राजनीतिक विश्लेषण : किन घातक छ एमसीसी सम्झौता ?

  • 3.2K
    Shares
0

– केशव नेपाल

नेपालमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनासँगको अनुदान सम्झौता सार्वजनिक भइसकेपछि एउटा सानो पंक्तिले समर्थन र अर्को ठूलो पंक्तिले विरोध गरिरहेको अवस्था छ। नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्धपछि दिइएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग अनुदान यो नै पहिलो हो। नेपालले अन्य मित्र राष्ट्रबाट पनि ऋण र अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ। अमेरिका स्वयंसँग पनि ऋण र अनुदान सहयोग यस अघि पनि लिँदै आएको थियो। भविष्यमा पनि लिने कुरामा दुविधा छैन।

यो अनुदान सम्झौतापछि एमसीसी इण्डोप्यासफिककै अंग हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालका केही व्यक्तिहरु एमसीसी र इण्डोप्यासफिक अलग हो भन्ने तर्क गरिरहेका थिए। एमसीसी र इण्डोप्यासफिक के हो, अभिन्न अंग हो कि होइन भन्ने कुरा अरुले भनेर हुने कुरा होइन। त्यसको आधिकारिक अमेरिकी अधिकारीहरु नै हुन्छन्। उनीहरुको लिखत कागजपत्रहरु र अधिकारीहरुको भनाइ नै आधिकारिक कुरा हुन्। नेपालका केही व्यक्तिहरु अमेरिकी अधिकारी नै आफू हुँ जसरी एमसीसी अलग हो भन्दै हिँडेका थिए। तर, जब अमेरिकी रिपोर्ट र अमेरिकी अधिकारीहरुको एमसीसी र इण्डोप्यासफिकका विषयमा धारणाहरु सार्वजनिक भएपछि एमसीसीका पक्षधरहरुको बोली मत्थर बन्न गएको छ।

नेपालले अहिलेसम्म असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्दै आएको छ। नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम राख्ने कि समाप्त गर्ने ? यो सम्झौताले जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको छ। संलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षधर राष्ट्रहरुबीच पनि नेपालको दौत्य सम्बन्ध छ र उनीहरुसँग ऋण र सहयोग अनुदान लिँदै आएको कुरा कतै लुकेको छैन। तर, उनीहरुको संलग्न गठबन्धनमा नेपाल सामेल हुने गरेको छैन। जब अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् अनुदान सहयोग दिन सुरु गर्‍यो, त्यसपछि नेपालले पनि अनुदान लिनका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। अमेरिकाले पनि एमसीसीमार्फत् नेपाललाई अनुदान दिने सहमतिमा पुग्यो। यसअघि अमेरिकाले युएसइडी र अन्य संलग्न वित्तीय संघसंस्थामार्फत् ऋण र अनुदान दिँदै आएको थियो।

अमेरिकाले आफू संलग्न वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् ऋण अनुदान र सहयोग दिँदा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एमसीसी स्थापना गरी त्यही संस्थामार्फत् दिने योजना बनायो। त्यतिखेर इण्डोप्यासफिक शैन्य गठबन्धनको रणनीति अगाडि आइसकेको थिएन। जब इण्डोप्यासफिक रणनीति आयो, त्यसपछि एमसीसीलाई इण्डोप्यासफिक सुरक्षा रणनीतिकै अंगका रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ।

पूर्वाधारमा चाहिँ युएसएडीले ऋण दिएको थिएन। अमेरिकाले आफू संलग्न वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् ऋण अनुदान र सहयोग दिँदा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एमसीसी स्थापना गरी त्यही संस्थामार्फत् दिने योजना बनायो। त्यतिखेर इण्डोप्यासफिक शैन्य गठबन्धनको रणनीति अगाडि आइसकेको थिएन। जब इण्डोप्यासफिक रणनीति आयो, त्यसपछि एमसीसीलाई इण्डोप्यासफिक सुरक्षा रणनीतिकै अंगका रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। त्यस विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले आधिकारिक धारणा प्रष्टाइसकेका छन्। एमसीसीको लक्ष्य एवं उद्देश्यहरु के–के हुन् ? त्यो पनि प्रष्ट गर्दै गएका छन्।

अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले नेपाललाई दिएको अनुदानबारे स्पष्ट गर्दै भनेको छ, ‘‘एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई दिइएको अनुदान इण्डोप्यासफिककै अंग हो।’’ यसअघि एमसीसी इण्डोप्यासफिक सुरक्षा रणनीतिभन्दा अलग हो भन्नेहरुका लागि अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट रुपमा जवाफ दिएको छ। यो कुराले के स्पष्ट गर्छ भने एमसीसी इण्डोप्यासफिक रणनीतिकै एउटा अभिन्न र मूख्य ‘अंग’ हो। त्योभन्दा फरक होइन भन्ने कुरालाई सबैका अगाडि छर्लङ्ग पारिदिएको छ। यति सिधा, स्पष्ट र खुला कुरालाई ढाँटेर ढाँटिने कुरा होइन र छैन पनि।

एमसीसी किन ल्याइयो र त्यसको मूख्य लक्ष्य एवं उद्देश्यबारे अझ स्पष्ट गर्दै एमसीसीका वर्तमान सिइओ सियन क्यारियन क्रसले एनटिडी टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘‘एमसीसी ‘बेल्ट एण्ड रोड’का विरुद्ध उभिएको महान् बिकल्प र महान् नमूना हो।’’ जब चीनले बेल्ट एण्ड रोडको अवधारणा अघि ल्यायो, त्यसको विरुद्ध अमेरिकाले एमसीसीलाई खडा गर्‍यो। एमसीसीलाई अमेरिकाले आफ्नो ‘महान् नमूना’को परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाइरहेको कुरा स्पष्ट भएको छ।

एमसीसी किन ल्याइयो र त्यसको मूख्य लक्ष्य एवं उद्देश्यबारे अझ स्पष्ट गर्दै एमसीसीका वर्तमान सिइओ सियन क्यारियन क्रसले एनटिडी टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘‘एमसीसी ‘बेल्ट एण्ड रोड’का विरुद्ध उभिएको महान् बिकल्प र महान् नमूना हो।’’ जब चीनले बेल्ट एण्ड रोडको अवधारणा अघि ल्यायो, त्यसको विरुद्ध अमेरिकाले एमसीसीलाई खडा गर्‍यो।

युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको रिपोर्टमा इण्डोप्यासफिक सुरक्षा रणनीति चिनियाँ बिस्तार रोक्ने र अमेरिकाको स्वतन्त्र र खुला इण्डोप्यासफिक क्षेत्र निर्माण गर्नुको साथै उसको सुरक्षा रणनीति भएको कुरा स्पष्ट गर्दै लेख्छ, ‘‘इण्डोप्यासफिक रणनीति चिनियाँ बिस्तार रोक्न र स्वतन्त्र एवं खुला इण्डोपयसफिक क्षेत्र निर्माणका लागि संगठित गरिएको आर्थिक, शासन प्रणाली र सुरक्षा रणनीति हो।’’ एमसीसी इण्डोप्यासफिक सुरक्षा रणनीतिकै अंग भएकाले त्यसले चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड’विरुद्ध सबै गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै एमसीसीलाई बेल्ट एण्ड रोडको ‘नयाँ बिकल्प’को रुपमा अगाडि ल्याएको परियोजना हो। त्यसलाई इण्डोप्यासफिक सुरक्षा रणनीति अंगकै रुपमा परिचालित र विकसित गरिएको छ, जसलाई ‘चिनियाँ बिस्तार रोक्ने’ र इण्डोप्यासफिक क्षेत्र निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अमेरिकी ‘सुरक्षा रणनीति’ हो।

अब नेपालको अगाडि इण्डोप्यासफिक सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको अनुदान सहयोग लिने कि नलिने, त्यो रणनीतिमा सामेल हुने कि नहुने ? नेपालको असंलग्न नीति त्याग्ने कि कायम राख्ने ? यी प्रश्नहरु मूख्य कुरामा उठेको छ। अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको ‘क्याम्प’मा नेपाललाई राख्ने गुरुयोजनाअन्तर्गत नै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अमेरिकाको ‘चीनको बेल्ट एण्ड रोड’का विरुद्ध नेपाललाई पनि सामेल गराउने र उपयोग गर्ने मूख्य उद्देश्य रहेको छ। अमेरिकी रिपोर्टमा श्रीलंका र नेपाल पछिल्लो समयमा इण्डोप्यासफिक सुरक्षा रणनीतिमा सामेल भएका नयाँ देशहरु भनेर उल्लेख हुनुले सम्झौतापछि नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल गरिसकेको कुरा जनाउँछ।

