नेकपा विवाद : छिटो छिनोफानो हुने सम्भावना कति ?

KP Oli-Prachanda-Madhav Nepal
  • 43
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद तत्काल समाधान हुने संकेत नदेखिएपछि दुवै पक्ष आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन्। बुधबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित नभएपछि अर्को बैठक शनिबारको लागि बोलाइएको छ। शनिबारको बैठकमा पनि ओली उपस्थित हुने या नहुने निश्चित छैन। ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। तर प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताउँदै आएका छन्।

दुवै अध्यक्ष आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहटेकाले शनिबारको सचिवालय बैठकअघि सहमति हुने सम्भावना पनि कम छ। तर सहमति खोज्नकै लागि बिहीबार बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित गरिएको नेताहरुले बताएका छन्। स्थायी कमिटीमा जानुअघि निर्णायक बैठकमा ओलीलाई पनि सहभागी गराउने प्रयासस्वरूप धैर्य गरिएको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरुले बताएका छन्।

बुधबारको सचिवालय बैठकले २० गते सचिवालय र २१ गते स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि मंसिर ३ को सचिवालय बैठकले १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षले एकअर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउँदै छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै गइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टै प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै गएको हो।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक २८ गते ल्याएको प्रस्तावको प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रतिउत्तर फर्काएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तर, अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवादमा बहुमतको साथ प्राप्त पाइरहेको अवस्थामा आएका सबै प्रस्तावहरूलाई छलफल गरेर अगाडि जानुपर्ने पक्षमा रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट आएको प्रस्तावको पक्षमा मंगलबारको बैठकमा छलफल सुरु भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव फिर्ता लिएर माफी माग्दै भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड भने सबै प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर त्यहीँबाट निकास निकाल्नुपर्ने पक्षमा छन्।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा छन्। त्यसैले उनले पार्टीको एकता महाधिवेशनअघि बहुमतको निर्णय नमान्ने अडान लिइराखेका छन्। सचिवालयका बहुमत सदस्य सचिवालयमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव आइसकेकाले छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली दुवै प्रस्तावलाई छाडेर साझा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अडानमै छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्