माओवाद, प्रचण्डपथ र जनयुद्धको सही संश्लेषण गर्नुपर्छ : मणि थापा (अन्तर्वार्ता)

  • 8.2K
    Shares
0

काठमाडौँ। नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको २५ वर्ष वितेको छ। जनयुद्धकै क्रममा हजारौँको ज्यान गयो भने लाखौँ प्रभावित बने। जनयुद्धकै जगमा मुलुकमा राजतन्त्र विस्थापित भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ। तर पनि जनतामा असन्तुष्टि कायमै छन्। जनयुद्धको आवश्यकता र त्यसपछि भएको परिवर्तनका सन्दर्भमा नेकपाका नेता मणि थापासँग गरेकाे कुराकानी।

नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएको २५ वर्ष बितेको छ। यसलाई अहिले स्मरण गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा जुन सपना, राजनीतिक परिवर्तन विचार, समाज र संस्कृतिको कल्पना गरेका थियौँ र पछि हामीले जनयुद्धलाई जसरी अवतरण गर्‍यौँ त्यसलाई तुलना गर्दा मूलतः अहिलेको राजनीति त्यो सपनाको बाटोमा छैन। किनभने नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादबाट साम्यवादमा जाने र त्यो जनवादी क्रान्ति सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट साम्राज्यवाद र सामन्तवादी हस्तक्षेपलाई समूल नष्ट गरेर नेपाल स्वाधीन, सार्वभौम र जनगणतन्त्र नेपाल हुनेछ भनेर जनयुद्धले घोषणा गरेको थियो। त्यो जनगणतन्त्र नेपालमा किसान, मजदुरको नेतृत्वका साथै सर्वहारा र श्रमिक वर्गको अधिनायकत्व हुने तथा विश्वको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था हुनेछ भनिएको थियो। त्यो वैचारिक धरातल अहिले छैन।

जनयुद्धको मर्म र भावना कहाँबाट विचलन हुन पुग्यो ?

२०४६ सालपछि मुलुकमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था थियो र त्यसअनुसारकै सरकार एकातिर थियो भने अर्कोतिर संवैधानिक राजतन्त्र थियो। संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा त्यतिबेलाको एमाले पनि सरकारमा आएको थियो र काँग्रेसले पनि अधिकतम सरकार चलाएको थियो भने राजाको पनि एक किसिमको रुलिङ भइरहेको थियो।

जनता त्यसको विकल्प खोजिरहेका थिए। त्यो नयाँ विकल्पका रूपमा २०५२ साल फागुन १ मा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध मानिसहरुका लागि ठूलो आकर्षणका रूपमा रहन पुग्यो। त्यसकारणले जनयुद्धको वस्तुगत अवस्था र सुरुवात सही थियो। किनभने राजा र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि जनता थिए । संसदमा रहेका काँग्रेस र एमालेले पनि त्यति राम्रो गर्न सकेका थिएनन्। यस्तो अवस्थामा जहिले पनि त्रिशंकु संसद् बन्ने र सरकार ६, ६ महिनामा फेरिने भइरहेको थियो। त्यसैबेला महाकाली सन्धिजस्ता राष्ट्रघातका मुद्दाहरु पनि आए। भ्रष्टाचार बढ्यो, अस्थिरता बढ्यो। जनताको समृद्धिको मुख्य प्रश्न बनेन भने संसद् र राजाबीचको कन्फ्लिक्ट बनिरह्यो।

एमालेमा त्यतिवेला पजेरोवाददेखि महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघातको मुद्दा चर्को बनेको थियो। त्यही वस्तुगत धरातलमा किसान मजदुर, श्रमजीवी वर्गको व्यवस्थाको आवश्यकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासका आधारमा जनयुद्ध चलाइयो। तर बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको शक्ति सन्तुलन आदि इत्यादिका कारण १२ बुँदेमार्फत अवतरण गरियो। जसले गर्दा जनताले त्यस कदमलाई सही ढङ्गले लिएनन् बुझेनन्। जब कि संसदीय पार्टी र राजाकै विरुद्ध जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो। तर हामीले १२ बुँदे सहमतिमार्फत संसदीय पार्टीहरुलाई नै मुख्य शक्ति बनायौँ र संसद पुनस्र्थापनाको बाटोमा आयौँ त्यसपछि जनयुद्ध वा जनताका सपनाहरु त्यहीँ विचलित र विघटित हुन पुगे भनेर सैद्धान्तिक रूपमा भन्न सकिन्छ।

के १२ बुँदे सम्झौता आवश्यक थिएन ? १२ बुँदेपछि मुलुकमा एक किसिमको शान्ति कायम भएको छ, यो त उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने होइन र ?

