एमसीसी अनुमोदनः विकासको चिन्ता कि बैना फिर्ताको ?

  • 123
    Shares
0

-कुसुम केशव पराजुली

‘प्रचण्डको भाषण दमदार थियो नि आज संसदमा’ ! ठूलाडिही, स्याङ्गजा घर बताइरहने गमबहादुर थापा मगरको भनाइ थियो। अर्कोले थप्यो ‘दमदार त थियो, भाषणले मात्रै खान दिन्न क्यार्नी’ ? लिम्पियाधुरा समेटेर भर्खरै जारी भएको नेपालको नक्सा र निशान चिन्ह फेर्न प्रतिनिधि सभामा कार्यक्रम हुँदै थियो।

त्यही कार्य प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो। नेपाल सरकारले राखेको प्रस्ताव उपर मतदान अगावै नेकपा (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अफ्ना कुरा राख्दै थिए। ‘राजतन्त्रले गुमाएको नेपालको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिन खोज्दैछ’ प्रचण्डको उक्त भनाइ उपर वर्तमान संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सबै एकजुट नहुने कुरा थिएन।अघिपछिको भन्दा बढी सन्तुलित र सारगर्भित मन्तव्य कमरेड प्रचण्डले व्यक्त गरिरहँदा सबै जनप्रतिनिधिहरुले तालीबाट समर्थन जनाए। नेपाल सरकारको उक्त प्रस्ताव उपर सबै राजनीतिक दलहरु, स्वतन्त्र सांसदहरु सबैले एक मतले संविधान संशोधनका लागि सहमति जनाए। ‘काशी जाने कुतीको बाटो’ त्यतिबेला गर्नु थिएन।

नेपालमा कोरोना संक्रमणको रोकथाम गर्न लकडाउन गर्नुको अर्को उपाय थिएन। नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा ग¥यो, नेपाली जनताले सर्वसम्मत स्वीकार गरे। लकडाउन अल्लि लामो भयो, मोडालिटी बदल्न, समयमै स्वास्थ्य परिक्षणका सामग्री ल्याउन र विदेशमा भएका पीडित नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले ढिलाई गरेको थियो। सरकारले गरेको ढिलासुस्ती र सार्वजनिक खरिदमा हुन सक्ने अनियमिताबारे जनताले विरोध जाहेर गरे।

व्यापारीसँगको साँठगाँठ, कमिसनको खेलले हङ्गामा मच्चायो। ती कुरा राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रस्ताव उपर जोडेर हेर्न मिल्दैनथ्यो। संविधान संशोधनका बेला भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने बेला थिएन। ‘कसैले बैना मारेको, पास नभए पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर कुनै कुनै नेताहरु तर्सिएको देखिन्छ। एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर बैना मारेकाहरु कड्किएको’ भन्दै घरगाउँको चर्चा यतिबेला छ। सहरतिर के छ थाहा छैन, एमसीसी जसलाई अमेरिकी सरकारको एसिया प्यासिफिक रणनीति भनिन्छ, त्यसबारे कमरेड प्रचण्डको अडान हेर्न चाहेका छन्।

उनीहरु भन्दछन् ‘नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले बैना मारे या मारेनन् त्यो थाहा भएन, त्यसैगरी तत्कालीन एमालेका वा माओवादी नेताको कसले बैना मारे या मारेन्, त्यो पनि थाहा छैन’ तर नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन अहित गर्ने एमसीसी पारित गराउने उनीहरुको अधिकार छैन भनेर नेपाली जनताले खबरदारी गर्दैछन्। दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाका हिमायतीहरु यतिबेला एमसीसी पास गराउन न्वारनदेखिको बल प्रयोग गर्दैछन्। साँचो अर्थका देशभक्तहरुले सडक, सदन सबैतिर एमसीसीलाई परास्त गर्न लाग्नु पर्दछ। श्रीलङ्काको सरकारले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको राष्ट्रघाती प्रस्ताव एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेन।

