कोरोनामाथि विजयपछि विश्वको साथी बन्दै चीन

  • 32.2K
    Shares
0

मनहरि तिमिल्सिना/काठमाडौं, ९ चैत्र। सन् २०१९ को डिसेम्वरबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको चपेटामा परेको चीन सन् २०२० मार्चको मध्यतिर आउँदा कोरोना भाइरसको भयावहबाट मुक्त हुँदै गएको छ। अघिल्लो साताको बिहीबार चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ता मी फेङले पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोनाको उच्च जोखिमबाट चीनलाई मुक्ति मिलेको घोषणा गरेका थिए।

कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको हुबेई प्रान्तमा संक्रमणको प्रभाव शून्यमा झरेको छ। चीनको आफ्नो दावी मात्र होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले आधिकारिक रुपमा जारी गरेको तथ्याङ्कमा समेत चीन कोरोनाबाट मुक्त हुँदै गएको देखिएको छ। कोरोनाको त्रासदीपूर्ण भयावहबाट सफलता प्राप्त गरेपछि चीनको ध्यान विश्व समुदायमा संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको छ। यसले चीन, चिनियाँ सरकार र चिनियाँ जनतामा रहेको मानवीय भावनालाई राम्रैसँग प्रतिविम्बित गरेको छ।

यूरोप र अमेरिकी मुलूकमा संक्रमण

जतिबेला चीन कोरोना भाइरसको अकल्पनीय चुनौतिको सामना गर्दै थियो, पूँजीवादी विश्वले चीनले ब्यहोरेको संकटप्रति ‘रमिता’ हेरिरह्यो। पूँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने शक्ति राष्ट्रहरु विपदमा चीन र चिनियाँ नागरिकलाई सहयोग होइन, चीनको संकटमाथि प्रहार गरेर आफ्नो अस्तित्व रक्षाको ‘लघुताभाष’मा लागिरहे। उनीहरुले ठाने, ‘यो चीनको समस्या हो, विश्व समुदायको समस्या होइन। यही मौकामा चीनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्छ।’

कोरोनाको विश्वव्यापी जोखिमलाई हल्का ढंगले लिने र समाजवादी चीनविरुद्ध राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने त्यही ‘लघुताभाष’को परिणाम आज पश्चिमा मुलूकहरुले भोगिरहेका छन्। चीन कोरोनाको संक्रमणबाट आक्रान्त भइरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई ‘चिनियाँ भाइरस’ भन्दै सम्भावित जोखिमलाई मजाकमा मात्र उडाएनन्, एउटा शक्ति राष्ट्रले विश्व समुदायमा बहन गर्नुपर्ने मानवीय संवेदनासमेत गुमाए। अमेरिका मात्र होइन, पश्चिमा राष्ट्रहरुसमेत अमेरिकी ‘प्रोपोगाण्डा’को पछाडि दौडिए। चीन कोरोनाको संक्रमणमा रहेका बेला पूँजीवादी शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीमा ध्यान दिएको भए अमेरिकी र यूरोपियन मुलूकहरुले आजको दुर्गति भोग्नु पर्दैनथ्यो।

चीनमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि युरोप र अमेरिका लगायतका मुलुकमा भने यसको संक्रमण बढिरहेको छ। कोभिड–१९ को संक्रमण अहिले विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा फैलिइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको संक्रमणलाई विश्व महामारीको घोषणा गरेको छ।

हाल चीनले दैनिक ११ करोड थानभन्दा बढी मास्क उत्पादन गर्न थालेको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी) ले चीनमा मास्कको दैनिक उत्पादन फेब्रुअरीको अन्तदेखि ११ करोड ६० लाख थानभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ। उक्त उत्पादन हाल चीनले आन्तरिक स्वास्थ्य प्रतिरक्षाका साथै कोरोनाको उच्च संक्रमणमा रहेका मुलूकहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ। कोरोनाको त्रासदीपूर्ण संक्रमणबाट भर्खरै तङ्ग्रिएको चीनको यो महानतालाई विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेको छ। नेपालमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत चीनको शासन प्रणाली र मनोविज्ञानमा विश्वबन्धुत्वको बेजोड भावना प्रस्तुत भएकोमा प्रशंसा भएको छ।

कोरोना सन्त्रास र नेपाल–चीन साझेदारी

गत २४ माघ गते नोवल कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको चीनलाई नेपाल सरकारले १ लाख थान प्रोटेक्टिभ मास्क सहयोग गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीलाई मास्क हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस्तै चीन छिट्टै कोरोनाको संकटबाट मुक्त होस् भन्ने कामनासहित नेपालमा द्वीप प्रज्जवलसमेत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल सरिक भएकी थिइन्।

चीनले कोरोनामाथि विजय हासिल गर्नेछ : मन्त्री अर्याल

चीनलाई सान्त्वना दिने उद्देश्यले तथा चिनियाँ र नेपाली नागरिकहरुको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले माघ २९ गते राष्ट्रियसभा गृहमा ‘हामी साथ छौं’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा भूमीसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल, नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छी, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला, नेकपाका नेताहरु आनन्द पोखरेल, यज्ञराज सुनुवारलगायत सहभागी थिए। उक्त कार्यक्रम नेपाल–चीन सम्बन्धको कुटनीतिक र भावनात्मक उत्कर्ष थियो।

