संसद ब्यूँतिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गल्ती सर्वोच्चले सच्चाउनुपर्छ : अधिवक्ता चापागाईं (अन्तर्वार्ता)

Raju Chapagain Interview
लोकपाटी न्यूज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा बिघटनको घोषणा गरेपछि उक्त कदमको संवैधानिक बैधताका विषयमा बहस चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ र ८५ को प्रावधान तथा नेपालको संसदीय परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ताजा जनादेशको आवश्यकतासमेत महशुस गरी उक्त घोषणा गरेको उल्लेख गरे पनि संविधानविदहरुले प्रतिनिधि सभा बिघटनको घोषणा राजनीतिक दृष्टिले प्रतिगमन र संवैधानिक दृष्टिले असंवैधानिक कदमका रुपमा विश्लेषण गरेका छन्। सरकारको कदमलाई राजनीतिक विश्लेषक र कानूनका ज्ञाताहरुले देशलाई फेरि अस्थीरतातर्फ लैजाने अवैधानिक कदम भन्दै बिघटनको घोषणा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभा बिघटनको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। रिट सर्वोच्चमा विधाराधीन भएकाले प्रतिनिधि सभाको भविष्यबारे राजनीतिक चासो मात्र होइन, फैसला कस्तो आउला भन्ने सवाल राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर संवैधानिक मुद्दाहरुमा विशेष दख्खल राख्ने कानून व्यवसायीहरुको संस्था ‘संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च’का अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ अधिवक्ता चापागाईंसँग लोकपाटी टीमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक।

भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईं संविधानका ज्ञाता, संविधानको आँखाबाट यस परिघटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीले सोच्दैमा र चाहँदैमा संसद बिघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। अहिले उहाँले जुन तर्क अघि सारेर संसद बिघटन गर्नुभएको छ। त्यो पूर्णतः असंवैधानिक छ। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद बिघटन गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ।

मानौं, हामी खेल खेलिरहेका छौँ। फुटबलको कुरा गरौँ। एक जना खेलाडीले ग्राउण्ड भन्दा बाहिर गयो। बललाई हातले समातेर लगेर गोल पोस्टमा छिरायो। अनि रेफ्रीले योचाहिँ एकदम सही हो, यो गोलचाहिँ भ्यालिड हो भनेजस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको अधिकार मिचेर, दायराभन्दा बाहिर गएर जसरी सिफारिस गर्नुभएको छ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई जसरी सदर गर्नुभएको छ, त्योचाहिँ अवैध गोललाई ‘रेफ्री’ले सदर गरेजस्तो हो। त्यसो गर्न मिल्दैन। कसको इगो, लहड र सनकका भरमा संसद बिघटन हुँदैन। त्यो अधिकार हाम्रो संविधानले दिएकै छैन।

जतिबेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा बिघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यतिबेला राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस रोकेर संवैधानिक र राजनीतिक परामर्श गर्न सकिने ठाउँ थिएन ?

राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कार्यकारी अधिकार प्रयाेग गर्छन्। कार्यकारी अङ्गभित्रको पनि ‘इन्ट्रा अर्गान चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन्छ। प्रधानमन्त्री कहिलेकाहिँ विभिन्न ढङ्गले ‘मोटिभेट’ हुन सक्छ। विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भएर केही कदम चाल्न पनि सक्छ। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीकाे मुभ संवैधानिक छ वा छैन जाँच्ने, राम्रोसँग छलफल गर्ने र परामर्श गर्ने, अनुपयुक्त वा असंवैधानिक देखिएमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र संविधानको संरक्षण र पालना गराउने दायित्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिको रहन्छ।

संसद् विघटनको प्रस्ताव लिएर आएपछि त्यो के आधारमा आयो, संवैधानिक आधार छ कि छैन भनेर हेर्ने ‘रेफ्री’को भूमिकामा राष्ट्रपति रहन्छ। बेलायतमा पनि त्यही हो। संसदीय परम्परामा राष्ट्रपति वा राजाको भूमिका स्वतन्त्र हुन्छ। सही गलत हेर्ने उसको दायित्व हुन्छ। बेलायतमा पनि यदि गलत मनसायका साथ अथवा कुनै आधार नभएरै संसद् विघटनको सिफारिस लिएर आएको छ भने त्यहाँको राष्ट्रप्रमुखले अस्वीकार गर्न सक्छ भन्ने संसदीय मान्यता छ।

राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश वा बिघटकाे सिफारिस लिएर जाँदा त्यसको संवैधानिक आधार छ कि छैन भनेर पहिलाे चेकजाँच गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको रहन्छ। नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिले पनि कम्तिमा विज्ञहरूलाई बोलाउने, छलफल गर्ने, परामर्श गर्ने थालनी गर्नुभएको थियो। संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा म आफै पनि पुगेको थिएँ। त्यतिबेला अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस भएको थियो। त्यो राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो, सत्यनिरुपण आयोग गठन गर्ने सन्दर्भमा। रामवरण यादवले हामीहरू लगायत त्यतिबेलाका मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील कानून व्यवसायीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। कम्तिमा राम्राे अभ्यासकाे थालनी भएकाे थियाे।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिसलाई संवैधानिक छ वा छैन भनेर हेर्ने, होल्ड गर्ने, राय सल्लाह लिने, जाँच्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई केही ‘सजेस्ट’ पनि गर्ने अनि कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार बनाउन सचेत गराउन सक्छ। त्यो अन्य कुनै उद्देश्य वा व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, राष्ट्रपति भनेको त संविधानको संरक्षक हो। उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ। संविधानको पालना हुन्छ कि हुँदैन, संवैधानिक उद्देश्यअनुसार देश अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरामा त धेरै ठूलो चासो रहनुपर्थ्यो। त्यो ‘रेफ्री’को भूमिकामा वास्तवमा राष्ट्रपति रहन सक्नुभएन। योचाहिँ दुखद पक्ष हो।

राजनीतिक पार्टीभित्रका झमेलाहरू अथवा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दाका झमेलाहरू राष्ट्रपति कहाँ लिएर जाने र राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक घेरा तोड्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने काम पनि दलहरूले नै गरे। त्यही निरन्तरताको एउटा रूपमा यो प्रक्रिया अगाडि आयो भन्नेहरू पनि छन् नि ?

दलभित्रको झगडा राष्ट्रपतिको विषय होइन। त्यहाँ राष्ट्रपति प्रवेश पनि गर्नुहुँदैन। संविधानले  सामान्यत: दलभित्रको झगडालाई चिन्दैन। संविधानले चिन्ने भनेको संसदको भूमिका के भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम गरेको छ कि छैन, सही ढङ्गले जनताको प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छ कि छैन, कानूनहरू कसरी बनेका छन्, अध्यादेश लगायतका कुनै पनि सिफारिस राष्ट्रपति कहाँ आएको छ भने किन आएको छ ? त्यसको औचित्य खोज्नुपर्‍यो नि। जे आउँछ त्यो सदर गरिदिने यो संस्थाको त्यो खालको संवैधानिक परिकल्पना नै होइन। त्यहाँभित्र पनि एउटा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ।

अनि मात्र संवैधानिक बाटोमा सरकार चल्न सक्छ। संविधानमा संरक्षककाे जिम्मेवारी दिइनुकाे अर्थ यही हाे। त्यसका पछाडि संसदीय अभ्यासहरू पनि छन्। बेलायतको अभ्यास हेर्‍यौं भने पनि त्यहाँको राजाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनसक्ने, सचेत गर्नसक्ने लगायतका भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसैलाई हामीले संविधानमा राखेका छौँ। त्यो ०४७ सालदेखि नै छ।

राष्ट्रपतिको उक्त भूमिका अध्यादेशका सन्दर्भ र संसद् विघटनको सन्दर्भमा पनि खेलेकाे देखिएन। तर नखेल्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले भूमिका खेलेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो। पार्टीभित्रको झगडा लगायतका विषयमा उहाँ विवादमा तानिनुभयो।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरिरहँदा संविधानको धारा ७६, धारा ८५, नेपालको प्रचलित संसदीय परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ताजा जनादेशको आवश्यकता महसुस गरेर यो कदम चालिएको भन्नुभएको छ। यी धारामा के छ र संसदीय परम्परा भनेर के कुरालाई उल्लेख गर्न खोज्नुभएको होला ?

राष्ट्रपतिको सूचनामा जुन कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमै भएका चीजहरूलाई त्यहाँ उल्लेख गरिएको हाे। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्दाखेरि संविधानको धारा ७६, धारा ८५, संसदीय प्रणालीकाे मूल्यमान्यता, संसदीय परम्पराका कुराहरू र ताजा जनादेशको कुरा उठाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले जे कारण र आधारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यसैलाई उहाँले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर सूचनामा आएको छ।

अब २०४७ सालको संविधानमा के व्यवस्था थियाे, अहिलेको संविधानमा के व्यवस्था छ ? त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्‍यौं भने ०४७ सालको संविधानकाे धारा ५३ ले प्रधानमन्त्रीलाई एक हदसम्मकाे बिघटनकाे अधिकार दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने र राजाले विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नसक्ने भन्ने थियो। त्यसका पनि सीमा बन्देजहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेकाे छ। तीनै वटा (गिरिजा, मनमाेहन र सूर्यबहादुर) केसमा बैकल्पिक सरकारकाे सम्भावना खाेज्नुपर्ने र त्यस्ताे सम्भावना भएसम्म २०४७ सालकाे संविधानअन्तर्गत पनि बिघटनकाे अधिकार प्रयाेग गर्न नसक्ने भन्ने नै अदालतका फैसलाहरुकाे सार देखिन्छ। जुनसुकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जहिले चाह्याे त्यही बेला बिघटन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई विगतमा समेच सर्वाेच्च अदालतले मान्यता दिएकाे छैन। अहिले २०४७ काे जस्ताे व्यवस्था पनि संविधानमा राखिएकाे छैन।

