‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभए देश डुब्दैछ’

  • 7.5K
    Shares
0

वि.सं. २००७ सालदेखि नेपाली जनताले संविधानसभाको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए। राणाकाल र पञ्चायती ब्यबवस्थाबाट वाक्कदिक्क भएका नेपालीलाई कम्तिमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार लगायतका व्यवस्थाको अभाव निकै खटकेको थियो। २०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरी राजाले लादेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नेपालीले मन पराएका थिएनन्। त्यसैको नतिजा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो र आम निर्वाचनमार्फत् नेपाली कांग्रेसले बहुमतीय सरकार बनायो।

बहुमत प्राप्त तत्कालिन गिरिजा सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरकार नभई नेपाली कांग्रेसको मात्र सरकारजस्तै गरी चल्न थाल्यो। फरक विचार र आस्थाका आधारमा दमन गर्ने, राज्यबाट मुद्दा मामिलामा फसाउने, कर्मचारी लगायतका राज्यका निकायमा कब्जा जमाउने, चप्पल पड्काएर राजधानी छिरेका नेताले आलिशान बंगला ठडयाउने कार्यमै सीमित थियो। सामाजिक विभेद, गरिबी स्तर, भ्रष्टाचार मात्र तत्कालिन सरकारले दिन दुगुना रात चौगुणा वृद्धि गर्‍यो। आफ्नै महत्वकांक्षाले गर्दा हुँदा खाँदाको बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद नै विगठन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए। सम्भवतः इतिहासमा नेपाली कांग्रेसको त्यो ठूलो भूल थियो।

ती विविध क्रियाकलापले गर्दा नेपाली जनतामा द्धन्दको बिउ रोप्ने वातावरण तयार गरेको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा नेकपा माओवादीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका चालीस सुत्रीय मागसहित सशस्त्र क्रान्तिको बिजारोपण गर्‍यो। राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान सभामार्फत् संविधान र गणतन्त्रको स्थापना यसका मुख्य माग थिए भने चरम भ्रष्टाचार र गाउँ गाउँका सामन्तहरुकोे निर्मुल गर्ने बुँदा नेपाली जनताको मनमुटुमा बसेका थिए। यिनै बुँदाहरुलाई देखेर प्रचण्ड नेतृत्वको दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई नेपाली जनताले साथ दिएका हुन्।

बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्नेहरु दरबारको चाकडीमै ब्यस्त थिए। तर तत्कालिन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको संग्लग्नतामा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्दै सो सभाबाट संविधान निर्माण गरी नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्‍यो। विगतको केन्दिकृत मानसिकताको शासन प्रणलीबाट जनतालाई मुक्त गर्न स्थानीय र प्रदेश तहसमेत निर्माण भई देशमा ७६१ वटा सरकारले काम गरिरहेका छन्, जुन माग जनयुद्धको थियो। राज्यका हरेक निकायमा समावेशीताको सुरुवात भएको छ। महिला, आदिवासी जनजाति, दलितहरुले जनयुद्धमा जुन माग राखेका लडेका थिए, त्यसैको सुरुवातस्वरुप आज राज्यमा कर्मचारी तहदेखि राजनीतिमा ती वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा दुईपटक नेपाली कांग्रेसले बाहेक सबै सरकार कम्युनिष्टले चलाएका छन्। संविधान जारीपश्चात् त नेकपाको दुईतिहाई सरकार बनेको छ। नेपाली जनताको बिगतदेखिकै चाहना पूरा गर्न र भ्रष्टाचारको दलदलबाट नेपाललाई मुक्त गर्न नेपाली जनताले नेकपालाई बहुमत दिलाएका थिए। संविधान जारीपश्चात् नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको सरकार तुलनात्मक रुपमा त्यस पहिलाका सरकार जस्तो विवादित बनेनन्। उनीहरुले निर्धारित चुनावहरु सम्पन्न गर्नेमा नै ध्यान दिएको कारण हो वा अब राज्यलाई गलत बाटोबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने चेत खुलेर हो, त्यस्ता विवादित काम भएनन्। दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र सात राजनीतिक दलको सम्झौताको जगमा बनेको संविधान र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेतृत्व बाहिर र बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्नेहरु सत्ताको नेतृत्वतिर भएको पाइन्छ।

