पार्टी विभाजनका लागि तयार रहन आफ्नो समूहलाई ओलीको निर्देशन

KP-Sharma-Oli
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अन्ततः ‘कि वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठकमा पेस गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले विवादलाई कि वार कि पारको अवस्थामा पुर्‍याएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

गएको कात्तिक २८ गतेको बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत पाँच जनाको सहमतिमा प्रचण्डको हस्ताक्षरसहितको प्रतिवेदन पेस भएको थियो। मङ्सिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओली उक्त प्रतिवेदनको लिखित जवाफ दिएका थिए। त्यसअघि पनि लिखित पत्रमार्फत सवाल-जवाफ भएको थियो। यी सबै प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि बढाउने आजको सचिवालय बैठकको कार्यसूची छ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सचिवालयमा छलफल गरेपछि सबै प्रतिवेदन स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। ओली पक्ष भने सचिवालयबाटै साझा प्रस्ताव लिएर स्थायी कमिटीमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। यही विषयमा सचिवालय बैठकमा कुरा नमिले वारपारको लडाइँ हुने नेकपाका नेताहरू स्वीकार छन्। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर १८ र केन्द्रीय कमिटी बैठक मङ्सिर २५ मा बोलाइएको छ।

प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई ओली पक्षले आरोप पत्रको रूपमा मात्र लिएको छ। पार्टी बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावमाथि दुवै अध्यक्षले छलफल गरी सहमतिका आधारमा तयार गर्नुपर्नेमा ओलीले जोड दिँदै आएका छन्। तर अहिले अध्यक्षद्वयले बेग्ला बेग्लै प्रस्तावहरू सचिवालय बैठकमा पेस गरेका छन्। यसरी प्रस्तावहरू पेस हुँदा पार्टी विभाजन तिर जानेभएकाले अध्यक्षद्वयले एकीकृत प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा ओली पक्षधर छन्।

तर शनिवारको सचिवालय बैठकमा भने नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीमा बसाइएको उक्त पद्धतिको विरोध गरेका थिए। पार्टीका निर्णयमा पहिलानै सहमति गरेर बैठक बस्नु उचित नभएको तर्क गरेका थिए। उनले उक्त पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस कारण पनि अहिलेका प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लिन आवश्यक रहेको प्रचण्ड नेपाल पक्षधरका नेताहरूको जोड छ। तर ओली पक्षधर भने दुई अध्यक्षका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै पेस भएका प्रतिवेदन पार्टीका कमिटीमा लिन नहुने अडानमा छन्। दुवै प्रतिवेदन खारेज गरेर साझा प्रतिवेदन बनाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावका विरुद्ध जवाफी प्रस्ताव पेस गरे पनि त्यसले रक्षा गर्न नसकेपछि रक्षात्मक बनेका ओलीले सचिवालय बैठकमा दुवै प्रस्ताव फिर्ता हुने या सहमतिको प्रस्तावसहित स्थायी समिति बैठकमा जान नसकिने अवस्थामा जुनसुकै अवस्थाका लागि तयार हुन समेत तयारी गरेको बताइएको छ। ‘अल्पमत र बहुमतमा गए हामी हार्ने निश्चित छ।’ ओलीको भनाई उदृत गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले हाम्रो कोसिस भनेको दुवै प्रस्ताव फिर्ता गरेर भदौ २६ को सहमति परिमार्जन गरेर लागु गर्ने भन्नेमा रहन्छ । तर त्यसो भएन र प्रचण्ड माधवले पेलेर स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने अडान राखे भने बैठकमा उपस्थित नभएर ‘जे गर्न सक्छौ, गर’ भनेर भन्नुको बाहेक विकल्प छैन।’

अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउनका लागि निकै कसरत गरे पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने अवस्था भएमा अहिले विद्यमान कानुनमा संसदीय दलमा र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुग्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरेर कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुग्ने प्रावधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने ओली पक्षका केही नेता बताउँछन्। यसका लागि नेपाली काँग्रेसले फ्लोरबाट र जनमोर्चा तथा नेमकिपाले सरकारमा नै सहभागी भएर समर्थन गरेमा सरकार जोगिन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ।

यदि यसो हुन नसकेमा हिजो माओवादी केन्द्र र एमालेबाट निर्वाचन लडेकोले दुवै पार्टीको फरक अस्तित्व भएको कारण अहिले विभाजन हुँदा पूर्व समूहकै मान्यता पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउनुपर्ने तर्क समेत केही नेताले दिएका छन्। तर कतिपय नेता भने त्यसरी विभाजनको आधार तयार हुने भन्दै अन्तिमसम्म सहमतिका खोज्नु पर्ने पक्षमा छन्।

माधव नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार, ‘रक्षात्मक अवस्थामा रहेका केपी ओलीले जे जति समीकरण या रणनीतिको खोजी गरे पनि उनका अगाडि पार्टी बहुमत मान्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ। पार्टीको निर्णय नमान्ने अवस्थामा उनले पार्टी छोड्नुपर्ने अवस्था आउने ती सदस्यको ठम्याई छ। तर ओली पक्षधरले भने सचिवालय बैठकमा ओली संकटमा पर्ने अवस्था देखिएमा स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै उपस्थित नहुने रणनीतिका बारेमा समेत छलफल गरिरहेका छन्। उनीहरूले यसका लागि तयार रहने समेत आन्तिरकरुपमा तयारी तीव्र पारेका छन्।

सबैलाई जुनसुकै परिस्थितिका लागि समेत तयार रहन निर्देशन गरिएको छ। सकेसम्म त्यस्तो अवस्था नआउला तर आए पनि बेग्लै पार्टीका लागि तयार रहन भनिएको छ। त्यसै पनि अध्यक्ष ओलीले भदौ २६ को सहमतिमा टेकेर अहिलेको विवादको समाधान गरिनुपर्ने प्रस्ताव नै गरेका छन्। तर प्रचण्ड पक्षले त्यो कुरा नमानेर बहुमत र अल्पमतको दुहाई दिँदै विधि र पद्धतिको कुरामा अडान नछोडेमा ओलीले ‘ल तिमीहरू जे सक्छौ गर’ भन्न सक्ने ती सदस्यको बुझाई छ। यो अवस्थामा ओलीलाई पार्टीबाट कारबाही गर्नै पर्ने नैतिक संकटमा प्रचण्ड र माधव पर्ने उनको भनाई छ। ‘यो जटिल अवस्था हो, केपी ओलीले अहिले पनि मनोवैज्ञानिक युद्ध नै लडिरहेका छन्। तर यदि उनी बेगरको कमिटीले निर्णय गर्ने र उनले मान्दैन भन्ने हो यो नेकपाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुनेछ।’

बैठकमा प्रचण्डले यसअघिको बैठकमा ओलीले लगाएका आरोपको खण्डन गर्ने सम्भावना रहेको छ। यो अवस्थामा ओली झनै कठोर हुने र जे परिणाम आए पनि नझुक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने उनले बताए। ‘ओली कमरेडलाई पार्टी या आन्दोलन भन्दा आफ्ना राजनीतिक स्थान र भविष्यको चिन्ता छ।’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले आफू जित्ने सम्भावना हुने हरेक कदम चाल्न उनी तत्पर छन्। तर उनका अगाडि विकल्प भने साँघुरिँदै गएका छन्।’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्