स्वाधीनताको प्रश्न र विद्यार्थी आन्दोलन

  • 3.3K
    Shares
0

पञ्चा सिंह

नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या दिन प्रतिदिन बिकराल बन्दै गइरहेको छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म भारतसँग जोडिएका २७ वटा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ। यी जिल्लाहरूमा जोडिएको सीमा विवाद समस्या कहिले निक्कै चर्को रुपमा आउँछ त, कहिले सुषुप्त। तर विवाद विगत लामो समयदेखि यथावत छ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्व मानव समुदाय आक्रान्त भएको विषम परिवेशमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यही बैशाख २६ गते गुञ्जि–लिपुलेख मोेटर बाटो औपचारिक उद्घाटन पछि नेपालमा सीमा समस्या विरोध र बहसको प्रधान विषय बनेको छ। यता भारत एकपक्षीय रुपमा २०२२ सम्म पक्की बाटो बनाउने उदेश्यअनुरुप अगाडि बढिरहेको छ।

उद्घाटनपछि जानकारी पाएका नेपाली जनताले जनस्तरबाट व्यापक बिरोध र भत्सर्ना शुरु भएपछि प्रतिक्रियात्मक रुपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै गुञ्जि–लिपुलेख आफ्नो भएको र तत्काल काम रोक्न भन्नुका साथै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदुतलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर कुटनीतिक नोट नै थमाएको छ भने भारत पक्षबाट बाटो बनाएको ठाउँ भारतकै भएको दावीसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।

भारतीय दुतावासको आफ्नो आधिकारिक वेभसाइटमा धारणा सार्वजनिक गर्दै परराष्ट मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग भएको भेटमा कुटनीतिक नोट भारतको तर्फबाट थमाएको भनिएको छ। यस खालका भ्रमपूर्ण प्रचारवाजीहरुले स्थितिलाई झनै सकसपूर्ण बनाएको छ। बिना आधार बिना प्रमाण षड्यन्त्रपूर्वक भारतीय पक्षले आफ्नो दावी सशक्त रुपमा पेश गरिरहेको छ भने तथ्य, तथ्यांक र विभिन्न प्रमाणहरु नेपालको पक्षमा हुँदाहुँदै नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्री भन्नुहुन्छ कि लिम्पियाधुरा नेपालको आधिकारिक नक्शामा विगतमा थिएन।

परराष्ट मन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘यो समस्या पहिले नै जानकारीमा थियो।’ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘बाटो खनिरहेको कुरा आजसम्म मलाई रिपोर्टिङ भएन।’ सीमा अतिक्रमणको श्रृङ्खलाले हरेक राष्ट्रभक्त नेपालीहरुलाई आक्रोशित मात्रै होइन कि जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरुको बोलीको ठेगान नहुँदा जनतामा थप सकस पैदा भएको छ। बोलीको ठेगान नहुने र कुटनीतिक रुपमा कमजोर अभिब्यक्ति हतारमा दिनुले राष्ट्रियताको विषयमा नेकपाको नेतृत्वमा रहेको शक्तिशाली सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

तथ्य, प्रमाण र घटनाक्रम हेर्ने हो भने न भारतीय शासकहरुको दावीजस्तो यो भूमि भारतको हो, न नक्सामा नभएको, जानकारी समेत नपाएको भन्ने बाहना नै सही हो भन्ने विश्लेषण जनस्तरमा भइरहेको छ। मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु त दायित्व र जिम्मेवारीका हिसाबले मुख्य भूमिकामा रहनुपर्छ नै। सरकारसम्वद्व पार्टी, प्रतिपक्ष दल र अन्य पक्षहरुलाई समेत पछिल्लो सीमा समस्या जानकारीमा नभएको भारतको आकस्मिक योजना हो भन्ने कुरा यी विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरुले जनतासामु चोखो र इमान्दार बन्न गरिएको इस्टण्टबाहेक केही होइन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ।

राष्ट्र जोगाउने यो गम्भीर विषयमा सत्य, तथ्य र यथार्थ धरालतलमा उभिएर हामी नेपालीहरु आफै एक अर्काबीच आरोप, प्रत्यारोप र सस्तो प्रचारबाजी होइन कि एकतावद्ध सामूहिक प्रयासद्वारा वस्तुनिष्ठ समाधान आजको आवश्यकता हो।

