हाम्रो राजनीति : हाम्रो राष्ट्रियता

  • 507
    Shares
0

-सुभाषचन्द्र देवकोटा

नेपालको राजनीतिमा खेल्नु, मौका ढुकेर नेपालको जमिन, पानी र अन्य साधन स्रोतहरुमाथि कब्जा जमाएर शक्तिको ध्वाँस देखाउनु भारतीय शासकहरूको पुस्तैनी पेशा नै हो। तर दूरभाग्य, भारतीयहरुको त्यो पुस्तैनी पेशालाई मलजल चाहिँ नेपाल कै स्वार्थी नेता र शासकहरुले गर्ने गरेका छन्।

आफैँले आदर्श मान्दै अएका नेताहरूबाटै यस्तो काम भएको सुन्दा मन कटक्क खानु स्वभिवकै हो। तर यो कुरा यथार्थ हो,सत्य हो। नेपालका राजनैतिक शक्तिहरुलाई एक आपसमा भिडाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न भारतीय शासकहरुले पटक पटक नेपाली राजनीतिक दलका नेता तथा शासकहरुलाई नै उपयोग गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा नेपाली राष्ट्रियताको अडान कमजोर बन्ने गरेको छ। राणाशासनको बिरुद्धको २००७ सालको सशस्त्र आन्दोलनलाई भारतका तत्कालिन मूखिया जवाहरलाल नेहरुले समर्थन त गरेका थिए तर राजनैतिक संकटमा फसेको राणा शासकलाई भारतीय स्वार्थ अनुकूल शान्ती तथा मैत्री सन्धि, १९५० गर्नको लागि दवाव दिन पनि छोडेका थिएनन्।

जसको परिणाम नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु अगाबै नेहरूले उक्त सन्धि राणाशासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेरसँग गराएका थिए। जुन असमान सन्धि आज पर्यन्त नेपाली राष्ट्रियताको छातीमा किलो बनेर गढेको छ। वास्तवमा भारतीय शासकहरुको लागि नेपालमा राणाशासनको अन्त्य वा लोकतन्त्रको स्थापनाको कुरा फगत लोकाचार र बहाना मात्र थियो। भित्रि मनसाय त शासकलाई अक्करमा पारेर आफू अनूकुलका सन्धिहरु गराउनु थियो अनी सत्ता पुग्ने तत्कालिन राजा र काँग्रेसहरुलाई क्रान्तिमा उपकार गरेको देखाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णहरु गर्न लगाउनु थियो। आखिर त्यस्तै भयो पनि। २००७ सालपछि बनेका सरकारहरुले भारतीय शासकहरूलाई नेपालको स्वाधीनतामा चलखेल गर्ने छुट दिएर बफादारीता निभाए। यसरी नेपाली नेताहरुको स्वार्थी प्रबृत्ति भारतीय शासकहरुको लागि नेपालमा हस्तक्षेपको मूल बाटो बन्यो।

नेपाली कम्युनिष्टहरुले सुरुदेखि नै शासकहरूको भारतमूखि प्रबृत्ति र असमान सन्धि सम्झैताहरूको बिरोध नगरेका होइनन् तर भारतीय शक्ति केन्द्रको अर्शिवादले सत्तामा पुगेका शासकहरूको लागि भारतीय शासकहरुको हरेक आदेश देव वाक्य र भारतसँग भएका असमान सन्धि र सम्झौताहरु देवप्रसाद बन्यो। त्यसताका नेपाल भित्र दरवार, मन्त्रिपरिषद, प्रशासन जतातै भारतीय सल्लाहाकारहरुको बिगबिगी मात्र थिएन साना साना कुराहरुको लागि समेत नेपाली शासकहरु दिल्लीधाउने प्रबृत्तिसमेत बढेको थियो।यतिसम्मकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादले २००८ सालमा भारतीय सेनालाई झिकाएर सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने काम समेत गरे। उनैले भारतीय सैनिक चौकीहरु नेपाल र चीनको सीमानाका १८ स्थानमा तैनाथ गराए। तत्कालिन शासकहरुको नेपाली राष्ट्रियता सम्बन्धि दृष्टिकोण र मनोविज्ञान कस्तो थियो भन्ने कुराको झलक भारतीय सैनिक चौकीको स्थापनाबाट बुझ्न सकिन्छ।