Raju Chapagain

अहिले बिघटन गर्दा जुन–जुन आधार लिइएको छ, ती स्थापित हुन सक्दैनन्। सरकारकाे बिकल्प खाेज्ने संसदकाे अधिकारलाई कुण्ठित गरेर धारा ७६ ले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएकै छैन। निर्वाचन भयो, संसद् बन्यो, संसद्मा कोही पनि बहुमत प्राप्त दल भएन, सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। त्यस्तो अवस्थामा बल्ल विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने व्यवस्था हो। त्यो परिकल्पना धारा ७६ मा स्पष्ट छ। अहिले बहुमतको सरकार बनिरहेको अवस्था, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जे चाह्यो त्यो पास भइरहेको अवस्था र कार्यकारी अनि संसदकाे बिचमा टकराव भएको अवस्था पनि देखिँदैन। अनि संसदले जनताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो, सरकारले चाहेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम, कानूनहरू त्यहाँबाट पारित हुन सकेन भन्ने अवस्था पनि छैन। धारा ७६ ले इंगित गरेकाे परिस्थिति निर्माण नभई कसरी बिघटन गर्न सकिन्छ ? तथ्यहरूले त्यो देखाउँदैन। किन त्यसलाई आधार मानियो, त्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ।

धारf ८५ ले चाहिँ निर्धारण गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ भनी अवधिको व्यवस्था गरेको हो। यो ०४७ सालको संविधानमा पनि प्रतिनिधि सभाको अवधि पाँच वर्ष निश्चित गरिएको थियो। यस व्यवस्थाले कहिँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई बिघटनकाे अधिकार दिँदैन। यसकाे सम्बन्ध धारा ७६ सँग छ। धारा ८५ मा झनै यस संविधानबमाेजिम अगावै बिघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष कार्यकाल हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले याे संविधानका अरु धाराहरुमा परनिर्भर छ भन्ने स्पष्ट छ। संविधानमा लेखिएकाे व्यवस्थालाई उद्देश्यमूलक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्छ। जहाँ बिघटनकाे शब्द परेकाे त्यसैलाई समाएर कसरी प्रधानमन्त्रीलाई बिघटनकाे असीमित अधिकार प्राप्त हुन्छ ?

संसद् बिघटनपछि प्रधानमन्त्रीले देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको, काम गर्ने अवस्था नभएको, सरकारको लक्ष्यमा प्रहार भएको र संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु मात्र संवैधानिक निकास भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गरिएको परिस्थितिमा संसद् बिघटन गर्न सकिन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जननी संस्था भनेको संसद् हो। प्रधानमन्त्री संसद्को उत्पादन हो। जहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विश्वासमा लिन सक्छ, ऊ त्यतिबेलासम्म वैध हुने हो। यहाँ त प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नै नचाहेको, संसदप्रति ऊचाहिँ जवाफदेही हुन नचाहेको देखिन्छ। जसले संसद्को विश्वास गर्छ, बहुमत हासिल गर्छ, त्यही प्रधानमन्त्री बन्ने हो, सरकार प्रमुख बन्ने हो। त्यस्ताे विश्वास गुमाउँदा वा आर्जन गर्न नसक्दा हट्ने हाे। संसदीय प्रणालीकाे मर्म हाे। उहाँ संसदकाे विश्वासकाे कसीमा जाँँचिनुपर्ने कुरा कुनै आश्चर्यको विषय नै होइन। संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्ष उन्मुक्ति दिएकै छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नेगरी। स्थायित्व र उत्तरदायित्व पनि होस्, जनप्रतिनिधिमार्फत् जनताप्रति जवाफदेहीपूर्ण सरकार बनोस् भनेर दुवैतर्फ सन्तुलनमा राख्न खोजिएको छ संविधानमा। एकातर्फ अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म ल्याउन सकिँदैन भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले बिना संवैधानिक कारण संसदलाई पनि बिघटन गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले संसद् बिघटन गर्नसक्ने एउटा मात्र परिकल्पना भनेको संसदबाट सरकार गठनको विकल्पै छैन, संसद् काम नलाग्ने भयो, त्यतिवेला निर्वाचनमा जाने हाे। त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा बिघटन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ, जुन अवस्था संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि हामीकहाँ आएको छैन। आउने अनुमान वा आशंका मात्रै वैधानिक कारण बन्न सक्दैन।

