नेकपाको विधान : बहुमतकाे निर्णय – पार्टी निर्णय (पूर्णपाठ)

CPN_Communist_Nekapa
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र वैचारिक विषयका साथै पार्टी विधानको व्यवस्था के छ भन्नेमा समेत विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णय नमानेको सन्दर्भबाट सुरु भएको विवाद अहिले धेरै प्रश्नमा गिजोलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्ष पार्टी विधानमा बहुमत–अल्पमत भन्ने व्यवस्था नै नभएको भन्दै बहुमतको निर्णय आफूहरुले नमान्ने बताउँदै आएका छन्।

यता पार्टीको बहुमत पक्ष सहमति हुन नसकेको परिस्थितिमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था विधानमा रहेको बताउँदै आएको छ। संस्थापन–बहुमत पक्षले महाधिवेशन पूर्वको अन्तरिम कालमा सकभर सहमतिका आधारमा निर्णयहरु गर्ने र सहमति हुन नसकेको परिस्थितिमा बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णयहरु हुने वैधानिक व्यवस्था रहेको दावी गर्दै आएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को २०७५ जेठ ३ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित अन्तरिम विधान–२०७५ मा यसबारे व्यवस्था गरेको छ। विधानको अध्याय (१२) को धारा–५५ को संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धतिको (क) मा भनिएको छ – जनवादी केन्द्रीयता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हो। पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा व्यक्ति कमिटीको मातहत, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत, सबै सदस्य तथा कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत, केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत र महाधिवेशन प्रतिनिधिमार्फत् संगठित सदस्यहरूको मातहत हुनेछ। पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार संगठित सदस्यमा निहीत रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा जनवाद र निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रीयता प्रभावी हुनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत राख्ने स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता हुनेछ।

जनवादी केन्द्रीयताको पद्धतिबारे थप प्रष्ट पार्दै सोही धाराको (ख) मा भनिएको छ – कुनै पनि मातहत कमिटीले माथिल्लो कमिटीको वा सदस्यले आफ्नो कमिटीको निर्णय र विचारप्रति आफ्नो कमिटीमा मौखिक वा लिखित असहमति प्रकट गर्न पाउनेछन्। तर, हरेक सदस्य वा कमिटीले सम्बन्धित कमिटीको बहुमत र माथिल्लो कमिटीले गरेको निर्णय पालना गर्नुपर्नेछ र बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्नेछ।

विधानको धारा–६० मा बहुमतको निर्णय–पार्टी निर्णय भन्ने शीर्षक नै राखेर त्यसको (क), (ख) र (ग) मा भनिएको छ – एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा र सम्बन्धित कमिटीले आवश्यक ठानेमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको स्वीकृतिमा विधि र प्रक्रिया खुलाई छलफलको अनुमति दिन सक्नेछ।

नेकपाको विधानले पार्टी निर्णय नमान्ने नेताहरुलाई कार्वाहीसम्बन्धी पनि ठोस निर्णय गरेको छ। विधानको धारा ५६ मा पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा उभिए, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेमा, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेमा, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेमा, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा, पार्टी निर्णयविपरित जनप्रतिनिधि चलेमा लगायतका अवस्थामा नेकपाका जुनसुकै तहका सदस्यलाई कार्वाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

धारा–५६ कै (ख) (१) मा भनिएको छ – धारा ५७ (क) मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेवापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखितरूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्काशन गर्ने वा पार्टी सदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्काशन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ।

हेर्नुस् नेकपाको विधानको पूर्णपाठ।

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab