ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट सरकारविरुद्ध छ, हामी मान्दैनौं

Parbat Gurung
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, १४ मंसीर। सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको जानकारी गराएको छ।

सरकार भन्छ, सरकार र सत्ताधारी दललाई वदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। तर, उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेन पूर्णत राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा र्पुयाउँदै आएको योगदानप्रति नेपाल सरकार सम्मान गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका प्रतिवेदनले सहयोग पु¥याओस् भन्ने चाहेको जनाएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपाल र तिनमा आवद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आवद्धता, तिनका स्वच्छता, निश्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘झण्डै ३ करोड नेपाली जनतामध्ये साघुँरो घेरामा सीमित रही १ हजार व्यक्तिहरुसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्यतथ्यांक, त्यसको नमूना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामाग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भैरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निश्कर्षहरु नियोजित आग्रहपूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमती राख्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीद्धारा पटकपटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिवद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख गरेको जनाइएको छ। ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास छ।’

सो प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार वाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ। यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुने सरकारको भनाइ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र कानूनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गरेको विज्ञप्तिमा बनाइएको छ।

तर, सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचारसामाग्री र विषयवस्तुले समाजमा निरासा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भैरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको सरकारको भनाइ छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पछिल्लो दिनमा नेपालमा भ्रष्टाचारको दर बढेको, त्यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका संस्थाहरु बढी दोषी देखिएको र उनीहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त रिपोर्टलाई लिएर देशभित्र र बाहिर सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरेको हो।

transparency_report

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्