई आफ्नो घर लिएर गयो तर जेष्ठ १० गते दिउँसो ४ वजेतिर अंगिरा नजिकैको रोहणी खोलामा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिइन्। उनको कपडा च्यातिएको र शरीरमा चोट भएको थियो तर ५ महिना भन्दा बढी भइसक्यो ती वालिकाको हत्या हो वा आत्महत्या सो को टुङ्गो लागेको छैन।  शान्ति पासीले आफ्नी छोरीको उचित न्यायको लागि अभाव र गरिवीका साथ लडिरहेकी छन् ।

यही मंसिर ३ गते मकवानपुर, वागमती गाउँपालिका ७, लामिटारमा अर्को दुःखदायी घटनालाई सञ्चार माध्यमले प्रसारण ग¥यो। स्थानीय ४ वर्षीय बालिका रुविना पाख्रिनको रगतले लतपतिएको नग्न अवस्थामा शव भेटिएकोले बलात्कार गरी हत्या गरेको अनुमान गरिएको छ। यो घटना हेर्दा अपराधीहरु कति नीच र कठोर बन्दा रहेछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो कलिलो शिशूको बिभत्स घटना सुन्ने सबैको आङ्ग सिरिङ्ग हुनुपर्छ, आँखा रसाएको हुनुपर्छ।  यसै गरी यही आइतवारदेखि हराएकी महोत्ततरी बर्दिबास १४ का शहिद आलमकी ६ वर्षीय छोरी गुलाब साह खातुनको शव यही सोमवार बोरामा हालेर झाडीमा फालेको अवस्थामा भेटिएको दुःखद समचार सम्प्रेषण भएको छ। ती बालिकालाई बलात्कार गरी हत्यगरेको आशंका गरिएको छ।

२०७७ साल श्रावण २९ गते सिराहा राजविराजकी १७ वर्षीया किशोरी संगीता मण्डलले आफू बलात्कार भएपछि न्याय माग्दा स्थानीय कथित भलाद्मीहरुले मेलमिलाप गराउन खोजेपछि आत्महत्या गरेकी छन्। यसै गरी अदालतले अपराधीलाई जमानत तथा धरौटीमा छोड्दा पीडितमा अझ थप पीडा थपिने गरेको छ, जस्तै लमजुङ्ग सुन्दर बजारकी महिलाले २ वर्ष देखि छिमेकीले बलात्कारको प्रयाश गरिरहेको र सहनै नसकी बाद्धे भएर प्रहरीमा उजुरी त गरिन् तर जिल्ला अदालतले दुई लाखको धरौटीमा छुटाएपछि आम्नेसाम्ने घर भएको त्यो अपराधीको अगाडि बस्दा आफ्नो सुरक्षाको अवस्था के हुन्छ भनी घर फर्किन नसकेको अवस्था छ।

धेरै जसो वालिका तथा किशोरीहरु आफन्तबाटै बलात्कृत भएका छन्, जस्तै २०७६ सालमा चितवनकी ७ वर्षीय छोरीलाई आफ्नै बुबाले अश्लील दृश्यहरु देखाउँदै पटकपटक बलात्कार गरेका थिए ।यस्तै २०७६ असारमा बाँके, खजुरा गाउँपालिकाकी १५ वर्षीय किशोरी ४४ वर्षीय आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत भएकी थिईन। खजुरा गाउँपालिका वडा नं २ र वडा नं ४ का क्रमशः ६ वर्षीय र ८ वर्षीय बालिकाहरु पनि आफ्नै बुबाहरुबाट बलात्कृत भएका थिए। बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका ६ की १८ वर्षीय छोरी आफ्नै बुबाबाट बलात्कृत भएकी थिईन्। दुई वर्ष अघि कोहलपुरका ८० वर्षीय बृद्धाले समेत १३ वर्षीय नातिनीलाई बलात्कार गरी दुई वर्षे जेल भुक्तान गरिसकेका छन्।

