प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘अर्थतन्त्र धान्ने नेपालीलाई विदेशमा अलपत्र नपारौं’

  • 448
    Shares
0

रामराज रेग्मी

यतिखेर विश्व कोभिड–१९ को आतङ्कबाट छटपटिएको अवस्थामा छ। पश्चिमी विकसित मुलुकहरूका तुलनामा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय यातायात र आवागमनसँग घनिभूत रूपमा नजोडिएका हुनाले यहाँ आजका मितिसम्म महामारीले भयावह रूप धारण गरिसकेको अवस्था छैन। तर पनि परिस्थिति दिन प्रतिदिन गम्भीर भने बन्दै गइरहेको छ। विशेषगरी सीमा नाकामा रहेका तराइका शहरहरूमा भारतबाट आउने मानिसहरूका कारण त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनपर दिन तीव्र वेगमा बढ्दै गएको छ। जनताहरूमा चारैतिर त्रास र आतङ्कले राज गर्न थालेको छ।

बनाइएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन वार्डको अभावले सङ्क्रमितलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ। देशको ठूलो जनसङ्ख्या रोजगारीका लागि विदेशिएको सन्दर्भमा महामारीका कारण प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएका बखत विदेशमा गएकाहरू समस्याग्रस्त हुन्छन् र ती आफ्नै देश फर्किन्छन् भन्ने कुरा सामान्यले समेत थाहा पाएको कुरा थियो भने सरकार सञ्चालन गर्नेहरूलाई थाहा नहुने कुरा थिएन। विदेशिएका नेपालीहरू फर्किँदा तिनीहरूलाई कहाँ र कसरी राख्ने अनि आवश्यक स्वास्थ सामग्री कसरी जुटाउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने थियो जुन दिएको पाइएन।

सुरुमा केही क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन वार्ड बनाएर तिनको भिडिओ तयार गरी प्रदर्शन गरेर सरकारले काम गरेको नाटक भने निकै गरियो। अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि हिजो के गरिएको रहेछ भन्ने कुरा आज उदाङ्गो भएको छ। यतिखेर बल्ल प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमितहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भनी छटपटिएको अवस्था छ।

अहिले प्रशासनले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि खुला चौरमा टेन्ट हालेको छ र कहीँ खाली भएका विद्यालयका कक्षा कोठाहरूलाई प्रयोग गरेको छ। तर त्यहाँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनका निम्ति सरकार आफैले बनाएको मापदण्ड पुरा गरिएको छैन। ती ठाउँमा पिउने पानी, शौचालय र बस्ने सैयाहरूको अभाव छ। त्यहाँ बढ्दो गर्मी र लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने कुनै उपाय अपनाइएको छैन। विद्यालयका डेस्क र बेन्च जोडेर निकै असुविधापूर्ण किसिमबाट बेडहरू तयार गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि आवश्यक दूरी कायम नगरी मानिसलाई भेडाबाख्रासरह राखेको गुनासो दिनहूँ आउन थालेको छ। त्यहाँ आवश्यक सङ्ख्याका स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी पनि तैनाथ गरिएको छैन। तैनाथ गरिएकाहरूलाई पनि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छैन।

क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूलाई छिटो स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने हो। तर लामो सम्यसम्म पनि स्वास्थ्य जाँच हुन नसक्दा र कमजोर व्यवस्थापनका कारण मानिसहरू त्यहाँबाट भाग्न थालेका छन्। भाग्नाको कारणबारे खोजी गर्दा त्यहाँको वातावरणमा नलागेको रोग पनि लाग्न सक्ने डर भएको कुरा उनीहरू बताउँछन्। दोस्रो कुरा, प्रत्येक क्वारेन्टाइन नजिक विरामीहरूलाई तत्काल उपचार स्थलमा पुर्‍याउनका लागि एम्बूलेन्सहरूको व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्न। परिणामस्वरूप क्वारेन्टाइनमा नै मानिस मर्ने र मरेपछि मात्र सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायले ऊ सङ्क्रमित भएको रहेछ भनी थाहा पाउने सम्मको लापरवाहीपूर्ण घटना घटेको छ।

यतिखेर भारतीय सीमा नाकामा भारतका विभिन्न ठाउँबाट घर जान भनी आएका नेपालीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा लामो समयसम्म रोकिएको अवस्था छ। काम गर्ने ठाउँ बन्द भएर, रोजगारी गुमाएर र भोकमरी एवं आवासको समस्या परेर स्वदेश फर्कन परेको कारण ती बताउँछन्। यातायातका साधन नहुँदा कैयन दिन भोकभोकै हिँडेर पनि ती सीमानासम्म आइपुगेका छन्। तर तिनलाई देशभित्र पस्न नदिने आदेश बमोजिम सुरक्षाकर्मीले रोकेर राखेको अवस्था छ। कतिपय काखमा शिशु लिएका महिलाहरू, केटाकेटीहरू र विरामीहरू नेपाल पस्ने आशाले ढुकेर बसिरहेका देखिन्छन् । त्यहाँ तिनीहरू निकै समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। तिनलाई रोक्नुको कारण तीमार्फत् देशभित्र महामारी फैलन्छ भन्ने नै हो।