इष्ट-इण्डिया कम्पनी जस्तै अर्काको देशमा घुसेर आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्ने यो प्रस्ताव साम्राज्यवादको नयाँ स्वरुप हो। यस अर्थमा नेपालले पनि यसलाई स्वीकार गर्नु हुन्न भनेर जानकारहरुले बताइरहेका छन्।मित्रराष्ट्र जनवादी चीन अहिले विश्वबजारमा श्रेष्ठता हासिल गर्दैछ, उसको आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा रीस डाहा गर्ने पश्चिमा साम्राज्यवाद खासगरी अमेरिकी मिलेट्री कम्प्लेक्सका मालिकहरुले एमसीसी मार्फत एसिया प्यासिफिक महादेश कब्जा गर्न आउँदैछन्। यदि एमसीसी पारित हुने हो भने नेपाल विदेशी शक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्ने पक्का छ। चीनलाई घेर्ने, उसका विरुद्ध सैनिकी जासुसी गर्ने कार्य एमसीसी प्रस्तावमा नदेखाइएको एजेण्डा हो। आर्थिक, सामरिक कुनै पनि हिसाबले एमसीसी नेपालको हितमा छैन।
अरबौंको प्रलोभन देखाएर सामरिक महत्त्वको स्थानमा रहेको नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने योजनामा नेपालीहरु फस्नु हुँदैन।

त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरु, नेपाली जनता मिलेर एमसीसी प्रस्ताव स्वीकार नगर्न सरकारलाई दवाव सृजना गर्नु पर्दछ। एमसीसीको पक्षमा नेपाल सरकार लाग्दछ भने उसलाई एक मिनेट पनि सरकारमा बस्ने अधिकार छैन भनेर सडक तताउने बेला आएको छ। लकडाउनको फाइदा हाम्रा केही सरकारी पदाधिकारीले लिँदै गर्दा र जनता थुनिएर आवश्यकता भन्दा बढी दुःख पाइरहँदाको आक्रोस अहिले सडकमा पोखिएको छ। सडकमा सबै खालका मान्छे आएका छन्। घरमा खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो, नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्नेहरुले सहजै औषधि भेटाएनन्। आफ्ना कुण्ठित आशा, आकांक्षा व्यक्त गर्न युवाहरु सडकमा आए। स्वतन्त्रताका नाममा उनीहरुले आफ्ना धेरैजसो जायज र केही नाजायज माग अगाडि तेर्स्याए होलान।

सँगसँगै एमसीसी खारेज गर भन्ने प्लेकार्ड पनि देखियो। मौकामा चौका सबैले हान्न खोज्छन्, त्यहाँ गणतन्त्र चाहिँदैन राजतन्त्र बहाली गर भन्ने नारा पनि देखियो। अहिले छेडिएको स्वतन्त्र अभियानमा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आक्रोसित भिड पनि देखियो। प्रम ओलीले संसदमा बोलेका कुरालाई खिस्सिट्युरी गरेको प्लेकार्ड युवाहरुले लिएका थिए। मलाई युवाहरुले विरोध गरेको त्यो कुरा मन परेन। प्रधानमन्त्रीले मसिना कुरा संसदमा बोल्नुपर्ने थियो वा थिएन त्यो ता उनले जानुन्। उनले बोलेको भनेको कुरा मलाई राम्रो लाग्यो, जुन कुरा सत्य थिए। उनले भन्दै थिए पूर्वीय सभ्यता र खानपान, जडिबुटी, आयुर्वेदिक, घरेलु औषधि उपचार, योगा, जीवनशैलीबारे प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा मलाई उचित लाग्यो। पूर्वीय सभ्यता नजानेका पश्चिमा शिक्षा र संस्कृति बुझेका युवाहरुलाई प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ जिस्काउने माध्यम मात्रै बन्यो।

पश्चिमा शिक्षा र संस्कृति उही अंग्रेजी साम्राज्यवादको प्रतीक थियो भन्ने हेक्का युवालाई नहुनु स्वभाविकै हो।
आखिर नयाँ शिक्षाको नाममा त्यस्तो विक्रित शिक्षा र संस्कृति वि.सं. २०२७ सालमा भित्राइएको थियो, जुनकुरा हामीले सिक्दै र बुझ्दै आयौँ। के हाम्रा पूर्वज त्यो पश्चिमा शिक्षा र संस्कृति भित्राउनका लागि दोषी थिएनन् ? त्यतिबेला कस्तो राज्य व्यवस्था थियो ? त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सही कुरा बताइरहँदा हामीले खिस्सिट्युरी गर्नुपर्ने कारण थिएन। बरु भन्न सक्नु पर्दथ्यो, युवा पुस्ताले प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले भनिरहनु भएको पूर्वीय दर्शन, सबै मातृभाषा, संस्कृति, जीवनशैली अब छिट्टै पाठ्यपुस्तकमा राख्नु, अहिलेको महंगो स्वास्थ्य शिक्षालाई छिट्टै व्यापारीको हातबाट जनताको पहुँचमा पु¥याउनु।