संसदीय परम्परा जहाँ लिखित कानूनहरूको रिक्तता हुन्छ, के हुने वा नहुने भन्नेबारेमा संविधान बोल्दैन, ‘ग्रे–एरिया’ छ, अस्पष्टता छ भने त्यस्तो रिक्ततालाई पूर्ति गर्न पहिलाको अभ्यास के थियो, परम्परा के थियो, हाम्रोमा थिएन भने यस्तै प्रणाली अवलम्बन गरेका अरु देशमा के थियो ? भनेर हेर्ने हो। जहाँ लिखित संविधान छ, त्यो संविधानले स्पष्ट रूपमा बोलिरहेको छ भने त्यहाँ संसदीय परम्परा र मान्यताकाे कुरा आउँदैन। हाम्राे सन्दर्भमा आवश्यक मान्यतालाई संविधानमा नै स्थान दिइएकाे हुन्छ। त्यसैलाई मानेर चल्ने हाे। संविधानवादकाे मान्यता यही हाे। संविधानले प्रधानमन्त्रीको विगतका अधिकारलाई कटौती गरेको छ। यो अधिकार दिँदा अस्थीरता भयो, प्रधानमन्त्रीले मनपरी गर्न थाले, त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने ढङ्गले त्यसलाई कटौती गरेर सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै लिखित संवैधानिक नियमलाई लत्याएर हामीले संसदीय परम्परालाई कसरी हेर्न सक्छौँ ? यहाँ त्यस्तो ठाउँ नै छैन। संविधानले नै दिँदैन। बहुमतको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै विभिन्न आशङ्काको आधारमा संसद बिघटन गर्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई लागेर हुँदैन। संसदमा टेष्ट हुनुपर्‍याे। सरकार बनाउने संसदकाे काम हाे। संसदमा नै नगइकन सरकार अल्पमतमा परेको अनुमान आशंकाकाे संवैधानिक अर्थ देखिँदैन।

व्यक्तिलाई लागेको कुरा कानूनले चिन्दैन। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई मैले अझै विश्वास जित्न सक्छु भन्ने लाग्ला, अर्कोलाई आफू पराजित हुन्छु भन्ने लाग्ला। त्यो उसको निजी कुरा मात्र हो, संवैधानिक आधार होइन। त्यसैले अमूर्त आधारहरूमा संसद् बिघटन गर्नसक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले राख्छ भन्ने मान्ने हाे भने संविधानका प्रावधानमा नै अपवाद सिर्जना गर्ने स्थिति रहन्छ, यसलाई मान्यता दिनु भनेको चाहिँ। राष्ट्रपतिले त्यस्ता कुरा हेर्नुपर्दथ्याे, त्याे भएन. उहाँले त्यो गर्न सक्नुभएन। र, अहिले यो अवस्थासम्म आइपुग्यो। त्यो विषय अहिले सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैले संविधानको जगेर्ना गर्ने दायित्व अब सर्वोच्च अदालतको हो। एउटै अङ्गभित्रको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ले काम नगरेपछि अब अर्को अंगले चेक गर्छ, त्यो न्यायपालिका हो। त्यसपछि संविधानको ट्रयाकभित्र आउँछ, यसले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्छ। संविधानवादलाई स्थापित गर्ने दायित्व सर्वोच्चसामु छ।

अलिकति प्रसंग बदलौं, संसदीय परम्पराको कुरा गर्दा त्यसको जननी बेलायत मानिन्छ। त्यहाँ कस्तो संवैधानिक प्रावधान छ ? त्यसबारे केही कुरा बताइदिनुहुन्छ कि ?

विश्वमा संसदीय परम्पराको कुरा गर्दा हामीले बेलायती मोडललाई हेर्छौं। राष्ट्रपतिको घोषणामा पनि अन्य मुलूकको संसदीय मान्यता भनेर बेलायतलाई इंगित गरिएको होला। संसदीय प्रणालीको जननी मुलूक बेलायत हो। तर, बेलायत पनि पूरानै अवस्थामा छैन। बेलायतको संवैधानिक इतिहासमा सन् २०११ पछि नयाँ प्रावधानहरु अगाडि आएका छन्। सन् २०११ मा बेलायतले फिक्स्ड टर्म पार्लियाेमेन्ट एक्ट बनाएर सदनको अधिकारलाई थप बलियो बनाएको छ। त्यहाँ छुट्टै कानून नै बनाएर संसदको पदावधि पाँच वर्षका लागि सुरक्षित गरिएको छ। सन् २०११ भन्दाअगाडि विभिन्न कारण देखाएर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने, त्यसपछि मध्यावधिको चुनाव गराउने अवस्था अहिले छैन। फिक्स छ त्यहाँचाहिँ। अब हुने निर्वाचन फिक्स छ। २०२४ मे २ मा हुन्छ त्यहाँ हाउस अफ कमन्सको निर्वाचन। ऐनले नै फिक्स गरिदिएको छ।