सन् १८१६ मार्च ४ को राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिको असर र प्रभाव त छ नै। खास लिपुलेकसँग जोडिएका सुगौली सन्धिपछिका श्रृङ्खलावद्ध घटनाक्रमहरु हेर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरुको भूमिका के थियो भन्ने विषय प्रधान कुरा नभई कसले के गरे र सीमा सम्वन्धमा हरेक समयमा जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले किन सीमा समस्य समाधानमा गम्भीर चासो दिएनन् भन्ने कुरा प्रमुख समीक्षाको विषय नेपाली जनतामाझ आज मात्रै नभई भोलि पनि बन्नेछ।

सन् १९६१–६२ को समयमा नेपाल चीन सीमांकन गर्दा भारत पनि सहभागी बन्नुपर्ने र त्रिदेशीय बिन्दु छुट्टाउनुपर्ने अवस्थामा भारतीय पक्ष सहभागी बनेन र त्रिदेशिय बिन्दु कहाँ हो भनेर छुट्याउने अवस्था बनेन। १९६१–६२ को समय देखि त्रिदेशीय बिन्दु छुट्याउन तयार नबनेको भारतको कारण अहिले पनि त्रिदेशीय बिन्दु अलपत्र छ। सीमाङ्कन गर्न भारत तयार नबन्नुका पछाडि भारत चीन वैमनस्यता हो या नेपाली भूमिमाथि भारतको गिद्धेनजर हो भन्ने कुरा नेपाली शासकले जानकारीसमेत लिन नचाहनु कसको दोष ?

सन् १९६२ देखि शुरु भएको भारत–चीन युद्धको कारण यो नाका पूर्ण रुपमा बन्दको अवस्थामा रह्यो। भारत–चीन युद्धको कारण बन्द भएको नाका खुल्न नसके पनि नेपाल–चीन सम्बन्ध मित्रवत थियो र छ नेपाल–चीन दुई देशबीच आपसी सम्वाद अगाडि बढाउन र लिपुलेक पुगेको चिनियाँ मोटर दिल्ली पुग्नु अगाडि काठमाडौं पुग्न पनि त सक्थ्यो होला, नेपालका लागि किन सरोकारको बिषय बन्न सकेन ?

सन् १९५४ अप्रिल २९ को सम्झौता जो भारत र चीनको बिचमा भएको छ, जहाँ दुवै देशका ब्यापारी र तीर्थयात्री लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चलिआएअनुसार ल्हासा भ्रमण गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ र यो सम्झौतामा नेपालसँग कुनै सम्बन्ध राखिएको छैन। सम्झौतामा उल्लेख भएका ठाउँमा उक्त समयमा मात्रै होइन, १९५६ सम्म नापी–तिरो, जनगणना समेत नेपालले गरिरहेको सप्रमाण नेपालीसँग छैन र ?

सन् १९८८ डिसेम्बर १९–२३ को भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणले नयाँ सम्झौताअनुसार आवतजावतका लागि सहजीकरण गर्‍यो र सन् १९९२ देखि पुनः आवागमन शुरु भयो। यो मामलामा पनि नेपाल बेखवर नै थियो होला र ?

सन् १९९७ फेब्रुअरी २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री आई.के. गुजराल भन्छन्, ‘कालापानीका सन्दर्भमा दुवै देशका प्राविधिकहरुद्वारा सीमाङ्कन कार्य भइरहेको छ, यदि प्रतिवेदनले यो भूमि नेपाली हो भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त हट्नेछौं।’ आफ्नो भूमि भएको भए यही भन्थे होला भारतीय शासकहरु ?

सन् २००१ मा बेइजिङ पत्रकार सम्मेलन गर्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियुले ‘नेपाल र भारतका बीचमा सीमा विवाद रहेको हामीलाई जानकारी छ। दुईपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं’ भनेका थिए। चीनले समेत यस्तो भनेको अवस्थामा नेपालको सीमा समस्या आकस्मिक र नौलो घटना हो या नेपाली शासकको राष्ट्रघाती मनोविज्ञान र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा के हो ?

सन् २०१४ अगस्ट ५ मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरीय संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी निर्देशन गरिएको छ र भनिएको छ, ‘दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामलामा प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन्।’ कहाँ पुग्यो समझौता, कार्यान्वयन भए/नभएको समीक्षा/मूल्यांकन गर्ने निकाय कुन हो ?

