हिटलरका गाेयबल्स, ओलीका गाेकुल !

  • 49
    Shares
0

–सुरेश रानाभाट

जर्मनीमा हिटलरका सञ्चारमन्त्री थिए जोशेफ गोयबल्स। सञ्चार जगत्मा प्रचलित एउटा हरफ छ ‘गोयबल्स शैली’। जोशेफको मान्यता थियो, ‘एउटा झुटलाई सय पटक दोहोर्‍याउँदा सत्य हुन्छ।’ उनी त झुटको खेती गरेर सत्य थन्क्याउन चाहन्थे, तर गोकुलले कमिसनको खेल खेले आफ्नै कार्यकक्षको कागजात अख्तियारको हवाला दिएर आफ्नै मान्छेलाई दिन पठाए ।

दुईतिहाइको सुविधासहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चारमन्त्री तथा सरकार प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटालाई गोयबल्ससँग तुलना गर्नु न्याय हुँदैन। गोयबल्सले हिटलरलाई देवत्वकरण गरे तर गोकुलले ओलीलाई भ्रष्टाचारको मतियार निर्देशक बनाए र राजीनामा दिएर उनकै निवासमा ढलिमली गरी बसेका छन्।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादको वाग्रेनिङपछि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटामाथि दुईतिहाइको बलियो सरकार र पार्टीले छानविन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो सावित भएको छ ।

नेकपाका दुई अध्यक्षविच यो प्रकरणले दरार पैदा भएको छ। आफ्ना विश्वासपात्र मानिने बाँस्कोटामाथि अख्तियार, सिआइबी र संसदले छानविन गरेपछि पुगिहाल्छ भन्ने मतमा ओली पुगेका छन् उनको यो मतमा महासचिव विष्णु पौडेल चुपचाप छन् भने ईश्वर पोखरेलले समर्थन जनाएका छन्।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रश्न उठेपछि हल गर्नका लागि पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन्। प्रचण्डको तर्क बलशाही छ। पार्टीका कार्यकर्ता साँस्कृतिक विचलनको खाडलमा भासिदै छन् । स्टालिनले भनेका छन्, ‘यदि संस्था भ्रष्ट भयो भने असलहरू पनि भासिन्छन्।’ पार्टी अनुशासन स्कुलले पनि यस विषयमा चिन्ता र चासो देखाउन आवश्यक छ। दाहालको कित्तामा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा उभिएका छन्।

कार्यकर्ता चाहन्छन्। गोकुलको गलत नियत र आचरणलाई लगाम लगाउनै पर्छ कारवाही गरेरै छाड्ने प्रक्रियामा दुवै अध्यक्षको अडान एउटै हुनुपर्छ। ओलीको बोली आफैमा पनि कडा हो ‘सुशासनविरुद्ध लाग्ने जो कोहीलाई नछाड्ने’। विश्वासपात्रले धोका दिँदा ओलीको रक्तचाप बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कुराले चिउरा निलिदैन् भ्रष्टमति र आचरणलाई समयमै सवक सिकाउनुपर्छ। रूपचन्द विष्टको ‘थाहा’ यतिबेला अर्थपूर्ण बनेको छ।

अबका दिनमा जोकोहीले राज्यको हुर्मत लिने आँट नगरुन । ७० करोडको डिल चानचुने होइन यदि यो ‘डिल डन’ भएको भए गोकुलका ७ पुस्तालाई पुग्ने थियो। बाँस्कोटाले छानविन गर्न ढोका खोल्दै राजीनामा दिएका छन् तर यो अनुसन्धान नगरी पार लाग्ने विषय होइन।

स्वीस कम्पनीका ऐजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले ओलीलाई २ महिना अगाडि नै अडियो टेप थमाए पनि उनले स्पष्टीकरण मागेर स्वत निलम्बन गर्नुपर्नेमा उल्टै सहरी विकास मन्त्रालय थमाएर पुरस्कार दिएका थिए । बाँस्कोटाको बचावटका लागि काभ्रेमा ठूलो तारिफ गरे पनि तारिफ फगत पानीको फोका जस्तो भयो ।

भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्न दावी गरेका ओलीले बाँस्कोटालाई काँधमा बोकेर हिँडे पनि उचालेको कुकुरले मृग मार्न सकेन्। सञ्चारकर्मीहरूलाई ठेगान लाउन खनिएको खाडलमा गोकुल आफै भासिए। ओलीको २ वर्षको कामकाजलाई डिफेन्स गर्ने प्रवक्ताको नाम नै बदनाम भयो ।