परिवर्तित कानूनअनुसार दुई अवस्थामा मात्र त्यहाँको संसद बिघटन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सकेन अर्थात् त्योबाट विश्वासको मत आर्जन गर्न सकेन। र, अर्को बिकल्प पनि भएन भने संसद बिघटन हुन्छ। अर्को, हाउस आफैले विभिन्न कारण देखाएर विभिन्न प्रस्तावहरू पास गर्‍यो। हाउस आफैले मध्यावधि निर्वाचनको औचित्य देखेर  सर्आवसम्फैमतवा दुईतिहाइले पारित गरेमा मात्रै बिघटन हुन्छ, नयाँ निर्वाचन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बाहेक त्यहाँ संसद बिघटन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा संसद अस्थीर भएपछि सन् २०११ मा यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। याे पछिल्लाे विकसित अवस्थालाई हेर्ने कि अब संसदीय परम्पराकाे अमूर्त कुरा गरेर गैरसंवैधानिक बिघटन पुष्टि गर्न खाेज्ने ?

सरकारले संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल निर्णय गर्न नसकेपछि तत्काल बहाल रहेको संवैधानिक परिषदको गणपूरक सङ्ख्याको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने अध्यादेश ल्यायो। त्यहाँ स्वयं प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसबारे सर्वोच्चमा रिट परेको छ। यस्तो अवस्थामा के प्रधानन्यायाधीश आफै संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्छ ?

यस विषयमा संविधान खोटपूर्ण छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले मात्रै नेतृत्व गर्नेगरि व्यवस्था गरियो, संविधानमा यो एकदमै खोटपूर्ण छ। यस्ता परिस्थिति आउँछन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ भन्ने साेच पुगेन। यहाँ स्वार्थ बाझिने अवस्था रहन्छ नै। उहाँ आफै त्यहाँ बस्ने र त्यो निर्णय सिफारिस भएको अवस्था सतहमा आएकाे छ। अध्यादेशको आधारमा मिटिङ बसेको छ। तर अध्यादेशमाथि ग्रहण लागिसकेको अवस्था छ, मुद्दा परिसकेको छ। यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशकै कमाण्डमा संवैधानिकता जाँच्ने अवस्था चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ। संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भने पनि ‘मोरल र लिगल’ दुवै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब यसलाई के गर्ने भन्ने गम्भीर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानकाे संशाेधन भइहाल्ने अवस्था छैन। अपवादात्मक रुपमा असल अभ्यासकाे थालनी गर्ने यस्तै समस्यालाई टेकेर हाे। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व त्यस्ताे अवस्थामा सिनियर मस्ट न्यायाधीशबाट गर्ने बिकल्प पनि हुन सक्छ।

प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकमा भरपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

उहाँ आफै पछाडि हट्नुपर्‍यो। र ‘सिनियर जर्ज’ले नेतृत्व लिनुपर्ने देखिन्छ। संवैधानिक इजलासकाे अभ्यास विकसित पनि हुँदै गएकाे छ। अहिले न्यायाधीशहरुकाे रोस्टर पनि छ। विगतमा त पाँच जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था थियो। अप्ठ्याराहरू पनि आउँछन्, त्यतिबेला विवेकसम्मत, न्यायसम्मत के हुन सक्छ त भनेर केही न्यायिक अभ्यास अगाडि बढाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ संवैधानिक प्रयाेजनका लागि।

संवैधानिक नियुक्तिका लागि परिषद्को बैठक बस्दा संसद् जीवित थियो। र, संवैधानिक परिषद्ले ४५ पदमा संवैधानिक नियुक्तिहरू गरेको छ। तर संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गरेको केही दिनमा नै संसद् बिघटन भयो। सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी छ। अर्कोतिर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका ४५ जनाको सुनुवाई गर्ने समिति छैन। यस्तो बेला सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरुको अवस्था के रहन्छ ?