२०७७ साल असोज १५ गते वेपत्ता भएका ५ वर्षीय बालक रमेश सदालाई आफ्नै भिनाजु रामबहादुर सदाले अप्राकृतिक मैथुन गरी हत्या गरेको अवस्थामा भेटिएको समाचार सम्प्रेषण भएको थियो। असोज १६ गते शुक्रवार रौतहट गडीमाई नगरपालिकामा आफ्नै छोरीको १४ वर्षीय साथीलाई ४५ वर्षीय चुनु साहले बलात्कार गरी हत्या गरेका छन् । त्यसैगरी २०७५ साल असोज २६ गते आमाको मृत्यु भएकी रोल्पाकी बेसाहारा १४ वर्षीय बालिका ४३ वर्षीय आफ्नै बुबाबाट बलात्कृत भएकी थिईन् । २०७७ साल श्रावण २० गते राती सल्यानका ३८ वर्षीय पुरुषले भाउजू पर्ने महिलालाई झारफुक गर्ने वहानामा बलात्कार गरेका छन्। २०७७ साल श्रावण २ गते शुक्रबार राती जन्मदिनको पार्टी दिने बाहानामा ओखलढुंगा मानेभज्याङ गाउँपालिकाका २६ वर्षीय युवकले २३ वर्षीय आफ्नै साथीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको छ।

हिंसाका बिभिन्न स्वरुप अन्तरगत बोक्सीको आरोपमा पीडित र हत्या हुनेहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ। जस्तै कात्तिक ११ गते सिराहा जिल्ला, कर्जन्हा नगरपालिका ३ खैराहा टोलकी ८५ वर्षीय सुदामादेवी साह सोनारलाई आफ्नै कान्छो छोरा रामअवतारले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी दिसा खुवाउने प्रयास गरेको र सोही कुटपिटका कारणले कात्तिक १६ गते निज सुदामादेवीको दुःखद निधन भएको घटना सार्वजनिक भएका थियो। असोज ३ गते मध्येराति सिराहाकै नवराजपुर ५ कुर्सन्डीस्थित शिव मन्दिरमा अगुवा पञ्चायती बसेर स्थानीय महिला मूर्तिदेवीलाई बोक्सीको आरोपमा उनकै श्रीमानको अगाडि लछारपछार गर्दै दिसा खुवाइएको थियो । यसरी ९ महिनाको अवधिमा सिराहा जिल्लामा मात्र ९ जना निदोर्ष महिलाहरु बेक्सीको आरोपमा हिंसामा परेका थिए । घरमा गाई भैंसीले दूध नदिदा होस् वा आफ्ना छोराछोरी बिरामी पर्दा होस् वा आफ्नो कुनै नजीकको व्यक्तिलाई कुनै चोट लागी छिट्टै निको नभएर होस् त्यसको दोष गाउँको निर्वलियो वा कमजोर व्यक्तिले भेदेर अथवा बोक्सी लगाएको ठानी हिंसा र हत्या समेत गरेको पाइन्छ। यी त सामाचारमा आएका केबल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । दबिएर र गुपचुप बसेका यस्ता कयौं घटनाहरु होलान जुन बाहिर आउन बिभिन्न अवरोधहरुले रोकेका छन्।

कतिपय बलात्कारका घटनाहरुलाई ढाकछोप गरी अपराधीलाई जोगाउन बिभिन्न किसिमका लोभलालाचा, डरधम्की तथा झूटा मुद्दा लगाउने जस्ता बेईमानी कामहरु पनि हुने गरेका छन् । जस्तै २०७७ भदौ १६ गते बझाङ्ग जिल्लामा भएको १४ वषीर्य बालिकालाई बलात्कार गर्ने अपराधीलाई नियन्त्रमा लिएर कानुनी कारवाही गर्ने क्रममा सो अपराधलाई लुकाउन पीडितको अभिभावकलाई झूटो मुद्दा लगाएर उक्त बलात्कारको मुद्दा फिर्ता गर्न दबाब दिएको समचार प्रसारण भएको थियो। त्यस्तै विं.सं २०६५ सालमा वीरगञ्ज महानगरपालिका बस्ने ८ वर्षीया बालिकालाई भारतको बिहार, सीतामढीका महेश पटेल कुर्मीले बलात्कार गरेपछि पर्सा जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योग मात्रै गरेको भन्दै सोही अनुसार उसलाई ३० चैत २०६५ मा पाँच वर्ष कैद सजाय दियो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले जबरजस्ती करणी नै ठहर गर्दै ११ फागुन २०६६ मा १० वर्ष कैद र दश हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दियो। त्यसपछि १ पुस २०७० मा निज कुर्मीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सो सर्वोच्च अदालतबाट पीडितले अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र नगरेको भन्दै अपराधी कुर्मीलाई उन्मुक्ति दियो। सर्वोच्चको फैसलामा प्रतिवादी महेश पटेल कुर्मी प्रहरीसमक्ष कसूरमा साबित भए पनि अदालतमा इन्कारी बयान दिएको, अभियोग दाबीका सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा निजका विरुद्ध धारणा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरू अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको अवस्थामा तहकिकातका सिलसिलामा व्यक्त गरेको कथन मात्रलाई प्रतिवादीको विरुद्ध निश्चयात्मक, विवादरहित, ठोस र विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने हुँदा पर्याप्त र शंकारहित निर्विवाद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादी महेश पटेलले सफाइ पाउने भनी ठहर ग¥यो ।’

