बालुवाटारको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछः मन्त्री अर्याल

  • 67
    Shares
0

पोखरा। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सुशासनको पाइला भएको बताएकी छन्। सहकारी विभागले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धन विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन्।

उनले बालुवाटार प्रकरण मुलूकमा सुशासन कायम गर्ने पाइला भएको बताइन्। ‘मुलूकमा सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी पाइला हो बालुवाटार प्रकरण। सरकारले अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसबारेमा धेरैले निकै प्रश्न गरे। २ पटक मैले संसद्मा जवाफ दिए। अहिले बालुवाटारमाथिको एक्सन हुँदा केही उफ्रिरहेका छन्, किन ?’

मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकार सुशासन कायम गर्ने दिशामा छ। बालुवाटारको जग्गा सहकारी नै हो, सरकारी नै बनाइन्छ।’

बालुवाटार मात्र नभएर देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउँदै मन्त्री अर्यालले २६४ बिघा सरकारी जग्गा कानूनी रूपमै फिर्ता गरिसकेको बताइन्। १३ बिघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले ४६७ बिघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रक्रिया अगाडि सारिसकेको जानकारी दिइन्।

जमिन संरक्षणको अभियान चलाइरहँदा जोसुकै परे पनि परोस् भनेर सुशासनका निम्ति सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्।

समावेशिता र समानता सहकारीको मूल ध्येय भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले समाजवादको मूल सिद्धान्तलाई फलो गर्दै आएको बताइन्। समाजवाद प्राप्त गर्न सहकारी एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै उनले यसका बारेमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन्। ‘समाजवादमा जानका निम्ति धेरै आधारसहितको मार्गदर्शन सहित स्पष्ट दिशा निर्देश सहकारीले गरेको छ। सहकारीलाई माध्यम बनाएर अगाडि बढाउ है भनेर अझ बढी बुझाउन मन्त्रालयले चाहेको छु,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। जनस्तरबाटै यो कुराको सुरुआत गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सामाजिक रूपान्तरणसहित आर्थिक विकास गरेर कसरी जाने भनेर मन्त्रालयले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्दै गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।

कृषि सहकारी मार्फत उत्पादन गरेर त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा मौलिक पक्ष भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले उत्पादनमा किसानहरूको आकर्षण सकारात्मक पक्ष भएको बताइन्। ‘कृषि सहकारीका माध्यमबाट किसानहरूले जुन व्यवसायिकताको सुरुआत गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था छु,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिँदा अझ उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।’

संविधानले राज्यको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।

राष्ट्रिय पूँजिको विकास नगरीकन समाजवादमा पुग्न नसकिने उनको भनाइ रहेको छ। सहकारीलाई बचत परिचालन गरिने चिजका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उनले बताइन्। सहकारीको परिचालन मार्फत धेरै काम गर्न सकिने भएकोले पूँजिको विकास गर्नका निम्ति सहकारीका सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्ने उनले बताइन्। समाजवादको भौतिक आधार तयार गर्नका निम्ति स्थानीय तह सहकारी क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

सहकारीमा समावेशिता, निम्न आय भएका मान्छे र सहकारीमा युवाहरूको सहभागिताको खोजी गरिनुपर्ने उनले बताइन्। सहकारी प्रवर्द्धनका हिसाबले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई सरकारले विशेष सहुलियतपूर्ण अनुदान दिने छ। बचत तथा ऋण परिचालन गरेका सहकारीलाई कम महत्त्व दिइने मन्त्री अर्यालले बताइन्।

‘कानूनमा हामीले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिने भनेका छौँ। सहकारीमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकतामा ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौ,’ उनले भनिन्, ‘कृषिको औद्योगिकीकरणमा सहकारी, यान्त्रिकीकरणमा सहकारी भन्ने खालका कानुन निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय स्पष्टताका साथ जानुपर्छ भनेर भनेका छौँ।’

वार्षिक १७ हजार मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहकारीलाई अगाडी बढाउने योजना रहेको छ। कुल लगानीको १३५ लगानी कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

Comments
Loading...
You might also like