इतिहास : युग बदल्ने महान् जनयुद्धका २४ वर्ष

peoples war
  • 12.9K
    Shares

मनहरि तिमिल्सिना/काठमाडौं, १ फागुन। २०५२ साल फागुन १ गते मंगलबार अर्थात् तात्कालीन नेकपा (माओवादी) ले दीर्घकालीन जनयुद्ध घोषणा गरेको दिन, जुन दिन नेपाली राजनीतिमा जनयुद्ध दिवसका रुपमा स्थापित छ। जनयुद्ध घोषणा भएको २४ वर्ष पूरा भइसके पनि नेपाली राजनीतिमा यसको औचित्य र महत्व अझै घटेको छैन।

वि.सं. २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले इतिहासका २ कालखण्डमा हतियार उठाए, वि.सं. २०२८ साल र वि.सं. २०५२ साल। २०२८ सालमा तात्कालीन मेची–कोशी प्रान्तीय कमिटीले हतियार उठाएको थियो, जसलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा झापा विद्रोहका रुपमा चिनिन्छ। २०३५ पौष ११ गते कोओर्डिनेशन केन्द्रका पूनर्गठनपछि नेकपा (माले) नामाकरण गरियो, जसले झापा विद्रोह उग्रवामपन्थी भड्काव भएको निष्कर्ष निकाल्दै सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो परित्याग गर्‍याे। अर्को विद्रोह माओवादीले २०५२–२०६३ सम्म गरेको जनयुद्ध थियो।

कांग्रेस–कम्युनिष्टको संयुक्त प्रयासमा २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरियो। तर, लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन। तात्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा भाग लिए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रमै आफूलाई सीमित राख्न आवश्यक ठानेन, जसको नेतृत्व मूलतः नेकपा (मशाल) ले गर्‍याे। २०४३ सालको सेक्टर काण्डपछि मशालको महामन्त्रीमा प्रचण्ड आए, जसले नेपालमा दीर्घकालीन जनयुद्धको आवश्यकता वोध गरी योजनावद्ध रुपमा तयारी थाले।

२०४५ सालमै माओवादी पास गराएका प्रचण्डले २०४६ को जनआन्दोलनपछि माओवाद र माओविचार मान्ने पार्टीहरुबीच एकताको प्रयास थाले। २०४७ सालमा पार्टी एकता गरी २०४८ मा नेकपा (एकता–केन्द्र) को एकता महाधिवेशन गरियो। महाधिवेशनले जनयुद्धका पक्षमा तयारी थाल्ने निर्णय गर्‍याे। २०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाका नामबाट निर्वाचनमा भाग लिएर उक्त पार्टीले ११ स्थानमा विजयी हासिल गरी तेस्रो दल बन्यो।

प्रतिनिधि सभामा कृष्णबहादुर महरा (रोल्पा), खड्क बहादुर बुढा (रुकुम), बर्मन बुढा (रोल्पा), छक्कबहादुर लामा (हुम्ला), अमिक शेरचन (चितवन), लिलामणि पोख्रेल (ललितपुर), इमानसिंह लामा (काभ्रे), विष्णु बहादुर तामाङ (सिरहा), कमल चौलागाई (रामेछाप), राष्ट्रिय सभामा घनश्याम शर्मा पौडेल र सिन्धुनाथ प्याकुरेल थिए। तर, जनयुद्धको थालनीपछि धेरैजसो सांसद चोइटिएको नेकपा (एकता–केन्द्र) तिरै रहे।

prachanda-sita dahal

२०५१ फागुन २ गते सम्पन्न नेकपा (एकता–केन्द्र) को सम्मेलनले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा (माओवादी) राख्यो। जनयुद्धमा जाने अन्तिम पहलस्वरुप माओवादीले चार तयारीको काम थाल्यो, जसमा वैचारिक–राजनीतिक तयारी, सांगठानिक तयारी, फौजी तयारी र प्राविधिक तयारी थिए। ततपश्चात् माओवादीले सिस्ने–जलजला अभियान चलायो, जुन अभियानलाई ‘सिज’ अभियानका नामले पनि चिनिन्छ। उक्त अभियानका मूलतः २ उद्देश्य थिए, १. सांस्कृतिक र वैचारिक अभियानमार्फत् जनयुद्धका पक्षमा माहौल तयार पार्ने र २. जनयुद्धका लागि हतियार संकलन र कब्जा गर्ने।