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीस टेकनारायण कुँवरका अनुसार “अपराधबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू अन्य साक्षीहरूभन्दा अपराधिक गिरोहको डर, त्रास, धम्की र आर्थिक प्रलोभनबाट अत्यन्त नाजुक तरिकाबाट पीडित हुन्छन्। यसले गर्दा यस्ता अपराधहरूको रोकथाम गर्न र तिनीहरूसँग लड्ने उपाय अपनाउँदा सम्पूर्ण मानव अधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दु मान्नुपर्छ । प्रायः हिंसात्मक अपराधका पीडितले गरेको बकपत्र नै सर्वोत्तम र एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानिन्छ ।”

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो र यस्तो मुद्दामा अपराध अनुसन्धानदेखि अभियोग लगाउने, पुर्पक्षमा सम्मिलित हुने र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पीडितको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दायित्व राज्यकै हो। यसमा राज्यको कमजोरी र अदालत पनि संवेदनशील नभएको देखिन्छ। यसरी अपराधीहरुले उन्मुक्ती पाउदा पीडितहरुमा डर, त्रास, भय तथा असुरक्षा मात्र नभएर उनीहरुको इज्जवत, मर्यादा र अस्मितासँग जोड्ने संस्कारले उनीहरुलाई जीवनभर गहिरो आघात पर्छ।

टेकनारायण कुँवरका अनुसार, “कतिपय अवस्थामा अक्षम जनशक्ति, अनुत्तरदायी अधिकारी, झन्झटिलो कार्यविधि, कमजोर न्याय पद्धति र राजनीतिक गुण्डागर्दी एवं पदीय धाक तथा विविध प्रभाव र न्यायिक विचलनका कारण पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ। ”

कोभिड १९ को महामारीको अवधिमा लकडाउन भइ घरभित्रै बस्नुपरेको र यसले निम्त्याएका बिभिन्न कारणहरुले पनि समाजमा बालिका, किशोरी र महिलामाथिको जबरजस्ती करणी, हिंसा, हत्या जस्ता गतिविधिहरुमा बृद्धि भएका छन् ।

समाजमा यो वा त्यो कारणले व्याप्त यस्ता अपराधिक घटनाहरुको न्यूनीकरणका लागि हरेक वर्ष बिभिन्न नाम र त्यही अनुसारका नारा सहित बिभिन्न दिवसहरु मनाउने चलन छ । एउटा चाडको रुपमा मनाउने त्यस्ता दिवसहरुको प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने गरेको देखिदैन। जुन दिवस पर्छ त्यही दिन मात्र नाराको रुपमा एउटा सिमित घेरामा मनाउने तर अरु बेला कुनै वास्ता नर्गे गर्दा त्यस्तो दिवसको सार्थकता नै के हुन्छ र ? अझ दुःखलाग्दो कुरा एक ठाउँमा हिंसा विरुद्ध नारा लगाउँदै यस्ता दिवसहरु मनाउदै गर्दा अर्को कुनामा हिंसाका घटना घटिरहेकेका हुन्छन्। त्यसमा कसैको पनि ध्यान गएको देखिदैन।

त्यसकारण यस्ता दिवसहरुलाई एक दिने होइन सधैं भरीका लागि अनि सम्बन्धित क्षेत्र विशेषमा व्यापक रुपमा जनचेतना फैलाउने हिसाबले मनाउनुपर्छ जसले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सचेत बनाउने, झकझकाउने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको वोध गराउने गरी सामजमा व्याप्त जघन्य अपराधहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सहायता पुग्न सकोस । अन्यथा काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने नेपाली उखान जस्तै यस्ता दिवस मनाइरहँदा कतिपय ठाउँहरुमा किशोरी तथा महिलाहरुले हिंसाको पीडा भोगिरहेका हुन्छन्।

