सीमा विवादबारै एकल कदम नचाल्न चीनको सुझाव कतातर्फ लक्षित थियो?

  • 160
    Shares
0

काठमाडौं, ९ जेठ। नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विवाद चलिरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनले दुई देशले “मैत्रीपूर्ण छलफलका आधारमा उक्त विषय टुङ्ग्याउने आफूहरूको आशा रहेको भनेर गरेको टिप्पणीलाई ”अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्ने नेपालका केही विज्ञहरूले बताएका छन्।

मङ्गलवार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा एक जना चिनियाँ सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिएनले कालापानीको विषय नेपाल र भारतबीच रहेको बताउँदै “एकल रूपमा कदम नचाल्नु सुझाव दिएका थिए।” उक्त विषयलाई नेपाल र भारतमा आआफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको पाइएको छ।

कतिले भारतसँगको मामिला भनेर चीन तर्किन खोजेको र नेपालको अपेक्षाअनुरूप कडा अडान नराखेको रूपमा उक्त भनाइलाई लिएका छन्।अन्य केहीले भने,“एकल कदम नचाल्नु भनेर सुझाउनु नेपाल भन्दा पनि भारततर्फ लक्षित रहेको बताएका छन्।”

पुरानै भनाइ
भूतपूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता युवराज सङ्ग्रौला पहिले देखिनै उक्त क्षेत्रमा रहेको विवाद नेपाल र भारत मिलेर समाधान गर्नुपर्ने मत राख्दै आएकोमा चीनको पछिल्लो मत पनि त्यही दिशातर्फ केन्द्रित रहेको देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्,“त्यस कारण यसको मुख्य अभिप्राय हामी हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौ र तिमीहरूको (नेपाल र भारत) व्यवहार पनि राम्रो सँग नियालिरहेका छौँ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण दुई देश मिलेर यो कुरा मिलाउनुपर्छ भन्दा कूटनीतिक सैद्धान्तिक पक्षमा हेर्दा चीनले न भारतको पक्षमा बोलेको हो न नेपालको पक्षमा।”

भारतसँगको चीनको वर्तमान सम्बन्ध, नेपालसँगको सम्बन्ध र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको पछिल्लो भ्रमण पछि भारत, चीन र नेपाल समेतको विकासका गतिविधि सहितको एउटा सैद्धान्तिक मान्यता विकास भइरहेको उनको धारणा छ।उनका अनुसार चिनियाँहरू भारतको पक्षमा नेपाललाई दमन गर्ने काम पनि नगर्ने र भारतले बलपूर्वक समस्या समाधान गर्ने कुरामा पनि सहमत नहुने पक्षमा देखिएका छन्।
नेपाल र चीन अनि भारत र चीन जोडिने उक्त बाटो सामरिक दृष्टिकोणबाट प्रयोग गरिन नहुने भन्ने विषयमा चीन स्पष्ट रहेको उनी बताउँछन्।

भारतले गत वर्ष विवादित भनिएको क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको विरोधमा नेपालले कूटनीतिक नोट लेखेको थियो।लगत्तै नेपालमा चर्किएको विरोधका आवाजहरूमा कतिपयको माग उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ।”अहिले हामी कूटनीतिक अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले हामीले चीन, पाकिस्तान वा अमेरिका कसैसँग पनि ‘लबीगर्न हुँदैन। त्यसले समस्या झन् बिगार्छ,”उनले भने।

चिनियाँ प्रतिक्रिया
चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टङ्क कार्की विवादित भनेर दुवै देशको सरकारले मानेको र सचिवस्तरीय संयन्त्रले छिनोफानो गर्ने भनिएको विषयमा भारतले उक्त ठाउँमा आफ्नो नियन्त्रणलाई वैधता दिने ढङ्गमा प्रस्तुत भएको अवस्थामा चिनियाँ प्रतिक्रया आएको बताउँछन्।

