‘समाजवादी अर्थव्यवस्थाका आधार र हाम्रो बजेट निर्माणको सन्दर्भ’

  • 355
    Shares
0

प्रमोद तिवारी

कुनै एक निश्चित अवधिको लागि आवश्यक पर्ने आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्नुनै बजेट निर्माणको मुख्य कार्यदिशा हो कुनैपनि देशका नागरिकको चाहना बाटोघाटो, बिजुली, छाना, पानी, समान अधिकार, सुरक्षा, पर्याप्त खाद्यान्न, रोजगार, शिक्षा, नियम कानुन, उद्योगधन्दा, यातायात, सामाजिक सुरक्षा, औषधोपचार जस्ता आवस्यकताहरुको व्यवस्था होस भन्ने हुन्छ। जसको प्राप्तिको लागि राज्यलाई पैसा चाहिने भएकोले त्यसैको व्यवस्थाको लागि सरकारले बजेट ल्याउंछ।

सरकारको आम्दानीको श्रोत भनेको कर र विभिन्न सेवा प्रवाह गरेबापत प्राप्त हुने सेवा शुल्क हो। हाम्रो सन्दर्भमा यसको अनुपात साधरणतया क्रमशः करिब ८५% र १५% रहेको पाइन्छ। यसरी प्राप्तहुने रकमबाट सरकारले साधारण खर्च र विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गर्दछ। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सरकारको कुल आम्दानीबाट करिब ९०% रकम कर्मचारी खर्च, सुरक्षा, यातायात, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको व्याज आदिमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ भने बचेको १०% रकममा बिदेशी ऋण र सहयोग समेत जोडि विकास निर्माण र पुर्वाधारमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ। विभिन्न मुलुकहरुले विभिन्न खालको अर्थव्यवस्था अपनाउंदै आएका हुन्छन र सोही बमोजिम देशको बजेट निर्माण गर्ने गर्दछन।

हाम्रो संबिधानले समाजबाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको भएतापनी के हाम्रो सरकारले ल्याएका बजेटहरु सांच्चिनै समाजबाद उन्मुख छन त ? सरकारले ल्याएका बजेट के साच्चै ती करिब एक चौथाई गरिवीको रेखामुनी रहेका गरिब जनता उन्मुख छन त ? के हाम्रा बजेट तिब्र आर्थिक वृद्धिदर हांसिल गर्नेतर्फ परिलक्ष्यित छन त ? के हाम्रो बजेटले ६५% जनताको मुख्य पेशा रहेको र २७.५% राष्ट्रिय आम्दानीमा योगदान दिने कृषि क्षेत्रलाई न्याय गरेको छ त ? यस आर्थिक बर्ष (आ.ब.२०७६/०७७) को बजेट हेर्दा थाहा हुन्छ कि कृषिको विकास बिना देशको विकास सम्भवनै नभएको परिपेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको २.२७ % अर्थात ३४.८ अर्ब र सिंचाइ तर्फ २३.६ अर्ब अर्थात १.५ % बजेट छुट्याइएको छ ।

यसरी हेर्दा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा खुल्ला बजारलाई प्रश्चय दिने र बितरणमुखी बजेट ल्याएको देखिन्छ। कृषिको विकासको लागि भनेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा ८.४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले बजेटमार्फत् यस परियोजना र कृषि तथा पशुपंछीपालनमा सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको भएतापनि खास कृषकहरु यो सुबिधाको सहज पहुँचमा छैनन र ठूला र पहुँचवाला एवं बिचौलियामार्फत् यो कार्यक्रममाथि दोहन गरिएको आरोप छ।

हालसम्म राष्ट्रिय आम्दानीमा रेमिट्यान्स पछि सबैभन्दा बढि योगदान दिएको कृषिमा २.२७ % बजेट छुट्याएर ८.५ % को आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ ? अर्कोतर्फ सरकारको बजेट खर्चगर्ने प्रवृत्ति हेरौं त ! कोरोनाको कारण लकडाउन हुनुअघी २०७६ फाल्गुण महिनासम्म विकास खर्च तर्फ छुट्याइएको बजेट खर्चको जम्मा २५%, वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ४४% र कुल खर्चको लक्ष्यको तुलनामा ५०% मात्र खर्च भएको छ यो बितेको १० महिनाको अवधिमा। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको लागि छुट्याइएको १ खर्बभन्दा बढी बजेट मध्ये करिब ३० अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको छ सरकारले।

