प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘भोको पेटले वेद पढ्दैन’

Manahari timilsina-12
उचित समयमै लकडाउनको घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा बन्द र सीमा बन्द सरकारका सकारात्मक कदम हुन्। तर, गरीबको भोको पेट भर्नेतिर सोचिएन भने भोलि परिस्थिति भड्किन सक्छ।
  • 1.8K
    Shares

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नमस्कार।

विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट बच्न विश्व समुदायजस्तै हामीले पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गरेको आज २४ दिन पुगेको छ। नागरिकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विचार गरेर सरकारले लकडाउनलाई वैशाख १५ गतेसम्म लम्बाउने घोषणा गरेको छ। सर्वप्रथम म यहाँहरुले चाल्नुभएको यस सकारात्मक कदमका लागि सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

समयमै लकडाउनको घोषणा गरेका कारण हालसम्म नेपालले कुनै अप्रत्याशित महामारीको सामना गर्नुपरेको छैन। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको उचित विश्लेषण र पहलकदमी निकै महत्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात बन्द, सीमा नाका बन्द र देशभित्र बन्दाबन्दीको घोषणा गरेका कारण नै आजका दिनसम्म हामीले आफूलाई सुरक्षित महशुस गर्न सकेका छौं। यसको मूख्य श्रेय सरकारलाई नै जान्छ।

नागरिकमा ठूलो त्रास थियो, ‘लकडाउनपछि बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना हुनेछ, मानिसमा जीवन धान्ने सन्त्रासले घर गर्नेछ।’ तर, आजका दिनसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन जुन पहल लियो, त्यो कदम पनि प्रशंसनीय छ। अहिले बजारमा ग्यासको अभाव छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढे पनि कृतिम अभाव सिर्जना भएको छैन। मास्क, सेनिटाइजरजस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरु सुरुका दिनमा अभाव रहे पनि हाल क्रमशः सहज बन्दै गएका छन्। जनजीवन सामान्यीकरण गर्न सरकारले जुन प्रयत्न गरेको छ, त्यसलाई नागरिकले सन्तोषजनक रुपमै लिएका छन्।

कोभिड–१९ को सन्त्रासपछि स्वास्थ्यकर्मीमा गहिरो चिन्ता देखियो। सुरक्षाकर्मी पनि त्यही चिन्ताबाट ग्रस्त थिए। उनीहरुले व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपिई) उपलब्ध नभए उपचार गर्न नसकिने अडानमा थिए, जुन स्वाभाविक माग थियो। तर, आजको दिनसम्म आइपुग्दा पिपिई लगायतका अत्यावश्यक सामग्री पनि उपलब्ध हुँदै गएको देखिन्छ। भोलि महामारीको प्रकोप बढ्यो भने अलग्गै कुरा हो। तर, तत्कालका लागि हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थितिमा छैनौं। त्यस्तै कोभिड–१९ को परीक्षणलाई प्रदेशव्यापी पुर्‍याइएको र र्‍यापिड टेष्टको काम पनि जिल्ला तहसम्म पुग्नुलाई गुणात्मक प्रगतिका रुपमा लिन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

यति हुँदाहुँदै पनि लकडाउन लम्बिँदै जाँदा नागरिकमा अनेकथरि चिन्ता देखिन थालेका छन्। सरकारले आफ्नो ठाउँबाट निगरानी राखेकै होला। तर, केही सवालमा कार्यान्वयनको तहमा जुन प्रकृतिको तीव्रता देखिनुपर्थ्यो, व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन। तसर्थ, सरकारले तत्काल यी मुद्दाहरुमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

(१) काठमाडौं उपत्यका, देशका शहरहरु र जिल्ला सदरमुकाममा समेत दैनिक ज्यालादारी गरिखाने मजदूरहरु बिचल्लीमा पर्दै गएका छन्। त्यस्ता परिवारको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकिए पनि स्थानीय सरकारका अधिकांश प्रतिनिधि कानमा तेल हालेर विदा मनाइरहेका छन्। अर्कोतिर गाउँमा समेत अरुको घरमा श्रम गरेर खाने किसानहरु बिचल्लीमा पर्न थालेका छन्। तसर्थ, सरकारले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारका लागि परिवार संख्या हेरी कम्तिमा ३ हजारदेखि १० हजारसम्मको राहत प्याकेज घोषणा गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन। त्यसैगरि राहत दिन हप्तौं लाग्ने कार्यप्रणालीमा सुधार गरी संकटग्रस्त नागरिकका लागि घुम्ती नागरिक आपूर्ति सेवा अवलम्वन गरौं। यसले मात्र नेकपा श्रमजीवी/सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि भएको हाम्रो दावीको औचित्य पुष्टि हुनेछ।

