घर बनाउनुअघि जान्नैपर्ने सरकारी नियम

  • 37
    Shares
0

काठमाडौं। आवासीय होस् या गैरआवासीय, भवन बनाउनका लागि तोकिएका निश्चित मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। संरचना निर्माणलाई जोखिममुक्त बनाउन सरकारले विभिन्न ऐन, कानूनहरू बनाएको छ।

नेपालमा पहिलो पटक २०५५ मा भवन ऐन बन्यो। त्यसपछि बनेका भवन नियमावली २०६६, राष्ट्रिय भवन संहिता र बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डले भवन निर्माणको प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गरेका छन्।

भवन नियमावलीमा भवन निर्माणका लागि स्वीकृति लिने प्रक्रिया, निवेदन ढाँचा, नक्शा, डिजाइन, स्वीकृतिको प्रक्रिया, विशेषज्ञ छनोट, दस्तुर लगायतका विषय छन्। स्थानीय तहबाट अनुमति नलिई भवन निर्माण गर्न पाइँदैन। त्यसैले घर निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले शुरुमा अनुमतिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ।

निवेदनसँगै लालपुर्जा, नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, कित्ता नम्बर स्पष्ट भएको नक्शा, भवनको नक्शा किताब र त्यो नक्शा तयार गर्ने प्राविधिकको योग्यताको प्रमाण, जग्गा हकभोगको निस्सा, भवनको ‘स्ट्रक्चरल प्लान’ पनि संलग्न गर्नुपर्छ। भवनको नक्शा र ‘स्ट्रक्चरल प्लान एण्ड डिजाइन’ अनुमति प्राप्त प्राविधिकले गरेको हुनुपर्छ। निवेदनसँगै निर्माण सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिकसँग भएको सम्झौता पनि जरुरी हुन्छ।

वारेस राखी नक्शापास गर्नुपरेमा वारेसनामाका साथै वारेसको नेपाली नागरिकता र घरधनीको फोटो पनि आवश्यक हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र भवन निर्माण गर्दा घर अगाडिको सडक चौडाइको प्रमाण, सडक चौडाइको लागि आवश्यक जग्गा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी सहमतिपत्र पनि आवश्यक पर्छ।

भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड अनुसार बसोबास प्रयोजनका लागि बनाउने घरमा सामान्यतः सडकको न्यूनतम चौडाइ ६ मिटर र ‘शेडब्याक’ १.५ मिटर छोड्नुपर्छ। घर वरिपरि पर्खाल लगाउने भएमा सडकको ‘शेडब्याक’ छाडेर मात्र पर्खाल लगाउन पाइन्छ। पर्खाल अधिकतम ४ फिटको मात्र बनाउन पाइने नियम छ। सोभन्दा माथि अधिकतम ३ फिटसम्म मात्र जाली भने लगाउन पाइन्छ।

बसोबासका लागि भवन बनाउँदा २५० वर्गमिटरसम्मको जग्गा छ भने ३० प्रतिशत र त्योभन्दा बढी जग्गा भएमा ४० प्रतिशत खाली राख्नुपर्छ। घर बनाउँदा सेप्टिक ट्यांक अनिवार्य हुनुपर्छ। सेप्टिक ट्यांक नबनाएसम्म नक्शा पास हुँदैन।

निर्माणकर्ताको निवेदनपछि स्थानीय तहका प्राविधिकले सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी भवन निर्माण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रतिवेदन तयार गर्छन्। नियमानुसार प्रतिवेदन दिएको ३० दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भवन निर्माणको अनुमति प्रदान गर्छन्। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र प्रचलित भवन निर्माण मापदण्ड बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै भवन निर्माणका लागि अनुमति दिंदा त्यस्तो भवनको नक्शा समेत पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

घर बनाउनका लागि शुरुमा डीपीसीसम्मको लागि मात्र निर्माण अनुमति दिइन्छ। सम्बन्धित प्राविधिकले अनुगमन गरी भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार डीपीसी बनाइएको पाइएमा मात्र थप निर्माण अनुमति दिन्छन्। ऐन र नियम विपरीत भवन निर्माण भएमा स्थानीय तहले त्यस्तो भवन पूर्ण वा आंशिक रूपमा भत्काउन लगाउँछ।

सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने घर बनाउन खोजेको जग्गा ३० डिग्रीभन्दा धेरै भिरालो छ भने भवन बनाउन पाइँदैन। त्यसैगरी खानी तथा भूगर्भ विभाग र जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले निषेध गरेका ठाउँ, हाइटेन्सन विद्युत् प्रसारण लाइनको मुनि पनि भवन बनाउन पाइँदैन।

Comments
Loading...
You might also like