लकडाउन र अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरताका सुत्रहरु

  • 574
    Shares
0
  • रामचन्द्र शर्मा

कोरोना विश्वव्यापी महाब्याधिको आधार विश्व भूमण्डलीकरण हो भन्ने कुरा सबैले बुझेको विषयवस्तु हो। यस सच्चाइबाट नेपाल अछुतो हुने घटना भएन नै। कोरोना आफैमा नयाँ भाइरस हो। यसबाट संक्रमित हुँदा रोग समेत नयाँ ढंगले देखिने अवस्थाले गर्दा यसको उपचारको विधि, खोप र औषधीमुलो अझसम्म पत्ता लागेको छैन। जुन कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्पष्ट पारिसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय माहोल एवं राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै जबर्जस्त मिडियाबाजीको शिकार जनजीवन बन्न पुग्यो। यसले व्यापक रुपमा सरकार र जनतासम्म कृतिम आतंक सिर्जना गर्न सफल भयो। यस अवस्थामा राज्यले धैर्यता, संयमता र नेतृत्वदायी क्षमता गुमायो, पूर्ण रुपमा लकडाउनमा पार्‍यो र जनतालाई पर्फमेन्स दिने मौका पूर्णतः गुमायो। र, अन्य बिकल्प र परिणामको अन्दाज नै नगरी सरकार राष्ट्र र अर्थतन्त्रलाई नै बन्दाबन्दी गरेर राख्ने अनुदार कदम चाल्न पुग्यो। अर्कोतर्फ त्यो कदमले बहादुर सरकार भन्ने कोणबाट भावनामा भड्केर जनताको तर्फबाट समेत यथेष्ट समर्थन पायो। यो सही थियो या गलत, इतिहास र भविष्यले समीक्षा गर्ने नै छ।

बन्दाबन्दीको प्रयोग समुदायमा भाइरस फैलिनबाट रोक्न र सामाजिक भौतिक दुरी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि लगाउने गरिन्छ। जुन युरोप अमेरिका र भारत जस्ता देशहरु, जहाँ समुदायमा नै भाइरस संक्रमित भयकोले त्यहाँ लगाउन जरुरत परिसकेको थियो। तर कतिपयले बन्दाबन्दी गरे, कतिले गरेनन्। तर नेपालले आफ्नो अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण नगरी लहैलहैमा अन्धनक्कल गर्दा धरातलीय यथार्थता बिर्सिन पुग्यो र फोटोकपि स्टायलमा लकडाउन घोषणा गर्‍यो। समुदायमा भाइरस संक्रमण भएको भए यो कदम पनि केही जायज हुन्थ्यो होला। तर संक्रमणको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय आगमनबाट मात्र थियो।

संक्रमणका बाटोहरु मात्र बन्द गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने जरुरी हो। तर त्यो वैज्ञानिक आधारलाई नजरअन्दाज गरी अनायसै सबका सब जनजीवन बन्द गर्दा परिणाम सकारात्मक देखिएन। आफ्ना नागरिकलाई समयमा सूचित गरेर देश फर्कने अवस्था सिर्जना गर्नुपथ्र्यो। बिशेषगरि भारतीय क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरु सुरुवाती चरणमा नेपाल भित्र्याइसक्ने रणनितिसहित लकडाउनको श्रृङ्खला तयार गर्न सक्नुपथ्र्यो। भयो के भने बरु उल्टो सबै बाटो बन्द गर्ने दिशामा राज्य गयो। परिणाम जनतामा छटपटाहट सुरु भएको र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन सबैको घर–घरबाट फोन जान थाल्यो। परिवारसँग नै सँगै मर्ने बाचासहित धेरै नेपालीहरु घर फर्किने मोडमा ब्याकुल बनेर कर्मदेशका गल्ली गल्ली भौतारिन थाले। जसले उनीहरुमा समेत जबर्जस्त कोरोना संक्रमित हुन पुगेको देखिन्छ।

आउन चाहने नेपालीहरुलाई निश्चित समय तोकेर कारणसहित सूचना जारी गरेको भए उनीहरुलाई देश भित्राइसकेपछि मात्र सबै अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि आवागमन बन्द गर्नुपर्ने हो। आज यो परिणाम देशले भोग्नुपर्नाको कारण नै गम्भीरताको अभावले हो। असार महिनामा लिएको लकडाउनको जस्तो रणनीति राज्यले त्यो बेला चैत्र महिनामा लिनु पथ्र्याे। तर पहिल्यै अवैज्ञानिक लकडाउनको शंख बजाउन हतार गरियो। चैत्रको अवस्था त्यो लेवलको कदम चाल्नुपर्ने अवस्था होइन। किनकि नगन्य संक्रमण मात्र हामीसँग थियो। आज आवश्यक पर्दा लकडाउन नै संजीवनी बुटी मान्दा पनि चैत्रदेखिको लकडाउन मोडेल अहिलेको बिकराल अवस्थामा प्रयोग गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो।