(२) स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्दछ। राहतलाई प्रतीकात्मक होइन, प्रयोगात्मक बनाएर मात्र आसन्न महामारीको एकतावद्ध सामना गर्न सकिन्छ। कसको प्रतिव्यक्ति आय कति छ, दैनिक जीवन धान्न कसले चुनौतीसँग खेलिरहेको छ, त्यसको जानकारी स्थानीय तहमा हुने भएकाले टोलसम्म सरकारको अभिभावकत्व पुग्ने गरी ‘फोकल पर्सन’ तोकेर राहात बितरणको कामलाई तीव्रता दिनु राम्रो हुन्छ।

(३) महामारीका बेला नागरिकले बिनाशर्त सहयोग गरुन् भन्ने सरकारको चाहना स्वाभाविक छ। तर, सरकार र नागरिकबीच दूरी किन बढ्यो ? नागरिक अराजक भएर हो कि सरकारका प्रतिनिधिमा देखिएको स्वार्थकेन्द्रित मानसिकता र काम गर्ने तौर–तरीकाको कमि ? यसमाथि समीक्षा हुन जरुरी छ। तसर्थ, सरकारमाथि उठेका प्रश्न र मन्त्रीहरुका कामकार्वाहीबारे निष्पक्ष छानविन गर्न एक छानविन समिति गठन गरी सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनु उत्तम हुनेछ।

(४) लकडाउनका कारण उपत्यका र प्रमूख शहरमा बाँच्न सक्ने सम्भावना नदेखेपछि दैनिक हजारौं नागरिक काठमाडौंदेखि पूर्व र पश्चिमसम्म पैदल हिँडेका कारुणिक दृश्य हामीले देखिरहेका छौं। बसाइँ सर्नेहरुको ताँती देखेर हामी बस्नेहरुको मन रुन्छ। तर, सरकार यतातिर खास संवेदनशील भएको देखिँदैन। त्यस्ता नागरिकका लागि सेना, प्रहरी र निजी विद्यालयहरुका बसहरुसमेत प्रयोग गरेर गन्तव्यमा पुर्‍याउने काम गरौं।

(५) बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृतिम अभाव सिर्जना भइसकेको छैन। तर, खाद्यवस्तुको भाउ आकासिएको छ। एकातिर नागरिकको नियमित आम्दानीको स्रोत बन्द हुनु र अर्कोतिर महंगी आकासिनुले दैनिक जीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै जाने देखिन्छ। तसर्थ, सरकारद्वारा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पसललाई मूल्यसूचि राख्न अनिवार्य गरेर त्यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ।

(६) काभिड–१९ को परीक्षणका लागि प्रदेश स्तरसम्म परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनु सकारात्मक छ। तर, प्रदेशहरुमा स्थापना गरिएका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। कहीँ एकपल्ट पोजिटिभ र अर्कोपटक नेगेटिभ, कहीँ पोजिटिभ र नेगेटिभ केही पनि नदेखिने समस्या के कारण भइरहेछ ? त्यसबारे प्राविधिक अनुसन्धान गरी यथोचित समाधान खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन।

(७) महामारीको जोखिमको सम्भावना र परीक्षणको हाम्रो आयातनबीच बिल्कुलै तालमेल मिल्न सकेको छैन। आजको मितिसम्म झण्डै ७ हजार नागरिकको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। तर, यसबीचमा विदेशबाट मात्र हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। परीक्षणको दर जति सुस्त हुन्छ, महामारीको आयातन पनि त्यति नै बिस्तार हुँदै जान्छ। तसर्थ, अब प्रत्येक परिवारमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने गरी काम गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन अत्यावश्यक छ।

(८) देशको अर्थतन्त्र भयावह स्थितिमा जाँदैछ। लकडाउन खुलेपछि अर्थतन्त्रलाई पूरानै लयमा फर्काउने उपाय के–के हुन सक्छन्, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सम्भावना र चुनौती के छन् ? आगामी बजेटमा हामीले सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय के हुन्, बजेट भूगोलमूखी बनाउने कि नागरिकमूखी ? लोककल्याणकारी राज्यमा नागरिकप्रति बजेटको दायित्व के हुन्छ ? गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थमन्त्रीबाट यो उचाइँको राजनीतिक सुझबुझको अपेक्षा त गरिएला। तर, सम्भव हुँदैन। तसर्थ, यी विषयमा अध्ययन गर्न राजनीतिशास्त्री र अर्थशास्त्री सम्मिलित गृहकार्य टोली गठन गरी काम अघि बढाउनु राम्रो हुनेछ।