एमसीसी परियोजना नेपालमा ल्याउने विषयमा धेरै अघिदेखि भित्रभित्रै छलफल र बहस भई सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिएको थियो। त्यो कुरा गुपचुप राखियो, कहीँकतै सार्वजनिक गरिएन। अमेरिकाको गुरुयोजनाअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो र प्राथमिकता क्षेत्र पनि निर्धारण गरिएको थियो। उर्जा र सडक पूर्वाधारको लगानी गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरियो। तर, त्यो अनिश्चित नै थियो। जब २०७४ साल वैशाख २९ गते नेपाल बिआरआइमा सामेल भयो, त्यसको लगत्तै २०७४ भदौ २९ गते अमेरिका र नेपालबीच एमसीसी अनुदान सहयोगमा हस्ताक्षर गरियो।

निवर्तमान सभामूख कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गर्न रोकिदिएकै कारण यो सम्झौता संसदबाट पारित भएको छैन। महराले रोकेको कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्रुद्ध भएको कुरा उनको अन्तर्वार्तामै सार्वजनिक भइसकेको छ। महराले एमसीसी संसदबाट पारित नगराएकै कारण एकै प्रकृतिको मुद्दामा अरु धरौटीमा रिहाइ हुने र महरा चाहिँ त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ।

उर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण भन्दै अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर र नेपालले १३० मिलियन डलरको नयाँ परियोजना बनाई सम्झौता गरियो। नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत्र २० गते मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट, नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ तयार गर्‍यो। २०७५ साल असोज ५ गते मन्त्रीपरिषदले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजनाको सूचि’मा एमसीसी योजनालाई राख्यो। २०७५ साल कार्तिक २६ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एमसीसीलाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो। २०७५ साल माघ २५ गते मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकले अनुमोदन गर्‍यो। प्रतिनिधि सभाले सन्धिका सन्दर्भमा सन्धिअन्तर्गतका कुनै व्याख्या वा धारणालाई छलफलमा ल्याउन नपाउने नियम बनायो।

हालसम्म एमसीसीकोे कमिटी निर्माण, कार्यालय स्थापना र भारतसँग सहमति पनि भइसकेको छ। यस दौरानमा केही बजेट पनि यस परियोजनामा खर्च भइसकेको छ र कर्मचारीहरु पनि कार्यरत छन्। अब यो सम्झौता संसदबाट पारित गराउनुपर्ने शर्त मात्र बाँकी छ। अरु प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। निवर्तमान सभामूख कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गर्न रोकिदिएकै कारण यो सम्झौता संसदबाट पारित भएको छैन। महराले रोकेको कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्रुद्ध भएको कुरा उनको अन्तर्वार्तामै सार्वजनिक भइसकेको छ। महराले एमसीसी संसदबाट पारित नगराएकै कारण एकै प्रकृतिको मुद्दामा अरु धरौटीमा रिहाइ हुने र महरा चाहिँ त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ।

एमसीसीले शर्तैशर्तको खात अगाडि सारेको छ। ती शर्तहरु दुवै देशको हितभन्दा पनि अमेरिकी पक्षकै हित र स्वार्थहरुको निम्ति अधिकांश शर्तहरु राखिएका छन्। एमसीसीले बनाएका अमेरिकी हित र स्वार्थका शर्तहरुमा नेपालका अधिकारीहरुले हुबहु हस्ताक्षर गरेका छन्, जुन नेपालको संविधान, कानून, सरकार र न्यायालयलाई पंगु र निस्क्रिय बनाइएको छ। शर्तहरु निर्माण गर्दा दुवै देशको सहमतिमा गरिन्छ। तर, त्यो सम्झौता अमेरिकी हित र स्वार्थमा केन्द्रित गरिएको छ। ती आपत्तिजनक, असमान शर्तहरुमा हस्ताक्षर गरेर नेपाली अधिकारीहरु चुकेका छन्, त्यो अत्यन्त अपरिपक्व र अदूरदर्शीपूर्ण पनि छ।

चीनबाट तिब्बतलाई अलग गर्न र भारतलाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्न नेपाल एउटा महत्वपूर्ण सामरिक केन्द्र भएकाले अमेरिका नेपालमा जसरी पनि यो योजनामार्फत् प्रवेश गर्ने रणनीतिअन्तर्गत आएको छ। एमसीसी परियोजना त एउटा आवरण र बहाना मात्रै हो। मूख्य कुरा अमेरिकी सुरक्षा लागू गर्ने कुरा हो।