त्यति नै बेला सत्तापक्षले माओवादीमाथि दमन अभियान सुरु गर्‍याे, जसलाई ‘रोमियो अप्रेशन’का नामले चिनिन्छ। २०५२ साल माघ २२ गते नेकपा (माओवादी) ले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवाल उठाउँदै देउवा सरकारसमक्ष ४० बुंदे मागपत्र पेश गर्‍याे, उक्त मागपत्रमा डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, सत्तापक्ष माओवादीका माग सुन्न तयार थिएन। किनकि, माओवादी बिराट शक्तिका रुपमा उदाउला भन्ने कमैले मात्र कल्पना गरेका थिए। अन्ततः माओवादीले १ फागुनका दिन फौजी आक्रमणका साथ जनयुद्धको औपचारिक घोषणा गर्‍याे।

फागुन १ गतेका दिन माओवादीले ४ ठाउँमा फौजी हमला गर्‍याे, ती थिए, रोल्पा, रुकुम, गोरखा र सिन्धुली। जनयुद्धको मूख्य नारा थियो, ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त पार्दै जनवादी सत्ता स्थापनाका लागि महान् जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं।’ माओवादी आक्रमणबारे बहस प्रारम्भ भयो। कतिले ठाने, ‘गुलेली चलाउन नजान्नेले गरेको जनुयद्ध टिक्दैन।’ बुर्जवा खेमाका विश्लेषकले लेखे, ‘विपनामा जनयुद्धको सपना।’ तर, माओवादीले जनयुद्ध जारी नै राख्यो।

जनयुद्ध सुरु गर्दा माओवादीमा १९ केन्द्रीय सदस्य थिए, ती हुन्, १. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, २. मोहन वैद्य ‘किरण’, ३. डा. बाबुराम भट्टराई ‘लालध्वज’, ४. रामबहादुर थापा ‘बादल’, ५. पोष्टबहादुर बोगटी ‘दीवाकर’, ६. सीपी गजुरेल ‘गौरव’, ७. हरिबोल गजुरेल ‘शितलकुमार’, ८. यानप्रसाद गौतम ‘आलोक’, ९. टोपबहादुर रायमाझी ‘अनिल’, १०. देवप्रसाद गुरुङ ‘कान्छाबहादुर’, ११. पम्फा भुसाल ‘विद्युत’, १२. दण्डपाणि न्यौपाने ‘दीपेन्द्र’, १३. अग्नि सापकोटा ‘कञ्चन’, १४. फणिन्द्र आचार्य ‘अनल’, १५. लोकेन्द्र विष्ट ‘अभ्यास’, १६. हरिभक्त कंडेल ‘प्रतीक’, १७. मातृका यादव ‘रामसिंह’, १८. दिनेश शर्मा ‘सागर’ र १९. नारायण शर्मा ‘कमलप्रसाद’।

२०५३ जेठमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी माओवादीले १ वर्षको समीक्षा र थप योजना निर्माण गर्‍याे। २०५५ भाद्रमा चौंथो विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो। यसको मुल नारा : ‘आधार इलाका निर्माणको महान दिशामा अघि बढौं’ भन्ने थियो। माओवादीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका ग्रामीण बस्तीहरुमा जनसंगठन निर्माणको कामलाई तीव्र पार्‍याे। २०५५ सालमा सरकारले माओवादीमाथि ‘किलो सेरा–टु अप्रेशन चलायो। तर, त्यतिञ्जेलसम्म माओवादीले आधार क्षेत्रका अधिकांश प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरी ग्रामीण भूगोल खाली गरिसकेको थियो।

२०५७ माघ–फागुनमा माओवादीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। सम्मेलनले ५ वर्षका जनयुद्धका सजीव अनुभवहरुको समीक्षा गर्‍याे। पाँच वर्षका उपलब्धिले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमा नयाँ वैचारिक आयाम थपिएको र त्यसलाई विशिष्ट विचार श्रृङ्खलाका रुपमा संश्लेषण गर्ने माओवादीले निर्णय गर्‍याे, जसलाई प्रचण्डपथका नामले चिनिन्छ। माओवादीको संश्लेषणमा प्रचण्डपथ सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति थियो। प्रचण्डपथको संश्लेषणपछि नेपालको जनयुद्धबारे दार्शनिक र वैचारिक बहस पनि नयाँ उचाइँबाट हुन थाल्यो।

२०५७ को राष्ट्रिय सम्मेलनले गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभा निर्वाचनको नारा अघि सार्‍याे। यो युद्धका बीचबाट पनि शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने साङ्केतिक अभिव्यक्ति थियो। माओवादीले जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुले स्वीकारे आफूहरु बार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न ईच्छुक रहेको सन्देश दिएको थियो। तर, वार्ताको बहस चलिरहेका बेला घटेका दरबार हत्याकाण्डले राजनीति नयाँ दिशातिर मोडियो।

peoples army

२०५८ जेठ १९ मा दरवार हत्याकाण्डमार्फत् राजा वीरेन्द्रको बंशनास भयो। त्यसपछि बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपालमा परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने’ नारा अगाडि सार्‍याे। प्रहरीले मात्रै माओवादी विद्रोहलाई पराजित गर्न नसक्ने विश्लेषणसहित सरकारले सेना परिचालन गर्‍याे। तर, रोल्पाको होलेरीमा शाही नेपाली सेना जनसेनाको घेरामा परेपछि युद्धविराम र वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यतिञ्जेलसम्म माओवादीसँग फौजी दस्ता भए पनि जनमुक्ति सेनाका रुपमा नामाकरण भइसकेको थिएन।