यता राजश्वको हालत पनि त्यस्तै छ, कुल लक्ष्यको तुलनामा जम्मा ५६ % मात्र ! मूल्य वृद्धिको ग्राफ हेर्दा यस अवधिसम्म आइपुग्दा ६.४४ % भएको छ भने आ. ब. २०७५/०७६ मा यो ४.४४ % मात्र रहेको एवम मुद्रा स्फिती ६.५ % भन्दा तल झर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । बजेट ढिलो आउने र निकासा हुने अवधिसम्म आइपुग्दा आ.ब.को झण्डै ३/४ महिना बितेर एक आ.ब.को लागि छुट्याइएको बजेट खर्चगर्ने अवधी ८÷९ महिनामा सिमित हुने अवस्था रहेकै कारण यो समस्याबाट पार पाउन संबिधानमै १५ जेष्ठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो र आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा नहुँदै कार्यान्ययनमा जाने परिकल्पना गरिएपनी यो समस्याबाट मुक्त हुन सकेन देश।

वर्तमान अर्थमन्त्री विद्वान अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ राज्यको सम्पुर्ण विकास योजनाहरु तर्जुमा गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भैसकेको एक अनुभवी व्यक्ती हुनुहुन्छ। उहाँले यस अगाडि ल्याएका बजेट समाजवाद उन्मुख र तिब्र आर्थिक वृद्धिदर हांसिल गर्नेतर्फ उन्मुख छ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाइ पनि गर्न दिन्न। तर बारम्बार आफ्ना मन्त्रीहरु, भ्रष्टाचारको छनबिन गर्ने महत्वपुर्ण तहमा बसेका अख्तियार प्रमुख लगायत उच्च पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारको फोहोरी आहालमा चुर्लुम्म डुबेका कुरा हामिले सुनेकै हौं।

यस परिबेशमा अब हाम्रो सरकारले गरीब जनतामाथि करको बोझ थप्दै झन झन गरीब बनाउनुको सट्टा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यक्रम, कृषि, रोजगारी, उर्जा, पर्यटन जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा यथेष्ट बजेट राख्ने र बजेट पुर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी प्रभावकारी नियन्त्रण र अनुगमनको प्रणाली, ठिक ब्यक्ति ठिक ठाउँ, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र बेठिक गर्नेलाइ दण्ड जरिवानाको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ ।

सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र धेरथोर थुप्रै हुने भएतापनि हाम्रोजस्तो कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको देशको लागि कृषि, पशुपंछीपालन र रोजगारीनै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र बजेटले कृषि र यसको विकासको लागि यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित पुर्वाधारहरु जस्तै हुलाकी सडक, कृषि सडक, ठूला साना सिंचाइ आयोजना, कृषि बन, कृषि यान्त्रीकरण जस्ता क्षेत्रमा समेत यथेष्ट बजेट छुट्याउन जरुरी हुन्छ । तबमात्र समाजबादमा पुग्ने बजेट बन्छ जसको लागि निश्चित योजना बनाइ कहिलेसम्म समाजबादमा पुग्ने भनेर स्पष्ट रुपरेखा सहितको लक्ष्य बनाउनु पर्दछ । नत्र समाजबाद उन्मुख अर्थात सधैं समाजबादतर्फ हेरिरहने मात्र बजेट बन्नेछ । त्यसैले यस लेखमा विशेष गरि कृषि र यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित क्षेत्रको विकास गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले आगामी बर्षको बजेट निर्माण गर्दा निम्न कुराहरुमा सरकारको विशेष ध्यान जाओस्।

१. सर्वप्रथम कोरोनाको कारण नेपाल आउन चाहेका बिदेशियका जनशक्ती नेपाल भित्रींदा बेरोजगार हुनसक्ने अनुमान गरिएका करिब ३० लाख जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षण कसरी गराउने भन्नेतर्फ सोचेर स्वाधिन र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासको लागि बर्तमान कृषि नीतिमा व्यापक पुनर्संरचना÷पुनरलेख गर्न जरुरी ठानेको छु ।

