प्रधानमन्त्रीज्यू, घरझगडामा स्कूल जलाउन मिल्छ ?

KP Sharma Oli-11
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। आइतबार प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै नेकपाभित्रको विवादका कारण आफूले संसद बिघटन गर्नुपरेको तर्क अघि सारेका छन्। उनले आफूले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले निर्वाध रुपमा काम गर्न नपाएकाले संसद बिघटन नै एकमात्र उचित कदम हो भनि दावीसमेत गरेका छन्। सबैतिरबाट विरोध र अवरोध आएपछि आफूले यस्तो अलोकप्रिय कदम लिनु परेको बताएका ओलीले आफूले के कमजोरी गरे, जसका कारण विरोध गरे, त्यसबारे कुनै तर्क पेश गरेका छैनन्। ओलीको यो दावीले उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र राजनीतिक निष्ठामाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन, राजनीतिक इतिहासमा एउटा नजिरसमेत स्थापित हुने देखिएको छ।

नेकपाभित्रको विवाद दलभित्रको आन्तरिक सरोकारको विषय मात्र हो, लोकतन्त्रको सरोकार र निष्ठाको विषय होइन। हरेक दलभित्र हुने मतभेद र विवादको समाधान सम्बन्धित दलभित्रकै प्रचलित विधि, विधानको व्यवस्था र दलसम्बन्धी कानूनका आधारमा खोजिनुपर्दछ। दलभित्रको विवादलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा अमूक व्यक्तिसँग हुँदैन। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरुसँग भएको कटुताको भरपाई लोकतन्त्रसँग गर्न खोजेका छन्।

सोमबार गरेको सम्वोधनमा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताहरुलाई तह लगाउन आफूले संसद बिघटनको सहारा लिनुपरेको अत्यन्तै निकृष्ट तर्क पेश गरेका छन्, जुन तर्कले विश्व राजनीतिमै नेपालको शीर निहुराउने देखिन्छ। लोकतन्त्रको बिकल्प त्यसभन्दा अझ उन्नत, अझ फराकिलो, अझ व्यापक लोकतन्त्र मात्र हुन्छ, तानाशाही व्यवस्था, जनमतको अपमान वा प्रतिगमन हुनै सक्दैन। ओलीले जे कुरालाई लोकतन्त्रको बिकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो लोकतन्त्रको बर्खिलापमा मात्र छैन, फासीवादतर्फ उद्धत सोचको पराकाष्ठा मात्र हो।

दलभित्र विद्यमान विवादको शिकार लोकतन्त्र हुन सक्दैन। त्यस्तै तर्क गर्दै जाने र नजिर बसाल्दै जाने हो भने एकदिन पारिवारिक झगडाको झोक गाउँको स्कूलमा आगो लगाएर फेर्ने र त्यसैलाई परिवारभित्रको झगडाको समाधानका रुपमा प्रस्तुत गर्ने खतरा रहनेछ। ओलीले घरभित्रको झगडाको निहूँ पारी गाउँको स्कूलमा आगो लगाएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई इतिहासले क्षमा दिन सक्दैन।

उनले सम्वोधनमा बिना अवरोध निर्वाचनमा होमिन पनि आग्रह गरेका छन्। तर, घटनाक्रम हेर्दा उनी आफै निर्वाचनका लागि तयार छैनन् भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका हैसियतले मेरो यो अन्तिम कार्यकाल हो, यसपछि म आम चुनाव पनि लड्दिनँ, पार्टी महाधिवेशनमा पनि उठ्दिनँ भनेका ओलीले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमाथि कसैले आँखा लगाए कुर्सी नै भाँच्दिने चेतावनी दिएका थिए। यो अभिव्यक्ति आवेगका रुपमा नभएर ओलीभित्र विद्यमान सोच र रणनीति भएको कुरामा दुविधा छैन। यस्तो नेताले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको जोखिम मोल्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सजिलो छैन।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर, त्यस्तो अवधिको निर्धारण कसैको स्वेच्छाचारितामा निर्भर हुँदैन, संविधान र प्रचलित कानूनी मान्यतामा आधारित हुन्छ। हाम्रो संविधानले हरेक पाँच वर्षमा ताजा जनादेशका लागि आवधिक निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसभन्दा पृथक कसैलाई संसदप्रति चित्त नबुझ्दाबित्तिकै निर्वाचनमा जाँदा हरेक महिना निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिन सक्छ, जुन हाम्रो आवश्यकता, संविधानको व्यवस्था, विश्वव्यापी प्रचलन र लोकतन्त्रको विशेषता पनि होइन।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्