राज्यको लकडाउनको पूर्वतयारी, पूर्व अभ्यास र दुरदृष्टिको अभाव प्रष्टसँग देख्न बुझ्न सकिएकै छ। यो बीचमा आर्थिक अनियमितताका कति डरलाग्दा र अपत्यारिला मानवजातिले सोच्नै नसक्ने आर्थिक चलखेल भएको स्वयं घटना र व्यवहारबाट प्रकट भयो। यो लकडाउनको उपलब्धि सायद खोजेर कसैले कतै केही पाउन सक्दैनन्। फर्केर हेर्दा आज यसले पीडासिवाय केही दिन सफल भएको छैन। यसले पारेको क्षति हिसाब गर्दा जनताका सपनामाथि आगो लगाउने र खरानीलाई मलको रुपमा बुझ्ने हालतमा सबै क्षेत्र पुगेको छ। तर राज्य यसलाई उपलब्धि ठानेको छ। कोरोनाको कारणले भन्दा पनि लकडाउनको कारणले हजारौं गुणा क्षति जीवन, समुदाय र राष्ट्रले ब्यहोरेको छ। राज्यले हिजोकोे गल्ती आत्मसाथ गर्नैपर्छ। अनि मात्र शिक्षा लिएर फराकिलो राजमार्गमा आउन सक्छ। गल्तीबाट शिक्षा लिन खोज्ने हो भने राज्यले ठूलो उपलब्धि आर्जन गरेको ठहर्छ।

लकडाउनमा नेपाली अर्थतन्त्र 

अर्थतन्त्र देशभित्र अन्तरसम्बन्धित उत्पादन र खपतका गतिविधिहरुको एक व्यापक समूह हो, जसले कसरी दुर्लभ संशाधनको बिनियोजन गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नका लागि सहायता गर्दछ। वस्तुहरु एवं सेवाहरुको उत्पादन र खपतको उपयोग अर्थव्यवस्थाको भित्र रहने तत्व वा सञ्चालकहरुकोे आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि गरिन्छ, जसलाई आर्थिक प्रणाली पनि भनिन्छ।

अर्थव्यवस्था एक क्षेत्रमा वस्तुहरु र सेवाहरुको उत्पादन, खपत एवं व्यापारसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिलाई जनाउँछ वा समेट्छ। एक अर्थव्यवस्थाको मान्यता कर्पोरेशन एवं सरकार जस्तै व्यक्तिहरुबाट लिएर संस्थाहरुसम्म सबैमा लागू हुन्छ। कुनै विशेष क्षेत्र या देशको अर्थव्यवस्था अन्य कारकहरुको बीच आफ्नो संस्कृति, कानून, इतिहास एवं भूगोलबाट सञ्चालित हुन्छ। अथवा यो आवश्यकताअनुसार विकसित हुँदै अगाडि बढ्छ। महामारीको व्यवहार पनि देशको विशिष्टताअनुसार फरक ढंङ्गले प्रदर्शन हुने गर्दछ। गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने संसारभरका अलग अलग देश र तिनका अलग क्षेत्रहरुबाट बुझ्न सकिन्छ। यी विषयवस्तुले के देखाउँछ भने बास्तवमा सरकार अर्थतन्त्र सुरक्षाका लागि कोरोना एवं लकडाउनको व्यवस्थापनको कुशल उपाय प्रयोग गर्न असफल देखिएको छ।

अर्थतन्त्रको पूर्ण आकार ग्रहण गर्न राज्यले अझ बढी औपचारिकता र मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ, यो बहसको विषय हो। कोरोना महाब्याधिको कारण देशको अर्थतन्त्र २ प्रतिशतभन्दा तल्लो अंकमा खुम्चिने प्रक्षेपण विश्व बैंक लगायतका वित्तीय संस्था एवं संगठनहरुले गरेका छन्। तर यसको उठानको कुनै दृष्टिकोण राज्यले बाहिर ल्याउन सकेको छैन।