Padma Aryal
मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल भन्छिन्, ‘चीन नेपालको सबैभन्दा असल छिमेकी हो। चीनले भोगेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हामी सबै दुखी थियौं। कोरोना भाइरसविरुद्ध हाल चीनले प्राप्त गरेको सफलताबाट हामी प्रफुल्लित छौं।’

एमसीसी र नेपाल–चीन सम्बन्ध

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई नेपालको संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालभित्र चर्को बहस भइरहेको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समेत यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदैन भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ। माघको मध्यतिर काठमाडौंमा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता भीम रावल र संघीय सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित सुझाव कार्यदल नै बनायो।

उक्त कार्यदलले नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ। ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितका विपरीत रहेको र सम्झौताका कतिपय प्रावधानले दक्षिण एसियाकै शान्ति र समृद्धिको यात्रामा चुनौति दिनसक्ने खालका’ भएको भन्दै कार्यदलले सम्झौता संशोधनका लागि सिफारिस गरेको छ। यसलगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले एमसीसी सम्झौता संशोधनको पक्षमा अमेरिकी सरकार नरहेको औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।

संशोधन नगरी एमसीसी पास हुँदैन : प्रचण्ड

सत्तरुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता लागू हुन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्। प्रचण्ड भन्छन्, ‘सम्झौतापत्र अध्ययन गर्दै जाँदा यसको पूरै नेगेटिभ पनि होइन, चुपचाप पास गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, राम्रोसँग बुझेर, अध्ययन गरेर यसलाई राष्ट्रको हितमा हुने गरीमात्रै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मत आएपछि हामीले कार्यदल बनाएको हो।’

एमसीसी हुबहु पास हुनुपर्छ भन्नु वैज्ञानिक नभएको प्रचण्डको तर्क छ। उनी थप्छन्, ‘यो परिमार्जन हुनै नसक्ने दस्तावेज अथवा सम्झौता पत्र होइन। नेपालको राष्ट्रिय सम्वेदनशीलतालाई कहीँ असर पर्ने छ या छैन भनेर अलि परिपक्व ढंगले गर्न खोजिएको हो। यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदैन।’

एमसीसीका कतिपय प्रावधान घातक छन् : गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसीसीका कतिपय प्रावधान असंगत रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, ‘एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने रु. ५५ अर्ब बजेटमा नेपालको पनि रु. १३ अर्ब लगानी हुन्छ। तर पनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानहरुमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरु मान्य छैन, संशोधन हुनुपर्छ।’

Ram Bdr Thapa Badal
गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री थापाले चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत्, राजमार्ग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न बीआरआइमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्ध सधैं सन्तुलित, आत्मीय र शंकामुक्त रहेको बताए। गृहमन्त्री थापाले नेपाल सधैं एक चीन नीतिकाे पक्षमा रहेकाे कुरामा पनि प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन्।

के हो एमसीसी सम्झौता ?

सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।

यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।

नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।

एमसीसी सहयोग अन्तर्गत नेपालमा करीब तीन सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ। यसका लागि रसियन कम्पनी स्टानटेकले जिम्मा पाएको छ। यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण लगायतका प्रक्रिया पनि सरकारले सुरु गरिसकेको छ। काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा) सम्म चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिँदैछ। यो कार्यक्रमलाई भारत सरकारले पनि समर्थन गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकाको छ।

परामर्शदाता कम्पनीले नै निर्माणका लागि बिड डकुमेन्ट तयार पनि गर्नेछ। एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी–गल्छी, गल्छी–दमौली, गल्छी–हेटौंडा, दमौली–सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ। सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब–स्टेशन पनि बन्नेछन्। यसका लागि प्रसारणलाइनका लागि दुईवटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिने सरकारको योजना छ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीसी–ए नेपाल) सरकारी एजेन्सी हो। यो संस्था विकास बोर्ड ऐन २०१३ अनुसार कार्यकारी आदेशबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अमेरिकासँगको समन्वयमा गठन गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने बोर्डले एमसीसी फण्डलाई सञ्चालन गर्छ। यसको दैनिक कार्य कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालन गर्छन्। बोर्डमा नेपाल सरकारको लाइन मन्त्रालयका सहसचिवहरु, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक रहन्छन्।

के हो बीआरआई परियोजना ?