१२ बुँदे सम्झौता आवश्यक थिएन। दोस्रो संसद् पुनस्र्थापनाको बाटोबाट आयौँ यो पनि गलत थियो। किनभने संसद पुनस्र्थापनको बाटो तत्कालीन सात दलको बाटो हो भने हाम्रो (तत्कालीन माओवादी) को क्रान्तिकारी अन्तिम सरकार, संविधानसभा र गोलमेच सम्मेलन थियो। तर हामी क्रान्तिकारी अन्तिम सरकारको बाटो छोडेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद पुनस्र्थापनाको मागमा आयौँ। त्यसमा पनि पहिलो शक्ति नेपाली काँग्रेस, दोस्रो शक्तिमा पूर्व एमाले माओवादी भएर जब पुरानै संसदमा प्रवेश गर्‍यौँ त्यसपछि माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी विचार थियो त्यो विचार छोडेर पुरानै संसदीय व्यवस्थासँग सम्झौता गर्न पुग्यौँ।

त्यसपछि नेपालको दस वर्षको जनयुद्ध फर्केर हिजो राजासहितको संसदीय व्यवस्था थियो, अहिले राजाविहीन संसदीय व्यवस्था छ। मूल संसदीय व्यवस्थामा फर्केको हुनाले जनताले त्यति ठूलो अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। उही संसद भित्रको झगडा, पुरानै संसदीय क्यारेक्टर, मनोविज्ञानको सारमा हामी आइपुगेका छौँ। रूपमा समावेशी समानुपातिक चरित्र बोकेकाले केही फरक छ। अर्को कुरा अर्थ राजनीतिमा परिवर्तन आएन।

मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतक परिवर्तनको उद्देश्य राखेर गरिएको त्यो जनयुद्धपछि सारभूत रूपमा यी विषयमा कति परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ ?

राजनीतिक रूपमा जनयुद्धले राजालाई हटायो। गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थालाई हटाइदियो र बहुदलीय व्यवस्था जसलाई हामी गणतन्त्र भन्छौँ। हिजोको बहुदलीय व्यवस्थामा समावेशी र समानुपातिकको अवधारणा थिएन। अहिले समानुपातिक, समावेशी र सङ्घीयताको अवधारणामा जोडियो। जसले राजनीतिक सिस्टमका लागि प्लस प्वाइन्ट भयो। तर अर्थतन्त्रको हकमा पुँजीवादलाई नै अँगाल्यो, स्थापित गर्दै गयो। संस्कार र संस्कृतिमा पनि बहुलवादलाई नै स्वीकार गर्‍यो। जसले पूँजीवादी संस्कार र संस्कृतिलाई नै आत्मसात गर्‍यो जुन पुरानो संसदीय चरित्रकै वरिपरि घुमिरह्यो। यसरी थोरै परिवर्तन देखिए पनि मूलभूत रूपमा परिवर्तन नआउँदा आज जनयुद्ध सुरु भएको २५ वर्षपछि पनि हेर्दा संसदभित्र झगडा, पुरानै चरित्र, पुँजीवाद बढेको, व्यक्तिवाद हाबी भएको र समाजवादतिर जाने भनिए पनि सामूहिकता नष्ट हुँदै गएको अवस्था छ।

अब हामीसँग अर्को क्रान्तिकारी बाटो छैन। क्रान्तिका धेरै चरणहरु नेपालले पार गर्दै आए पनि हरेक क्रान्ति सम्झौतामा टुङ्गिएका छन्। क्रान्तिहरु यसरी टुङ्गिएपछि यो सिस्टमको क्यारेक्टरले पुरानै सिस्टमलाई पछ्याएकाले जनतामा एक किसिमको असन्तुष्टि भए पनि अर्को विकल्प छैन भन्ने पनि छ। फेरि विकल्पविहीन हुँदै हुँदैन भन्ने त होइन, लामो समयमा अर्को विकल्प आउला तर अहिलेलाई सुधार गर्नुको उपाय छैन।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि चरित्रमा परिवर्तन नआउने हो भने त्यसको सान्दर्भिकता कति रहला र टिक्ला ?