प्रेस खरिदको कुरा ओलीको अघिल्लो कार्यकालदेखि आएको हो यसमा उनी जानकार छन्। गोकुल मन्त्री मात्रै होइनन् उनका लागि छोरा सरह नै थिए । गद्धारी भएपछि ओली निराश हुनु स्वाभाविकै हो। गोकुलको नाममा बालुवाटारमा बाँसुरी बजाए पनि यतिले थपडी बजाए पनि यो धुन नागरिकका लागि प्रिय सावित भएन् ।

इतिहासमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले स्वार्थको सीमारेखाबाट माथि उठेर देश र जनताका नाममा गर्नसक्ने अजम्बरी कामहरू केही थिए तर एजेन्ट, विचौलिया र लम्पटहरूले उनलाई समेत आफ्नो चङगुलमा पारे। यस्ता काण्डहरू दरीमुनी अगणित छन्, जनस्तरबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन् भन्ने कुराको जवाफ अरूले होइन ओलीले दिनुपर्छ।

तेस्रो वर्ष प्रवेशको संघारमै ओलीलाई ढुङ्गा लागेको छ। विगतका ७ सय दिनमा पनि ओली काण्डै काण्डको कचहरीमा परे । निर्मला पन्त, ३३ किलो सुन, बालुवाटारको ललिता निवास, वाइडबडी, यति होल्डिङ्स, होली वाइन, कालापानी सीमा विवाद, गुठी÷मिडिया विधेयक, यातायात सिण्डिकेट, ठेकेदारको दादागिरी, बढ्दो महङ्गी, ऊखु किसान आन्दोलन आदि इत्यादि मै उनले उखान टुक्का हालेर समय बिताए ।

ग्लोबल ठेक्का गुपचुपमा गरिनु अपारदर्शिता हो। ग्लोवल टेण्डरबाट गर्नु पर्ने खरिद गोकुल आफै फ्रान्स गएर प्रेस हेरे जस्तो पनि गरेका छन्। सरकार सरकार कारोबार गर्न सकिने जी टु जी मोडेल पनि थियो तर कमिसनको मोहले मोलाहिजा भएको देखिन्छ । पत्रकारले प्रश्न सोध्ने हो प्रवक्ताले जवाफ दिने हो तर उनले पत्रकारलाई ‘तपाईंहरू को बाट गाइडेड हुनुहुन्छ’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेर मजाक गरे।

सार्वजनिक खरिद ऐन देखाउने दाँत मात्रै भयो। आँतमा अर्कै दाँत रहेछ भन्ने पुष्टि गर्न शब्द खर्च गर्नै पर्दैन् । अडियो टेप अहिले सार्वजनिक भए पनि यसको विऊ डेढ वर्ष पहिले रोपिएको थियो। स्वीससँग कुरा, जर्मनीसँग कागज र फ्रान्ससँग काम गर्नका लागि यतिका एजेन्टले ठूलै प्लान बनाएका थिए। यति ओलीको संरक्षणमा चलखेल गर्ने संस्था हो ।

५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्न गरेको बोलपत्र खोल्ने दिन कात्र्तिक २१ गते एक घण्टा अगाडि ओलीको हुकुम प्रमाङ्गी शैलीमा रद्ध भयो, कारण सेक्युरिटी प्रेस खरिदको थियो । राहदानी विभागले गरेको ग्लोवल टेन्डरअनुसार १९ विदेशी कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । २०७५ असार ३२ गते मन्त्री परिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाई गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। ८ अर्बको बजेटमा ५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्ने तयारी गर्दा कमिसनका कारण नै टेण्डर रद्ध भएको पुष्टि गर्न पर्दैन्।

खेल यस्तो थियो कि राहदानी विभागलाई पासपोर्टविहीन बनाउने अनि सेक्युरिटी प्रेस स्थापना देखाउने । अमेरिकाले डिभी भर्नका लागि मात्रै पनि पासपोर्ट चाहिने बनाए पछि एक हप्तामा ५० हजार पासपोर्ट जारी भएको थियो । दैनिक २५ सय पासपोर्ट जारी भएको अवस्थामा अबका ७ महिनासम्म मौजुदा ७ लाख ६५ हजार पासपोर्टले काम चल्ने छ । त्यसपछि के गर्ने कुनै योजना छैन् । अस्तव्यस्तमा कमिसनखोरहरू मस्त हुन्छन् र धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुन्छ।

‘लोभले लाभ लाभले विलाप’को अवस्थामा गोकुल फसेका छन्। कुनै पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी गोकुलको रवैयाबाट खुशी थिएनन्। आफ्ना कर्तुत प्रेसमा आउने त्रासले सञ्चार अध्यादेश ल्याएर कलमलाई तह लगाउने उनको योजना सफल भए पनि कलमले नै उनको हावा भरिएको बेलुनको आयातन फुस्काइदिएको छ। टेलिभिजन प्रस्तोता राजु थापाप्रतिको उनको आक्रोश जाहेज थिएन्।