२०५८ श्रावण ८ गते युद्धविराम भई वार्ताको प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गर्‍याे। तर, पुरानो सत्ताले कुनै पनि मागलाई सम्बोधन नगरेको र वार्ताको औचित्य समाप्त भएकाले २०५८ मंसीर ८ गते युद्धविराम भंङ्ग भएको घोषणासहित माओवादी युद्धमा प्रवेश गर्‍याे, उक्त दिन माओवादीले औपचारिक रुपमा जनमुक्ति सेनाको पनि घोषणा गर्‍याे। राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा २०५९ माघ १५ गते दोश्रोपटक युद्धविराम भयो। राजाले संसदवादी दललाई पाखा लगाउँदै माघ १९ मा शक्ति आफ्नो हातमा लिए, त्यसले माओवादी–संसदवादीबीच सहकार्यको बाटो खुल्यो।

वार्तामा संविधान सभा निर्वाचनको मुद्दाले नै प्राथमिकता पायो। तर, दरबार र संसदवादी दल संविधान सभामा जान तयार थिएनन्। संसदवादी दल गणतन्त्रमा जाने कि राजालाई नै गलाएर शक्ति पूनर्स्थापित गर्ने ? भन्ने अन्यौलमै थिए। सरकार र विद्रोहीका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले पनि समस्याको सम्बोधन गर्न सकेनन्। अन्ततः दोस्रो युद्धविरामले पनि सार्थक परिणाम दिन सकेन र देश युद्धकै दिशातिर गयो। तर, युद्धका बीचमा पनि दलहरु औपचारिक/अनौपचारिक सम्वादमा रहिरहे।

२०६० जेठमा बसेको माओवादी बैठकले इतिहासका अनुभव र २१औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे दस्तावेज पारित गर्‍याे। २१ औं शताब्दीको जनवादमा पूरानो सत्ता गणतन्त्रमा आउन तयार भए आफूहरु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आउन तयार हुने संश्लेषण थियो। माओवादीले नयाँ जनवाद र समाजवादमा पनि सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी शक्तिसँग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने नयाँ नीति अख्तियार गरेको थियो। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस मात्र सिर्जना गरेन्, संसदवादी शक्तिलाई सहकार्यमा आउने वातावरण बनायो। यसले कम्युनिष्ट राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका विरोधी हुन् भन्ने बुर्जुवा प्रचारलाई पनि खण्डन गरिदिएको थियो।

२०६१ असोजमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले जनयुद्ध प्रत्याक्रमणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकाल्दै रणनीतिक प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना निर्माण गर्‍याे। २०६२ असोजमा चुनवाङ्गमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीमा व्यापक शुद्धिकरणको निर्णय गर्‍याे। साथै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रत्याक्रमणको दोश्रो योजना पास गर्‍याे। यस बैठकपछि पार्टीमा व्यापक खरावी आएको निष्कर्षसहित शुद्दिकरण अभियानको थालनी गरियो। पार्टीभित्र शुद्दिकरण गर्दै सत्ताविरुद्धको फौजी सङ्घर्षलाई पनि नयाँ उचाइँमा उठाउने नीति माओवादीले अघि सार्‍याे।

माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति समेत पास गर्‍याे। दलहरु गणतन्त्रमा आउन तयार भए माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएको सन्देशपछि संसदवादी–माओवादीबीच सम्वादको प्रक्रियाले नयाँ गति लियो। यस बीचमा तात्कालीन नेकपा (एमाले) का नेताहरु बामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली माओवादी नेताहरुसँग वार्ताका लागि रोल्पा पुगे। वार्तामा गणतन्त्र, संविधान सभा र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबारे घनिभूत छलफल भयो, त्यसले नै दलहरुबीच १२ बुंदे समझदारी बन्ने आधारभूमिको काम गर्‍याे।