साम्राज्यवादपरस्त हुँदै जाने र सामन्तवादी चरित्रको पनि समूल नष्ट नभएकाले अझै पनि हामी सङ्क्रमणकै अवस्थामा छौँ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। यो कुरा धेरै नेताहरुले पनि भन्दै आउनुभएको छ।

यो सङ्क्रमण किन नसकिएको हो त ?

नेपाली क्रान्तिलाई सम्झौताबाट लैजाने ट्रेन ब्रेक गर्न नसकेर सङ्क्रमण नसकिएको हो। यो कुरा मैले मात्र होइन धेरै विद्वानहरुले भनेका छन्।

तपाईंको भनाइमा क्रान्ति अझै पूरा भएको छैन। तर अबको क्रान्ति कसरी गर्ने वा अबको बाटो के हो ?

अब हामीसँग अर्को क्रान्तिकारी बाटो छैन। क्रान्तिका धेरै चरणहरु नेपालले पार गर्दै आए पनि हरेक क्रान्ति सम्झौतामा टुङ्गिएका छन्। क्रान्तिहरु यसरी टुङ्गिएपछि यो सिस्टमको क्यारेक्टरले पुरानै सिस्टमलाई पछ्याएकाले जनतामा एक किसिमको असन्तुष्टि भए पनि अर्को विकल्प छैन भन्ने पनि छ। फेरि विकल्पविहीन हुँदै हुँदैन भन्ने त होइन, लामो समयमा अर्को विकल्प आउला। तर अहिलेलाई सुधार गर्नुको उपाय छैन।

कसरी सुधार गर्ने त ?

पहिला राजनीतिक पार्टीहरुमा सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीलाई समाजवादी मोडल र कम्युनिस्ट संस्कृतिमा लानुपर्छ। सरकारले पनि जनपक्षीय कामहरु गर्नुपर्छ। नेकपाकै कुरा गर्दा अहिले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा जे भनिएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्‍यो। नेताहरुको धारणा, व्यवहार र आचरणमा सुधार हुनुपर्‍यो। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्‍यो। अहिलेको यो सिस्टम फेलियरतर्फ गइरहेको छ त्यसबाट बचाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था अपनाउनुपर्छ। हामीले यो बनाउन सकेनौँ भने यो सिस्टमले काम गर्दैन। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र पार्टीहरुलाई जनपक्षीय बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति बनेन भने अहिलेको यो गणतन्त्रले कुनै रिजल्ट दिन सक्दैन। किनभने जनयुद्धले जनतामा जागरण ल्याइसकेको छ। विद्रोही र आलोचनाको चेतना ल्याइसकेको छ। विश्वविद्यालय, सहर र गाउँमा मात्रै होइन दुरदराजमा पनि हिजो जनयुद्धमा देखाइएका सपना मरेका छैनन्। जनयुद्धको त्यो जबरजस्त चेतनालाई भोलिका दिनमा प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै राज्यको अङ्गका रूपमा विकास गर्न सकियो भने अलिकति सुधार हुन सक्छ।

जनयुद्ध सुरु गर्ने माओवादी अहिले नेकपा भइसकेको छ। जसको नेतृत्वमा अहिले सरकार पनि छ। जुन सरकार वा पार्टी नेतृत्वले तपाईंले भनेजस्तो सुधार ल्याउने सम्भावना वा आधार देखिन्छ ?

