जीवन र अनुभूति : कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो शिक्षा ?

  • 1K
    Shares
0

प्रा.डा. शोभाकान्त लामिछाने

एकाएक याद आयो, कुनै एक विद्यालयको कुनै सालको वार्षिकोत्सव मानाइरहेको कार्यक्रमको, जसमा यो पंक्तिकारलाई विषेश अतिथि र एकजना मन्त्री, जो अहिले हुनुहुन्नँ। तर त्यो कार्यक्रमको बेला उहाँ संघीय सांसद मात्र हुनुहुन्थ्यो, मुख्य अतिथि। सो विद्यालयको भौतिक विकासमा माननीयज्यूको महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको थियो, हामी दुवै मञ्चमा एकै ठाउँमा पर्‍यौं। मुख्य अतिथिज्यूले विश्वासका साथ नजिकको हितैषी ठानेर होला, मुख्य अतिथिको मन्तव्य लेखिदिन रजिष्टर मलाई दिनुभयो। मलाई यस्तो कामको अनुभव थिएन। त्यसो हुँदा मैले पनि मसँगै रहनुभएका मेरा गुरु एवं समाजसेवीको सहयोग लिन खोजें। उहाँको सहयोगले मन्तव्य लेखेर दिएँ, माननीयज्यू पनि प्रभावित हुनुभयो। हृदयस्पर्शी रहेछ भनी टिप्पणी गर्नुभयो र तुरुन्त हस्ताक्षर गरी रजिष्टर फिर्ता गर्नुभयो। यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो, जसले नदेखीकन वा नब्यहोरिकन सिकिने रहेनछ। यो शिक्षाविद एवं मनोविदहरुले पनि स्वीकार गरेको तथ्य हो।

पहिलेको जमानामा शिक्षा आर्जन गर्ने सरकारी विद्यालयहरु, जसमा समाजमा भएका डाक्टर, इञ्जिनियर, प्राध्यापक, वकिल, योजनाकार, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदुर इत्यादि सबैका छोराछोरी एउटै स्कुलमा पढ्थे। यसरी सबै एकै ठाउँमा हुँदा के हुन्थ्यो, सोच्नु भएको छ ? औपचारिक हिसाबले यस किसिमको मेल्टिङ–पटमा सभ्य र शिक्षित एवं हुने खाने परिवारबाट आएका विद्यार्थीहरुको बोलीचाली, आनीबानी, रहनसहन, भाषा–सस्ंकृति लगायत स्कुलमा सिकेको सिकाई, ती गरीब निमुखा किसान र मजदुरका छोराछोरीहरुले समान हैसियतका आधारमा साथीहरुबाट देखेर, संगत गरेर, ब्यहोरेर सिक्ने अवसर मिल्दथ्यो। जसको परिणाम हुँदा खाने गरीब किसान र ज्याला मजदुरी गरिखानेका छोराछारीहरु पनि आज डाक्टर, इञ्जिनियर, प्लानर लगायतका उच्च ओहदामा आशिन छन्।

त्यतिमात्र होइन, हिजोको त्यही निमुखा वर्गको पृष्ठभूमिबाट आएका आजका देश हाँक्ने नेतागण यही मेल्टिङ–पटको परिणाम हो। त्यसैगरी, अनौपचारिक हिसाबले विद्यालयले आयोजना गर्ने खेलकूद, नाँचगान, शैक्षिक भ्रमण, अतिरिक्त क्रियाकलाप इत्यादिमा दुईपक्षीय विद्यार्थीहरुको बीचमा समान हैसियतमा हुने गरेको कुराकानी, विधि, व्यवहार, सहकार्य आदिले पढाइको अलावा विद्यार्थीहरुको सीप र क्षमताको उजागर गर्दथ्यो। यहाँनेर स्मरण गराउन चाहन्छु कि यो अवस्थाको जीवन यात्रामा आफ्ना बाबु आमासँग नभनिएका कतिपय कुराहरु साथीसंगीहरुसँग गरिएको हुन्छ, जसले त्यो स्कुले जीवनको घनिष्ठता अनि सामिप्यताको विकास गराएको हुन्छ, जो उनीहरुको भावी जीवनमा उपयोगी पनि त हुन सक्छ ?