अर्थतन्त्रका सार्वभौम मान्यताअनुसार लकडाउनलाई अर्थ गतिविधिमैत्री बनाउन सम्भव थियो। किनकि हामीलाई चाहिएको भौतिक दुरी हो, गरियो के भने मानव मनको समेत दुरी कायम गर्ने योजना लागू गरियो। जुन सरासर आत्मघाती बाटो एवं कदम थियो र हो। राज्यको सुझबुझ अभावको कारणले आर्थिक गतिविधिहरु धरासायी भएका छन्। हुन त यहाँ ठाडो जवाफहरु सजिलै पाउन सकिन्छ कि मानिसको ज्यान ठूलो कि अर्थतन्त्र ? बाँचे फेरि गर्न सकिन्छ भन्ने बनावटी एवं जवाफ देखावटी हो। मानिसको जीवन सबैभन्दा ठूलो हो। तर बाँचेका जीवनहरुले के, फेरि भोक मेटाउनकै लागि एकअर्का बाँचेका मान्छेहरुको शिकार आपसमा नै गर्ने बाटो खोल्नु उपयुक्त हो त ? एउटा जिउँदो मान्छे, त्यो बेला पनि जिउँदो रहन्छ, जब उसले मात्र आफ्नो न्यूनतम आहार लिन सक्छ।

जीवन बाँच्ने आधार नै अर्थतन्त्र हो, यसको अवसान भयो भने मानव जातिको पनि अवसान हुने निश्चित प्राय हुन्छ। किनकि मानव जाति आदिम युगदेखि धेरै प्रकाश वर्षको बाटो हिँडी आजको दुनियाँमा प्रवेश गरिसकेको छ, जसको प्रतिनिधित्व अर्थव्यवस्थाले गर्दछ। दुर्लभ संशाधनहरुको बिनियोजन र एकीकरण बिना अर्थतन्त्र र यो विना मानव सभ्यताको कुनै कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस कारण अर्थतन्त्रलाई मानव सभ्यताको केन्द्रिकृत एवं सर्वोच्च प्रतिनिधि मान्ने गरिएको छ।

यदि राज्यले यथार्थ रुपमा मानव सभ्यता सुधारको तीव्र इच्छाशक्ति राख्ने हो भने बृहत्तर आर्थिक प्याकेजको जरुरत भइसकेको छ। अब वैज्ञानिक आर्थिक व्यवसायिक प्याकेज राज्यले घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। नत्र जनता अघि राज्यपछि हुने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउन सक्छ। अर्थतन्त्र सबलताको आधार भनेको अर्थव्यवस्थाका चालक तत्वहरुको रिफर्म र उनीहरुको रिइन्टिग्रेशन गर्नु हो। अर्थ सञ्चालक एवं परिचालकहरुको मनोबल उठाउनु एक मात्र सर्वोत्तम उपाय हो। हरेक युद्ध जित्ने आधार मनोवल हो। जुन प्रोत्साहनबाट मात्र विकास हुन सम्भव छ।

राज्यले ठूलो धनराशी अर्थतन्त्रका स्टेक होल्डरमाझ पुर्‍याउने साहसिक कदम चाल्नुपर्छ। त्यस ढङ्गका योजना एवं कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्दछ। भलै राज्यको ढुकुटी खाली होला विविध कोषहरुबाट सापट गरेर पनि रिफर्म गर्ने बाटो हिँड्नका लागि तयार हुनुपर्छ। अन्यथा डरलाग्दो अवस्था बेहोर्न राज्य तयार हुनुपर्दछ। जुन अकल्पनीय र दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। लकडाउनको कोर्ष करेक्शन गर्ने नै हो भने “विन विन सिचुएसनको” समझदारीपूर्ण र विवेकपूर्ण बाटो अगाडि बढ्नुको कुनै बिकल्प खोज्न सकिन्छ। घोषित आर्थिक प्याकेजहरु अर्थतन्त्रको ब्यापकता दिने आधारमा व्यवसायिक दैनिकीसँग जोड्ने ढङ्गबाट आकर्षित गर्दा परिणाम राम्रो आउन सक्छ।