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले अगाडि बढाएको महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना हो। यसमा विश्वका १५२ देशले सहभागिता जनाइसकेका छन्। त्यसैगरी यस परियोजनामा एसिया, युरोप, अफ्रिका लगायतका देशको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ। यसलाई चीनले प्रचीन व्यापारिक रुट सिल्क रोडलाई आधुनिक युगमा २१औँ शताब्दीको मेरिटाम सिल्कको रूपमा व्याख्या गरेर अगाडि बढाएको छ।

Maping BRI

यसले विश्वका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई जोड्नुका साथै सांस्कृतिक आदानप्रदानको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत सामूहिक मार्ग तथा बन्दरगाहमार्फत दक्षिणपूर्वी एसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म सञ्जाल जोड्ने चीनको योजना छ। गत वैशाख महिनामा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामार्फत् उच्च गुणस्तर तथा दिगो पूर्वाधार निर्माण गरिने बताएका थिए।

बिआरआईका पाँच आधारभूत मान्यता

बिआरआई परियोजनाका मूलतः पाँच आधारभूत मान्यता छन्। त्यही मान्यतामा टेकेर चीनले विश्व समुदायसँग विकास साझेदारी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसलाई विश्वको ६० प्रतिशत जनसंख्याले रुचाएको छ।

(१) नीतिगत समन्वय – बिआरआइको पहिलो मान्यता हो विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा नीतिगत समन्वय गर्नु। यसले परियोजना सम्झौतामा कुनै राष्ट्र वा शक्तिमाथि आफ्नो शर्त थोपर्दैन। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुबीच जुन विन्दुमा सहमति हुन्छ, त्यही नै उसको नीतिगत मान्यता हुन्छ।

(२) कनेक्टिभिटी – बिआरआइको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो कनेक्टिभिटी। कनेक्टिभिटीका अनेक आयामहरु छन्, जसमा सडक सञ्जालमार्फत् कनेक्टिभिटी, हवाई कनेक्टिभिटी र वेभ कनेक्टिभिटी पर्दछन्।

(३) खुला व्यापार – बिआरआइको तेस्रो प्राथमिकतामा खुला व्यापार पर्दछ। यस मान्यताअन्तर्गत एउटा देशले अर्को देशसँग आपसी समझदारीमा खुल्ला रुपमा व्यापार गर्न सक्दछन्। बजार बिनिमय यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

(४) वित्तीय एकीकरण – एकल प्रयासभन्दा संयुक्त प्रयासमा पूर्वाधार विकासको काम गर्नु बिआरआइको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। वित्तीय साझेदारीका आधारमा विकास आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिनु यसको लक्ष्य हो। यसले साना परियोजना होइन, समृद्धिमा गुणात्मक अर्थ राख्ने पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय साझेदारीमा जोड दिन्छ।

(५) जनसम्बन्ध – यसलाई पिपुल्स टु पिपुल्स कनेक्टिभिटी पनि भनिन्छ। यसअन्तर्गत चीन र साझेदार राष्ट्रका नागरिकहरुको सिधा सम्पर्क र नागरिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सामाजिक कार्यहरु पर्दछन्। जसले विश्व समुदायमा विश्ववन्धुत्वको भावना विकसित गर्न मद्दत मिल्ने चीनको विश्वास छ।

नेपालको प्राथमिकता कता ?

एमसीसीअन्तर्गतको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा अर्को उत्तरी छिमेकी चीनले अघि सारेको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने सवालमा नेपाली पक्ष अझै अन्योल छ। यस परियोजनाअन्तर्गत कुनै कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन। केही योजना अर्थ मन्त्रालयमा रहे पनि सरकारले एमसीसी र बीआरआईमा पूर्वाग्रह राखेका कारण अगाडि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ। बीआरआइबाट नेपालले समेत ठूलो लाभ लिन सक्ने भनिए पनि नेपालले गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा परियोजना भाषणमै सीमित बनेको छ।

चीनले सन् २०१३ देखि बीआरआई अवधारणा ल्याए पनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआई अँगालेको सन् २०१७ को मे १२ बाट मात्रै हो। २ वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ अवधारणा बीआरआइमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै उक्त परियोजनामा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसै क्रममा गत वैशाखमा बेइजिङमा बीआरआइको दोस्रो फोरममा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत सहभागी बनेकी थिइन्। तर, सरकारले बिआरआइका प्रोजेक्टलाई उच्च महत्व दिनुपर्ने परराष्ट्रविदहरुको तर्क छ।

विश्व गोलबन्द गर्दै चीन

चीनले १५२ वटा देशसँग बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत विकास परियोजना साझेदारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमा एसिया, यूरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र अमेरिकी देशहरुलाई सहभागी गराइनेछ। हालसम्म बिआरआइमा १२६ देशले सहभागिता जनाएका छन्। चीनले बिआरआई अन्तर्गत विश्वका २९ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग पनि साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। नेपालले भने चीनसँग सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरी ९ वटा परियोजना छनोट गरिसकेको छ।

चीनले विश्वको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिआरआइमा समावेश गरिसकेको छ। विश्वका १२६ देशमध्ये अधिकांशसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसके पनि कतिपय मुलूकसँग सहमतिको गृहकार्यको चरणमा रहेको छ। यसरी चीनले बिआरआई परियोजनामार्फत् सिंगो विश्वमा समतामूलक विकासको आकांक्षालाई साकार पार्न सङ्घर्षरत छ।

Comments
Loading...
You might also like