२.कृषि र यससंग सम्बन्धित क्षेत्रमा अहिले परेको समस्या र प्रभावको बिश्लेषणको बारेमा सरोकारवालाहरु संलग्न रहि गरिएको बृहद छलफल र अन्तरक्रियाका आधारमा बजेट ल्याउनु जरुरी छ।

३. कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु उन्नत बीउ, मल, रोग तथा किटनासक औषधि लगायत कृषि औजार, सिंचाइ, उन्नत प्रबिधी जस्ता क्षेत्रमा पुर्ण तथा आंशिक अनुदानको व्यवस्था गर्ने साथै बाली तथा पशु बिमाको दायरा बढाउने ।

४.कृषि उपज ढुवानीमा सहजता, कृषि उपज राज्यले उचित मुल्यमा किन्नको लागि बाली लगाउनु पुर्वनै न्युनतम समर्थन मुल्यको व्यवस्था, हरेक जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा सरकारी स्तरबाट संचालित कृषि उत्पादन बिक्रि केन्द्रको व्यवस्था, बिचौलियाहरुलाइ सरकारी संयन्त्रभित्र ल्याउनको लागि उनिहरुको स्थानिय निकायमा दर्तागर्ने व्यवस्था गरि उनिहरुमार्फत कृषि उत्पादनको गुणस्तर अनुसारको मूल्य तोकि किन्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

५.कृषिलाई रोजगारीसंग जोडेर जान जरुरी छ, जसको लागि श्रम सहकारीको स्थापना र संचालनको नयाँ अभ्यास गर्ने, जमिनको चक्लाबन्दी गरि कृषिलाई सामुहिक प्रणालिसंग जोड्ने, जमिन बांझो राख्नेलाइ जरिवाना गर्ने र यस्तो जमिन भुमिहिनलाई खेती गर्न दिने, कृषि सहकारीहरुको स्थापना गर्ने, बिदेशबाट फर्केर आएका जनशक्तिलाई उनीहरुको सीप र क्षमताको आधारमा कृषि लगायत अन्य रोजगारीको क्षेत्रसंग जोड्ने,

६.कृषि पेशालाइ आकर्षित र मर्यादित बनाउन कृषक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, ठुला एवम व्यवसायिक परियोजना र साना एवम मझौला कृषि व्यवसायको लागि छुट्टाछुट्टै नीति तर्जुमा गर्ने, साना र मझौला कृषकको लागि कृषि ऋण अझै बढी सरल र सहुलियतपुर्ण बनाउने, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रदान गरिने ऋणको लागि छुट्टै बजेटको बिनियोजन गर्न र यसको रिपोर्टिङ छुट्टै गर्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाइ निर्देशित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७.कृषि क्षेत्रको लागि आवश्यक सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न, प्रबिधीको साथै कृषि ज्ञान सीप क्षमता विकासको लागि तालिम सञ्चालन गर्न, कृषि उत्पादन र बजारीकरणको विकास र प्रबर्धन गर्न, कृषि सहकारी निर्माण तथा संचालन गर्नको लागि सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहने गरि देशैभरी शाखा नेटवर्क रहनेगरी एउटा छुट्टै ‘राष्ट्रिय कृषि प्रबर्द्धन बैंक’ को स्थापना गर्न सकियो भने कृषिको विकासमा यसले ठोस योगदान पुर्याउन मद्दत गर्दछ । यसको स्थापना र संचालनको लागि कृषि सहकारी, कृषक समुहहरु एवम जनस्तरबाट पँुजी संकलन गर्न सकिन्छ ।

८.प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र विकासको लागि कृषि आनुबंशिक श्रोत केन्द्र ९न्भलभ द्यबलप० को स्थापना र विकास, चरण तथा घांसेबालीको विकास, मत्स्यपालन, पशुपालन, ग्रीन हाउस प्रबिधि एवम अन्य नयाँ नयाँ प्रबिधिहरुको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयोजनको लागि कृषिबाट प्राप्त आम्दानीको कम्तिमा ३% बजेट अनुसन्धानको लागि छुट्याउन जरुरी छ ।