त्यस्तो आधार अहिले देखिसक्यो भन्न सकिन्न। हामीले नेकपालाई समाजवादको मोडलमा लाने हो भने केही हदसम्म आशा गर्न सकिन्छ। समाजवादको मोडलमा जाने हो भने हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, प्रचण्डपथ र जनयुद्धको सही संश्लेषण गर्नुपर्छ । किनभने पछिल्लो चरण क्रान्तिकारी आन्दोलन गरेको, राजतन्त्र फ्याँकेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आदिवासी, जनजाती, मधेसी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, महिला मुस्लिम, दलित इम्पायर गर्ने पनि जनयुद्ध नै भएकाले त्यसको सही र गहिरो संश्लेषण गर्न जरुरी छ। दोस्रोमा मदन भण्डारीका विचारहरुलाई पनि संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। मदन भण्डारीले केही कुरा गहिरो गरी भन्नुभएको छ। यी दुईवटा विचारको जगबाट नयाँ विचार जन्मन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मदन भण्डारीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्नुभयो भने प्रचण्ड कमरेडले समावेशी गणतन्त्र भन्नुभयो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा महलिा, आदिवासी जनजातिलाई इम्पायर गर्ने भनिए पनि अहिले प्रतिस्पर्धा छ। तर जसका लागि भनिएको हो त्यो समुदायले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनयुद्धको धारा र बहुदलीय जनवादको गहन अध्ययन, संश्लेषणविना समाज अघि बढ्न सक्दैन।

किनभने यी दुई कुराले समाजलाई इम्पायर गर्दै ल्यायो, राजनीतिक अधिकार पनि दिँदै ल्यायो जसलाई अब आर्थिक अधिकार र राज्यसत्ताको अधिकारमा रूपान्तरण गर्ने कुरा हुनुपर्छ। योसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सही विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ। अहिले हामी विश्वको कुन ध्रुवमा छौँ ? हामीले सिधै भन्नुपर्छ। जस्तो एमसीसी र बीआरआईको कुरा आएको छ। यसमा हाम्रो मुख्य लाइन के हो ? हामीले समाजवादी धारालाई मुख्य धारा बनाउनुपर्छ। हामी एसियाको पक्षमा हुनुपर्छ। पश्चिमाहरुलाई मुख्य धाराको रूपमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

तपाईंले यसो भन्दैगर्दा जनयुद्ध गरेका नेताहरु नै अहिले स्खलित भएर पूरै दलाल तथा पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरित भएका छन्। यो चरित्र कसरी परिवर्तन होला र ?

सबैभन्दा बढी विग्रेका भनेको नै जनयुद्धबाट आएका सीमित नेताहरु हुन्। सबैभन्दा चाँडै रूप रङ कसले फेर्‍यो भन्दा जनयुद्धबाट आएका नेताहरुले। त्यसकारण मानिसहरुमा असन्तुष्टि बढ्यो। जनयुद्धबाट आएका नेताहरुसँगै सबैभन्दा बढी आशा, भरोसा र विश्वास थियो, उनीहरु नै काँग्रेस पूर्वएमालेले भन्दा पनि चाँडो रङ फेरेर नवधनाढ्य वर्गमा परिणत भएकाले अविश्वास बढेको हो। तर नेपाली समाजमा जनयुद्धले जुन क्रान्तिकारी विरासत स्थापित गरेको छ, त्यो २० औँ, ५०औँ वर्षसम्म रहन्छ।

अराजकता र असन्तुष्टि आयो। तर पनि चेतना र जागरण चाहिँ मान्छेमा कतै न कतै बसिरहेको हुन्छ, छ। त्यो चेतना र जागरणले उपयुक्त समय पायो भने रुलिङतर्फ ल्याउन सक्छ। सस्टेन गर्न सक्छ। यसकारण मेरो आफ्नो विश्वास कहाँ छ भने नेपाली जनतामा ठूलो जागरण, उत्साह, राजनीतिक चेतना, आफ्नो अधिकारप्रतिको सचेतना छ, विद्रोही चेतना छ त्यो चेतना अहिले नेतृत्व गर्न सकिएन भने त्यसले नयाँ नेता, नयाँ पार्टी, नयाँ संस्कार, नयाँ सभ्यताको फेरि नयाँ तरिकाले सुरुवात पनि गर्न सक्छ।

पछिल्लो परिवर्तन आउनमा जनयुद्धले भूमिका खेल्यो तर व्यवस्थापन भएन भन्ने गुनासो हो ?