लोभलालच, दवाव र प्रलोभन फसे कि ? त्यो कुरा एकपछि अर्को खुल्दै जानेछ। सम्झौताले वर्तमान र भावी सम्पूर्ण कर मुक्त गरिदिएको छ। उर्जा र सडकमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको छ, त्यसैले सबै काम हेर्ने नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो जल, जमिन, जंगल, बजेट थपिदिने तर अरु क्रियाकलाप सबै एमसीसीले नै गर्ने कुरा उल्लेख छ। बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकीहरुको एकलौटी अधिकार हुनुले शर्त आपत्तिजनक भएकोमा कसैले दुविधा मान्नु पर्दैन। एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने प्रावधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, नेपालका साझेदार निकाय र एमसीसीका पक्षधरहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न र त्यसबाट जोगिन कानूनी बाटो खुला गरिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रुपले उठेको छ।

सम्झौतामा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने’ कुरा उल्लेख हुनुको सिधा अर्थ हो नेपालको संविधान, कानून, न्यायालय र सरकार सबै भूमिकाबिहीन र पंगु बन्नेछन् र एमसीसी सम्झौताका शर्तहरु कार्यान्वयनमा जानेछन्। अर्को आपत्तिजनक शर्त हो नेपाल सरकारले एमसीसीका कामहरु बुझ्न चाहेमा पूर्वस्वीकृति एमसीसीसँग लिएर गर्नुपर्ने कुरासमेत लेखिएको छ। नेपालले जल, जंगल र जमिनको स्वामित्व कानूनी रुपमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, १३० मिलियन डलर थप्नुपर्ने तर नेपाल सरकारले परियोजनाको रेखदेख, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्न कहीँकतै नहुने बरु त्यो योजनाबारे बुझ्नसमेत एमसीसीसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कुराले त्यो क्षेत्र अमेरिकाले आफ्नो कब्जामा राख्ने र त्यहाँ गर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरुबाट नेपाललाई अनविज्ञ राख्ने कुरा हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

अमेरिका सोभियत रुसको विघटनपछि विश्वको एक मात्रै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा हालीमुहाली गर्दै आइरहेको थियो। जब अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आयो र त्यसको एक दशकमै अर्कोपटक आर्थिक मन्दी आयो, त्यसले अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा खुम्चियो। चीनको चाहिँ आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा बढी हुन गयो। चीनले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुको साथै लगानी तीव्र रुपमा बिस्तार गर्दै गयो। अमेरिका एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बन्दै गयो। अमेरिकाले चीनसँग ऋण लिन बाध्य भएको छ। चीन विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र भएको देशमा रुपान्तरण भएको छ। अब चीनले अमेरिकालाई सम्पूर्ण रुपले उछिन्ने तयारी गरिरहेको स्थिति छ।

बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकीहरुको एकलौटी अधिकार हुनुले शर्त आपत्तिजनक भएकोमा कसैले दुविधा मान्नु पर्दैन। एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने प्रावधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, नेपालका साझेदार निकाय र एमसीसीका पक्षधरहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न र त्यसबाट जोगिन कानूनी बाटो खुला गरिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रुपले उठेको छ।

यो नयाँ परिस्थितिमा अमेरिकाले चीनलाई कमजोर गराउने र विश्वमा आफ्नो बर्चश्व कायम राख्ने कुरा नै प्रधान काम बनेको छ। जसरी सोभियत संघ शक्तिशाली हुँदा त्यसलाई घेरा हाल्ने र छिन्नभिन्न पार्ने अमेरिकाले रणनीति लिएको थियो, सोभियत संघको सवालमा अमेरिका सफल पनि भएको थियो। अहिले पनि चीनलाई छिन्नभिन्न र कमजोर बनाउन त्यही ‘बासी तरिका’ अमेरिकाले अपनाउने क्रममा इण्डोप्यासफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना अगडि सारेको कुरा कसैका अगाडि लुकेको कुरा होइन र छैन। तर, त्योभन्दा अहिलेको विश्व र स्वयं अमेरिकाको आन्तरिक स्थिति फरक छ। चीनको विकास र बिस्तारदेखि अमेरिका अत्तालिएको छ। बेचैनी र छटपटी पैदा भएको छ।

अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्ने, बिस्तार रोक्ने र कमजोर पार्ने, अनि छिन्नभिन्न पार्ने रणनीति रहेको छ। त्यसका लागि आसपासका देशहरुलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा सामेल गर्ने र उपयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत नेपाललाई छनोट गरिएको हो। चीनबाट तिब्बतलाई अलग गर्न र भारतलाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्न नेपाल एउटा महत्वपूर्ण सामरिक केन्द्र भएकाले अमेरिका नेपालमा जसरी पनि यो योजनामार्फत् प्रवेश गर्ने रणनीतिअन्तर्गत आएको छ। एमसीसी परियोजना त एउटा आवरण र बहाना मात्रै हो। मूख्य कुरा अमेरिकी सुरक्षा लागू गर्ने कुरा हो। चीनले बिआरआइ परियोजना अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो पनि एउटा महत्वकांक्षी योजना हो। त्यसले आफ्नो योजनामा सुरक्षा रणनीतिका कुरा अगाडि सारेको छैन। बरु, शान्ति, विकास, पारस्पारिक लाभका कुरा अगाडि सारेको छ र बिआरआइलाई बिस्तार गरिरहेको छ।

बिआरआइले अर्को कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्दा कुनै पनि शर्त नराख्ने र दुई पक्षबीच जुन विन्दु सहमति हुन्छ, त्यसलाई नै परियोजनाको आधार मान्दै आएको छ। उसले अरु देशको बिस्तार रोक्ने र विकासविरुद्ध खडा हुने कुरा गरेको छैन। अमेरिका र चीनको बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। चीन शान्ति र विकासको बाटोबाट विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ, अमेरिका विश्वको यही स्थितिमा शैन्य शक्तिको आडमा प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ। त्यसको बाधक चीन बनेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रवेश गर्ने एमसीसीको योजना ल्याइएको हो।

अमेरिकाले इराकमा आफ्नो ठूलो लगानी भइसकेकाले अब आफ्नो सेना नहट्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको यो एउटा सार्वभौम, स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्टहरुमाथिको खुला र नांगो हस्तक्षेप हो। त्यही काम विश्वभरि गरिरहेको छ। त्यसैले नेपाल कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल हुनु हुँदैन।

अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धनमा संलग्न भएका देशहरुमा जसरी आफ्नो शैन्य शक्ति राखेको छ र तिनै देशको खर्चमा शैन्य खर्च चलेको छ। त्यसले ती देशहरुमा अमेरिकी सेना बोझ र आतंकका रुपमा रहेको कुरा पनि विश्वसामु छर्लङ्ग छ। अमेरिका जुन देशमा प्रवेश गर्छ र सेना राख्छ, त्यो देशबाट हट्दैन, जबर्जस्ती बस्छ भन्ने कुरा इराकले अमेरिकी सेना आफ्नो देशबाट हटाउन सदनबाट प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। तर, पनि अमेरिकाले इराकमा आफ्नो ठूलो लगानी भइसकेकाले अब आफ्नो सेना नहट्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको यो एउटा सार्वभौम, स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्टहरुमाथिको खुला र नांगो हस्तक्षेप हो। त्यही काम विश्वभरि गरिरहेको छ। त्यसैले नेपाल कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल हुनु हुँदैन। एमसीसी चीनको बेल्ट एण्ड रोडविरुद्ध उभिएको परियोजना हो। नेपालले अमेरिकी गठबन्धनमा उभिएर चीनको विरुद्ध खडा हुनु नेपालकै लागि घातक छ। त्यो गर्नु हुँदैन।

अब नेपालले एमसीसी परियोजना यही स्थितिमा स्वीकार्नु हुँदैन र स्वीकार्न सक्दैन। अमेरिकालाई नेपाल सरकारले सिधा, खुला रु स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दछ कि नेपाल अमेरिकी शैन्य गठबन्धनको रणनीतिमा सामेल हुन सक्दैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम राख्दछ। जहाँसम्म अनुदान सहयोगको प्रश्न छ, त्यो सबै शर्तहरु मान्न र अमेरिकाको शैन्य सुरक्षा रणनीतिबाहेकको अनुदान लिन नेपाल जतिखेर पनि तयार छ र हुन्छ। तर, सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी गठबन्धनमा रहेर लिन सक्दैन र हुँदैन।

यसअघि सरकार र सरकारी अधिकारीहरु सम्झौताका दौरानमा चुकेका छन्, त्यसलाई सच्चाउनुपर्दछ। गल्ती सच्चाउन ‘हिचकिच र लकपक’ गर्नु हुँदैन। गल्तीमाथि गल्ती गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा ठूलो देश हो, अहिलेसम्म नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम छ, अहिले जानाजानी पराधीन हुनु हुँदैन। देशको अहित हुने र कुनै देशसँगको सम्झौताले आफ्नो देशको अहित हुन्छ भने त्यसलाई सिधै अस्वीकार गर्नु राम्रो कुरा हो, त्यो गर्नुपर्दछ।

लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुन्।)

Comments
Loading...
You might also like