ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रममा होइन, ज्ञान केन्द्रमा सक्रिय गराउनुपर्छः मन्त्री गुरुङ

  • 15
    Shares
0

काठमाडौं। कुनै पनि महामारी वा विषम स्थितिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग नै हुने गर्छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तको मुहारमा उज्यालो नदेखिएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन।

यस यथार्थलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुभएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ समाजको पीँधमा रहेका वर्गको हित र विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक विमर्शसहित नीतिगत रुपान्तरण गर्ने काममा अनवरत लागेका छन्।

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकभरिबाटै सबभन्दा बढी मतान्तरसहित दोलखाबाट निर्वाचित गुरुङका लागि पहिलो पटक आफ्नो कार्यादेश भएको क्षेत्रमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै उपलब्ध छन्। प्रस्तुत छ, मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मन्त्रीको पदमा रहिरहँदा गाउँ र कुनाकाप्चाका हेपिएका ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाका उत्पीडन र दुःखको चित्र अगाडि आउँदो हो ! तिनले तपाईंलाई कसरी सम्झलान् जस्तो लाग्छ ?

हामीले काठमाडौँ मात्रै होइन, कर्णालीलगायतका कुनाकाप्चाका समुदायलाई पनि हेरेका छौँ। सुगममा पनि दुःखका आफ्ना आयाम त छन् तर सबै क्षेत्रका वर्गलाई कसरी सामाजिक रूपान्तरणमा लाने भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ।

मैले राजनीतिक र सामाजिक कामका सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराईका दिदीबहिनी, बुबाआमा र छोराछोरीले भोगेका दुःख छामेको छु। मन्त्री भएपछि पनि उहाँहरूका दुःखलाई अर्को ढंगले बुझ्ने मौका पाएको छु।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न जानुपूर्व ‘सपनाहरूलाई अलपत्र पारेर अलप हुने छैन’ भनेर राष्ट्रलाई दिनुभएको सन्देशमा उल्लेख गरेझैँ हामी उहाँको नेतृत्वमा सामाजिक क्षेत्रका सपना पूरा गर्न लागेका छौँ। अहिले पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र भत्तालाई निरन्तरता दिएका छौँ।

कम्युनिष्ट सत्तामा गएमा बुढाबूढीलाई मार्छन् भनेर फैलाइएको भ्रम फैलाइएका बेला कम्युनिष्ट पार्टीकै श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा शुरू भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई हामी चुनावी घोषणापत्रअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै जानेछौँ।

सरकारले सडकमुक्त बालबालिका कार्यक्रम चलाएपछि अहिले सडकमा बालबालिका देखिन छाडेका छन्। तिनीहरू कहाँ छन् र कसरी संरक्षित भइरहेका छन् ?

हामी समग्र देशलाई नै सडक बालबालिकामुक्त बनाउँदैछौँ। यसका लागि चालू आवमा आठ करोड रूपैयाँ विनियोजित भए पनि हामीले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तीन करोडमै सडकलाई बालबालिकामुक्त गराएका छौँ। यस प्रकारको साझेदारी नै संघीयताको असल अभ्यास हो। केन्द्रमा बजेट राख्ने, यहाँबाट भत्ता लिएर अनुगमनमा जान तँछाडमछाड गर्ने अवैज्ञानिक र खर्चालु पुरानो संस्कार भत्काउँदैछौं हामी।

बन्दाबन्दीका समयमा एकजना पत्रकारले चाबहिल क्षेत्रमा सडक बालबालिका रहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेको थाहा पाएलगत्तै हामीले सोधपुछ गरेर तिनीहरूको उद्धार गरी संरक्षणको जिम्मामा दिएका छौँ। बन्दाबन्दीका समयमा हामीले यस प्रकारका ७३ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी विभिन्न सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा पठाएका छौँ। संरक्षणका लागि हाम्रो सरकारी संयन्त्र पर्याप्त र चुस्तदुरुस्त नभएकाले सरकारकै सहयोगमा कतिपय बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई ती संस्थाहरूलाई जिम्मा दिइएको हो। उनीहरुको उद्देश्य पनि मानव सेवा नै हो।

बन्दाबन्दीमा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र हिंसामा परेका महिलालाई पनि उद्धार गर्नुभएको छ, यो काम कसरी भइरहेको छ ?