अहिले देश प्रचण्डको एजेण्डा वरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई नपच्न सक्छ। तर यथार्थ यही नै हो। अहिलेको अवस्थामा संविधान जारीपश्चात् संविधान कार्यान्वयन गरी जनजीविकाका सवाल पूरा गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रचण्डको हुनुपर्दथ्यो। तर उनलाई बाहिर राखेर पटकपटक टेष्टेड भइसकेका र झुट्टा आश्वासन र भ्रम फैलाएर नेतृत्वमा रमाउँदै पुस्तौंपुस्ता सम्पत्ति थुपार्न पल्केकाहरु सत्ता वरिपरि छन्। भिजिट नेपाल २०२० होइन कि भ्रष्टाचार वर्ष २०२० होला जस्तो भइरहेको छ। पाँच वर्षपछिका जग्गा लिज दिने कामहरु अहिले नै हतारिएर गर्नुका पछाडिको नियत के हो ? प्रधानमन्त्रीको आफ्नै घर कुरेर बस्ने मन्त्रीले सत्तरी करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो आइरहेको र दुई महिना पहिले नै त्यो अडियो प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भनिएको छ, यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई कसरी संरक्षण गरिरहेका छन्।

कुरा त्यतिमा मात्र सीमित छैन। सञ्चार मन्त्रालयमा अन्य कैयौ ठेक्कामा कैयौ रकम घोटाला भएको आशंका गरिँदैछ र अख्तियारको धज्जी उडाउँदै अख्तियारको शैलीमा मन्त्रीले राजिनामा दिएपछि पनि मन्त्रालयमा उनैले छापा मारेर कागजात लगेको भनिएको छ। यसले पनि भन्न सकिन्छ सञ्चार मन्त्रालयमा ठूलै घोटाला भएको छ। पदबाट बर्खास्त भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा छानबिन गर्न नमान्नु र पूर्वमन्त्रीले छापा मारेर कागजात लैजादा प्रधानमन्त्री चुप बस्नुले प्रधानमन्त्री कतै न कतै यो विषयको संरक्षण गर्न लागेका छन् भन्ने देखिन्छ। त्यस कुरालाई होइन भन्ने पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो देखिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको वरिपरि यस्तो झुण्ड थुप्रिएको छ, उहाँलाई त्यसैले बिगारिहरेको छ। ती झुण्डले निर्मला हत्याकाण्डमा झुटो बिवरण ब्रिफ गर्नेदेखि लिएर हरेका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई चाकडी गर्दै राम्रो मात्र छ भनिरहेका हुन्छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनतिर कमल थापाले राजालाई बाहिर पूरै शान्त छ सरकार, दुई चार जनाले मात्र रत्नपार्कमा झण्डा लिइरहेका हुन् भन्थे रे। तर केही दिनमा सत्ता ढल्यो हालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि अहिले त्यस्तै घेराभित्र राखिएको छ।

गरिब देशका राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भन्ने तर करोडौं खर्च गरेर नेपालको नक्शांकित केक काटिएको छ। यतिका मान्छे प्रधानमन्त्रीका वरिपरि डुलिरहेका छन्। भनेबमोजिम नमान्ने ठानेर गृहमन्त्रीलाई हटाएर आफ्ना हनुमन्ते मन्त्रीलाई सदस्य राखेर यतिलाई जग्गा दिने निर्णय गराइएको यही नेपालको नक्सा काटेको हेर्नलाई हो ? केक बोक्न लाखौं खर्च गरेको नेपाली जनताको करबाट हो वा यति वा गोकुल बाँस्कोटाको पैसाबाट हो ? कि प्रधानमन्त्रीसँग नै त्यत्रो पैसा थियो ? आफ्नो खर्चबाट मान्छेले केमा कति खर्च गर्छ, त्यो मतलब हुँदैन। तर राज्यको सम्पत्तिबाट राजर्षि पारामा करोडौं खर्च गर्दा नेपाली जनताले कसरी तिरेर पालिरहन सक्छन् ?