सन् २०१५ मे १५ मा भारत–चीन समझौता लिपुलेक नाकाबाट सीमा ब्यापार बढोत्तरीका लागि काम अघि बढाउन मञ्जुर रहेको कथित राष्ट्रघाती समझौतामा प्रतिक्रियात्मक विरोधले मात्रै पुग्थ्यो र ?

सन् २०१९ नोवेम्बर २ मा भारतले एकलौटी नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। नेपालले विरोध गर्‍यो। परराष्ट मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्यो, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो, राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनुभयो, परिणाम सडक उद्घाटनमा पुग्यो। योभन्दा पहिलाका सम्झौताहरु रद्दीको टोकरीमा फालेझैं विरोधमा निकालिएका विज्ञप्ति, नारा, जुलुस र धर्ना २–४ दिन बिकाउका समाचारबाहेक अरु केही बन्न सकेनन्। भारतीय पक्षले टेरपुच्छर नै लगाएको रहेनछ भन्ने कुरा पछिल्लो सडक उद्घाटनले पुष्टि गरेन र ?

पछिल्लो समय लकडाउनको समेत प्रवाह नगरी चलेका सडक आन्दोलन, ज्ञापनपत्र र डेलिगेशन सरकारसम्वद्ध पार्टी र प्रतिपक्ष लगायत राष्ट्रवादी शक्तिहरुका विज्ञप्तिको ओइरो, सामाजिक सञ्जालमा ब्यक्त राष्ट्रवाद प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पक्ष, प्रतिपक्ष सम्पूर्णका अभिव्यक्ति हेर्दा र सुन्दा हामी साँच्चिकै संवेदनशील बनेका छौं। हाम्रो राष्ट्रप्रतिको माया र सीमा अतिक्रमणको पीडा फेरि नबल्झियोस् भनी हामी एकै ठाउँमा उभिएर एउटै स्वरमा समाधान खोजिरहेका छौं या राष्ट्रवादी बन्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं। हाम्रा गतिविधिले प्रश्न गरिरहेको छैन र ?

हिजो जान वा अञ्जानवश गरिएका राष्ट्रघाती समझौताको हिलो छ्यापाछ्याप गर्दा आफूप्रति आएका बाछिटा पन्छाउनै गाह्रो हुने गरी गरिएका आरोप प्रत्यारोपले हामीलाई समाधान दिन र दुई ठूला छिमेकी मुलुकको आ–आफ्नो स्वार्थनिहित हेपाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न सकौंला र ?

माथि उल्लेखित घटनाक्रमले हाम्रो राष्ट्रवादी चट्टानी अडानले नाकैमा धोती लाइसकेको कुरा सस्तो प्रचारबाजीले लुकाउन सक्ला र ? गम्भीर समीक्षा गर्दै के सरकार, के पक्ष प्रतिपक्ष, के आम नेपाली जनता सबै एक ठाउँमा उभिएर समस्याको सामना गर्ने समय होइन र ? आफ्नो नेतृत्व र आफूसम्वद्ध पार्टी दूधले नुहाएको जस्तो, अरुचाहिँ सबै राष्ट्रघाती भन्दा इतिहास बुझ्ने जनताहरु यो राजनीतिदेखि कति लज्जित हुँदा हुन्।

एकले अर्काको पार्टी र नेतृत्व बिरुद्ध डेलिगेशन गर्ने भन्दा आफ्नो पार्टी र नेतृत्वसँगै राष्ट्रिय झण्डा छातीमा राखेर राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाका बारेमा गम्भीर समीक्षा हरेक पार्टीले गर्ने र नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला यो समय होइन र ? नेपाली राजनीति दल र नेतृत्व राष्ट्रवादी भएको भनेको निर्वाचनका लागि मात्र हो भन्ने आरोप हाम्रा यस्तै गतिविधिले खण्डन गर्न सकौंला र ? राष्ट्रियता देशको अस्तित्वसँग जोडिन्छ या निरपेक्ष विरोध र सस्तो लोकप्रियतामा जनताले हिसाब राखेको छैन र ?