हामीले हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म विकट र दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रसवावस्थामा रहेका १०८ जना गर्भवती र सुत्केरीको तथा बन्दाबन्दीमा मात्र त्यस्ता १८ जनाको उद्धार गरेका छौँ। अब हामी त्यसरी उद्धार गरेर ल्याएकाको अस्पतालमा उपचार र तत्काल बसोबासका लागि केही रकम पनि दिने गरी कार्यविधिमा परिवर्तन गदैछौँ। सडकमा बेसहारा भएर रहनुपर्नेलाई मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाएका छौँ।

विभिन्न आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाबारे अनुगमन भइरहेको छ त ? उनीहरूलाई बन्दाबन्दीमा कुनै राहत दिइएको छ कि ?

हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक महासंघ र अन्य संस्थाहरूसँग पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ। जहाँ रहे पनि कोही भोकै नरहुन् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। त्यस्ता सूचना पाइएमा दोहोरो राहत नपर्ने गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराएका छौँ। यो मानवीय सेवा हो, हामीले यस्तो कामको प्रचार भने गर्ने गरेका छैनौँ।

ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्तामा ज्ञान र सीप हस्तान्तरणका लागि पनि तपार्ईँको योजनामा उल्लेख भएको छ, यो काम कसरी हुँदैछ ?

६० वर्ष उमेर पुगेपछि समाजमा उहाँहरूको उपयोगिता सकियो भनेर आश्रममा राख्ने वा लगेर थन्काउने गरेका छौँ भने यो सोह्रै आना गलत व्यवहार हो। यस्तो खाले सोचले समृद्ध पुस्ताबाट असल परम्परा, ज्ञान र अनुभव लिन हामीलाई अलग्याइदिन्छ।

उहाँहरूलाई त्यसरी आर्यघाट लाने तयारी गरेजस्तो गरी अमानवीयरूपमा एक्ल्याउने होइन, समाज र परिवारमै क्रियाशील बनाइराख्नुपर्छ। उहाँहरूको जीवनभरको ज्ञान र सीपलाई सफलताका कथाहरूमार्फत समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

उहाँहरूलाई अपमान र हिंसा नहोस्, उहाँहरूको आत्मबल र स्वाभिमान बढोस् भनेर नै ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको प्रणाली शुरू गरिएको हो। अब हामीले वृद्धाश्रम पुर्‍याउने हैन, समाजमै ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र र मिलन केन्द्र खोलेर उहाँहरूलाई सक्रिय तथा सुखी राख्नुपर्छ जहाँ एक प्रकारको दिवा स्याहार केन्द्रसमेत हुनेछ।

सामाजिक कामलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनामा राख्ने योजना कसरी ल्याउनुभयो ?

सामाजिक विकासका कामलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा किन समावेश नगर्ने ? सतीप्रथा, दास प्रथा, बोक्सी प्रथा, दाइजो, बाल विवाह, चेलीबेटी बेचबिखन, हिंसाजस्ता हानिकारक अभ्यासलाई अन्त्य गरेर हामीले लैङ्गिकमैत्री देश घोषणा गर्न किन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन नगर्ने ? अहिले पनि नेपालमा छाउगोठ छन् र त्यसका कारण हामी कलङ्कित भएका छौं। यस्तो प्राकृतिक विषयलाई पनि हामीले कलङ्कमा पुर्‍याएका छौं। त्यसो गर्नुभएन, मर्यादित महिनावारीको संस्कार बसाल्नुपर्छ। मानव बेचबिखनमुक्त, हिंसारहित नेपाल बनाउनुपर्छ।

समय परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गरैं। बालबालिकामा राष्ट्र, बाबुआमा र देशप्रेमको भावना जगाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो, ‘पुर्खाले लडेर देश बचाए, हामीले अडान लिएर बचाउनुपर्छ’। यसरी जगाउने हो राष्ट्रिय भावना। राज्यको सयौँ रोपनी सम्पत्ति अहिले पनि व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तो हानिकारक अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी आफैं लाग्नुपर्छ।

(मन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रकाश सिलवाल र कालिका खड्काले गरेको कुराकानी)

Comments
Loading...
You might also like