यसकारण यो लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानले तल उल्लेखित कुराहरुमा केन्द्रित हुन सकोस्:

 

१. जनचेतना तथा शिक्षा

विश्व एक्काइसौं शताव्दीमा पुगे पनि पितृसत्तात्मक सोचमा जगडिएको हाम्रो समाजमा महिलाप्रति गरिने भेदभाव र त्यसबाट उत्पन्न समस्या गम्भीर चिन्ताको विषय हो। समाजमा चेतनाको अभाव छ, नैतिक शिक्षाको अभाव छ। नेपालको संविधानमा महिलाको हक अन्तरगत ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’भनिएको छ। लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि बनेका ऐन, कानून र प्रावधानहरुको बारेमा आम नागरिकको जानकारी का लागि समुदाय हुँदै परिवारका हरेक तहतहमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ ।

यसको लागि स्थानीय सरकारले आफू मातहतमा रहेका राज्यका सबै किसिमका संयन्त्र, नागरिकवीच रहेका समूह, समुदाय, पेशा व्यवसायमा संलग्न नागरिकदेखि सञ्चारमाध्य समेतको समन्वयमा कानुनमा भएका व्यवस्थाको जानकारी घरघरमा पु¥याउनु पर्छ। घरपरिवार र समुदायमा कुनै अपराधिक घटनाहरु घटेमा त्यसलाई कानूनी कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायसम्म लैजाने प्रक्रिया तथा जिम्मेवारीका बारेमा आम नागरिकलाई सुसुचित र प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । कुनै पनि आपराधिक घटना परिवार र समुदायमा ढाकछोप गर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि एकीकृत रुपमा सक्रियता बढाउनुपर्छ।

चेतना तथा शिक्षाको माध्यमबाट आम जनसमुदायमा यस्ता कानूनी प्रावधान र अन्य कुराहरुमा  सजक बनाउन सकेमा र उनीहरुमा रहेका खराब वानी व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन गरी हिंसात्मक मानसिकतालाई दया, माया, नैतिकता, भावनात्मक जस्ता कुराहरुमा रुपान्तरण गर्दै ‘म हिंसा गर्दिन, हिंसा सहन्न र हिंसा हुन दिन्न’ भन्ने भावना प्रत्येक व्यक्तिमा जागृत गर्न सकेमा मात्र हत्या, हिंसा जस्ता गतिविधिहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हरेक व्यक्तिको रुपान्तरण नभइकन सिंगो समाजको रुपान्तरण सम्भव छैन। सचेत व्यक्ति र सचेत समाजबाट मात्र सभ्य भयारहित र सम्मृद्धि समाजको जग बसाल्न सकिन्छ।

२. घटनाको सूक्ष्म अध्ययन, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय

अपराधिक गतिविधहरुको न्यूनीकरणका लागि पहिलो चरण आम समुदायमा जनचेतना अभिबृद्धि तथा शिक्षा हो। सचेतना अपराधिक गतिविधहरुको निराकरण गर्ने एउटा आधार बन्न सक्छ। सचेतनाका साथ समाजमा घटेका घटनाहरुको सूक्ष्म अध्ययन, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायमा ध्यान दिनुपर्छ। लैंगिक आधारमा हुने हिंसा, जवरजस्ती करणी तथा हत्याका घटनाहरुको सूक्ष्म रुपमा न्याय निरुपणका लागि घटनास्थलको मुचुल्कादेखि उजुरीको चरणबाटै काममा चुस्तता ल्याउन आवश्यक छ। घटनाका प्रमाणहरु सुरक्षित गर्ने काममा समुदाय, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारहरुबाट हुँदै आएका कमीकजोरीमा व्यापक सुधार गरी पीडकको पहिचान र उसलाई कानूनी कठाघरमा ल्याउन भरपर्दो प्रमण जुटाउनुपर्छ।