आफ्रनै जिब्रोलाई सेन्सर गर्न नसक्ने गोकुलले प्रेसलाई सेन्सर गर्ने कसरत गरेर हास्यको पात्र अहिले होइन उहिल्यै बनेका थिए। सूचना प्रविधि विधेयकमा निरन्तर जिस्क्याए ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान उनले ह्याकुलाले मिचेरै हाले। माथिल्लो सदनले पास गरेर हाल प्रतिनिधि सभामा विधेयक आएको छ। काभ्रे २ बाट संसदीय चुनावमा ओलीपछि लोकप्रिय मत ल्याएर उदाएका गोकुलको जग र जरा पत्रकारिता हो। समग्र सञ्चारजगतको हुर्मत लिएका उनी पछिल्लो समय लगामबिनाको घोडा बनेका थिए।

यो मामिलामा ओली बेखबर हुनै सक्दैनन्। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका सामान्य कुरालाई पनि बर्खिलाप गर्दै जी टु जी मोडेलमा लान प्रधानमन्त्री ओलीको लचकता थियो । ओली भ्रमणले यसमा गहन चासो दिएको थियो । ११ अर्वको सेक्युरिटी प्रेस कमिसनको बार्गेनिङमा २३ अर्बमा खरिद गर्ने प्रक्रिया हुँदा लेखासमितिमा भ्रष्टाचार छानविन गरिपाउँ भनेर उजु्री परिसकेको थियो ।

सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि पुस ७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो । जर्मन कम्पनीसँग २३ अर्ब ७० करोडको प्रतिस्पर्धा देखाएर फे्रन्चसँग २३ अर्ब ९ करोडमा प्रेस स्थापना गर्ने दाउमा रहेका गोकुललाई स्वीस कम्पनीका एजेन्ट मिश्रको अडियो टेप सार्वजनिकले झट्का लागेको छ ।

गोकुलको राज केही समय मात्रै रहेको भए राज्यलाई यो भन्दा बढी घाटा हुने थियो । यिनले आँखा लगाएका ठाउँ र बजेट हेर्दा सामान्य नागरिकले जिब्रो निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। २३ अर्बको सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना, २८ अर्बको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया, १९ अर्बको फोर जी सेवा विस्तार, १० अर्बको अप्टिकल फाइबर राख्ने योजना, ५ अर्बको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, ३ अर्बको सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव स्थापना सबैको हिसाव जोडघटाउ गर्दा ८८ अर्बको रकममा आँखा गाढेको प्रष्ट हुन्छ। कमिसन लाख करोडमा होइन अर्बमा खान खोज्नु यिनको मात्रै औकात होइन यी त निमित्त नायक मात्रै हुन निर्देशक पक्कै छन्।

बाँस्कोटाले आफ्ना कागजपत्र सुरक्षित रूपमा लैजान अख्तिारको हवाल दिएर आफ्ना मान्छेलाई सादा पोशाकमा सुरक्षाकर्मी जस्ता बनाएर कार्यकक्ष पठाए। बाहिर अख्तियारले छापा मारेको हल्ला भए पनि अख्यियारले आधिकारिक जानकारीमा होइन भनेपछि उनी फेरि उदाङ्गिए। करतुत र कमिसनका दसीप्रमाण कागजको चेपमा हुनसक्छन् भन्ने हेक्काले उनले हठात यस्तो गर्न भ्याए। ती को हुन पहिचानका लागि सिसि टिभी फुटेज सुरक्षित राख्नु आवश्यक देखिएको छ।

पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटरमा उनलाई बस्न दिल भएन्। भक्तपुरस्थि लोकन्थलीमा उनको घर निर्माण हुँदै छ। अडियो टेपको बबाललाई बालमतलव ठान्दै ओलीको निजी निवास बालकोटमा बाँस्कोटा बसिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका छन् तर मोवाइल स्विच अफ छ। नागरिक प्रश्न गरिरहेका छन्, डिल्लीबजार सदरखोर कहिले हुन्छ खाली ?

जगको अभिमत छ, गोकुलको हकमा राजीनामा मात्रै पर्याप्त हुँदैन् उनलाई अविलम्ब गिरफ्तार गरी अनुसन्धानका लागि ठाउँमा पु¥याउन सरकार चुक्नु हुँदैन। कानुनभन्दामाथि गोकुल किमार्थ छैनन्। सत्ता र शक्तिमा रहँदासम्म मात्र उनका लागि समय शक्तिशाली थियो। मरेको बाघको जुंगा उखेल्नु कठिन काम होइन। यो पुष्टि गर्नै पर्दैन संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार हो, नागरिक देख्न सुन्न चाहन्छन्, आवश्यक कारवाहीको हो। परिचय नेटवर्कबाट साभार

Comments
Loading...
You might also like