यता अधिकांश देशवासी नागरिकहरूमा पनि बाहिरबाट देशभित्र मानिसहरू नआउन् भन्ने मनोभावना भएको बुझिन्छ। तर महामारीका डरले जनतालाई त्यसरी दुःख दिने नीति राम्रो होइन। तिनलाई सीमानाका क्वारेन्टाइनमा निश्चित अवधिसम्म राखी स्वास्थ्य जाँच गराएर विरामी रहेछन् भने उपचारमा सहयोग गर्ने र यदि स्वस्थ देखिए घर पठाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हो। देशले तिनै विदेशमा काम गर्न जाने कामदारहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको सहारामा देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएको छ। रेमिट्यान्स नआउने भए उहिल्यै देश असफल राष्ट्रमा परिणत भइसक्थ्यो।

यसरी जसले देशलाई ठूलो गुन लगाएको छ, उसैलाई आज आपद् पर्दा दुःख दिने कुरा कुनै पनि दृष्टिले उचित देखिन्न। दूध खान्छु तर गाई ततेर्दिन भन्न पाइन्न। विदेश स्वदेश जहाँ भए पनि सरकार नेपाली नागरिकहरूको अभिभावक हो र उसले तिनको जिम्मा लिनुपर्दछ। सरकारले कतिपय भारतीय क्वारेन्टाइनमा दिन विताएर स्वास्थ्य ठीक छ भनी प्रमाणित गरिएकाहरूलाई पनि आउन दिएको छैन। यहाँभन्दा ठूलो अन्याय अरू के हुन सक्छ ?

वैधानिक ढङ्गले देशभित्र आउने उपाय केही नभएपछि मानिसले अवैध तरिका अपनाउनु स्वभाविक हो। खानु न खुट्नुको अवस्थामा खुला आकाशमुनि लामो समयसम्म बस्दा कतिपय टाठाबाठाहरू त अवैध बाटो गरी रातारात देशभित्र घुसेका पनि छन् र त्यसरी भित्रिँदा क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै गाउँबस्तीमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ जसका कारण सरकारले सीमानामा निकै कडाइ गरे पनि सीमा नजिकका शहरका नागरिकहरू अवैध रूपबाट आउनेहरूबाट सङ्क्रमित हुन थालेका छन्।

एकातिर सीमा नाकाबाट विधिपूर्वक मानिसहरूलाई भित्रिन नदिने अर्कोतिर अवैध प्रवेश रोक्न पनि नसक्ने सरकारको अदूरदर्शी कार्यले गर्दा रोग दिनहूँ भित्रिइरहेको अवस्था छ। अझ बिडम्बनाको कुरा त के छ भने सीमानामा जहाँ सेना पठाउन पर्ने हो, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी जवान त्यही पनि कम सङ्ख्यामा खटाइएको छ जब कि नागरिकहरू हिँडडूल गर्ने शहर बजारमा सेना तैनाथ गरिएको छ।

भारतबाट नेपाल आउन खोजेका नागरिकहरूका साथै खाडी र मलेसियाजस्ता देशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू पनि अलपत्र परेको अवस्था छ। विदेशमा अलपत्र पर्नेहरूमा काम बन्द भएर रोजगारी गुमाएका, करार अवधि सकिएका, भिसाको म्याद सकिएका र गैरकानुनी रूपमा रहेकाहरू छन् र ती व्यग्रतापूर्वक स्वदेश फर्कने समयको प्रतिक्षामा छन्। त्यहाँबाट तिनीहरू जहाजमा आउनका लागि कुनै समस्या छैन, तर नेपालले नै हवाइउडान बन्द गरिदिएका कारण ती त्यतै अड्किनु परेको छ। तिनलाई अहिले विभिन्न देशमा सुरक्षा क्याम्पभित्र राखिएको छ जहाँ पैसाको अभावमा भोकमरीको समस्यामा पर्ने अवस्थामा ती पुगेका छन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा धेरै सांसदहरूले भारत र विदेशमा अड्किएका ती नेपालीहरूका समस्याबारे आवाज उठाइरहेछन्। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका नागरिकहरूलाई यथासक्य चाँडो देशभित्र ल्याऊ भन्ने आदेश सरकारका नाममा दिएको पनि छ। तर सरकारले ती सबै आवाजप्रति बेवास्ता गरिरहेछ। कुनै पनि कुराले उसलाई छोएको देखिन्न। सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान भयावह अवस्थामा रहेको कोरोनाको मारबाट देशलाई बचाउनका लागि राहतको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छैन। भोलि निम्तिने समस्यासँग कसरी जुध्ने हो त्यस्को तयारी त्यसमा देखिन्न।

नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री सिधै विदेशमा गएकाहरूलाई ल्याउन सकिन्न भन्दै नाङ्गो ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। देशका उत्पीडित जनसमुदायको मत र सहानुभूतिले सत्तामा पुगेका व्यक्ति आज तिनका समस्याप्रति त्यसरी गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भनेको अत्यन्त खेद एवं दुःखको कुरा हो।

वास्तवमा यतिखेर देशमा झण्डै दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थन पाएको अतिनै शक्तिशाली सरकार छ। जनताबाट चुनिएको यति शक्तिशाली सरकार नेपालको इतिहासमा यसभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन। नेकपाले यतिखेर राजनीतिमा निकै सुनौला अवसर प्राप्त गरेको छ। राम्रो काम गरेर जस लिने सुअवसर पार्टीलाई प्राप्त भएको छ। हिजो भूकम्पजस्तो राष्ट्रिय विपत्ति आइलाग्दा केन्द्रीय सरकार एकलैले समस्याको समाधान गर्नुपरेको थियो। अहिले त त्योभन्दा सहज वातावरण उपलब्ध छ।

देशमा सङ्घीय सरकारका साथै प्रदेश र स्थानीय निकायहरू छन् । राम्ररी कामको बााडफाँड गर्न सके सरकारको भारी हलुका हुन सक्ने देखिन्छ। तर पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यस सुनौला अवसरलाई बाँदरको हातको नरिवल बनाएका छन्। सरकार प्रमुखले नै गुटबन्दीको खेलो गरी आफैँलाई समस्याको भूमरीभित्र पारेका छन्। तिनले योग्यता र क्षमताको भरमा होइन, आफ्नो तारिफ गर्ने र तावेदारी गर्नेहरूलाई सरकारका जिम्मेवार पदमा राखी पार्टीका इमान्दार र सक्षम मानिसलाई पाखा पुर्‍याएका छन्। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेका छन्।

सल्लाह नगरी काम गर्दा र आफ्नो लहडमा विधेयक ल्याउन खोज्दा भित्र बाहिर जताततैबाट विरोधका कारण पाइलेपिच्छे पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। पार्टीमा सल्लाह नगरी मनोमानीपूर्वक काम गर्दा तिनका कामको प्रतिरक्षामा होइन, बिरोधमा नै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले मुख खोल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारमा यस्ता छुद्र व्यक्ति नियुक्त गरेका छन् जसले खाली निश्चल रहमा ढुङ्गा फ्याँकी छालमात्र उत्पन्न गरिरहेछन्।

अनि स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारका अधिकार केन्द्रले नै लिँदा र सरकारका विभिन्न तहबीच समन्वय नहुँदा केन्द्रमा बोझ पर्ने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरू किम्कर्तव्यविमुढ अवस्थामा रहने स्थिति पैदा भएको छ। कोरोनाले गर्दा देशमा यत्रो समस्या आइपर्दा प्रदेश सकार कुन दुलाभित्र पसेको छ भनी खोज्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन्। यी सबै अकुशल व्यवस्थापनका परिणाम हुन्।

यदि समस्यालाई बेलैमा समाधान गरिएन भने ती थुप्रिदै जानेछन् र भोलि तिनले विस्फोटनको रूप लिनेछन्। विदेशमा बस्नेलाई एक दुई महिना रोक्न सकिएला, तिनलाई सधैँभरिका लागि रोक्न सकिन्न। भोलि देशको अवस्था फूटेको बाँधजस्तो भयो भने त्यतिखेर को कता पुग्छ भन्न सकिन्न। निकाश नभएपछि विस्फोटन हुनु स्वभाविक हो। त्यसकारण सरकारले सकेसम्म व्यापक सहभागिता जुटाउने र सबैलाई साथ लिएर जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटलाई पनि छिमल्दै जानु आवश्यक छ।

सरकारले आउन खोजेका मानिसहरूलाई क्रमिक रूपमा व्यवस्थित रूपमा देशभित्र पसाल्ने कामको थालनी गर्नुुपर्दछ। समस्याबाट भागेर होइन, त्यसलाई सामना गरेर नै परास्त गर्नुपर्दछ। एकैचोटी बाहिरिएको जनशक्ति देशभित्र पस्दा देशको उत्पादनले थाम्न पनि गाह्रो हुन्छ र त्यस्का लागि स्थानीय उत्पादनमा बृद्धि गरी आर्थिक विकास गर्ने दिशातिर लागी हाल्नुपर्ने देखिन्छ।

Comments
Loading...
You might also like