सहकारी ऐन र नियमावलीका नयाँ प्रावधान के–के हुन् ?

  • 2.4K
    Shares
0

डा. टोकराज पाण्डे, रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकार्यको विकसित रूप नै सहकारी हो। मानिस सामाजिक प्राणी हो। त्यसैले ऊ समूहमा बस्न, रहन र काम गर्न मन पराउँछ। मानिसले सहकार्यमार्फत् सहकारीको अवधारणालाई अगाडि सारेको हो। आधुनिक सहकारीको अवधारणा सन् १८४४ मा बेलायतबाट आएको भए पनि सहकारीको सुरूवात पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र समाजले गरेको हो।

हाम्रा हिन्दू दर्शनका गुरूकुल, समूह, मण्डल एवं बुद्ध धर्म सम्वन्धित संघलाई सहकारीको आदि रूप मानिन्छ। भनिन्छ, युरोप खोजमा लाग्दा हामी भोकमा थियौं, युरोपले समृद्धि हासिल गर्दा बल्ल हामीमा आकाङ्क्षा पलाएको थियो। त्यसैले, पश्चिमाहरूले प्रचार गरे, प्रर्वद्धन गरे, हामी समृद्धिको शिखर पुग्न ढिला भयौँ। यद्यपि, इतिहासको उजागर गर्ने यो समयमा हामी स्पष्ट भएका छौं।

सहकारी हाम्रो आफ्नै विचार, दर्शन र अभ्यास हो। हामी प्रचार, प्रसार र प्रर्वद्धनमा मात्र पछि परेका हौँ। विदेशीलाई मान्यता दिने अतिथिलाई आदर गर्ने पूर्वीय दर्शनका कारण हामीले विदेशीका विचारलाई स्वीकारे पनि सहकारितामा हाम्रो उन्नयनलाई भुल्न मिल्दैन। कानून बनाउने, संरचना खडा गर्ने काममा हामी ढिला भयौं होला। तर, अवधारणामा हामी अघि थियौँ।

(१) नेपालमा सहकारिता

नेपालमा वि.स. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना र वि.सं. २०१३ चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रूपमा बखान सहकारी दर्ता भएपछि सहकारिताको अवधारणाले औपचारिकता पाएको हो। पहिलो सहकारी सम्बन्धी कानुनको रूपमा सहकारी ऐन, २०१६ जारी भएपछि यस क्षेत्रले थप गति लिएको हो। सहकारी ऐन, २०१६ लाई सहकारी ऐन, २०४८ ले विस्थापित गरेपछि नेपालमा सहकारी क्षेत्रले नयाँ र लोकतान्त्रिक गति लिएको हो। मुलुकमा सहकारीको संख्यासँगै यस सम्बद्ध गतिविधि २०४८ सालपछि नै बिस्तार भएका हुन्।

२०६२/०६३ को दोश्रो जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र परिवर्तनको नागरिक आकाङ्क्षापछि २०७२ सालमा जनताको प्रतिनिधिले संविधान सभामार्फत् पहिलोपटक नेपालको संविधान जारी भयो। सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीन खम्वे अर्थनीति अंगिकार गरेको यो संविधानले मुलुकलाई संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्यो। संघीयता सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने उल्लेख भयो।

उदार अर्थव्यवस्थामा जोड दिएको मुलुकको नयाँ संविधानको धारा २०६ को उपधारा १ को अधिकारलाई प्रयोग गरी व्यवस्थापिका संसदले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गर्यो। सहकारी ऐन, २०७४ सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समायानुकूल बनाउने अभिप्रायले संसदले सहकारी ऐन, २०७४ बनाएको हो।

ऐनका नवीन विशेषताहरू

ऐनमा सहकारिताको मर्म अनुसारको प्रस्तावनाको व्यवस्था गरी विषयलाई खुलाइएको छ। ऐनमा सहकारीका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र सहकारी चरित्रको अनुशरण गरिएको छ। सदस्य केन्द्रियताको अवधारणा र साधारण सदस्यको सशक्तिकरण गरिएको छ। संघीय संरचना अनुसारको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनमा सहकारी प्रवर्धन गर्न विभिन्न कोष, कार्यक्रम लगायतका व्यवस्थाहरू मिलाइएको छ। यस अघि जारी भएका दुवै ऐनका राम्रा अभ्यासलाई ऐनले आत्मसात् गरेको छ र विगतका कमजोरीहरूको सुधार गरेको छ। कार्यान्वयन योग्य नियमन संरचना, स्वरूप र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी नियमावली, २०७५

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सहकारी नियमावली बनाएको हो। मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७५ चैत्र २० मा स्वीकृत भएको यो नियमावली नेपाल राजपत्रमा २०७६ वैशाख २३ मा प्रकाशन भएको थियो।