यो प्रक्रिया नै दुराशयपूर्ण छ। जसरी नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी नियुक्ति भएको छैन। संविधान आइसकेपछि अहिलेसम्म कति वर्ष भयो, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। त्यसमा शतप्रतिशत प्रयास प्रधानमन्त्रीबाट भयो कि भएन भन्ने कुरा आएको छैन। अब अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यसलाई सर्वोच्चमा च्यालेञ्ज पनि भएको छ। त्यसपछि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि आएको छ। हामीले कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि मिडियामा आएको छ। पारदर्शिताको अभाव, प्रक्रियाको हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण, आफैमा विवादित बनिसकेको अध्यादेश, त्यस्तो स्थितिमा संसद् बिघटन गरिएकाे छ र त्यहाँ सुनुवाइ नगरीकन ४५ दिनभित्र सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिकाे अवस्था हुने दूराशयपूर्ण आंकलन गरेर सूचि प्रकाशित भएकाे देखिन्छ। सूचिमा कस्ता व्यक्ति छन्, त्याे सराेकारकाे विषय हाेइन। जहिले निर्णय भएको थियो, त्यतिबेलै हामीले यो अध्यादेश बनायौं, यो फिर्ता हुँदैन, यो बाध्यात्मक हिसाबले बनायौं भनेर अडानका साथ औचित्य पुष्टि हुने गरी आउन सक्नुपर्थ्यो, त्याे देखिएन। त्यसैले अब संसदलाई छल्न सकिन्छ, सुनुवाइ छल्न सकिन्छ, हामीले गरेको सिफारिसले परिपक्वता प्राप्त गर्छ, हामीले चाहेकै मानिसहरु स्थापित हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित भएपछि बल्ल सार्वजनिक गरिएको छ। तसर्थ, यो प्रक्रिया नै दूराशयपूर्ण छ, याे उल्टिनुपर्छ।

तपाईले भन्न खोजेको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक सुनुवाई नभए उनीहरु स्वतः पदबहाली हुन्छन् ?

एकखालको परिकल्पना गरिएको छ। ४५ दिनभित्र हुन सकेन भने स्वतः उनीहरूकाे नियुक्ति ‘म्याचुअर्ड’ हुन्छ भन्ने छ। तर यो सुरुवातदेखि नै यो दुराशयपूर्ण भयो। एउटा त अध्यादेश ल्याउने कुरा असंवैधानिक छ भनेर त्यसलाई च्यालेञ्ज भएको अवस्था छ। पहिला एकपटक अध्यादेश फिर्ता भएको पनि हो। अर्को कुरा प्रक्रिया पनि पारदर्शी छैन, यसले वैधानिकता पनि पाएको छैन। सर्वोच्चमा विधाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम फैसला कुर्नैपर्छ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक बेञ्च तोक्नुभएको छ। बेञ्चमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु नराखेर आफूअनुकूलका राखियो भन्ने आलोचना पनि भएको छ। बेञ्च गठनको प्रक्रियाबारे के भन्नुहुन्छ ?

विभिन्न आशंकाहरु छन् सर्वोच्च अदालतको बारेमा, प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीशको बारेमा पनि, स्वतन्त्र रूपमा फैसला आउला कि नआउला भन्ने। त्यसैले यी सबै कुरामा अदालत पास हुनुपर्छ। यो न्यायपालिकाका लागि पनि परीक्षा हो। र, स्वतन्त्रतापूर्वक संवैधानिक रुपमा ‘जजमेन्ट डेलिभरी’ गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा अहिले स्थापित गर्ने अवसर पनि हो सर्वोच्चका लागि। बेञ्च गठनमा यसका अरू सम्भावना पनि नभएका हाेइनन्। यो संवैधानिक इजलासबाट मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता थिएन। बृहत (पूर्ण) इजलासले पनि हेर्ने सक्थ्यो। विगतका फैसला गर्ने इजलासभन्दा व्यापक बनाएर पनि यो मुद्दालाई टुंगाे लगाउन सकिन्थ्यो।

प्रतिनिधि सभा बिघटन कार्यकारीको निर्णय हो। यो कुनै कानूनलाई चुनौती दिएकाले सर्वोच्चले असंवैधानिक घोषित गर्ने विषय पनि होइन। संसदले बनाएको कानून हो भने स्वतः संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, संवैधानिक इजलासले हेर्नैपर्ने बाध्यता हुँदैन। तर एउटा रिट निवेदनमा चाहिँ संवैधानिकताको प्रश्न हुनाले, धारा १३३ (१) लाई पनि जोडेर इजलासमा लगिएकाे हुनाले संवैधानिक इजलासमा लगिएको भनिएको छ। तसर्थ, उपयुक्त ढङ्गले साेचेर लगिएको होला भन्ने म बुझ्दछु। अन्य कुनै स्वार्थबाट प्रेरित भएर लगिएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। शंकाकाे सुविधा प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्छ। त्यहाँबाट संविधानको राम्रो व्याख्या पनि आउन सक्छ भन्ने विश्वास छ। जहाँसम्म न्यायाधीशको छनोटको कुरा छ। योचाहिँ अर्काे उपाय पनि छ, प्रधानन्यायाधीश तटस्थ देखिनका लागि। त्यो भनेको ‘सिनियारिटी’को आधारमा न्यायाधीश राख्ने हुन्थ्यो। तर किन तलमाथि ख्याल नगरी ‘सिनियारिटी’को आधारमा तोकिएन भन्ने जिज्ञासा पनि आएका छन्। तर, यो प्रधानन्यायाधीशको विवेकको कुरा पनि हो।