२०६२ मंसीर ७ गते निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध ७ संसदवादी दल र माओवादीबीच १२ बुदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। उक्त समझदारीपत्रमा संसदवादी शक्तिहरु संविधान सभामा आउने र माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने उल्लेख थियो। तर, त्यसको अन्तर्यमा निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध जनआन्दोलन र जनयुद्धको माध्यमबाट सङ्घर्ष गर्दै गणतन्त्रसम्म जाने समझदारी लुकेको नेताहरु बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन नेता गीरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता प्रचण्डको विशेष समझदारीमा नेपाली राजनीतिले नयाँ ‘कोर्स’ लियो।

१२ बुंदे समझदारीका बलमा २०६२ चैत्र २४ गतेबाट सशक्त जनआन्दोलन भयो। १९ दिनको लगातारको आन्दोलनपछि २०६३ वैशाख ११ गते संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा भयो। २०६३ साल असार २ गते आफ्नो २५ वर्ष लामो भूमिगत राजनीतिबाट प्रचण्ड पहिलोपटक सार्वजनिक भए। बालुवाटारमा सम्पन्न वार्ताले सरकार र विद्रोहीबीच शान्ति सम्झौताको वातावरण निर्माण गर्‍याे। २०६३ साल मंसीर ५ गते सरकार र विद्रोही माओवादीबीच बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। गीरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौता २१ औं शताब्दीको विश्वमा नयाँ मोडल र सशक्त सन्देश थियो। यसरी ११ वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्षले अग्रगामी रुपान्तरणसहित शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्वन गर्‍याे।

२०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा माओवादीले पहिलो पार्टी बन्यो। २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा औपचारिक रुपमा गणतन्त्रको घोषणा भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी गद्दी त्यागेको घोषणा गरे। विद्रोही र संसदवादी शक्तिबीचको सहकार्यले राजाले गद्दी त्यागेको विश्वमै यो नयाँ प्रयोग थियो। २०७२ सालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भई नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक व्यवस्था प्रयोगमा आएका छन्।

Girija-Prachanda

जनयुद्धको दौरानमा नेपालमा करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गयो, ३ हजारभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिए। माओवादीले पूरानो सत्ताका विरुद्ध नयाँ सत्ताको स्थापना गर्‍याे, गाउँ–गाउँमा जनसरकार घोषणा भए। ती सरकारहरुले अदालत गठन गरे, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा गाउँ–गाउँमा न्याय सम्पादन गरे। समाजमा विद्यमान शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध नयाँ जागरण नै पैदा भयो, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा नयाँपन आयो। पिँधमा पारिएका वर्ग, जाति र समुदायमा चेतना भरियो, यो विश्व इतिहासमै एक अनुकरणीय प्रयोग थियो।

जनयुद्धका क्रममा हजारौं युवायुवती बन्दुक बोकेर युद्धको मोर्चामा डटे। ४०००० भन्दा बढी युवाहरु सेनामा भर्ति भए। बेनी, पिली, भोजपुर लगायत देशको विभिन्न भागमा ठूलठूला फौजी हमला भए, लडाइँ चले। राज्य र विद्रोहीबीचको लडाइँमा हजारौं योद्धाहरु घाइते र अपाङ्ग भए, जसले आजसम्म उपचार र जीवन निर्वाहका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। जनयुद्ध पृथ्वीनारायण शाहको राज्य बिस्तार अभियानपछि नेपालमा चलेको सबैभन्दा ठूलो सङ्घर्ष थियो। युद्धमा लाखौं मानिसहरु सामेल भए, जसको एक मात्र उद्धेश्य नेपालमा समाजवादी–साम्यवादी शासन स्थापना गर्नु थियो।

युद्धको तयारी र जनयुद्धको दौरानमा शीर्ष नेताहरुको पनि बलिदानी भयो। सुरेश वाग्ले, रितबहादुर खड्का, रामवृक्ष यादव, मोहनचन्द्र गौतम, दण्डपाणि न्यौपाने, किमबहादुर थापा, कृष्ण सेन ‘ईच्छुक’ लगायतका नेताहरुले बलिदानी गरे। प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोकियो। २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको जनयुद्धले थुप्रै क्षति र कमजोरीका साथै राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने युगान्तकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍याे। आज देशमा स्थापित राजनीतिक मुद्दाहरुमा जनयुद्धकै छाप छ, जुन संविधानमै संस्थागत भइसकेका छन्।

२०७५ जेठ ३ गतेका दिन तात्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ। एकीकृत नेकपा सत्ताको नेतृत्वमा छ। एकीकृत नेकपाले समद्धिको जगमा समाजवादमा जाने संकल्प गरेको छ। आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा आफूलाई रुपान्तरण गर्दै जान सकेमा एकीकृत नेकपाले जनयुद्धको गौरवपूर्ण इतिहास र सङ्घर्षलाई संस्थागत गर्नेछ। तर, त्यसका लागि बलियो एकता र सङ्कल्प चाहिन्छ।