स्मरण रहोस् २०७५ सालमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको जाँचबुझ गर्न घटना स्थलमा गएका सुरक्षाकर्मीहरुबाटै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भयो भन्ने सञ्चार माध्यमहरुमा  व्यापक रुपमा समाचारहरु सम्प्रेषण भएका थिए । मुद्दालाई अदालत समक्ष पेस गर्दा स्पष्ट लैङ्गिक दृष्टिकोणसहित सबुद प्रमाणहरुलाई सवल रुपमा पेस गरिनुपर्छ। पीडितलाई उचित किसिमको वातवरणमा परामर्श दिइ पीडित केन्द्रित वैज्ञानिक अन्तरवार्ता पद्धतिद्वारा घटनाको वास्तविकता र पीडा अभिव्यक्त गर्न र सबुद प्रमाण जुटाइ वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउने तर्फ उन्मुख गरिनुपर्छ। यसका साथै यस्ता मुद्दाहरुलाई न्यायिक निकायले प्राथामिकतामा राखी यथाशक्य छिटो मुद्दा टुंग्याउने पद्धतिको व्यवस्था स्थापित गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न सकुन्  र पीडक पक्षले आफ्नो पक्षको उन्मुक्तीका लागि चलखेलको मौका पाउन नसकून्।

 

३. राजनीतिक चलखेलको अन्त्य गरिनुपर्छ

प्राःयगरी लैङ्गिक हिंसा तथा हत्या निम्न वर्ग र बिभिन्न पक्षहरुबाट पछिपारिएका समुदाय तथा परिवारका सदस्यहरुमा हुने गरेको पाइन्छ। धेरै जसो तथाकथित माथिल्लो वर्गक तथा सम्पन्न र पहुंचवाला व्यक्तिहरु नै अपराधिक गतिविधिहरुमा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ। कुनै अपराधका घटना घटाउने अपराधी कुनै दलको कार्यकर्ता भएमा वा कार्यकर्ता नभए पनि आफ्नो अनुकुलको राजनीतिक दलको शरणमा गएर अपराधलाई लुकाउने वा ढाकछोप गर्ने संस्कार समाजमा व्याप्त छ। यस्ता अपराधिहरुलाई त्यस्ता दलहरुले जोगाउने प्रयत्न गरेका हुन्छन् र पीडित झन पीडित भइ आत्महत्य गर्न समेत बाद्धे भएका जलन्त उदाहरणहरु छन् । त्यसकारण अपराध गरेपछि कुनै राजनीतिक दलको आढमा अपराधको ढाकछोप गर्ने संस्कारबाट मुक्त नभएसम्म समाजमा हुने अपराधिक गतिविधिलाई रोक्न सम्भव छैन र यसले अराजकता बढाउँछ।

 

४. कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यन्वयन

मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसा जस्ता गतिविधिहरुको नियन्त्रण र अन्त्यका लागि बिभिन्न ऐन कानुन बनेका छन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। समुदायमा घटित अपराधिक घटनाहरुलाई समुदाय मै पञ्चायती बसेर मेलमिलाप गराउने प्रचलन छ। विशेष गरी डर, त्रास, धम्की, लोभलालाचा देखाएर पीडकलाई उन्मुक्त दिने गरिन्छ जसले गर्दा पीडित झन पीडित बन्ने गरेका छन्।

यसर्थ यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न परिवार, आफन्त, समाज, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि वा जोसुकै भए पनि उनीहरुलाई समेत फौज्दारी अपराध कार्य अन्तरगत कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। हालै प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आफनो मातहतका सबै निकायहरुलाई अपराधिक घटनाहरुलाई समुदायमा मेलमिलाप गर्ने गराउने समेतलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याई कारवाही गर्न पत्रचार गरेको छ जुन सुखद खबर हो। साथै यही आइतवार नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धि व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अध्यादेश ल्याएको छ जसमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यो प्रावधानको उचित कार्यव्ययनका लागि केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सबैको सक्रियता आवश्यक छ।

 

५. पीडित र प्रभावितलाई न्याय र पुनस्र्थापनाको सहायता

पहिलो कुरो न्यायालयले पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिहरुको मुद्दालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखी निष्पक्ष न्यायको लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। जबरजस्ती करणी तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई पीडितको इज्जत, मर्यादा र अस्मितासँग जोड्ने संस्कारले पीडित पक्षलाई जीवनभर दोषी अनुभुत गराउँछ। यो सोच र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।

