माडीबासी खुला जेलभित्र छन्

  • 92
    Shares
0

काठमाडौं। चितवनको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले निकुञ्ज ऐनका कारण माडीका जनता खुल्ला जेलभित्र बस्न बाध्य भएको बताएका छन्। दैनिक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा ढकालले निकुञ्ज ऐन संशोधन नगरी माडीको समस्या हल गर्न नसकिने बताए।

अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘हामीले ठूलो आन्दोलनमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यौं, राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यौं र एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको पनि परिवर्तन गर्‍यौं। तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको २०२९ को ऐनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनौं। पहिलो कुरा, त्यहीँ ऐनका कारण माडीबासी जनता अहिले पनि प्राकृतिक जेलभित्र बस्न बाध्य छन्। अहिलेको मौजुदा कानूनले सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तसम्म मात्रै त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट हिड्ने अधिकार प्राप्त छ।’

‘राति कुनै पनि घटना पर्‍यो भने हामी त्यहाँबाट हिड्न पाउँदैनौं । कानूनी रुपले हामी त्यो जेलभित्र छौं’ उनले भनेका छन्, ‘त्यस कारणले गर्दा हामीले यो ऐन संशोधन गरिनुपर्दछ र हामीलाई २४ सै घण्टा आवातजावतका लागि व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका छौं। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन बन्दा भौगोलिक सिमाङ्कनको आधारमा गरिएको छैन। त्यसलाई नदी वहावको आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाङ्कन गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नारायणी नदी, राप्ती नदी र रिउ नदी करिब–करिब राष्ट्रिय निकुञ्जका सिमानामा बग्ने नदीहरु पर्दछन्। त्यसको सिमाङ्कन नदी वहावको आधारमा गर्दा नदीले कटान गर्दै आवादी क्षेत्रमा पुग्यो भने त्यहाँका किसानको जग्गा जमिन खोलाले बगाउँछ। तर किसानले न त्यसको मुआब्जा पाउँछ, न फेरि त्यसलाई तटबन्धन गरेर प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछ। त्यसैले हामीले उठाएको कुरा के हो भने २०२६ साल वा अन्य समयमा गरिएको नापीका आधारमा आवादी क्षेत्र र वन क्षेत्र भनेर जहाँ छुट्याइएको छ, त्यहाँ वैज्ञानिक पिलरहरु राखेर सीमा कायम गरिनुपर्दछ। जसले गर्दा कुनै व्यक्तिको जग्गा खोला कटानको कारणले क्षति पुगेको रहेछ भने नदी नियन्त्रण गरेर आफ्नो जग्गा आमोद कमोद गर्न पाओस् भन्ने हाम्रो माग हो।’

उनले थपे, ‘तेस्रो कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केका जंगली जनावरहरुबाट किसानहरुले लगाएको खेतीमा क्षति पुर्‍याउँदा अहिले एक विघामा लगाइएको धान गैंडाले खायो भने १० हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था छ। हामीले उठाएको माग के हो भने जंगली जनावरबाट क्षति भएको बालीको मूल्याङ्कन गरेर उत्पादनको आधारमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ। एक विघा जग्गामा ६० मुरी धान फल्दोरहेछ भने ६० मुरी धान बराबरको पूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो। १० मुरी धानको व्यवस्था गरेर भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अथवा गहुँ रहेछ वा अरु कुनै खेती रहेछ भने क्षति भएकै आधारमा पूर्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। त्यस्तै, अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका आठ नम्बर, ऐलानी, खोला खस्ता र त्यस्ताखाले सबै जग्गाहरु राष्ट्रिय निकुञ्जको सिफारिसबेगर स्थानीय तहले केही पनि गर्न पाउँदैन। त्यसले गर्दा माडी नगरपालिकाभित्र र बाहिर पनि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भएका त्यस्ता जमिनहरुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमतिले मात्र चलाउन पाइने हुँदा सामाजिक विकासमा बाधा परिरहेको छ।’

‘दुई वर्षअघि हामीले त्यहाँ एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउने भनेका थियौं, १७–१८ विघा जमिन थियो, त्यो जग्गालाई नापी गरेर बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरौं भनेर प्रयत्न गर्यौं’ मेयर ढकालले भने, ‘तर राष्ट्रिय निकुञ्जले सिफारिस नदिदा दुई वर्षसम्मको हाम्रो प्रयास खेर गयो र अर्को ठाउँ खोजेर शिक्षालयको काम गर्नुपर्ने भयो। यस्ता खालका समस्याहरुमा आठ नम्बर, ऐलानी, खोला, उकासका जग्गा जमिन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिफारिसमा होइन, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका जग्गा जमिनलाई संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्ने अधिकार हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।’

‘मौजुदा कानूनमा यो छ र हामी संशोधन गर्न चाहेको यो–यो हो र त्यसले पार्ने फाइदा र बेफाइदा यी–यी हुन् भनेर तीन महले प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि बुझाएका छौं। त्यस्तै, संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई पनि बुझाएका छौं। हामीले उठाएका इश्यूहरुमा प्रचण्ड लगायतका नेताहरु एकदमै सहमत हुनुहुन्छ। यो गर्नैपर्ने हो भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो गौरवको विषय हो, यसलाई पनि संरक्षण गर्ने कुरा हाम्रो दायित्व हो।’

उनले थपे, ‘तथापि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका जनावरलाई चाहिँ अधिकार प्रशस्त हुने, त्यहाँका जनता जनावरभन्दा तल्लो स्तरको अधिकार पाएर बस्नुपर्ने हुँदैन। त्यसकारण जनता र जनावर दुवै अट्ने खालको अर्थात् मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनता अट्ने र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जनावरहरु अट्ने गरी दुवै पक्षको अधिकार सुनिश्चित हुने ऐन बनाउनेतिर उहाँहरु लाग्नुभएको छ।’

Comments
Loading...
You might also like