Raju Chapagain-2

त्यसैले मचाहिँ के अनुमान गर्छु भने संविधानले दिएको गहन जिम्मेवारी सर्वाेच्चमा छ, संविधानको स्वतन्त्रतापूर्वक व्याख्या गर्ने, अरू अङ्गहरूले गरेका कमीकमजोरीहरू सच्याउने र संविधानवादलाई कायम राख्ने, संविधानको सर्वोपरितालाई जगेर्ना गर्ने। यो जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासले पूरा गर्नेछ। त्योभन्दा बाहिर गएर गर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ म गर्दिनँ।

प्रधानमन्त्री कहिलेकाहिँ लहडी पनि हुन सक्छ, सनकी पनि हुनसक्छ। राष्ट्रपति पनि राजनीतिक धरातलबाट आएको हुन्छ। उसको पनि कहिलेकाहिँ झुकाव प्रधानमन्त्रीतर्फ हुन सक्छ। त्यतिबेला चेक गर्ने न्यायालय नै हो। उसको धर्म भनेको संविधानले के भन्छ, अधिकार दिएको छ कि छैन, त्यो हेरेर फैसला गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति हो, त्यसको राम्रोसँग व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पनि अदालतको हो। अदालतका लागि काे प्रधानमन्त्री छ, कसकाे दलकाे छ, त्याे मतलवकाे विषय बन्नु हुँदैन र बन्दैन पनि। प्रधानमन्त्रीले ‘लिगल अथ्युरिटी’ नाघेको भए, अनावश्यक ‘पावर एक्सरसाइज’ गरेको भए त्यसलाई रोक्ने पनि अदालतले नै हो। त्यो कुरा सर्वोच्चले संवैधानिक रूपमा स्पष्ट पारिदिने हो। त्यसो गर्दा कहिलेकाहिँ यस्ता गम्भीर गल्ती सच्चिएर संविधानले फेरि आफ्नो ‘ट्रयाक’मा काम गर्न थाल्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालत परीक्षाको घडीमा छ। यो गहन जिम्मेवारी उसले इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु पनि छन्।

संवैधानिक इजलासले विपक्षको नामका कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सक्कल कागजातहरू झिकाउन भनेको छ। सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। शुक्रबारको फैसलामा अन्तरिम आदेश नआउनुको खास कारण के होला ?

अन्तरिम आदेशका पनि विभिन्न अवस्थाहरू छन्। कतिपय सन्दर्भमा एकलौटी छलफलका आधारमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा पक्षविपक्षलाई बोलाएर दोहोरो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा अन्तरिमको झमेलामा फस्नुभन्दा छिटो अन्तिम फैसला दिनु राम्रो मानिन्छ। अन्तरिम आदेशले पनि कहिलेकाहिँ बहस लम्बिन सक्छ। तसर्थ, मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले अहिले सर्वोच्च अदालतले जे गरेको छ, त्यो अस्वाभाविक छैन। २२ गते फेरि सुनुवाइको मिति तोकिएको छ। त्यो बिचमा लिखित जवाफ मागिएको छ। लिखित जवाफसँगै यससम्बन्धी केही दस्तावेज सर्वोच्चमा पेस गर्न भनिएको छ। नेपाल बार र सर्वाेच्च बारसँग एमिकस क्युरी बोलाएको पनि छ। त्यसैले धेरै शङ्काको नजरले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।

कतिपय कानून व्यवसायीले सभामुखले संविधानको धारा १०३ मा व्यवस्था भएको विशेषाधिकारमार्फत् संसद् बोलाउन सक्छन् भन्ने तर्क गरेका छन्, यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ ?

त्यो तर्क भनेको राजनीतिक हो, संवैधानिक होइन। किनभने संसद बिघटनले एउटा कोर्स लिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको काम गलत भएको छ। त्यसलाई सर्वोच्चले सच्याउनुपर्‍यो। त्यो सच्याएर पूर्ववत अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्‍यो। संसद् जीवित छ भन्ने विशेषाधिकार अदालतको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिघटनको घोषणा बदर गरेपछि मात्र सभामुखले सदन चलाउने अवस्था रहन्छ।

मानिलिउँ, सर्वोच्चले संसद बिघटन सदर गर्‍यो र नयाँ निर्वाचन पनि हुन सकेन भने मुलूकको संवैधानिक अवस्था के रहन्छ ?