एउटा खरिदारले कार्यालयबाट लिएको बाइकमा आफै तेल हालेर बिहान बेलुका कोठामा चाहिने चामलको बोरा एकपटक बोक्दा छेकेर फोटो खिचेर कारवाहीको ध्वाँस दिने हामीले हाम्रै खर्चबाट प्रधानमन्त्रीले करोडाैं खर्चमा बर्थडे मनाएको कसरी सहन सक्छौं ? राष्ट्रिय झण्डा, नक्सा नेपाली जनताको मनमुटुमा जोडिएका विषय हुन्। कसैले नेपालको नक्सा जलाउँदा, नेपालको नक्सा काट्दा नेपालीको मन र आस्थामा चोट लाग्छ, राष्ट्रवादी नेपालीको मन दुख्छ। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो कसरी सक्नुभयो होला ? जनतालाई अच्चम्म तुल्याएको छ। त्यसमाथि नेकपाले भड्किलाे जन्मदिन नमनाउने ११ बुँदे सर्कुलरमा प्रधानमन्त्रीले नै सही गर्नुभएकाे छ। याे नेकपाकाे आचारसंहिताकाे पनि उल्लंघन हाे। अघिपछि राष्ट्रवादको नारा लगाउने प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक र कालापानीको विषयमा किन खुट्टा कमाउनुभएको छ, उहाँको राष्ट्रवाद कति सक्कली थियो ? यहीँबाट पुष्टि हुन्छ।

बहुचर्चित एवं विवादस्पाद सम्झौता एमसीसीमा प्रधानमन्त्री एकोहोरो लाग्नु तर उहाँकै पार्टीको सचिवालयमा दुईतिहाई सदस्य अर्का अध्यक्षसहित विपक्षमा देखिनुले को–कति राष्ट्रवादी भन्ने प्रस्ट भएको छ। भारतसँग लड्न सुरुङ्ग युद्ध भन्दै सुरुङ्ग खनेको माओवादी आन्दोलन उडाउने हामीले गफकै भरमा कसरी कोहीलाई राष्ट्रवादी मान्यौं, समस्या हामी जनतामा पनि देखिन्छ। कम्तिमा पनि देखिने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले सुरुङ्ग युद्ध लडने तयारी त गरेको हो नि।

बालुवाटार जग्गाको मुद्दा यसरी हाल्न लगाइएको छ कि आफ्नै पार्टीका महासचिवलाई जोगाएर अन्यलाई मुद्दा हाल्न लगाइएको छ। दोषी को छ भनेर फैसला अदालतले गर्ने हो कि अख्तियारले ? सँगै मुछिएका मानिस मुद्दामा जाने महासचिव जोगाउने यस्तो पनि हुन्छ त ? हामीले खोजेको न्याय यही थियो त ? जनयुद्ध यस्तै न्यायका लागि थिएन लडेको ? सबै समान रुपमा कानून लाग्नुपर्दछ र सजाय पनि सबैलाई बराबर हुनुपर्दछ कसुर अनुसार। महरालाई किन आरोप लाग्ने बित्तिकै राजीनामा दिन लगाइयो र महासचिवलाई आरोप लाग्ने बिक्तिकै किन निलम्बन गरिएन ? यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ।

जनयुद्धको स्प्रिरिट पूरा गर्न उहाँबाट फिटिक्कै सम्भव छैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। आज तपाईले चाहेको भए जे पनि गर्न सम्भव थियो। सरकार दुईतिहाइको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सहयोग गरेकै कारण कुलमानले नेपाललाई उज्यालो बनाए। सरकारले हरेक क्षेत्रमा थोरै मात्र सहयोग गरिदिने हो भने कर्मचारीतन्त्र उत्प्रेरित भएर कसरी काम गर्ने रहेछन् भन्ने त्यो गतिलो प्रमाण हो। तर तपाईको पालामा कसरी हुन्छ कर्मचारीतन्त्र तर्साउने काम मात्र भएको पाइन्छ। कर्मचारीमा कुनै मनोबल देखिँदैन। खरिदार र कार्यालय सहयोगीलाई अख्तियार लगाएर समाउन लगाउनुभएको छ। तर माथिल्ला तहका मान्छे मुख्य भ्रष्टाचारी तपाईकै वरिपरि घुमिरहेका छन्। समस्या यहाँनेर छ।