९.संघीय एवं सबै प्रदेशका संसदमा दर्ता भएको गैर सरकारी बिधेयक (गांजाखेतीलाई व्यवस्थित र बैधानिकिकरण गर्ने बिधेयक) पास गरि यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाएर लागू गर्न सकियो भने यस खेतीप्रती आकर्षण बढ्ने अवस्था छ । जसले गर्दा बेरोजगारीको समस्या केही हदसम्म हल हुने एवम औषधिजन्य जडिबुटीको उत्पादनबाट राष्ट्रिय पुँजिको विकास भै अर्थव्यवस्थाले काँचुली फेर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

१०.कृषि उत्पादन अभिबृद्धी गर्न सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने, उच्च मुल्य प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिंदै पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुखुरापालन, माछापालन, केरा, अर्गानिक तथा ताजा तरकारी लगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी योजना तर्जुमा तथा बजेट व्यवस्था गर्ने र यी उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगको विकास विस्तार गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएमा रोजगारी अभिबृद्धीमा टेवा पुग्दछ।

११.मौसम पुर्वानूमान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सबै प्रदेशहरुमा कम्तिमा १÷१ वटा राडार राख्ने ।

१२.कृषि तथा पशुशिक्षा अध्ययन गरेका जनशक्तिको लगत संकलन गरि उनीहरुलाइ आवश्यक तालिम दिई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, कृषि बैज्ञानिकहरुको रोस्टर तयार गरि उचित कामको जिम्मेवारी दिने।

१३.आलु, प्याज, गोलभेंडामा भएको आयातको आकार घटाउन बिशेष कार्यक्रम ल्याउने, ती उत्पादनको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन शीतघर ९ऋयमि क्तयचभ० को स्थापनाको लागि प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्ने।।

१४.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना संघमा मात्र सिमित रहेकोले यसलाई विभिन्न मोडेलमा संचालन गर्नेगरी पकेट क्षेत्रको विकास मार्फत प्रदेश तथा स्थानिय तहमा पनि लैजानुपर्ने ।

१५.करिब १ खर्व २० अर्व लागानी भएको, करिब २५ लाख मानिसहरु संलग्न रहेको एवम मासुको कुल खपत मध्ये २०% (करिब ७७ हजार टन मासु खपत हुने) कुखुरा र यससंग सम्बन्धित व्यवसायमा कोरोनाको कारण अहिले दैनिक करिब २२ करोडको क्षती भएको सम्बन्धित व्यवसायीका संगठनहरुले बताइरहेको अवस्था छ । कुखुरामात्र होइन अहिले यो महामारीको कारणबाट सबैभन्दा प्रभावित कृषिजन्य व्यवसायहरु छन भने यस व्यवसायमा सुधार आउन कम्तिमा ६ महिना लाग्ने अनुमान छ । कोरोनाको प्रभाव लम्बिंदै गएमा अनुमान लगाउन झनै कठिन भएको हुनाले यो परिस्थितीबाट भएको क्षतिबाट व्यवसायीलाई उकास्ने गरी बजेटमार्फत् विशेष राहतको प्याकेज ल्याउन जरुरी छ।

अन्तमा, गत आ.ब.मा कुल आयात १४ खर्व १८ अर्व भएकोमा कृषि र पशुपंछीपालनसंग सम्बन्धित बस्तुमात्रै २ खर्व २४ अर्व बराबरको आयात भै ३६ अर्व रुपैया बराबरको कृषि उत्पादन निर्यात भएको एवम धान चामलमात्रै ३२ अर्व बराबरको आयात भएको तथ्यांक व्यापार तथा निर्यात प्रबर्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
कोरोनाको कारण निम्न वर्गिय हुँदै निम्न मध्यम वर्गिय तहमा पुरै असर परिसकेको छ भने अब यो मध्यम वर्गमा सल्किंदै गएको छ। यो प्रवृत्ति बढ्दै जाने, बिदेश गएका जनशक्तिको फर्कने लहर लाग्ने र बेरोजगारीको समस्या नियन्त्रणमा लिन सकियनभने त्यो वर्ग र समुदाय सरकार विरुद्ध सडकमा आउन सक्छन । तसर्थ यो खतराको व्यवस्थापन गर्न श्रम-उत्पादन-वितरण-आम्दानीको शृङ्खलालाई मध्यनजर गरि समाजवादी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीज्युलाइ सुझाव दिन चाहन्छु।

                             तिवारी वाणिज्य र कृषि अर्थशास्त्रमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नाकत्तोर हुन्

Comments
Loading...
You might also like