(९) तपाईको सचिवालयमा सल्लाहकारको जम्बो टीम छ। तिनले तपाईलाई नियमित सल्लाह दिएकै होलान्, आवश्यक सहयोग गरेका पनि होलान्। त्यसबाट तपाईको मनोबलमा सघाउ पनि पुगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। तर, उहाँहरुले गरेका काम, व्यक्त गरेका गतिविधि नागरिकले रुचाएका छैनन्। यहाँ उहाँहरुको आलोचना गर्न खोजिएको होइन। तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भनेकै जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्। राजनीतिज्ञ होइनन्। प्रधानमन्त्रीले विज्ञ सल्लाहकार टीम बनाएर विपदको सामना गर्ने गृहकार्य गर्नुस्। त्यसबाट मात्र तपाईको सफलता र मुलूक बर्बादीबाट जोगिन सम्भव छ।

(१०) हालसम्म कोरोनाका कारण नेपालमा कसैको ज्यान नगए पनि विदेशमा दर्जनभन्दा बढी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। उनीहरु हाम्रै देशका नागरिक हुन्। अझ विद्यार्थी भिसामा गएका नेपालीहरु जीवन धान्ने जोखिममा समेत छन्। समस्या समाधानका लागि यहाँले विभिन्न देशका सरकार प्रमूखहरुसँग सम्वाद गरेको कुरा पनि समाचारहरुमा पढ्न पाइन्छ। तर, यो पर्याप्त छैन। तसर्थ, विदेशमा रहेका नेपालीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न र मूख्यत विद्यार्थी भिसामा विदेश गएका नागरिकहरु सम्बन्धित देशमा टिक्न नसक्ने परिस्थिति आएमा नेपाली दूतावासमार्फत् सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारीमा लाग्नुपर्दछ।

(११) हामीले महामारीबाट त उन्मुक्ति पाउँला। तर, राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने निश्चित छ। ४० वर्षअघि विश्व बजारमा धान बेच्ने नेपालका खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। यति बेला ठूलो जनसंख्या जीवनरक्षाको बिकल्प खोज्दै गाउँ पुगेको छ। तर, गाउँ गएकाहरु उत्पादनसँग जोडिएका छैनन्। सरकारले ती युवाहरुलाई गाउँको कृषि कार्यमा जोडिन अपील गरोस्। उनीहरुले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार र नाफाको जिम्मेवारी लिने घोषणा गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरौं।

(१२) सरकारले उपत्यकाका घरभेटीलाई घरभाडा मिनाहाका लागि अपील त गरेको छ। तर, यो नै पर्याप्त छैन। तसर्थ, उपत्यका र शहरहरुमा बस्ने नागरिकको घरभाडा स्वतः मिनाहा भएको घोषणा गरी त्यस्ता घरभेटीको बत्ती र पानीको महशुल पनि स्वतः मिनाहा, बैंकको किस्ता तिर्न ढिलो भएको परिस्थितिमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था र लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण कर छुट भएको घोषणा गर्नु राम्रो हुनेछ।

(१३) महामारीसँग लड्न देशका सबै राजनीतिक शक्ति, सामाजिक अगुवा, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य जरुरी छ। यसका लागि सरकारले देशको सबै जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। त्यसका लागि सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय संयन्त्र एक बिकल्प हुन सक्छ। तर, नेपालमा उखान छ, ‘कि आफै जान्नू, कि भनेको मान्नू।’ हामीले दिने सुझाव हो। के गर्नु उचित हुन्छ, कसरी महामारीविरुद्ध विजय हासिल गर्न सकिन्छ ? त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको विवेकमा निर्भर रहनेछ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

हामी प्रतिकूल परिस्थितिको बीचमा छौं। यस्तो अवस्थामा नागरिकको तर्फबाट सरकारलाई खुला दिलले सहयोग रहोस् भन्ने तपाईको अपेक्षा उचित छ। तर, आग्रहले मात्र नागरिकलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न सकिँदैन। नागरिकका दैनिक आवश्यकताबारे बेवास्ता गर्दाको परिणाम भर्खरै भारतमा भएको हजारौंको जुलुस हो। यस्तो महामारीका बेला पनि हजारौं नागरिक यत्तिकै जुलसमा सहभागी हुँदैनन्। ‘मर्ता त क्या कर्ता’को स्थितिमा पुगेपछि कसैले पनि सरकारी आदेश मान्न सक्दैन। त्यो परिस्थिति हाम्रोमा आउन दिनु हुँदैन।

सरकार नागरिकको अभिभावक हो। तर, बाध्यतावश होइन, नागरिकले सरकारप्रति स्वेच्छिक अभिभावकत्वको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। तपाईको टीमका गतिविधिले परिस्थिति भड्काउने काम गरिरहेका छन्। अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा उनीहरुलाई किनारा लगाउनु भन्न त नमिल्ला। तर, उहाँहरुका अवान्छित गतिविधि चाहिँ रोकिनैपर्छ। यसले मात्र सरकारको नैतिक बल र छवि उच्च हुनेछ, धन्यवाद।

मनहरि तिमिल्सिना, (४ वैशाख, काठमाडौं)

Click here to post a comment

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्