देशको निकास : प्रधानमन्त्री ओलीको सन्यास

kp oli
  • 6.7K
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई एसियाकै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचिमा राखेपछि जनतामा सरकारको आलोचना थप बढोत्तरी भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो।

त्यस्तै, नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेका छन्। सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ। ‘ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस्। त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको स्थिति छ। त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ।

चरम भ्रष्टाचार र त्यसले जनतामा सिर्जना गरेको चिन्ताको विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ। ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्। तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन्। स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन्।’

२०१५ सालको निर्वाचनपछि सबैभन्दा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको वामपन्थी सरकारलाई जनहितका पक्षमा काम गर्ने राम्रो अवसर थियो। नयाँ गणतान्त्रिक संविधान बनेर कानुन निर्माण र परिमार्जनको कामसमेत सकिएको परिस्थितिमा सरकारका लागि कानुनी र प्रशासनिक झमेलाहरुसमेत मत्थर हुँदै थिए। तर, सरकारले आफ्नो कार्यकाललाई जनहितका लागि होइन, राज्यका साधन स्रोत हडपेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सम्पत्ति थुपार्ने होडबाजीमा लागेपछि सरकार र नेकपाकै लोकप्रियता निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

केही दिनअघि मात्र ताप्लेजुङ पुगेर सरकारको लोकप्रियताबाट केही शक्तिहरु आत्तिएर सरकार परिवर्तनको हल्ला गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको बचाउ गरेका थिए। तर, तथ्यांकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको दावीलाई खारेज गरिदिएका मात्र छैनन्, प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकारसमेत नभएको प्रमाणित गरिरहेका छन्। संसदीय समितिले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको केही दिनमै ट्रान्सपरेन्सीको त्यस प्रकारको प्रतिवेदन आउनु नेपालकै लागि चिन्ताको विषय हो।

एसियामा जनमत र अवसरका हिसाबले सबैभन्दा अनुकूल परिस्थिति हुँदाहुँदै सरकार किन भ्रष्टाचारको दिशामा रफ्तारका साथ अघि बढिरहेको छ ? भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने राज्यका संवैधानिक निकायहरु हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओली आफै एक कदम अघि तम्सिएर किन अभियुक्तहरु चोख्याइरहेका छन् ? यसबाट प्रमाणित हुन्छ – यस अवधिमा जो–जो व्यक्ति जे–जे अभियोगमा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन्, तिनीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको बलियो साथ छ। त्यसकारण अहिलेका सबै घटनाका प्रमुख दोषी प्रधानमन्त्री ओली नै हुन्।

घटनाक्रमले सरकार पूर्णतः असफल त भएकै छ। त्यसभन्दा बढ्ता बद्नामित पनि भएको छ। अब पनि ओली सरकारको निरन्तरता देशको भविष्यमा बञ्चरो हान्नु हुन जान्छ। तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओली देशको भविष्यप्रति संवेदनशील छन्, जनताको समृद्धि र विकासको चित्कार सुन्छन् भने उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्नुपर्छ, सम्पूर्ण रुपले सक्रिय राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्