पूर्वमाओवादी मन्त्रीका प्रस्ताव राेक्छन् प्रधानमन्त्री

KP-Sharma-Oli
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोह¥याएर नियुक्ती गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले लगे। तर त्यसउपर मन्त्रिपरिषद्मा छलफलसम्म भएन। तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले बैठकमा पेश नै गरेनन्। रेग्मीलाई बैठकमा पेश नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै निर्देशन दिएका थिए।

सुरुमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नगरिएको ओली निकट सञ्चार माध्यमले समाचार लेखे। समाचार नै आइसकेपछि पुनःले विज्ञप्ति निकालेर कुलमानको पुनर्नियुक्तीसम्बन्धी प्रस्ताव लगेको पुष्टि गर्नुप¥यो। यो घटना भदौको हो। यसभन्दा पनि अघिदेखि सरकारमा सहभागी पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेश गरेका प्रस्तावहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यसैगरी तुहाइदिने गरेको गुनासो हुँदै आएको छ। अहिले उक्त गुनासो पुष्टि नै भएको छ।

वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पेश गरेको रुख कटानसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट ‘थप छलफल गर्नुपर्ने’ भन्दै फर्काइदिए। पूर्वमाओवादी तथा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मन्त्रीहरूका फाइल कि मन्त्रिपरिषद्मै थन्क्याइन्छन्, कि फिर्ता गरिन्छन्।

यसै सन्दर्भमा ऊर्जामन्त्री पुनले दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको रुख कटानसम्बन्धी अनुमति पाउन मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याएको फाइललाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्कादिएका छन्। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले फाइल फिर्ता भएको पुष्टि गरे। ‘थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमै आएको छ,’ लम्सालले भने, ‘कुनै-कुनै फाइलमा थप अध्ययन गर्नु पर्ने पनि हुन्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो।’

रुख कटानसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट फर्केको यो पहिलोपटक हो। यस्तै प्रकृतिका फाइल यसअघि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पु¥याउँदा कहिले पनि फिर्ता नआएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘किनभने इलाका वन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म आउँदा त्यो फाइलले धेरै हण्डर खाइसकेको हुन्छ,’ ती अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘हामी कर्मचारी तहमै व्यापक अध्ययन गरी, निर्णय गर्दा फरक नपर्ने अवस्थामा पु¥याएर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं।’

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँगको राजनीतिक रोष साँध्न जलविद्युतलाई बलीको बोका बनाइएको आरोप प्रवर्दकहरूले यो घटनापछि लगाउन थालेका छन् । विद्यमान ऐन अनुसार एउटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ । रुख काट्न अनुमति मागिएका फाइल मन्त्रिपरिषद्समक्ष पुग्न दुई वर्षसम्म लाग्छ। इलाका वनदेखि, सामुदायिक वनका सदस्यका भेला, डिभिजन, विभाग, मन्त्रालय र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पुग्छ। निर्णय भएर फर्कंदा पनि उही शैली र उही निकायका फाइल घुमेर बल्ल इलाका वन कार्यालयले रुख कटानका लागि टाँचा लगाउँछ।

स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले दुईवटा आयोजनाका रुख कटानसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट वन मन्त्रालयमा फिर्ता आएको बताए। उनले यससम्बन्धी ऊर्जा र वन मन्त्रीसमक्ष निकै अनुरोध गरिएको र मन्त्रीहरूबाट सकारात्मक जवाफ मात्र पाउने गरेको उल्लेख गरे। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समय पाइरहेका छैनौं,’ आचार्यले सोमबार इकागजसँग भनेका थिए, ‘मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्दा भइहाल्छ भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा सरकारले दुःख दिने मात्र काम ग¥यो ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल फिर्ता भएर इतिहासमा रेकर्ड कायम भएका आयोजनाहरूमा उद्योगपति मोतीलाल दुगडले प्रवर्दन गरेको १६० मेगावाटको ल्याप्चे खोला र अर्को ५७ मेगावाटको नुप्चे(लिखु हुन्।

अध्यक्ष आचार्यले यसरी फाइल फिर्ता गरेर प्रवर्दकहरूलाई दुःख दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘हामी धैर्य गरी बसेका छौं, सरकोकार मन्त्रालयको सम्पर्कमा छौं’ आचार्यले भने, ‘अति भएपछि निकास खोज्नैपर्छ, यो अन्याय हो ।’ सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो घोषणा ऊर्जा मन्त्री पुनले गरेका हुन्। इकागजबाट