व्यवसायिक जीवन र बाटो 

सामान्यतः एक व्यवसाय एक व्यापार अवधारणा (विचार) साथ सुरु भएको हुन्छ। व्यवसाय प्रकृतिको आधारमा व्यापक बजार अनुसन्धान हुने गर्दछ। प्रत्येक विचारलाई व्यवसायको रुपमा बदल्न सम्भव छ भन्ने निर्धारित गर्नका लागि यसको आवश्यकता ठानिन्छ। व्यवसायले उपभोक्तालाई मूल्य प्रदान गर्दछ र कारोबारको निर्धारण गरी निजलाई बढाउने कार्य गर्दछ। व्यवसाय कुनै पनि सम्पत्तिभन्दा मूल्यवान अर्थ व्यवस्थापकको रुपमा बुझ्नुपर्दछ। व्यवसाय अक्सर व्यवसायिक योजनाको विकासपछि मात्र जन्मने गर्दछ, जो एक व्यवसायिक गन्तव्य एवं उद्देश्यसहित अर्थतन्त्र बृद्धिको बिबरण दिनसक्ने एक औपचारिक दस्तावेजको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसको रणनीति लक्ष्य र उद्देश्यहरु कसरी प्राप्त गर्ने, सोहीअनुसार व्यवसायिक वृद्धि गर्ने र त्यसबापत करको रुपमा अर्थतन्त्रमा समेत वृद्धि गराउने गर्दछ। आम्दानी वृद्धि हुँदा सोझै राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत वृद्धि हुने गर्छ।

व्यवसायीहरु बिना तलवका राजश्व संकलक र सामाजिक परिचालक रुपमा परिचित छन्। व्यवसायिक गतिविधिका लागि व्यवसायीले बैंक ऋण र उधारो एवं सरसापट लिएर आफ्नो गन्तव्य भेट्टाउन खोजिरहेको हुन्छ। जुन अन्ततः राज्यको लागि रणनीतिक गन्तव्य हो। उद्योगी व्यवसायीले अर्थ व्यवस्था बनाउन खेलेको भूमिका विशाल र अतुलनीय छ। अब यो भूमिका कमजोर भयो भने राज्य र उसको सपनालाई लागू गराउने अंग अर्थतन्त्र के हुन्छ कल्पना गर्न सकिन्छ त ? अर्थतन्त्रका चालकतत्व उद्योगी व्यापारी हुन्, जसलाई संयुक्त रुपमा व्यवसायी भनेर बुझिन्छ। निजहरुको रिफर्म बिना केही पनि सम्भव छैन। आर्थिक कार्यक्रम विना व्यवसायी रिफर्म हुनै सक्दैन।

लकडाउनका कारण व्यवसायिक आर्थिक बाहव भत्किएको छ। सर्वप्रथम यसको मर्मत गर्न लाग्नुपर्छ। बहाव भत्किएकै कारण व्यवसायिक समूह एवं प्रवर्गहरुबीच सञ्चार सम्पर्क बिच्छेद भएको छ। बैंक एवं वित्तीय संस्थाले उद्योगी ब्यापारीलाई व्यवसायिक विकास गर्न र निजहरुले आर्जन गर्ने विकसित मुनाफाबाट आएको आंशिक भागबाट ब्याज र सावा लिने र आफ्नो पनि प्रगति गर्ने भन्ने सोचले बैंक ऋण लगानी गरेका हुन्छन्। आज आर्थिक बहावको बन्दाबन्दीले ती वित्तीय संस्थाहरुको स्वास्थ्यमा समेत असर पारिसकेको छ। बैंक र वित्तीय संस्थाको नीति कहिले पनि धितो बन्धक सम्पत्तिबाट ऋणको सावा र ब्याज असुल उपर गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र त्यसले परिणाम पनि उत्पादनमूलक दिन सक्दैन।

आज आर्थिक बहाव भात्किएकै कारण बैंकसम्मको आर्थिक सम्पर्क टुटेको छ। अब दुइवटै पक्षमा आन्तरिक अर्थ व्यवस्थापन लर्खराउन थालेको छ। बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट तारन्तार व्यवसायीकोमा फोन बज्ने परिघटना सुरु भएको छ। के तारन्तारको फोन सम्पर्कको प्रयासले समस्याको हल गर्छ त ? मुहानको कुलो भत्किएको छ। आपसमा सम्बन्धमा तनाव थपेर पनि खेतसम्म पानी आइपुग्ने संकेत कतै देखिँदैन। बरु, आपसी उद्दारका लागि भए पनि संयुक्त प्रयास गरेर समस्या मर्मत र समाधान खोज्ने बेला हो। तब दुवै पक्षले जित्नेछन्, अन्यथा दुवै पक्षले हार्ने मात्र हो।