जसले गर्दा पीडित पक्ष बाध्ये भएर समाजबाट विस्थापित हुने होइन, उच्च मनोवलका साथ समाजमा पुनस्र्थास्पित हुन सकून् र उनीहरुको अगुवाइमा समाजको रुपान्तरणमा सहायता पुग्न सकोस्।

अचानोको चोट खुकुरीलाई थाहा हुँदैन भने झै हिंसाको गहिरो चोट भोगेका प्रभावितहरुले आफ्नो उदाहरणबाट यस्ता हिंसाका घटनाहरुको न्यूनीकरणमा सहायता पु¥याउन सक्छन् जसको लागि राज्यले पीडित पक्षलाई अभिभावकको अनुभूति गराउँदै उनीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका साथ आधारभूतरुपमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको उचित व्यवस्था गरी उनीहरुको नेतृत्व विकासमा बिशेष जोड दिइनुपर्छ र उनीहरुकै अगुवाइमा बेचबिखन र हिंसाका गतिविधिहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ।

 

६. सामाजिक सञ्जालको अनुगमन र अश्लिल साइटहरुमा प्रतिबन्द

आजको युगमा सामाजिक सञ्जालले व्यापकता पाएको छ। सामाजिक सञ्जालका राम्रा नराम्रा दुबै पक्षहरु छन्। कतिपय सामाजिक सञ्जालले बिभिन्न किसिमका विकृतिहरु फैलिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका ‘अश्लील सामग्रीहरु’ले आपराधिक कार्यलाई बढुवा दिएको पाइन्छ । सञ्चार क्षेत्रको न्यूनतम् आचार र मर्यादा, कानुनी प्रावधान र व्यक्ति र परिवारको गोपनीयताको समेत ख्याल नगरी अमर्यार्दितरुपमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय युट्युव च्यानलहरु समाजमा अराजकताको कारक पक्ष बन्दै आएका छन् । एउटा सानो घटनालाई नकारात्मक रुपमा बढाइचढाइ अपराधिक मानसिकताको विकास गर्ने वा अपराधिक गतिविधिमा लाग्न प्रत्साहन गर्ने भावका सामग्रीहरु पाईन्छन् । यस्ता सामाग्री तथा साईटहरुको अनुगमन गरी नकरात्मक असर पर्ने अश्लील साइटहरुलाई बन्द गर्ने गर्नुपर्दछ।

अन्त्यमा, हिला विरुद्ध हुने गरेका सबै खाले हिंसा अन्त्य गरी स्वस्थ समाज निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानले शहरदेखि ग्रामीण बस्तीका कुनाकुना सम्म जनचेतना फैलाउनु पर्छ। यस महान अभियानमा कोही पनि नछुटी सबैको सहभागिताको अनिवार्यतालाई अभियानले अंगिकार गर्नुपर्छ। राज्यको चौथो अङ्ग मानिने सम्पूर्ण सञ्चार जगत्ले यस महान् अभियानलाई सशक्त रुपमा नागरिक समक्ष लैजानु जरुरीछ। यस अवधिमा विशेषत ग्रामिण बस्तीका व्यक्तिहरुलाई सोध्ने हो भने धेरैले आफ्नो अनभिज्ञता व्यक्त गर्छन्। यो दिवस मनाउदै गर्दा कति लैङ्गिक हिंसाका समचार बनिरहेका हुन्छन्।

यस कुरालाई सबैले मनन गर्न र त्यस्ता अपराधिक गतिविधिहरुको रोकथामका लागि सबैले सजकताका साथ संवेदनशील बन्न आवश्यक छ। हिंसामुक्त समाज नै वास्तवमा स्वस्थ्य र शान्तिपूर्ण समाज हुने भएकोले स्वस्थ, समतामूलक रुपान्तरणित समाजको सृजनामा एउटा पहल कदमीको थालनी गरौं। महिला हिंसाका कुनै पनि स्वरुप अब सहनु हुँदैन। १६ दिन मात्र होईन “म हिंसा गर्दिन, म हिंसा सहन्न र म हिंसाको प्रतिकार गर्छु” भन्ने भावनालाई ज्ञानमा मात्र सिमित नराखी ह्दय र व्यवहारमा उतार्दै यो अभियानमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी बनौं र हिंजाजन्य गतिविधिको अन्त्यको लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहायता गरौं।

लेखक रायक्षेत्री आफन्त नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार हुन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्