तर आज, स्थिति त्यस्तो रहेन। कारण के होला ? यो म जस्तै सबैको चिन्ताको विषय हो। संयोगवश, यो साल पनि सोही विद्यालयको सोही प्रकृतिको कार्यक्रममा पंक्तिकार अतिथिको रुपमा मात्र सहभागी हुने अवसर मिल्यो। यसपालि उनै माननीयकी जीवन संगीनी एवं माननीय संघीय सांसद मुख्य अतिथि र प्रदेश माननीय विषेश अतिथि हुनुहुन्थ्यो। मन्तव्यको क्रममा विषेश अतिथिज्यूले विद्यालयलाई सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको सरदर बत्तीस सय रुपैंया (भौतिक संरचनासहित) र यस बाहेक तेइस सय मात्र प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी खर्च भइरहेको छ, जब कि निजी विद्यालयमा सरकारको खर्च शून्य छ। लाखौं विद्यार्थीका लागि प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपैंयाको सरकारी खर्च।’ यसमाथि थप प्रकाश पार्दै अगाडि भन्नुभयो, ‘सामुदायिक विद्यालयको भन्दा बोर्डिङ स्कुलहरुको भौतिक अवस्था कमजोर, कम योग्यताका र तालिम अप्राप्त शिक्षक, धेरै विद्यार्थी पढाउने झञ्झट, शून्य सरकारी अनुदान र स्केलभन्दा पनि कम तलबमान इत्यादि।

त्यसो त, श्रम ऐन पालना गराउने दायित्व कसको ? संस्थागत उपलब्धीतर्पm प्रकाश पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थी सतप्रतिशत पास, त्यो पनि डिस्ट्रिङ्सन र ए–प्लस ग्रेड ल्याएर तर सामुदायिक बिद्यालयबाट भने बीस तीस प्रतिशत मात्र पास त्यो पनि कमजोर ग्रेडमा।’ उहाँको भनाइको आसय हो – सरकारको लगानी शून्य रहेर पनि आय आर्जनको श्रोत बनिरहेको निजी क्षेत्रले देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, त्यसमा पनि अझ उल्टै राज्यलाई कर तिरेर सहयोग गरेको छ।’ तर, उहाँहरुलाई के थाहा ? उहाँहरु जस्तै विधायकहरु आसिन विधायिकाले बनाएको देशको सर्वोच्च कानून ‘संविधान’मा नै विद्यालय शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक मौलिक अधिकार हो, के यसको कार्यान्वयनमा राज्यको दायित्व रहँदैन ?

यदि उहाँहरुको चिन्ता सार्वजनिक शिक्षाको स्तरमा सुधार ल्याउने हो भने पनि त्यो खालको नीति निर्माणको तहमा पनि त माननीयज्यूहरु नै हुनुहुन्छ। संविधानप्रदत्त समाजवादी शिक्षा कार्यान्वयनको संघारमा मन्त्रालय छ र यसको प्रमुख दायित्वमा स्वयं माननीय मन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ। मन्त्रालयभन्दा तल्लो तहका अधिकारी एवं डाइरेक्टर साहेवहरु पनि त माननीयज्युहरु (सरकार) ले पत्याएका व्यक्तिहरु नै हुनुहुन्छ। जान अञ्जानमा कहिँ–कतै कमजोरी भएको भए पनि शुद्धिकरण गर्ने सर्वोच्च निकायमा माननीयज्यूहरु नै हुनुहुन्छ। जनस्तरमा कसले अवरोध गरेको छ र, राम्रो कामका लागि। त्यतिमात्र होइन, सर्बसाधारणको नजरमा सरकारी विद्यालयकै उत्पादन आज देश हाँक्ने नेता, मन्त्री, माननीय, विशिष्ट भएका छन्, देश विदेशको भ्रमण गरी ताजा अनुभव आर्जन गरेका छन्। देशलाई दिशानिर्देश गर्ने योजनाकार, अन्वेषक बनेका छन्, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, पुलिस, मिल्टी आदि भएका छन्, दु्रत विकासमा खटिएका सञ्चारकर्मी, विज्ञानकर्मी, उद्योगपति, व्यवसायी उनै छन्।

त्यसको अलावा सेवा प्रदायक यातायात, कृषि र मजदुर क्षेत्रमा पनि उनै छन्। विदेशको पसिनामा रेमिटेन्स पठाएर यहाँ तलवभत्ता खुवाउन सहजता प्रदान गर्ने उनै छन्। उल्लेखित राष्ट्रिय जीवनमा के उनीहरुको यो योगदान होइन ? अब भन्नुहोस्, राष्ट निर्माणको कुन क्षेत्र छुटेको छ सरकारी स्कुलको प्रोडक्ट। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बच्चा, बिहान बेलुका घाँस दाउरा, कुटन पिसन, मेलापात, बाउआमाको साथमा गिटी फोर्ने इत्यादि काम गरी श्रमसँग जोडिएका छन् अर्थात् आफै उत्पादन गरेर गरी खान सिकेका छन्। केही अपवाद छाडेर, बाउआमाको मुखमात्र ताक्ने अनि स्वदेशमा आफ्नाे भविष्य नदेख्ने, विदेशको मात्र सपना देख्ने अधिकांश कुन कित्ताको प्रोडक्ट होला ?

