एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने आठ विषय

  • 144
    Shares
0

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने बहस जारी छ। पुस पहिलो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे व्यापक बहस भएपछि सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको थियो। तर सचिवालयले पनि यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन।

अमेरिकी दूतावासले समेत एमसीसी इण्डोप्यासिक रणनीतिअन्तर्गतकै अङ्ग भनेर अर्थ्याइसकेको छ। जसलाई नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिकअन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्ने भनाइलाई खण्डित गरिदिएको छ। एमसीसीलाई अहिलेको अवस्थामा अघि बढाउन नेकपा सचिवालय र सरकार दुवैलाई अप्ठेरो भएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन्।

नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरु पनि हालकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। सचिवालयका नेताहरुबीच नै सहमति बन्न नसकिरहेका बेला यो सम्झौताबारे निर्णय गर्न नेकपाका नेताहरुलाई कठिन हुने सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन्। नेकपाका अधिकांश नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।

नेकपाको स्थायी समितिमा रहेका भीम रावल, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल लगायत प्रभावशाली नेताहरुले एमसीसीको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्। केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेता एमसीसीको विपक्षमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने एमसीसीको समर्थनमा छ।

यस विषयमा राजनीतिक दलहरु भन्दा बाहिरबाट पनि विभिन्न प्रतिक्रिया र सुझावहरु आइरहेका छन्। सोही क्रममा शिवराम केसीले पनि एमसीसीबारे केही सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन्।

एमसीसीसम्बन्धी केही सुझाव
एमसीसी compact सम्बन्धी धेरै विश्लेषणहरू सुनेपछि यसका विवादित वुद्धा सम्बन्धमा मेरो सुझाव यस प्रकार छ।

१. धारा ३ को दफा ३-२ (च) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ।
आशङ्काः अन्य अनुसन्धान खोजका क्रियाकलाप समेत हुन सक्ने। Technology Transfer को प्रावधान नहुने।
समाधानः सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा दुवै देशको साझा अधिकार हुनेछ वा बौद्धिक क्रियाकलाप र खोज अनुसन्धान बारे नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा जानकारी राख्न सक्नेछ।

२. धारा ३ को दफा ३ (८) (क) परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ।
आशङ्काः परियोजनाको नाममा अन्य क्रियाकलापमा पनि खर्च हुन सक्ने
समाधानः परियोजनाको आ.ले.प. नेपाल सरकारबा६ र फाइनल ले.प. अमेरिकाको कम्पनीले गर्न। विवाद आएमा आपसी समझदारीमा टुङ्गाउने।

३. धारा ५ को (क) र (ख) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै वेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ।
आशङ्काः अमेरिकी सरकारको साम्राज्यवादी शैलीले आयोजना अपुरो हुन सक्ने।
समाधानः सम्झौता रद्द गर्नु परेमा दुवै देशले कारणसहित एक महिना अगाडि जानकारी गराउनु पर्ने। तर आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बाँकी खर्चको ५० प्रतिशत रकम अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई दिनु पर्ने।

४. धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ।
आशङ्काः नेपालको स‌ंविधान र ऐन कानूनलाई supersheet हुने गरी सम्झौता हुने हो की
समाधानः सकभर सम्झौतामा नेपालको सार्वभौम संविधान ऐन, कानुन भन्दा बाहिर गएर सम्झौता नगर्ने। तर सम्झौता गरिसकेपछि परिवर्तन भएको ऐन, कानून भन्दा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार हुन पर्ने।

५. अनुसूची १ (ग) को २ यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
आशङ्काः हाम्रो देशको प्रतिनिधि अमेरिकी सरकारले निषेधको कूटनीति अपनाउँदा आफ्नो देशको अनुकूल व्यक्ति परिचालन गर्न सक्ने।
समाधानः एमसीसी मा नेपाल सरकारको निर्णयमा प्रतिनिधि पठाउन सक्ने तर उक्त प्रतिनिधिको योग्यता अमेरिकी सरकारले ताके बमोजिम हुने।

६. अनुसूची ४ (क) नेपाल सरकारले एमसीसी लाई चित्र बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ।

समाधानः नेपाल सरकारले आफ्नो देशको आवश्यकता मुताबिक योजना एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने पाटी उठाउने हुनु पर्ने छ।

बाँकी थप आशङ्काको समाधान यसरी गर्ने की !

७. एमसीसीको कार्यक्रम ASB/WB जस्तै गरी मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम सम्झौता तथा कार्यान्वयन गर्ने र संसदबाट पास गर्नु नपर्ने प्रावधान हुनु पर्ने। Procurement & Implementation अमेरिकी सरकारको guideline अनुसार हुन सक्ने जुन अहिले पनि ADB/WB/JICA को कार्यक्रमहरू सञ्चालन छ।

८. एमसीसीबाट कार्यान्वयन हुने सम्पूर्ण आयोजना अवधिभर नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने। यदि सुरक्षाको लागि विशेष तालिम आवश्यक भए आवश्यक भन्दा ३ गुणा सैनिकहरूलाई अमेरिकी सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्ने।

अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका बन्द हुने भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

नेपाल सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफू संलग्न नरहेको बताउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता अनुमोदन गराउन नचाहेको भन्दै अब संसदबाट अनुमोदन हुने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए। तर, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले महराका कारण त्यसो हुन नसकेको कुरा अस्वीकार गरेका थिए।

Comments
Loading...
You might also like