हाम्रो सोच व्यवहार अहिले पनि ‘म नै सबै कुराको ज्ञाता र विज्ञ हुँ। मैले बोलेका र गरेका काम नै सबै ठिक छन्। मेरा भक्त, चण्ड-मुण्डले कहिल्यै गल्ति गर्दैनन्। सत्ता, शक्ति र पैसाले सबै थोक तह लगाउन सकिन्छ।’ हामीमा भएको यही अहंकारले पतनको बाटोमा डोह्राएको हुन्छ। आजको वैज्ञानिक युगमा मात्रै होइन, यो संस्कार र संस्कृति परापूर्वकालमा समेत थियो। व्यक्ति, समुदाय वा राज्यको बागडोर लिएर बस्ने शासकहरुमा देखिने यस्तो अहंकारमा के अन्तर होला ?

व्यक्तिको अहंकारले उसलाई वा उसको सन्ततिलाई मात्रै पतन गराउँछ, समुदायको अहंकारले उसको समुदायलाई नै वंश नास गराउँछ र राज्यको बागडोर सम्हालेर बसेकाको अहंकारले आखिर राज्यलाई नै विघटन गराउन सक्र्दछ। यसको सोझो अर्थ हो व्यक्तिको अहंकार, समुदायको अहंकार र राज्यको अहंकारमध्ये सबैभन्दा बढी नोक्सान राज्यको अहंकार बोक्नेहरु जिम्मेवार हुने रहेछन्। कसैले कर्मको फल प्राप्त गर्ने कुरामा विश्वास गर्ने हो भने राज्यको बागडोर लिएर बसेकाहरुको अहंकारबाट सृजित नोक्सानी अनुसार उनीहरुलाई दण्ड पनि बढी हुनुपर्दो रहेछ, यो प्राकृतिक न्याय हो।

‘खान त खाइस् दले, दिशा गर्दा थाहा पाउलास् !’ हामी सानो छँदा आफूभन्दा ठुलाबडाले यस्तो उखान भनेर रमाइलो गरिरहँदा हामीले बुझेनौँ। उखान टुक्का अनुसार कुनै काल्पनिक नाम दलबहादुरले आफ्नो बैँशको बेलामा आफू त आँसी खाए पनि पचाउन सक्छु भनेर धाक लगाएको रहेछ। त्यसैलाई उसका अरु साथीसंगीले खान त खाइस् ‘. पछि थाहा पाउलास् भनेर उडाएका रहेछन्। त्यस्तो बोलिचालीको उखानलाई व्यवहारमा परिभाषित गर्नसक्ने हाम्रो घर, समाज र राज्यका निकायमा प्रतिनिधि पात्र कति होलान् ? त्यस्तै राज्य अहंकार पाल्ने प्रायजसो साम्राज्यवादी, तिनको छाउरो दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसलाई समर्थन गर्ने हामीभित्रै रहेको दास मनोवृत्ति हो। नेपालमा विकसित राष्ट्रियताको सम्बर्द्धनमा सहमतिको विकसित राजनीतिसँगै यो विदेशी थिचोमिचो र दीर्घकालीन रुपमा युद्ध आतंक निम्ताउने विदेशी प्रस्ताव पनि एकमतले अस्विकार गर्नु पर्दछ। पहिले नै भनियो कसैले बैना मारेकै भए पनि पुनः आफ्नो गल्ति सच्याउने यो सुनौलो अवसर हो।नेपाली इतिहासमा ‘गद्दार’ सावित नहुने अवसर हामीलाई वर्तमान इतिहास लेखनका बेला प्राप्त भएको छ । यसबाट हामी कोही नचुकौँ, नअलमलियौँ। त्यसैले एमसीसीको चक्करमा कोही नेपाली नफसौँ भन्ने नेपाली जनताको आवाज छ।

(लेखक प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा वामपन्थी सामाजिक अभियन्ता हुन्।)

Comments
Loading...
You might also like