त्यसैगरि, सोही कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीयज्यूले भन्नुभयो, ‘विद्यालयको सहयोगका लागि प्रदेश माननीयज्यूसँग सल्लाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अगाडि थप प्रकाश पार्दै भन्नुभयो, ‘शिक्षामा १९९० देखि सरकारले प्राइभेट स्कुलहरु खोल्न दिने बाटो खुल्ला गर्‍यो। जसको परिणाम सरकारीको तुलनामा प्राइभेट स्कुलहरु राम्रो नतिजामा देखिए। अब यसको व्यवस्थापन गर्नुछ।’

माननीयज्यूको यो अभिव्यक्तिले के इंगित गर्दछ भने सरकार स्वयंले समानान्तर शिक्षा प्रणाली लागू गर्‍यो, जहाँ हुने खाने, सभ्य, शिष्ट, देखे जानेका, सचेत, प्रतिभावान इत्यादि विद्यार्थीका लागि पैसा तिरेर पढ्ने प्राइभेट स्कुल र गरीब, निमुखा असहायहरुका लागि कथित निःशुल्क सरकारी स्कुलको व्यवस्था गरेको जस्तो देखियो। अर्थात् कित्ता नै फरक। यस किसिमको प्राक्टिसले मेल्टिङ–पटको अवधारणालाई पूरै निषेध गर्‍यो, जसले गर्दा एउटा सामान्य किसान मजदुरको छोराछोरी, अर्को कुलिन घरानियाँको बच्चासँग घुलमिल हुने अवसरबाट बञ्चित पारियो, जो आधारभूत मानव अधिकारको हिसाबले पनि न्यायोचित मानिँदैन। नीति निर्माणको तह (जसमा माननयिज्यूहरु नै हुनुहुन्छ) देखि नै राज्यले हुनसक्ने सम्भावनालाई कुण्ठित पार्नु आत्मघाती कार्य हो।

त्यसैले गर्दा कुनै न कुनै रुपमा आवाज उठ्ने गरेको छ कि बोर्डिङ स्कुलहरुका कारण शिक्षा महंगो भयो, सर्बसाधारण जनताको क्रयक्षमताभन्दा टाढा गयो। स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै। मेरो विचारमा, ‘विद्यालय कुनै वस्तु होइन, जो बजारमा मोलमोलाई गरी किन्न सकियोस्। सेवा प्रदायक, घारिलो र तिखो जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु त एउटा आणविक भट्टी जस्तो हो, जहाँ एउटै परमाणुबाट अकल्पनीय उर्जा निकाल्न सकियोस्। त्यसबाट निसृत उर्जालाई राष्ट निर्माणका विविध क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्नका लागि उपयोग गर्न सकियोस्।’

यहाँ चर्चा भइरहेको निजी र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीका बारेमा कल्पना गरौं त। कुनै परिवारमा एक लोग्ने मानिसले दुईवटा श्रीमती भित्र्याए जस्तै हो यो। केही अपवाद छाडेर अब तपाई नै भन्नुहोस् कि त्यस्तो परिवारमा सुख, शान्ति र समृद्धि छाएको छ ? सरकार स्वयंले वा नीति निर्माणका बरिष्ठज्यूहरुले नै एउटा आदर्श परिवारमा सौता हालेको छ। समृद्ध देश निर्माणका लागि दिशानिर्देश गर्ने, नीतिको पनि राजा, ‘राजनीति’को बागडोर सम्हाल्न बोर्डिङ् स्कूल पढेका कुन र कति व्यक्तित्वहरु आइपुग्नुभयो ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, योजना आयोगमा वा भनौं नीति निर्माण गर्ने विधायकमा कति छ बोर्डिङको प्रोडक्ट ? नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहनुभएका स्वयं माननीयज्यूहरु नै राज्यको लगानी भएका, देशको कुना कुनासम्म चेतनाको ज्योति जगाइरहेका संस्थाविरुद्ध सीमित शहरहरुमा मात्र संकुचन भएका, निजी शिक्षण संस्थाको चास्नीमा ढल्कने भएपछि संविधानले कल्पना गरेको समाजवादी चरित्रका उद्देश्यहरु कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ?

लोककल्याणकारी विश्वका सबै राज्यहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा, सर्बसाधारण जनताको पहुँचभित्र हुन्छ। त्यसैमा पनि समाजवादउन्मुख हाम्रो राज्य व्यवस्थामा सरकारी अंगको रुपमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरु, जसले देशको कुना कन्दराहरुबाट आम जनतामा चेतनाको ज्योति जगायो वा फैलायो र अन्ततः बर्तमान परिवर्तन सम्भव गराउन सहायक बन्यो, आज उही हेय वा अर्घेलो हुनु भनेको हाम्रो बिडम्बना हो, नेतृत्वको कायरता हो अथवा भनौं खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भनेजस्तै हो।

(लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका प्राध्यापक हुन्।)

Comments
Loading...
You might also like