२१ मार्च : छुवाछुत कूप्रथा कि अपराध ?

  • 145
    Shares
0

भीम बिश्वकर्मा ‘क्षितिज’

आज २१ मार्च अर्थात् ५५ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिवस हो। विश्वभरि नै विभिन्न कार्यक्रमका साथ यस दिवसलाई मनाइरहेका छन्। सम्पूर्ण मानव जातिको कलंकको रुपमा रहेको जातीय एवं रङ्गभेदविरुद्ध गरिने आन्दोलनहरुलाई यस दिनले प्रेरणा दिने गरेको छ। संसारमा मानिसले मानिसमाथि अन्याय, अत्याचार र विभेद नथुपारेको ठाउँ अपवादको रुपमा पनि कहिँकतै पाइँदैन। कुनै न कुनै प्रकारको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र रङ्गको आधारमा दमन उत्पीडन गर्ने परिपाटी अद्यावधि चलिरहेको छ। हो यही उत्पीडनको स्वरुपको रुपमा दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद थियो । रङ्गभेदको बिरुद्धमा त्यहाँ उत्पीडित काला जातिले गरेको साहसिक आन्दोलनको स्मरणार्थ २१ मार्च हाम्रोसामु उभिएको छ। वास्तवमा २१ मार्च तमाम प्रकारका भेदभावपूर्ण व्यबहारबाट आक्रान्त पीडितहरुको न्यायको प्रतिमूर्ति भएको छ। नेपालमा जातपात छुवाछुत जस्तो सामाजिक विभेद आजपर्यन्त रहेको छ। यसका विरुद्धमा एउटा आन्दोलन र अभियानको खाँचो छ। २१ मार्चले हामी सबैलाई त्यही प्रेरणा देओस् शुभकामना छ।

सन् १९६० को मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको शार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा गोरा जातिले काला जातिलाई गरेको भेदभावका विरुद्धमा काला जातिले जातिभेद ऐन पासलको विरुद्ध प्रदर्शन गरे। त्यस आन्दोलनलाई तत्कालीन बोथा सरकारले दमन गरी ६९ जना (८ महिला र १० बालबालिकासहित) प्रदर्शकारीहरुको कत्लेआम गर्‍यो। सयौं आन्दोलनकारीहरु अङ्गभङ्ग र घाइते भएका थिए। त्यो कहालीलाग्दो नरसंहारदेखि विश्व नै स्तब्ध भयो। यस घटनापछि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ डिसेम्वर २१ मा सबै प्रकारका जातीय भेद तथा रङ्गभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि पारित गर्‍यो। मार्च २१ लाई अन्तराष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो। १९६६ मार्च २१ देखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ। नेपालले सन् १९७१ मा यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसयता नेपालमा पनि २१ मार्च मनाउँदै आएको पाइन्छ। यसरी यो दिन संघर्षको दृष्टिले अनि संघर्षको विजयको दृष्टिले पनि विशेष मननयोग्य दिनका रुपमा रहेको छ। मार्च २१ का ती महान् सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्वान्जली व्यक्त गर्दै दलित समस्या र दलित आन्दोलनका उपलब्धीहरुको सवालमा एकचोटी दृष्टिगोचर गरौं।

दलित समस्या

दलित समस्या नेपाली समाजको जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको छ। यो समस्या नेपालीको मात्र नभएर हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाद्धारा लादिएको दक्षिण एसियाकै समस्याको रुपमा रहेको छ। हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा श्रम बिभाजनका प्रक्रियाबाट नै बाह्रमण, क्षेत्रीय, बैश्य र शुद्र जन्मियो। शुद्रहरुमाथि प्रकारन्तरले छुवाछुत थुपारियो। बहिष्कृत गरियो। बञ्चितिकरणमा पारियो। फलस्वरुप शुद्रहरु सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक रुपमा धेरै पछाडि परे । ती शुद्रहरुले पछि आफूलाई दलित समुदायको रुपमा परिभाषित गरे। आज पनि शुद्र समस्या वा दलित समस्या ज्यू का त्यू नै छ। आजको परिवेशमा हेर्दा दलित समस्या छुवाछुत र भेदभावपूर्ण व्यबहार, पहुँच र अधिकारहिनताको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा ६५.९५ प्रतिशत साक्षर भएकोमा ७६.३ प्रतिशत बाह्मण क्षेत्री साक्षर छन् भने दलितहरु भने ५२.४८ प्रतिशत मात्र छन्। औसत गरिबी २५ प्रतिशत हुँदा दलितहरु पहाडमा ४२.६५ प्रतिशत र मधेशमा ३८.१६ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। बाह्मण क्षेत्री ८० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा हुँदा दलितहरु २ प्रतिशत मात्र छन्। यो दयनीय अवस्थाले दलित समस्याको बिकराल रुप प्रस्टाएको छ। दिनदिनैको छुवाछुतको घटनाले नेपाली समाजको निर्दयिता र असभ्यता नै विश्वसामु देखा परेको छ।

