सरकारले गुपचुप राखेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

  • 26
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन नेपालको पहिलो सार्वजनिक विद्यालय दरबार हाइस्कूलमा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई आयोगले प्रतिवदेनमा समावेश गरेको छ। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक नगरेकोप्रति उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आयोगका सदस्य श्याकुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भएअनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफैं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए।

‘सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक हामीले सार्वजनिक गरेका छौं’ श्रेष्ठले भने ‘हाम्रो यो निर्णयले सरकारलाई सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।’ आयोगले २०७५ पुस २२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज उठे पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आयोगका सदस्यहरुको गुनासो छ।

आयोगका सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुनु दुःखद भएको बताए। ‘शिक्षामन्त्रीज्यूकै अध्यक्षताको प्रतिवेदन भएकाले सार्वजनिक हुनेमा विस्वस्त थियौं, उहाँले सक्नु भएन कि गर्नु भएन भन्न सक्दिन’ कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै गठन गरेको आयोग भएको हुनाले कमसेकम प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गर्नुहोला भन्ने लागेको थियो तर चासो दिनु भएन।’

प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू शिक्षण पेसामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताए। १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक सीपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक हुनुपर्ने उनले बताए।

उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुराहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै आयोगका आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताए। निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरूको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र १० वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताए। तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। आकस्मिक सिकाइ, अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयबाट सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिए। कोभिडका कारण सबै विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अवको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्