यदि बिघटन नै ठिक भन्ने फैसला दियो भने पनि बिघटनको सर्त नयाँ निर्वाचन हो। निर्वाचन हुन नसके सरकार निरन्तर चलिरहने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर, यो बिघटन संवैधानिक छैन। त्यसैले सर्वोच्चले यसलाई त बदर गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले बिघटन सदर गरेमा पनि शर्तअनुसार निर्वाचन हुनुपर्‍यो। यदि निर्वाचन हुन सकेन भने पनि त्यतिबेला संसद् जीवित रहन्छ। जस्तै पहिला संसद् पुनस्थापना भयो नि। जतिबेला संकटकाल थियो, संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने आदेश दियो। तर त्यो संकटकालमा निर्वाचन हुन सकेन। राजनीतिक दलहरुले सडकबाट संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गरे, त्यसले २०६३ मा फेरि संसद पुनर्स्थापित भयाे। यस्तो परिस्थिति पनि आउन सक्छ।

अहिले बिघटन गरिएको निर्वाचनको शर्तमा हो। तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभएमा पूर्ववत संसदको औचित्य स्वतः पुष्टि हुन जान्छ। नयाँ निर्वाचन गर्छु र नयाँ जनादेश ल्याउँछु भन्ने सर्तमा बिघटन हुने भएकोले संसद् जीवित अवस्थामा रहन्छ। फेरि पनि कसले ‘इनिसिएट’ गर्ने भन्ने बारेमा संविधानले त बोल्दैन। त्यति बेला पनि न्यायिक व्याख्याकै जरुरी पर्न पनि सक्छ। सर्वोच्च अदालतले नै त्यसलाई पुनस्थापित गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा हामी नजाऔं। त्यो परिकल्पना गर्नुभन्दा पनि यो अहिले नै सच्चिनुपर्छ।

वैशाखमा निर्वाचन नभए राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ। यसको संवैधानिक आधार के छ ? त्यसलाई रोक्न सक्ने अधिकार सर्वोच्चसँग छ ?

पहिलो कुरा, सर्वोच्चले बिघटनको गल्तीलाई अहिले नै करेक्सन गर्नुपर्‍यो। अस्ति भर्खरै निर्वाचन भएको छ, जनताले दिएको आदेशअनुसार काम भएको छैन। सरकारले काम गर्न सकेको पनि छैन। त्यसलाई फर्केर हेर्नुपर्‍यो। त्यहीबाट निकास खोज्नुपर्‍यो। ‘करेक्सन’ पनि भएन र चुनाव पनि भएन भने संसदलाई पुन क्रियाशील गराउने हो। प्रतिनिधि सभा नभइकन अन्य तरिकाबाट सरकार चलाउँछु, संकाटकाल लगाएर सरकारलाई निरन्तरता दिन्छु, पहिलाको कालो इतिहासलाई निरन्तरता दिन्छु भन्नुचाहिँ घोर असंवैधानिक हुन्छ। त्यसैले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने तरिका प्रतिनिधिसभा पुन क्रियाशील गराउने हो। त्यो क्रियाशील बनाउन कि राष्ट्रप्रमुखले नै ‘इनिसियसन’ लिनुपर्ने हाेला। निर्वाचन गर्न संसद बिघटन गरेको भन्ने, अनि निर्वाचन नभएपछि अनन्तकालसम्म बसिराख्छु भन्न मिल्दैन।

निर्वाचन भएमा संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिले विभिन्न धारा र नजिरको अपव्याख्या गरेर आउने संसद पनि बिघटन गर्नसक्ने तर्क गर्न थालिएको छ। त्यसको कुनै संवैधानिक आधार देख्नुहुन्छ ?

त्यो राजनीतिक विश्लेषणको विषय हो।

सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्ला, फैसला कहिलेसम्म आउला ? के विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

मुद्दाको सङ्ख्या पनि धेरै छ। वकिलको सङ्ख्या पनि धेरै छ। एमिकस क्युरी बोलाएको अवस्था पनि छ। २२ गतेबाट सुनुवाइ सुरु हुने भन्ने छ। नियमित सुनुवाइ हुने भनेपछि याे महिनाभित्र नै फैसला आउन सक्छ। त्याे अनुमान मात्रै गर्न सकिने विषय भयाे। जहाँसम्म फैसलाको कुरा छ, त्यो संविधानअनुरुप नै आउँछ, आउनुपर्छ। संविधानले जे भन्छ, त्यही आउने हो। विगतका फैसलाहरूको समष्टिगत रूपमा अध्ययन हुनुपर्‍यो। संवैधानिक व्यवस्थाहरुकाे उद्देश्य के हो भनेर हेरिनुपर्‍यो। फैसलामा संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चता मुखरित हुनुपर्‍यो। संविधान कमजोर नहोस् भन्ने हेतुले आउनुपर्‍यो।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्