भारतले सीमा मिच्यो भन्दै जनता कुर्लिन्छ झन् ठूलो स्वरमा प्रतिपक्ष बोल्छ। अझ चार हात उफ्रिँदै सरकार सीमा मिचिएको र फिर्ता लिने डंका पिट्छ। जमिनमा हाम्रो उपस्थिति छैन न सेना छ, न सरकार छ, न सीमाबासी नागरिकको सुरक्षा छ, कसले रोक्यो होला हामीलाई काम गर्न ? संघीय संसदमा दुई सदन छन्। इमर्जेन्सी लगाएर छलफल गर्न, आम राष्ट्रिय एकता कायम गर्न कसले छेक्यो होला।

यी सवालहरु सीमा मिच्न दिएको या मिचेको हो, हेप्न दिएको या हेपेको हो ? यी सवालहरुको जवाफ अहिले नखोजे कहिले खोज्ने ? हिजो कुर्सीको लिगलिगे दौडमा रहेका राजनीतिक दलको सत्ता स्वार्थका कारण फुर्सद नपाएकाहरु अहिले समय बदलिएको छ। शक्तिशाली सरकार छ। यतिबेला राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सीमा समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोजौं। आरोप प्रत्यारोपको दुष्चक्र बन्द गरौं।

भारतीय विद्वान एस.डी. मुनि लगायतका विश्लेषकहरु भन्न थालिसके कि सीमा समस्या समाधान नहुनुमा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति त हो नै, नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतामा देखिएको समस्या पनि सीमा अतिक्रमणको एउटा कारण हो। यसको जवाफ समयमै हामीले दिने वा नदिने सवाल गम्भीर छ, अब राजनीतिक दलहरुले सोच्ने बेला भएन र ?

नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा विद्यार्थी संगठन मुलतः वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका गौरवपूर्ण मात्रै छैन, बलिदानपूर्ण समेत छ। यसबारे अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड भन्नुहुन्छ, ‘विद्यार्थी आन्दोलनसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण विषय शिक्षा हो। शिक्षा कसका लागि र कस्तो बनाउने भन्ने गहन जिम्मेवारीसँगै इतिहासमा नेपाली जनतासँगै सचेत युवा विद्यार्थीले पटक पटक आन्दोलनमा उर्जा दिँदै गयो। खासगरि २०१७ सालको सैन्य ‘कू’पछि लामो अवधि यस्तो थियो कि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु कि त जेल गए या त कठोर भूमिगत अवस्थामा रहे करिब दुई दशकसम्म विद्यार्थीले राजनीतिको नेतृत्व गरेर देखाएको छ।ल राजनीतिक पार्टीहरुको राजनीतिक गतिविधिमा शून्यतासहितको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विद्यार्थीले नै नेपालको राजनीतिलाई गति दिने, उर्जाशील बनाउने, देशब्यापी बहस सृष्टि गर्ने काममा अग्रणी भूमिका खेले र भविष्यको कुशल नेतृत्व पनि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले गर्न सक्छ, जसका लागि सही विचार र नेतृत्व केन्द्रीय विषय हो।’

तर आज नेपाली भूमिमाथि नेपालीको स्वामित्व बिना बिस्तारवादी मोटर गुड्न थालिसक्दा पनि म राष्ट्रवादी, मेरो नेता राष्ट्रवादी, मेरो पार्टी राष्टवादी भन्दै नथाक्ने नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको आजको कथित बहस, सत्ता र शक्तिको पक्षमा गाइने र गाउन लगाइने भजन, गुटको बास्केटभन्दा बाहिर निस्किन नसक्ने नेतृत्वको मनोरोग, सस्तो लोकप्रियताको प्रचारबाजी, अन्धभक्तिको बिज्ञापन अस्त्र बन्न तयार हाम्रो नियति, व्यक्ति केन्द्रीत स्वार्थका पछि दौडिने संगठन, निजि शैक्षिक बिशाल बजारमा मुनाफाको हिस्सा थाप्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।

विद्यार्थी नेताको यस्तो खुत्रुके देख्दा तोप, गोला र बन्दुकको मोहरामा लाप्पा खेलेर, जेलनेल र यातनाका हरेक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर सिंहासनमा बिराजमान निरङ्कुश राजतन्त्रको श्रीपेच खोस्ने हैसियत राखेको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवपूर्ण बिरासतले आज हामीमाथि सयौं यक्ष प्रश्नहरु तेर्साइरहेको छ। आउनुहोस्, निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरौं। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ स्वाभिमानी दिशा निर्माण गरौं। जेठ १ अर्थात् विद्यार्थी दिवसको हार्दिक शुभकामना।

Comments
Loading...
You might also like