नेपालका स्थापित नेताहरु समेत भारतीयहरुको जालझेलको शिकार बनेका प्रशस्त उदारहणहरु छन्। कोशी र गण्डक संझौता (२०११,२०१६) जस्तो असमान संझौंताहरू स्वीकार गरेर, भारतीय हस्तक्षेपहरूमा मौंन बसेर काँग्रेसका तत्कालिन नेताहरू विशेश्वर प्रसाद कोइराला र सुवर्ण सम्शेर समेत भारतीय रणनीतिको सहयोगी बनेका थिए। यी सम्झौताले कोशी र गण्डकी नदीको पानी व्यवस्थापन र उपयोगमा भारतलाई एकलौटी अधिकार दियो। यी सम्झौताहरुले नेपालीहरुको भागमा डुवान, सास्ती र क्षति दिएको छ भने भारतीयहरुको भागमा भने सिंचाई, पानी, बिजुली र बाढी तथा डुवानबाट मुक्ति दिलाएको छ। ठूलो राजनैतिक विरासद भएका नेताहरु समेत भारतीयहरुको अगाडि कसरी बहकिन्छन् भन्ने कुराको यो एउटा सटिक उदाहरण हो।

भनिन्छ, त्यसताका बीपी कोइरालामा समेत नेहरुको निर्देशनहरुलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत गर्दैनथे।वि.सं.२०२७ सालमा करिब १९ वर्षपछि कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन सरकारले नेपालको उत्तरी सीमानामा तैनाथ गरिएका १७ भारतीय सैनिक चौकीहरु हटायो। तर विडम्बना, लिपुलेक कालापानीमा राखेको चौकी भने आज पर्यन्त हटेको छैन। कालापानी लिपुलेकको भारतीय अतिक्रमणको कथा पनि यहिबाट सुरु हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रवादको कुरा गर्दा तत्कालिन राजा महेन्दको चर्चा हुने गर्दछ। तर लिपुलेकबाट भारतीय सैनिक चौकी हटाउन पहल नगरेको र २०२१ सालमा भारतसँग सुरक्षा सहयोग सम्झौता गरेर नेपाली सुरक्षा व्यवस्थापनमा भारतीय हिस्सेदारीलाई स्वीकृति दिएको कुराले महेन्द्रीय राष्ट्रवाद पनि सत्ताभन्दा टाढा थिएन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य अर्थात २०४६ सालपछि नेपालको सत्ता राजनीतिमा विभिन्न खेलाडीहरु देखा परे पनि राजा,नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले प्रमूख थिए। नेपाली काँग्रेस त जन्मजात भारतीय प्रभुत्व स्वीकार्दै आएको राजनीति दल थियो। तसर्थ भारतीयहरुको चंगुलबाट बाहिर उम्किन सक्ने कुरै थिएन। तर, दूरभााग्य, मदन भण्डारीको हत्या पश्चात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पनि राष्ट्रियताको सवालमा कम्युनिष्टहको स्थापित मान्यता र अडानलाई थेग्न सकेन। परिणामतः शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत समावेस गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि २०५२ जस्तो घातका र असमान प्रकृतिको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपाली राष्ट्रियताको चिरहरणमा काँग्रेस र पूर्वपञ्चहरुको पंक्तिसँगै उभिन पुगे। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको राष्ट्रवादी नीति र अडानलाई यो घटनाले अपूरणिय क्षति गर्‍यो।

