लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्टको सफलतापछि नेपाल आयल निगमले सिलिगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ। अन्तरदेशीय सिलिगुडी-झापा पाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भेको काम सकिएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगम (आईओसी) को संयुक्त प्राविधिक टोलीले सर्भेको काम सकेको निगमले जनाएको छ।
‘अन्तरदेशीय दोस्रो पाइपलाइनको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भेको काम सकिएको छ, अब छिट्टै फाइनल रिपोर्ट आउँछ,’ निगमको १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर प्रमुख नकुलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यसपछि पाइपलाइनको डीपीआर र टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौं।’ इन्जिनियरिङ सर्भे गर्दा सिलिगुडी-झापा पाइपलाइनको लम्बाइ ५० किलोमिटर हुने देखिन्छ। यसमध्ये १५ किलोमिटर नेपालमा पर्छ। बाँकी ३५ किलोमिटर भारततर्फ पर्ने उनले जानकारी दिए।
‘निगमको चारआली दक्षिणतर्फ करिब २३ बिघा जग्गा छ। त्यहाँबाट ५० किमि पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘पाइपलाइन चारआलीदेखि सडकको छेउछेउ हुँदै मेची भन्सारको २ नम्बर गेट र खाली जग्गा अनि मेची बगर हुँदै भारततर्फ जान्छ।’ निगमका अनुसार यसअघि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा पाइपलाइन र भण्डारणसहित करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। यसबाट पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, मट्टीतेल सबै आयात गर्न सकिने भण्डारीले बताए।
आयातित इन्धन भण्डारण गर्न चारआलीमै १२ हजार ५० किलोलिटरको पेट्रोल, २८ हजार ५० किलोलिटरको डिजेल, चार सय किलोलिटरको मट्टीतेल र १ हजार २ सय ५० किलोलिटरको हवाई इन्धन ट्यांक पनि बनाइने जनाइएको छ। ‘यो पाइपलाइन मल्टिप्रडक्ट हो,’ भण्डारीले भने, ‘इन्जिनियरिङ सर्भेलगत्तै अब डीपीआरमा जान्छौं।’
अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि मल्टिप्रडक्ट हो। तर भण्डारण अभावका कारण एक वर्षसम्म डिजेल मात्रै आयात भयो। अब भने अमलेखगन्जबाट पेट्रोल पनि आयात गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए। सिलिगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको सर्भे सकिएकाले अब थप प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन एवं तहको सहमतिमा काम अघि बढाइने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। भारततर्फ पाइपलाइनको खर्च आईओसी र नेपालतर्फको निगमले बेहोर्ने उनको भनाइ छ।
‘यही विषयमा विस्तृत छलफल गर्न आईओसीको टोली छिट्टै नेपाल आउँदै छ,’ उनले भने। निगमका अनुसार पाइपलाइनकै विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महानगर प्रमुख, प्रहरीलगायतका उच्च अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइरहेको छ। पुस ७ को बैठकले सिलिगुढी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालतर्फ चारआलीदेखि मेची भन्सार, गैरीगाउँ, सुकुम्बासी बस्ती, सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल सीमा सुरक्षा पोस्ट हुँदै मेची नदीसम्म निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै पाइपलाइनको सर्भे गरिएका स्थानहरूमा कुनै प्रकारका संरचना निर्माण नगर्ने, नगराउने निर्णयसमेत भएको छ।
यसैबीच पाइपलाइन निर्माणस्थलको अवस्थाबारे मंसिर दोस्रो साता संसद्को उद्योग, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। नेपाल-भारत पाइपलाइन जोइन्ट अध्ययन ग्रुप नेपालतर्फका संयोजक वीरेन्द्र गोइतले डीपीआरको प्रतिवेदन पनि छिट्टै बुझाइने जानकारी दिए। ‘डीपीआरमा लागिपरेको छु। आईओसीले पनि अध्ययन गर्दै छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन छिट्टै पेस हुन्छ। सायद यही महिनाभित्र आउँछ।’
निगमले यही आर्थिक वर्षमा पाइप बिछ्याउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ। ‘पाइपलाइन ३४ महिनाको प्रोजेक्ट हो। फागुनपछि पाइपलाइन बिछ्याउन सुरु गर्ने योजना छ,’ निगमका १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भण्डारीले भने, ‘सबै अनुकूल भए समयमै काम सक्छौं।’ निगमले रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम १८ महिनामै सकेको थियो। पाइपलाइन परियोजना सन् २०२० मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो। तर आठ महिनाअगाडि नै काम सम्पन्न भएको थियो।
पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न अनि चुहावट नियन्त्रणमा सघाएको र ट्यांकरबाट हुने प्रदूषण तथा वातावरणमा पुग्ने क्षति पाइपलाइन प्रयोगबाट कम भएको निगमको दाबी छ। भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको समस्या पनि कम भएको जनाइएको छ। -कान्तिपुरबाट