हो, भएकै त्यही हो। अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि जनयुद्धले ६० प्रतिशत भूमिका खेलेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत भूमिका सात पार्टीको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै सांस्कृतिक परिवर्तन हुनुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेन । राजनीतिक परिवर्तन भयो, संस्कृति विचलन आयो। यसले जनता नेताबीचको दूरी बढ्न पुग्यो। सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि परिवार, सम्पत्ति, पुँजीसम्बन्धी अवधारणामा हामी अर्थात नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु प्रस्ट भएनौँ भने कम्युनस्टिहरु पनि ‘भ्रष्टाचारी कम्युनिस्ट’ बन्छन् र आखिरमा विघटनतर्फ जाने निश्चित छ। त्यसबेला न कम्युनिस्ट रहन्छन् न काँग्रेस ? त्यसवेला नयाँ मुभमेन्ट वा नयाँ अवधारणा आउँछ। त्यसले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएकाले अबको पिरियड भनेको आर्थिक रूपान्तरणको चरण सांस्कृतिक रूपान्तरण हुनुपर्छ। जसले नेताहरुको क्यारेक्टर, उनीहरुको पुँजी विकास हुन सकेन भने जनता र नेताहरुका बीचमा ठूलो ग्याप हुन्छ। जनयुद्धका बेला समाजिक रूपान्तरण हुन थालेको थियो, छुवाछूतदेखि सामाजिक विकृति विसङ्गति लगभग अन्त्य भइसकेका थिए। कडा अनुशासन पनि थियो त्यसबेला। कडा अनुशासन भएको जनयुद्धको त्यो समुदाय अहिले उदारतामा परिणत हुँदै अवतरण भयो। त्यसले गर्दा मान्छेहरुलाई कुन ठीक हो कुन बेठीक हो भन्ने भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन।

समग्रमाभन्दा अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्यो ?

हो, अराजकता र असन्तुष्टि आयो तर पनि चेतना र जागरण चाहिँ मान्छेमा कतै न कतै बसिरहेको हुन्छ, छ। त्यो चेतना र जागरणले उपयुक्त समय पायो भने रुलिङतर्फ ल्याउन सक्छ। सस्टेन गर्न सक्छ। यसकारण मेरो आफ्नो विश्वास कहाँ छ भने नेपाली जनतामा ठूलो जागरण, उत्साह, राजनीतिक चेतना, आफ्नो अधिकारप्रतिको सचेतना छ, विद्रोही चेतना छ त्यो चेतना अहिले नेतृत्व गर्न सकिएन भने त्यसले नयाँ नेता, नयाँ पार्टी, नयाँ संस्कार, नयाँ सभ्यताको फेरि नयाँ तरिकाले सुरुवात पनि गर्न सक्छ। त्यसैले सुधार गर्नुपर्छ भनेको हो। सुधारिएन भने अर्को विद्रोह वा द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले सोचेजस्तो पनि हुँदैन।

अहिले तपाईंहरुसँगै जनयुद्ध गरेको एक समूह (नेत्रविक्रम चन्द) ले गरेको विद्रोह चाहिँ कस्तो हो ?

विप्लव समूहले गरेको विद्रोह जनयुद्ध २ भनिएको छ। त्यस्तो विद्रोहले केही हुँदैन। प्रचण्डले भनेजस्तै विप्लवलाई प्रचण्ड हुन मन लागेको छ। प्रचण्ड भएर हुँदैन। अब कुनै प्रचण्ड, मदन भण्डारी र बीपी पनि हुँदैनन्। अबको एक दशकभित्र प्रचण्ड, बीपी र मदनको विचारले नेतृत्व गर्न सकेन भने नेपालमा नयाँ मुभमेन्ट आउँछ जन्मन्छ।

त्यो मुभमेन्ट कति खतरनाक हुन सक्ला ?

राष्ट्रका निम्ति खतरानक नहुन सक्छ। किनभने त्यो परिपक्व भइसकेको हुन्छ। तर सो–कल्ड कम्युनिस्ट भन्नेहरुका लागि फलदायी नहुन सक्छ। (साभार : रातोपाटी)

Comments
Loading...
You might also like