२०६२/०६३ गणतान्त्रीक नेपालको स्थापनापछि पनि नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको दरमा कमि आएन। नागरिकता ऐन नै संसोधनगरेर तराईमा ४० लाख अंगिकृत नागरिकता बाढ्नु,माथिल्लो कर्णाली र अरुण जस्ता नदीहरुमा भारतको दादागिरी स्वीकार गर्नु निश्चय नै शुभ संकेत होइन। यी नदीहरुमा सर्वसाधारणले पानीघट्टा राख्न समेत भारतसँग अनुमति लिनु पर्ने नौवत देखिएको छ। अंगिकृत नागकिताको बाढीले जनसंख्याको बितरणामा खेलेर नेपाललाई फिजीकरणको दिशामा तानेको छ।

त्यसमाथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिप्पा संझौता र त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा भारतीय सैनीक चेक पोष्ट राख्न दिने समझदारी भारतसँग गरेर नेपाली राष्ट्रियतामा खेलेका थिए। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिक अखण्डताका विभिन्न पक्षहरुमाथि हस्तक्षेप ,अतिक्रमणगरेर भारतले अक्षम्य अपराध त गरिरहे कै छ, अझ त्यो भन्दा धेरै गुणा बढि अपराध र राष्ट्रघात त सत्ता, शक्ति र द्रव्य लोलुप राजनैतिक नेतृ, शासक र भाट बुद्धिजीविहरुबाट हुँदैआएको छ। भनिन्छ, नेपालका राजनैतिक नेताहरु जब दिल्ली पुग्छन, भारतीय शासकसँग अनेकन शर्तहरुसित सत्ताको मोलतोल गर्दछन्। जब तीनै नेताहरु सत्तामा पुग्छन् अनि भारत तीनै पूर्व शर्तहरुको नथ्थी लगाउँछ र आफ्नो इसारामा नचाउँछ। नेपाली राजनीतिको दुखेको पाटो भनेको यही हो।

अरुभन्दा पृथक सोच र नीतिका कारण कम्युनिष्टहरु राजनैतिक शक्तिको रुपमा नेपालमा स्थापित भएका हुन्। दिल्ली संझौता, गण्डक, कोशी सम्झौता, सुस्ता महेशपुर क्षेत्रहरुमा भएको अतिक्रमण तथा भारतीय बिस्तारवादी थिचोमिचोको विरोधमा नेपाली कम्युनिष्टहरुले धेरै उर्जा खपत गरेका पनि छन्। विस्तारवादविरोधी राष्ट्रवादी अडान उनीहरूको मौलिक पहिचान पनि हो। तर दूरभाग्य, त्यत्रो मौलिक पहिचान बोकेको कम्युनिष्ट शक्ति नै सत्ताको खेलमा लागेको कारण भारतीयहरुले निरन्तर हाम्रो राजनीतिमा खेल्ने र राष्ट्रियताको चिरहरण गर्ने अवसर पाइरहेका हुन्।

आज कालापानी लिपुलेकलगायत क्षेत्रहरु भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। विगतमा भारतसँग गरिएका असमान सन्धि,सम्झौताहरूबाट नेपाल ठगिएको कुराहरू पनि उत्तिकै प्रखर रुपमा उठिरहेका छन्। यी सब विषयहरुमा अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसको सरकारले समीक्षा र पुनरबिचार गर्नै पर्दछ। अन्तमा, हेक्का राख्नै पर्दछ, कम्युनिष्ट अन्दोलनले स्थापित गरेको राष्ट्रियताको नीति र अडानबाट बहकिने अधिकार नेपालका कम्युनिष्टहरु कसैलाई पनि छैन। यो बेला कम्युनिष्टहरुले गरेर देखाउने बेला हो। किन भने राष्ट्रियता र स्वाधीनताको लडाइँमा कम्युनिष्टहरुले हार्नु हुँदैन। कम्युनिष्टहरुले हार्नु भनेको देशले हार्नु हो। चेतना भया।

Comments
Loading...
You might also like