“त्यो पनि सेनालाई अघि सारेर नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताुलाई समेत चुनौती दिँदै भारतले यो अरूको उक्साहटमा गरिएको हो समेत भन्यो। भारतले सैन्य शक्तिकै आधारमा पनि उक्त भूमि छोड्दैनौँ भन्ने ढङ्गको सङ्केत दिएको अवस्थामा त्यसमा पनि चीनले प्रतिक्रिया जनाएको हुन सक्छ,” उनले भने।

चीनको पछिल्लो टिप्पणीले सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने गरी गरिएको सम्झौताबाट पनि चीन पछि हट्ने सङ्केत देखिएको उनको दाबी छ।बीबीसीका चीन संवाददाता रोबिन ब्र्यान्टका अनुसार कङ्ग्रेसको प्रयोग गरेर चीनले सिद्धान्ततः हङ्‌कङका निर्वाचित सांसदहरूको सहमतिविना कानुन पारित गर्न सक्ने देखिएकाले परिस्थिति तातेको छ।

हङ्‌कङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हो र सन् १९९७ मा ब्रिटेनले फिर्ता दिएपछि हङ्‌कङमा “एक देश, दुई प्रणालीुका” आधारमा केही विषयमा चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता छ।उक्त सम्झौतालगत्तै नेपालले विरोध गरेपछि त्यस बेलै चीनले प्रमाण छन् भने त्यसका आधारमा पुनर्विचार वा सुधार गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको उनी बताउँछन्।

कतिपयले नेपालले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै आएको चिनियाँ प्रतिक्रियाले नेपाललाई समेत केही पछाडि धकेलिदिएको भनिरहेका बेला कार्की भने नेपालको पछिल्लो कदम स्वाभाविक रहेको बताउँछन्।

भेटघाट
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको टिप्पणी आउनुअघि सोमवार बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ।
उक्त छलफलका क्रममा लिपुलेकनजिक रहेको त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा कुनै एक मुलुकभन्दा पनि नेपाल, चीन र भारत सँगै बसेर मिलाउनुपर्ने विषय भएकाले कुनै एक मुलुकको धारणाभन्दा पनि सबैको एकै खाले दृष्टिकोण राख्न जरुरी रहेको धारणा चिनियाँ पक्षले राखेको बताइएको छ।

उक्त भेटघाटको पहल भने नेपाल पक्षले नै गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए।“अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने हो। त्यहीअनुसार चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी भइरहेको छ,”नाम खुलाउन नचाहेका ती अधिकारीले भने।

लगत्तै बुधवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उत्तर दिन संसद् पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपाल दृढ रहेको भन्दै अरूको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेकको मुद्दा उठाएको भन्नु “होच्याउने” काम भएको टिप्पणी गरेका थिए।

आफ्नो भनाइका क्रममा लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग खोल्ने ती दुई देशबिच भएको भनिएको समझदारीबारे बेइजिङसँग कुरा गरेको उनले भने। प्रजातन्त्रवादी सांसदहरू चीनले कानुन बनाए हङ्‌कङ समाप्त हुने तर्क गरिरहेका छन्।नयाँ कानुनले हङ्‌कङको विशेषाधिकार खारेज हुने उनीहरूको बुझाइ छ। गत वर्ष हङ्‌कङमा प्रजातान्त्रिक सुधारको माग गर्दै हिंसात्मक आन्दोलन भड्किएको थियो र चीन यस्ता आन्दोलनलाई रोक्न सुरक्षा कानुन बनाउन चाहन्छ।

चीनको इच्छा
हङ्‌कङको कानुनले त्यहाँको सरकारले सुरक्षा कानुनलाई पारित गर्नुपर्छ। तर सन् २००३ मा यसलाई पारित गर्ने प्रयास पाँच लाख मानिसले सडकमा विरोध गरेपछि असफल भएको थियो। यसलै अहिले फेरि यसलाई पारित गराउने प्रयासले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई उत्तेजित बनाएको छ। (बीबीसी- नेपाली)

Comments
Loading...
You might also like