राष्ट्र बैंकले राहत नीति सार्वजनिक गर्‍यो। तर लकडाउन अप्रत्यासित रुपमा बढिरहेको छ। समस्या पनि निरन्तर बृद्धि भएको छ। तर राहत प्याकेजको नीति स्थिर छ, अनि समस्या समाधानको उपाय कहाँ हुन्छ त। सबैभन्दा ठूलो कुरा विचार हो, जसको आधारमा शासन, अर्थ व्यवस्था र व्यवसायिक आसन निर्धारण गराउनु पर्दछ। व्यवसायिक आसन चलायमान नगरी अर्थ व्यवस्था चल्दैन, जहाँ शासन पनि चल्न सक्दैन। व्यवसायिक आसन चलाउने आधार सहुलियत विजनेश रिर्फमिङ्ग लोन प्याकेज हो। यो दिइनुपर्दछ, यसमा व्याजदर बैंकको आधादरमा कायम गरी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ र राज्यले समेत ३ प्रतिशत विन्दुमा व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यो ऋण व्यवसायिक रिर्फम र कारोबार पूर्नसंरचनाका लागि प्रयोगमा आउँछ। यसले व्यवसायीको आत्मबल मजबुद बनाउने काम गर्दछ।

अर्कोतर्फ हाल बैंकमा पाकिसकेको व्याजलाई पूँजीकरण गर्ने नीति लिने र ब्याजमा अनुदान घोषणा गर्नुपर्दछ। ब्याजको नि ब्याज लिने हो भने फेरि समस्या झन् बल्झनेछ। ब्याज अनुदान राज्य र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले संयुक्त रुपमा मिलेर प्रबन्धन गर्न सक्छन्। दृश्य यस्तो चित्रित छ, व्यवसायीहरु अधिकांश ऋणको किस्ता र ब्याज दुवै तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। वित्तीय संस्थाले दवाव दिइरहँदा अप्ठ्यारो अवस्थामा व्यवसायीहरु पुग्न सक्छन्। त्यो बेला पीडित ऋणीहरु साझा मुद्दाका साथ घोषित वा अघोषित रुपमा संगठित हुन सक्छन्।

बैंक वित्तीय संस्थालाई धितो लिलामीमै जान र ऋण असुल उपर गरी लिन चुनौती पेश गरे भने धितो लिलामी हुने कुनै पनि सम्भावना रहँदैन। वित्तीय संस्थामा सावा किस्ता र व्याजको रकम दाखिला नहुँदा सबै ऋणहरु संकटग्रस्त घोसणा गर्नुपर्दछ। यसले ऋणहरु प्रोभिजनमा पर्दै जानेछन्। अवस्था यस्तो आउनेछ, निक्षेपभन्दा प्रोभिजन ऋणको राशि बढी हुनेछ। परिणामस्वरुप वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले नाफा गुमाउनेछन्। साथसाथै शेयरको मूल्य जबर्जस्त घट्नेछ। असन्तुलित अवस्थामा भने निक्षेपकर्ताहरुसमेत आफ्नो रकम सुरक्षाका लागि वित्तीय संस्थाबाट रकम निकाल्न होडमा लाग्नु स्वभाविक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकसँग आत्मसमर्पण गर्नुबाहेक अर्को बिकल्प हुने छैन।

दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रोक्नका लागि पनि बलियो र वैज्ञानिक विचार लिएर बोल्ड निर्णयमा राज्य पुग्नुपर्छ, जसलाई सबै व्यवसायीले पूर्ण समर्थन गर्नुपर्दछ। यसले मात्र सबै बाँच्न सकिन्छ। पहिला बाँचौं अनि गरौला भन्ने नीति यहाँ लागू गर्ने हो भने सबै बाँच्ने आधार खडा हुने निश्चितप्राय हुन्छ। अन्यथा जबर्जस्त विद्रोहको आधार खडा हुनेछ। यसले को–कहाँबाट कहाँ पुग्छ, कुनै निश्चिता देखिँदैन।

निष्कर्ष :

अतीतदेखि पश्चताप गरेर होइन। बरु गल्तीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गरौं। तब सबैमा हजारौं गुणा बढी उर्जा प्राप्त हुन्छ। नेपाली अर्थतन्त्र स्वस्थ बनाउनका लागि व्यवसायिक प्रवर्गहरुबीच सहकार्य, एकता कारोबारको नीति लिएर अगाडि बढ्ने र राज्यले पनि आर्थिक व्यवस्थापकको दायित्व पूरा गर्नैपर्दछ। तब मात्र लकडाउन, अर्थतन्त्र र व्यवसायिक दैनिकीले अर्थपूर्ण गति पकड्न सक्छ। सरकार अहिले व्यवसायीसँग कर होइन। बरु भर खोज्ने नीति अंगाल्नुपर्छ, यसले सबैको मन जित्नेछ। मन जितेपछि जित्नका लागि केही बाँकी रहन्छ र ? यति बुझे काफी छ। हामी सबैको जय होस्।

Comments
Loading...
You might also like