आज देशले एमसीसी नेपालको पक्षमा हुने गरी नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुने गरी होस् भन्ने चाहेको छ। निर्मला हत्याकाण्डका हत्यारा पक्राउ गरोस् भन्ने चाहेको छ। प्रधानमन्त्रीका वरिपरिका भ्रष्टाचारीलाई जेलमा बसेको देख्न चाहेको छ। करोडौंको खर्चमा बर्थ डे केक काट्ने छोटे राजाको अन्त्य चाहेको छ। ७५३ स्थानीय तहमा अधिकांश नेकपाको सरकार छ। तर एउटो सरकार छैन। राम्रो गरेको प्रदेशले अधिकार नपाएर उस्तै रोइलो छ। जनताले यी गाँठा फुकाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नेतृत्व चाहेको छ।

आरोप लागेपछि अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन गरेर अदालतले आफ्नो फैसला गरोस् भन्ने जनचाहना छ। तर कसैले फिर्ता गर्ने र कसैले राजीनामा दिए पुग्नेजस्तो पूर्वाग्रही व्यवस्था राजाको पालामा पनि थिएन, जनताले यो प्रवृत्तिको अन्त्य चाहेको छ। जनजीकिाको सवालमा सुझबुझ साथ निर्णय गर्ने र विकासको गति तीब्र बनाउने नेतृत्व चाहेको छ। अहिले जे काम भएको भनिएका छन्, ती काम त यो सरकार नै नभए पनि कर्मचारीबाटै नियमित हुने काम हुन्।

त्यसैले जनताले प्रभावशाली नेतृत्व चाहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा उपलब्ध नेताहरुमध्ये त्यस्तो ब्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्र त्यसका लागि योग्य देखिन्छन्। किनकि देशको अहिलेका एजेण्डा शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीका होइनन्, प्रचण्डका हुन्। उनकै एजेण्डामा देश चल्ने तर नेतृत्व उनको नहुनुमा मुख्य समस्या देखिन्छ। विगत एक महिना यताका घटना हेर्दा ओली सरकारको ग्राफ १०० बाट घटेर ४० तिर पुगेको देखिन्छ। गोकुल काण्ड र बर्थडे काण्डपछि त सामान्यतः नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफै बाटो छोडिदिनुपर्ने थियो। तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीबाट हामीले त्यो आशा गर्नु गोरु दुहेर खिर खाने सपना देख्नुजस्तै हुनेछ।

केहीको तर्क छ अहिलेको सरकार केपी ओलीलाई बनाउन जनताले भोट दिएका हुन्। तर त्यो नितान्त गलत हो। यदि त्यस्तो हो भने केपी ओलीको नेकपा एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्दथ्यो। तर, जनमत त्यस्तो थिएन। प्रचण्डसहितको माओवादी पार्टी मिलाउँदा मात्र बहुमत आएको हो। दुई जनाले मिलीजुली सरकार सञ्चालन गर्ने त्यो बेला बाहिर आइसकेको विषय थियो र त्यो बुझेर नै जनताले आधा–आधा सरकार चलाउन मत दिएका हुन्। केपी ओलीको परीक्षा सकिएको छ र नतिजा पनि निस्किसकेको छ। अब उहाँलाई आश गरेर लामो समय देश जिम्मा लगाउनुभन्दा राज्यले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिएर प्रचण्डलाई देशको जिम्मेवारी सुम्पिनु उचित हुनेछ।

(लेखक अनेरास्ववियूका नेता हुन्।)

Comments
Loading...
You might also like