नियमावलीका नवीन विशेषताहरू

नियमावलीमा सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थालाई नियमावलीमा स्पस्ट एवं विस्तृत रूपमा प्रस्ट्याइएको छ। विषयगत वा बहुउदेश्यीय संस्था गठन, दर्ता तथा सञ्चालन, विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठनको शर्त तथा सोको सञ्चालन, बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताको मापदण्ड, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र, संघ सस्थाको वर्गीकरण, विषय परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था, सहकारी बैंकको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, नियमावलीमा कारोवार व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका आधार, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधारलाई व्याख्या गरिएको छ।

विषयगत सहकारी सङ्घको सदस्यता एवं सदस्यताको समाप्ति, साधारण सभा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, सञ्चालक समितिको गठन, विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको गठनको शर्त तथा सोको सञ्चालन, सहकारी बैंकको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको दर्ता मापदण्ड, सहकारी सस्थाको कार्यक्षेत्र, संस्था वा संघको वर्गीकरण, बचत तथा ऋणको परिचालन, सदस्यको रकम फिर्ता, लगायतको व्यवस्था नियमावलीमा रहेका छन्।

कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषवाट रकम वितरण गर्ने आधार नियमावलीले तय गरेको छ, साथै सहकारी प्रवद्र्धन कोष र अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थाहरूको कार्य सञ्चालनको अभिलेख लगायतको व्यवस्था गरेको छ। छुट, सुविधा र सहुलियत, ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता बारेमा व्याख्या गरिएको छ। नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची सम्बन्धी समेत व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी संस्थाको एकीकरण, विभाजन, कर्जा असुली न्याधीकरणको गठन, न्याधिकरणको कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया, उजुरी निवेदनको सुनुवाई, न्याधीकरणले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने, मुद्धाको कारवाही किनारा गर्नुपर्ने अवधिसमेत तोकिएको छ। साथै, निवेदनवाला र प्रतिवादी दुवैले मिलापत्रको लागि निवेदन दिएमा मिलापत्र गराइदिन सक्ने र कर्जा असुली विधि लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीमा लिक्विडेटरको नियुक्ति, उसको कम कर्तव्य र अधिकार, लिक्विडेशन नियन्त्रण गर्ने रजिष्ट्रारको अधिकार, सहकारी बचत तथा सुरक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्था, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति, नेपाल राष्ट्र बैकले पचास करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी सस्थाको हिसाबकिताब जाँच गर्न/गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनमा व्यवस्था भएको अन्तरसहकारी कारोवार गर्न सक्ने व्यवस्थालाई नियमावलीमा थप स्पस्ट पारिएको छ। सहकारी कार्यक्षेत्रको मापदण्ड, धेरै व्याज लिने सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याज, विशिष्टीकृत सहकारीको अवधारणा, साझा सहकारीको सम्पत्ति समुदायलाई जिम्मा, सहकारी बैंक स्थापना, पुँजी संरचना, समस्याग्रस्त सहकारी हुनबाट जोगाउने सघन अनुगमन, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, विशिष्टीकृत सहकारी संघ जस्ता व्यवस्था नियमावलीमा रखिएको छ।

नियमावलीमा विविध विषयलाई समेट्ने क्रममा स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था, छुट सुविधा र सहुलियत प्राप्ति, रजिस्ट्रारको काम कर्तव्य र अधिकार त्यसैगरी संस्था सञ्चालनमा भएको विशेष व्यवस्थालाई तोकिएको छ। नयाँ नियमावली जारी भएपछि सहकारी नियमावली २०४० खारेज भएको छ।

अन्त्यमा, सहकारी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप विकास भएका सहकारिताका सिद्धान्तलाई कार्यान्यन गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन तथा नियमावली आएका छन्। विगतको सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका राम्रा पक्षलाई अनुशरण गर्ने तथा कमजोरीलाई सुधार्न भरमग्दुर प्रयास गरिएको छ। कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठनको व्यवस्था, सन्दर्भ व्याजदरको तोक्ने व्यवस्था तथा स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था यसका उदाहरण हुन्।

सहकारी विभागले आफ्ना कामको प्राथमिकीकरण गरी विभिन्न साझेदार निकायहरूसँगको सहकार्यमा वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन कार्यविधि, सहकारीहरूको एकीकरण तथा विभाजन कार्यविधि, ऐन र नियमावलीमा भएका विभिन्न कोषहरूको व्यवस्थापन कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोवार कार्यविधि, सहकारी संस्थाहरूको सेवाकेन्द्र, संकलन केन्द्र तथा कारोवार केन्द्र विस्तार कार्यविधि लगायत निर्माणमा अगाडि बढिसकेको छ।

सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण, सहकारी संस्थाहरको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्ने लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कार्य गर्दै आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूबाट अर्थपूर्ण सहयोग भएमा सहकारिताको मर्म अनुरूप भर्खरै कार्यान्यनमा आएका सहकारी ऐन तथा नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ।

स्राेत : सहकारी विभागकाे वेभ पाेर्टल

Comments
Loading...
You might also like