छुुवाछुत अपराध कि रुढीवादी परम्परा ?

आजको मितिमा पनि छुवाछुतलाई प्रथा र परम्पराको रुपमा मानिएको अवस्था छ। समाज विकासको क्रमिकतामा छुवाछुत प्रथाजन्य रुढीवाद हट्दै जान्छ आत्तिनुपर्दैन भन्ने भनाइ विद्धान मित्रहरुबाट नै आउँदा यो मन चसक्क बिझाउँछ। हिजो यसलाई समाजको चलन नै हो भनियो। आज छुवाछुतलाई कुप्रथाको रुपमा बुझिँदैछ। आज पनि विद्यालयका बालबालिकाहरुलाई छुवाछुत एक कुप्रथाको रुपमा नै पढाइन्छ। तर कानूनले यसलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ। छुवाछुत अपराध गरेबापत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ मा ३ महिनादेखि ३ बर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार देखि २ लाख सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनले अपराध मानेको जातीय छुवाछुतलाई रुढीवादी परम्परा मान्ने गल्ती हामी कसैबाट हुनु हुँदैन। बरु कानूनको ब्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। कानूनको कार्यान्वयन गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुपर्छ।

दलित आन्दोलनका उपलब्धीहरु

७३ वर्षको दलित आन्दोलनमा बिभिन्न आरोह र अवरोह देखा परेका छन्। भगत सर्बजीतको सर्वजन संघदेखि आजसम्म आइपुग्दा यस आन्दोलनले केही उपलब्धीहरु पनि प्राप्त गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछुत विरुद्धको हक, दलित हक, संवैधानिक दलित आयोग गठनको व्यवस्था दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु हुन्। आज ६० वर्षमा नै दलितहरुले बृद्ध भत्ता पाउँछन्। ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिकाहरुले पोषण भत्ता पाउँछन्। अहिले नयाँ ऐन बनेको छ, जसमा आवासबिहिन र भूमिहीन दलितहरुलाई एकचोटी आवास निर्माण गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। छात्रवृत्तिको ऐन बन्दैछ।

उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा संविधानले नै बोलेको छ। केही सभासद्, सांसद भएका छन्। ०६३ बाट दलितहरु क्याबिनेट मन्त्री भए। हालसम्म पुग्दा ७ जना दलितहरु त क्याबिनेट मन्त्री नै भएका छन्। एकाध प्रजिअ, एसपी, डिएसपी, उपसचिव, सहसचिव भएका छन्। दर्जनौं अधिकृत र सुव्वा भएका छन्। आज देशभर ६ हजारभन्दा बढी दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको रुपमा आएका छन्। यी सबै दलित आन्दोलनको देन हो। यिनै उपलब्धीहरुको रक्षा र प्रयोग गर्दै राज्यबाट अहिलेसम्म पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई समानुपातिकभन्दा बढी क्षतिपूर्तिसहितको थप अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि संघर्षरत रहनुको बिकल्प छैन। समतामूलक समाज हुँदै पूर्ण समानता र स्वतन्त्रताको समाज बनाउन सक्दाको दिन नै २१ मार्च मनाउनुको सार्थकता हुनेछ।

(लेखक बिक नेकपा, कास्कीका कार्यालय सदस्य हुन्।)

Comments
Loading...
You might also like