एमसीसीबारे अमेरिकी दूतावासकाे १० बुंदे धारणा (पूर्णपाठ)

  • 168
    Shares
0

काठमाडौं, ३ माघ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) परियोजनाहरु विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको र त्यसमा अमेरिकाको कुनै पनि स्वार्थ नलुकेको प्रस्ट पारेको छ। दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य विद्युत् लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासलाई सघाउने रहेको भन्दै दूतावासले त्यसमा कुनैपनि सैन्य मामिला नजोडिएको र एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले नै निषेधित गरेको स्पस्ट पारेको छ ।

एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगको विषयमा नेपालमा तीव्र बहस चलिरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले १० बुँदे ‘तथ्य’ सार्वजनिक गरेको हो। दूतावासले नेपालकै आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसीअन्तर्गत्का योजना तय गरेको र नेपालका प्रत्येक सरकार र राजनीतिक दलले सत्तामा रहँदा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि प्रस्ट पारेको छ।

एमसीसीमा सहभागी हुन् नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु नपर्ने ५० करोड डलरको उक्त रकम पूर्णरुपमा सहयोग नै भएकाले नेपालले ब्याजसमेत तिर्नु नपर्ने पनि प्रस्ट पारिएको छ। ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा रकम पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो’ भन्दै विज्ञप्तिमा नेपालले आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा परियोजनामा रकम खर्च गर्न पाउने स्पस्ट पारिएको छ ।

एमसीसी परियोजनाका ‘टेन्डर’हरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहेको भन्दै दूतावासले पारदर्शीताका लागि एमसीसी परियोजना लागू गरिएका प्रत्येक देशमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन भने जरुरी रहेको पनि प्रस्ट पारिएको छ। अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको ’नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी एमसीसीबारे दूतावासको १० स्पष्टोक्ती

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।

२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत् को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन् ।

८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।

एमसीसी के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहनेहरूले एमसीसीको वेबसाइट mcc=gov मा गई यी तथ्यहरू, नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तथा तथ्याङ्कका साथै विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

Comments
Loading...
You might also like